अब गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नागरिकता

३० असोज, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता वितरण सुरु भएको छ ।मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा दुई गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका हुन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्षहरु कुल आचार्य र बद्री केसीले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका हुन् । केसीको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र आचार्यको पर्वतबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी भएको हो ।

यो नागरिकतासँगै आफूहरुको अभिभारा थपिएको भन्दै केसीले भने, ‘अब हामीले मुखले मात्र होइन, कामले नेपालको सम्बृद्धिसँग जोडिन सक्नुपर्नेछ ।’ आचार्यले पनि गैरआवासीय नेपालीहरुको सन्ततिलाई नेपालसँग जोड्न नागरिकताले बल पुग्ने बताए ।

एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महताले धेरै वर्षदेखि पर्खिरहेका गैरआवासीयहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सहजसँग नागरिकता दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव कृष्णबहादुर कटुवालका अनुसार अब अरु गैरआवासीय नेपालीले पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछन् । उनले अगाडि भने, ‘प्रक्रिया पुर्‍याएर सम्बन्धित मुलुकबाटै आवेदन दिने नेपालीले नागरिकता पाउनेछन् ।’

यसअघि गैरआवासीय नेपालीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी हुने परिचयपत्र मात्रै पाउथे । २०७२ मा जारी भएको संविधानमा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो । संशोधित नागरिकता ऐन, २०७९ मा भनिएको छ, ‘त्यस्ता व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’

तर संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म नागरिकता ऐन संशोधन भएका कारण उनीहरुले नागरिकता पाएनन् ।

२०७९ साउन–भदौमा संघीय संसदले नागरिकता विधेयक पास गरेर पठाएपनि तत्कालीन राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । १६ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरे भने असोजमा नियमावली संशोधन भयो ।

‘संविधानमा व्यवस्था भएपछि पनि कानुनमा व्यवस्था गर्न ठूलै मिहिनत गर्नुपर्‍यो’ अब ५० औं लाखको संख्यामा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यो निकै ठूलो उपलब्धी हो ।’

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बाहकले राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार भने पाउने छैनन् ।

‘संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम यस्तो नागरिकता पाउने गैरआवासीय नेपालीहरुले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेछन्’, गृह मन्त्रालयका उपसचिव कटुवालले भने, ‘यो नागरिकताले कुनैपनि निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने, मतदान गर्ने अनि प्रतिस्पर्धाबाट सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थामा नियुक्त हुने बाटो भनेको दिएको छैन ।’

नागरिकता लिने प्रक्रिया

उपसचिव कटुवालका अनुसार, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनका लागि विदेशी मुलुकको नागरिकता पाएर सार्क मुलुकबाहेक अन्यत्र बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ । नेपालको संविधानको धारा ८७ (क) मा भएको व्यवस्था अनुसार सार्क मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीले यो सुविधा पाउँदैनन् ।

त्यसरी विदेशको नागरिकता पाएको व्यक्तिको आफ्नो बाउ वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपाली नागरिक भएको पुष्टि हुने प्रमाण दिनुपर्नेछ । आफूले नेपाली नागरिकता लिएको भए त्यागेको प्रमाण दिनुपर्छ । अनि विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको र आफू सार्क मुलुक बाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्छ ।

उपसचिव कटुवालका अनुसार, गैरआवासिय नेपाली नागरिकता पाउनका लागि नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ । निवेदन पेश गर्नेले ‘म कुनै नैतिक पतन देखिने अपराधमा कसुरदार छैन’ भनी स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

नागरिकता नियमावली २०८०, अनुसार सम्बन्धित दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा पेश भएको निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्छ । प्रशासनले सम्बन्धित व्यक्तिको नातेदार वा अरु व्यक्तिले प्रशासन कार्यालयमै पुगेर सनाखत गरिदिएपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य हुन्छ ।

उपसचिव कटुवालका अनुसार, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने व्यक्तिले सम्पत्ति किनबेच गर्ने, जग्गा जमिन जोड्ने लगायतका सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार पाउनेछन् । तर त्यसको सीमा नखुलेकाले अस्पष्ट रहेका विषयहरु कानून कार्यान्वयनका क्रममा खुल्दै जाने उनी बताउँछन् ।

नेपाली नागरिकता लिएर प्रमाणपत्र फिर्ता नबुझाएको व्यक्तिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिदा पुरानो प्रमाणपत्र फिर्ता गर्नुपर्छ । नागरिकता पाउने भएमा तोकिए अनुसार शपथ समेत लिनुपर्नेछ । उसले झुटो विवरण बुझाएको पुष्टि भएमा अनि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्र हित विपरीत काम गरेको ठहरेमा प्रमाणपत्र नष्ट हुने व्यवस्था छ ।