राष्ट्रिय आवश्यकता नबुझेको शिक्षा विधेयक

शिक्षाले नागरिकमा चेतना, ज्ञान, सीप र दृष्टिकोण दिन्छ । यस्तो चेतना, ज्ञान, सीप र दृष्टिकोण जनउत्तरदायी र देशको हितमा समर्पित राज्य व्यवस्था र सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप सिर्जना गर्न तदनुकूल शिक्षाको प्रबन्ध गरेको हुन्छ ।

विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित कतिपय विषय विश्वजनिन भएतापनि तिनको प्रयोग र उपयोग समेत देशको आवश्यकताको सापेक्षतामा हुन्छ । दर्शन र समाजशास्त्र जस्ता विषय झन् देश सापेक्ष नहुने कुरै भएन ।

यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले हालै संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकलाई सर्वप्रथम कुन दर्शन, सिद्धान्त, आदर्श, राष्ट्रिय दृष्टिकोण वा आवश्यकताको आधारमा निर्माण गरिएको हो भनेर जाँच-परख र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । विधेयकले कस्ता शिक्षित नागरिक बनाउन खोजेको छ र यसको गन्तव्य के हो भन्ने कुरामा गहिरिएर विचार गर्नुपर्छ ।

केवल कसले कति सुविधा वा अधिकार पायो वा पाएन, कसको चाहना अनुसार भयो वा भएन भन्ने आधारमा मात्र हेरियो भने नेपालको शिक्षा व्यवस्थामा भइरहेको बेथिति, दिशा र गन्तव्यहीन स्थितिमा कुनै परिवर्तन हुनेछैन । देश निरन्तर परमुखापेक्षी, अनुत्पादक, गैरजिम्मेवार, पलायनमुखी र उत्साहहीन नागरिक बनाउने हानिकारक शिक्षा व्यवस्थाबाट पीडित भइरहनेछ ।

अतः शिक्षा विधेयकका दफाहरूमा गरिएका प्रबन्धहरूलाई केवल व्यवस्थापकीय वा सेवा, सुविधा, अधिकार र परम्परागत पाठ्यक्रम एवं पठनपाठन प्रणालीको आवरणको दृष्टिबाट मात्र नहेरी समग्रमा देशलाई कुन गन्तव्य र स्थितिमा पुर्‍याउला भनेर मनन गर्नुपर्छ ।

विद्यालय शिक्षामा देखिएको जनता र देशको हित विपरीतका काम र प्रवृत्ति, त्यसले सामान्य जनतामा पर्न गएको असर, सरकारको निकै ठूलो लगानी रहेको सार्वजनिक शिक्षाप्रति फैलाइएको अविश्वास र जिम्मेवारहरूले नै इमानदारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरी शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त र विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर अत्यन्त कमजोर तुल्याई कथित बोर्डिङ संस्कृतिलाई बढावा दिइरहेको स्थितिमा शिक्षा विधेयकले सुधार र परिवर्तनको बाटो देखाउनुपर्थ्यो । तर त्यस्तो छैन ।

देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान, सिर्जना, विकास र उन्नतिको आधार नै शिक्षा हो भन्ने मूल भावना शिक्षा विधेयकले कतै आत्मसात् गरेको देखिन्न ।

छिमेकी चीनमा राज्यले शिक्षालाई गरेको मार्ग निर्देशन र लगानीका फलस्वरूप विश्वलाई नै चकित तुल्याउने किसिमले आविष्कार र प्रगति भइरहेको छ । चीनको कुरा गर्दा कम्युनिष्ट राज्य भनी नाक खुम्च्याउनेहरूका लागि उदारवादी पूँजीवादी देशहरूकै कुरा गरौं । संघीय प्रणाली भएका अमेरिका र भारत (जसलाई केही दल र नेताहरू सदैव उदाहरण दिने गर्छन्) मा शिक्षामा संघीय सरकार र राज्य सरकारहरूको अत्यन्त ठूलो भूमिका रहेको शिक्षामा रुचि राख्ने र अध्ययन गर्नेहरूले बुझेकै होला ।

सन् १९६५ मा नै अमेरिकी राष्ट्रपति लिन्डन जोन्सनले शिक्षाको बारेमा भनेका थिए- ‘शिक्षा हाम्रो लोकतन्त्रको विशिष्ट अभिभावक हो । यसभन्दा ठूलो न त हाम्रो सैनिक प्रतिरक्षा छ, न त हाम्रा क्षेप्यास्त्र वा बम वर्षकहरू छन्, न त हाम्रो उत्पादन अर्थतन्त्र छ न हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धतिको सरकार नै । यदि हामीसँग तिनलाई सहयोग पुर्‍याउने र टिकाउने दिमागी शक्तिको अभाव भएमा ती सबै निरर्थक छन् ।’

यसैगरी दक्षिण अफ्रिकाको एउटा विश्वविद्यालयको प्रवेशद्वारमा लेखिएको भनी चर्चित यी पंक्तिहरू घतलाग्दा छन्- ‘कुनै पनि मुलुकलाई ध्वस्त पार्न कुनै आणविक अस्त्र वा लामो दूरीसम्म प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्रको प्रयोग गर्नु आवश्यक छैन, यसका लागि त्यो मुलुकको शैक्षिकस्तर ध्वस्त पारिदिए मात्रै पर्याप्त छ र विद्यार्थीलाई चिट चोर्न दिए पुग्छ । किनकि त्यस्ता चिकित्सकका हातबाट विरामी मर्नेछन्, इन्जिनियरले बनाएका भवनहरू ध्वस्त हुनेछन्, अर्थविद्का हातबाट पैसा हराउनेछ, धार्मिक अभियन्ताका हातबाट मानवता मर्नेछ र न्यायाधीशका हातबाट न्याय हराउनेछ । शिक्षा ध्वस्त हुनु नै मुलुक ध्वस्त हुनु हो ।’

संघीय प्रणाली भएका अमेरिका र भारत दुवै देशमा शिक्षामा संघीय र राज्य सरकारको अत्यन्त ठूलो भूमिका रहेको छ । अमेरिकी संघीय सरकारले विद्यालयहरूलाई ठूलो रकम अनुदान दिंदा आफ्ना शर्तहरू सँगै पठाएको हुन्छ ।

भारतमा केन्द्रीय सरकारले शिक्षा नीति, योजना, कार्यक्रम बनाउनुका साथै प्राथमिकता निर्धारण गर्छ । नियन्त्रण, निगरानी र मार्गदर्शन गर्नुका साथै शिक्षामा एकरूपता, स्तरीकरणका लागि सामान्य नीतिनिर्माण, समन्वय र वित्तीय सहयोग गर्छ । अन्य देशसँग शैक्षिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको अधिकार पनि केन्द्रीय सरकारमा नै छ ।

अत्यन्त विकसित र शक्तिशाली संघीय प्रणाली भएका देशमा केन्द्रीय सरकारको शिक्षामा उक्त प्रकारको प्रभावकारी भूमिका रहेको छ भने भर्खरै संघीय प्रणाली लागू गरिएको, अस्थिर र विकृत राजनीतिको आहालमा परेको तथा अधिकांश स्थानीय तह जनशक्ति, बौद्धिक र भौतिक क्षमता, व्यवस्थापन एवं स्रोतको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त कमजोर रहेको र संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थको दलदलमा फँसिरहेको स्थितिमा केन्द्र सरकारको हातबाट माध्यमिक शिक्षालाई पूरै निकालेर के नेपालको शैक्षिक बेथिति र खस्कँदो अवस्थामा सुधार हुनसक्ने सम्भावना छ र ?

सबै कुरा स्थानीय तहको जिम्मा लगाए मात्रै संघीय प्रणाली जीवित हुने भए अमेरिका र भारतमा कसरी चलेको छ त संघीयता ? शिक्षा प्रणालीलाई केन्द्र सरकारको नीति, मार्गदर्शनबाट अलग्याउने सोच नेपालको शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त गरी नेपालको चिरकालीन अस्तित्व नै समाप्त गर्ने बाटो बाहेक केही होइन ।

शिक्षा विधेयकका कतिपय दफाहरू पढ्दा यसका मस्यौदाकारहरूले अंग्रेजी भाषा र विदेशी सोचमा लटपटिएर दिमाग चलाएको प्रतीत हुन्छ । उदाहरणका रूपमा माध्यमिक प्रवेश परीक्षा भनिसकेपछि त्यसलाई कोष्टमा त्यसको अंग्रेजी नाम लेखिएको छ । माध्यमिक तहमा ‘विषय’ भन्दा हुनेमा ‘शिक्षाका धार’, कोष्टमा ‘स्ट्रिम’ भनिएको छ (दफा ७) । विज्ञान विषय, समाजशास्त्र भन्नुपर्नेमा तिनलाई ‘धार’ भन्नु अंग्रेजी भाषाको ठाडो शब्दानुवाद बाहेक केही होइन ।

विज्ञान र गणित विषयलाई अंग्रेजी भाषामा मात्र पढाउनुपर्ने (दफा ८) किन ? हेक्का रहोस्, चीन र जापान जस्ता देशहरूले अत्याधुनिक प्रविधिको विकास र विज्ञान शिक्षामा आफ्नै भाषाको प्रयोग गरिरहेका छन् । भारतले पनि क्रमशः हिन्दीको प्रयोगलाई बढाउँदै लगेको छ । आफ्नो आवश्यकताका लागि अंग्रेजी भाषाको प्रयोग नगरी नहुने स्थितिमा त्यसको प्रयोग गर्नै हुन्न भन्ने होइन ।

कतिपय शब्दहरूलाई आगन्तुक शब्दका रूपमा नेपाली भाषाले ग्रहण गर्नै हुन्न भन्ने पनि होइन । तर नेपाली भाषामा स्पष्ट अर्थ दिने शब्द हुँदाहुँदै भाषाको भण्डारलाई रित्याउने किन ? यस पंक्तिकारले विद्यालयमा पढ्दा विज्ञान र गणित नेपाली भाषामा पढेर राम्रै गरेको हो । अब अंग्रेजीमा मात्र पढाउनुपर्ने भन्ने कानुन थोपरेर के नेपालको अंकगणितको लिपि र प्रयोगलाई समाप्त गर्न चाहेको हो ? यस्तो किन ?

नवीनतम प्रविधिको कथित खास विषयमा विदेशी बोर्ड वा शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिन पाउने र विदेशी दूतावासको सिफारिसमा विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने (दफा १०) व्यवस्था नवीनतम प्रविधि वा कथित खास विषय नेपालका विद्यालय वा बोर्डले पठनपाठन गराउन सक्दैनन् भन्ने मिथ्या कुरा स्थापित गर्ने वा विदेशीको स्वार्थमा नेपालको शिक्षा व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने षडयन्त्र बाहेक यो केही होइन । के अरू देशले यस्तो गर्न दिएका छन् ? यस्तै गरी विद्यालय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा विदेशी सरकारको रकम लिन पाउने (दफा १३) व्यवस्था गरी विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्तिको विकास गर्न खोजिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मन परेका जुनसुकै विद्यालयलाई विदेशीको रकम लिन स्वीकृति दिनसक्ने स्पष्टै छ । त्यस्तै गरी, शिक्षकले विदेशी उपहार स्थानीय तहलाई जानकारी दिई तहको निर्णय अनुसार लिन पाउने व्यवस्था (दफा ७५) कुन उद्देश्यले गरिएको हो ? शिक्षकलाई विदेशी उपहार पाउने लोभतर्फ किन प्रेरित गरिएको होला ? विदेशी उपहार लिने विषय स्थानीय तहले स्वीकृत गर्न सक्ने नभई केन्द्र सरकारले हेर्नुपर्ने विषय हो ।

गैरसरकारी संस्थासँग शिक्षाको साझेदारी (दफा १५६) भनेको के हो ? नेपालको अहिलेसम्मको अनुभव र स्थितिले ठूला शक्तिराष्ट्र र विदेशी संस्थाहरूले गैरसरकारी संस्था मार्फत नेपालको मौलिकता र हितमा समेत आँच पुर्‍याएका अनेक घटना र उदाहरण छन् ।

के कुनै देशले गैरसरकारी संस्थासँग शिक्षाको साझेदारी गरेको छ ? यी सबै कुरा नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख स्वाधीन नेपालको धारणा विपरीत छन् । नेपाल सरकारले रकम व्यहोर्ने (अनुदान दिने, दफा १४९) विद्यालय र अभिभावकसँग २० देखि ६० हजार मासिक शुल्क लिने निजी विद्यालयलाई फेरि विदेशी रकम लिन पाउने भन्दै परमुखापेक्षी बनाउनुपर्ने किन ? यो विदेशको दलालीको द्योतक मात्र होइन र ? ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको चाकरी गर्ने प्रवृत्ति खतरनाक रूपमा देखिएकै छ ।

समाजवाद उन्मुख र लोककल्याणकारी राज्य सिर्जना गर्ने नेपालको संविधानको मर्म अनुसार स्पष्ट रूपमा शिक्षा विधेयकले बाटो समात्नुपर्ने हो । तर शिक्षामा ‘राष्ट्रिय मापदण्ड’ पछि बनाउने भनी विधेयकमा छल गरिएको छ ।

शिक्षाको ‘राष्ट्रिय मापदण्ड’को मूल दिशा ऐनमा नै निर्धारण गरिनुपर्छ । पछि कुन गैरसरकारी संस्था र निजी विद्यालयको निहित स्वार्थमा त्यस्तो मापदण्ड बन्ने हो, भन्न सकिने स्थिति छैन । संसदले शिक्षाको राष्ट्रिय मापदण्डमा छलफल गरी ऐन बनाउनुको साटो जनता र जनप्रतिनिधिलाई छल्न खोज्नु दुराशय बाहेक केही होइन ।

यस्तो मापदण्डमा अहिले नै विद्यार्थीलाई सानै उमेरदेखि देशभक्ति, राष्ट्र र जनताको हित, विकास, राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा, परोपकार, आमाबुवा, शिक्षकहरूको सम्मान, श्रमप्रति आस्था, गरीब र असहायहरूको सम्मान, सडकको मर्यादादेखि नैतिक आचरण लगायत विषय समेटेर नैतिक र सामाजिक शिक्षालाई महत्वका साथ सबै विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अंग बनाउनुपर्ने कुरा राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गरिनुपर्छ ।

आजका विकसित देशहरूले सानैदेखि देशको लागि योग्य नागरिक बनाउने गरी उक्त प्रकारको शिक्षा दिइरहेका छन् । त्यस्तै विद्यालयलाई केवल नारामा शान्ति क्षेत्र भनेर केही हुन्न । व्यवहारमा नै विद्यालय शिक्षालाई राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थबाट मुक्त गर्नको लागि कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सदस्य राख्नुपर्ने (दफा १७) व्यवस्थाको औचित्य के हो ? विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेको कुनै पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने स्थान होइन । शिक्षाको विकासमा विशेष रुचि भएका, सेवा, योगदान र समय दिन र आवश्यक भूमिका खेल्न सक्ने शिक्षित व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आवश्यक हुन्छ । यो कसैलाई सेवासुविधा दिलाउनको लागि भागबण्डा गर्नुपर्ने क्षेत्र होइन ।

बाल विकास केन्द्र (प्रारम्भिक शिक्षा) विद्यालयमा भए पनि हुने नभए पनि हुने प्रावधान (दफा २०) कसको स्वार्थमा गरिएको हो ? चीन, जापान, भारत र अमेरिका लगायत देशहरूमा प्रारम्भिक शिक्षालाई कति महत्व दिइएको छ भन्ने हेक्का विधेयकका मस्यौदाकारहरूलाई हुनुपर्ने होइन र ?

बालबालिकाको प्रारम्भिक शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यले यति ठूलो रकम खर्चेको विद्यालय शिक्षामा प्रारम्भिक शिक्षालाई गौण तुल्याइनु निजी लाभका लागि कथित बोर्डिङ स्कूलको मनपरीलाई बढावा दिने चाल मात्र हो ।

नेपालको संविधानमा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरीत विधेयकको ठाउँ–ठाउँमा अनावश्यक रूपमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरिएको छ । उदाहरणको रूपमा ‘स्थान’ भन्दा हुनेमा ‘सिट’ भनिएको र व्यक्तिगत विवरण भनिसकेपछि त्यसलाई फेरि ‘सिटरोल’ भनिएकोलाई लिन सकिन्छ ।

विधेयकमा फेरि द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूको कुरा समावेश (दफा १०६) गरिनुको औचित्य के हो ? विगतमा द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूको पुनर्वहाली वा सेवा-सुविधाको विषय टुंगिसकेको हो । कुनै बाँकी रहेको भए सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ ।

विधेयकमा शिक्षकले बहुविवाह (दफा ७९), यौनजन्य दुव्र्यवहार (दफा ८०) र कुटपिट गर्न र यातना दिन नहुने (दफा ८१) जस्ता कुरा उल्लेख गरेर कानुनमा पुनरुक्ति दोष किन ? यो विषय सबै नागरिकका लागि दण्डनीय हुने कुरा अपराध संहितामा नै भइसकेको छैन र ?

माथि उल्लेख गरिएका शिक्षा विधेयकका प्रावधानहरूले विधेयकले कस्तो दृष्टिकोण राखेको छ र देशलाई कतातिर धकेल्न खोजिंदैछ भन्ने कुरा देखाउँछन् । जनताको चाहना र देशको आवश्यकता तथा संविधानको मार्गदर्शन अनुरूप नभई निजी र विदेशी स्वार्थ साधना गर्ने किसिमका प्रावधान शिक्षा विधेयकमा राखिनु आपत्तिजनक छ । यो देशको दीर्घकालीन अस्मितालाई समेत खतरामा पार्ने खेलको अंग बन्न सक्छ ।

देशका त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो नाम चलेको संस्था लगायत अनेकौं विद्यालय धरासायी हुँदै गएको, देशमा शिक्षा व्यवस्थाले नै दुई परस्पर विरोधी वर्गको सिर्जना गरिरहेको, युवा शक्ति विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक शिक्षालाई विकसित पूँजीवादी देशहरूमा समेत अत्यन्त महत्व दिइएको जान्दाजान्दै नेपालमा सार्वजनिक शिक्षालाई तहसनहस हुनबाट जोगाउने उद्देश्य र व्यवस्था शिक्षा विधेयकमा कतै देखिन्न । बरु सार्वजनिक शिक्षा र राष्ट्रिय हितलाई थप कमजोर पार्ने किसिमका प्रावधान यस विधेयकमा देखिनु दुःख र चिन्ताको विषय हो ।

उक्त तथ्यहरूलाई मनन् गर्दै शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गरिनुका साथै नेपालको दीर्घकालीन हित, अस्मिता, आवश्यकता र विकासमा ठोस योगदान दिने शिक्षा व्यवस्थाको आधार शिक्षा ऐनले दिनसक्नुपर्छ । राष्ट्रिय हित, आवश्यकता, स्वाधीनता र जनतामा आघात पुर्‍याउन सक्ने प्रावधानहरू हटाइनु र संशोधन गरिनुपर्छ ।

यस लेखोटमा सबै विषय समेट्न सम्भव नभएकोले केवल संक्षेपमा विषयको उठान गरिएको छ । विधेयकबारे व्यापक छलफल र बहस गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकता अनुकूल परिमार्जन, संशोधन र परिवर्तन गरिनुपर्छ । यसतर्फ सांसद, शिक्षक समुदाय, शिक्षाविद्, शिक्षाप्रेमी र देशभक्त नेपालीहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।