के माल्दिभ्स र श्रीलंकापछि भुटान बन्दैछ भारतको टाउको दुखाइ ?

चीन र भुटानबीच सीमा विवादको सम्बन्धमा हालै बेइजिङमा २५औं चरणको वार्ता सम्पन्न भयो । उक्त वार्तामा दुई देशबीच सिमांकनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।

त्यसक्रममा भुटान र चीनको सीमासम्बन्धी एक सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर भएको छ ।

भारतीय पत्रिका द हिन्दुका कूटनीतिक मामिला सम्पादक सुहासिनी हैदरका अनुसार यसले सन् २०२१ मा सीमा निर्धारणका लागि सुरु तीन चरणको रोडम्यापलाई अगाडि बढाएको छ । यो वार्ता सन् २०१६ देखि रोकिएको थियो ।

यस वार्तामा भुटानले आफ्नो सम्प्रभुतालाई कायम राख्ने कुराका साथै भारतको हितलाई समेत ध्यानमा राख्ने विषय सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

उनी भन्छिन्, ‘सात वर्षको लामो अन्तरालपछि चीन र भुटानबीच एकपटक फेरि सीमालाई लिएर वार्ता अगाडि बढाउने सहमति बनेको छ ।’

भुटानको सिमाना उत्तर र पश्चिममा तिब्बतको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको छ । सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि भुटान र चीनको बीचमा सन् १९८४ देखि २०१६सम्म २४ चरणमा वार्ता भैसकेको थियो । तर सन् २०१७ मा दोकलाममा भारतीय र चिनियाँ सैनिकको बीचमा उत्पन्न भएको तनाव तथा कोभिड महामारीका कारण २५ औं चरणको वार्ता हुन सकेको थिएन ।

चीनको तर्फबाट भुटानको पूर्वमा नयाँ फ्रन्ट खोल्ने धम्कीपछि दुवै पक्षबीच विभिन्न स्तरमा वार्तालाई जारी राखियो ।

सन् २०२१ मा दुई मुलुकका राजनीतिज्ञको विज्ञ समूहबीच बैठक भयो र दुई पक्षबीच तीन चरणको रोडम्यापमा सहमति बन्यो । तत् पश्चात् २०२३ मा सिमांकनका लागि एक प्राविधिक टोलीको बैठक भयो ।

द हिन्दु लेख्छ, ‘करीब एक महिनाअघि भुटानका प्रधानमन्त्री डाक्टर लोटे छिरिंगले एक अन्तरवार्ताका क्रममा चीनसँग आफ्नो वार्ता अघि बढिरहेको बताएका थिए । साथै उनले सीमा निर्धारणका विषयमा छिटै नै तीन वटा कुरामा सहमति बन्न सक्ने पनि खुलासा गरेका थिए ।’

भुटानमा आगामी वर्ष चुनाव छ र प्रधानमन्त्रीलाई उनको सरकारले नै आफ्नो कार्यकालमा रोडम्यापको काम पूरा गर्ने आशा छ । भुटानी विदेशमन्त्री टान्डी दोर्जीको चीन भ्रमण पनि यस दिशामा सकारात्मक प्रगति भैरहेको कुराको संकेत हो ।

तीन चरणको रोडम्याप के हो ?

सन् २०२१ मा भुटानी विदेश मन्त्री र चिनिया उप विदेशमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको यो एक सम्झौता हो । उक्त सम्झौतापछि विज्ञ समूहको रोडम्याप लागू गर्नका लागि एउटा साझा प्राविधिक टिम बनाइयो । यसबाट पहिलोपटक प्रष्ट रुपमा चीन र भुटानका भूभागको बीचमा सीमाना खिच्न सकिने अपेक्षा गरिएको थियो ।

भुटान र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । किनकि भुटानले परम्परागत रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको कुनैपनि स्थायी सदस्यसँग सम्बन्ध राख्नमा रुचि देखाएको छैन ।

यी दुई मुलुकबीच जुन तीन चरणको रोडम्यापबारे कुरा भैरहेको छ त्यो हो : पहिलो-सिमांकनलाई लिएर सहमति कायम गर्नु, दोस्रो- सिमांकन गरिएको क्षेत्रको औपचारिक भ्रमण र तेस्रो तथा अन्तिम चरण- सीमा निर्धारण गर्नु ।

भारतलाई किन छ चिन्ता ?

सन् २०२० मा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा चीन र भारतका सैनिकहरुको बीचमा तनाव उत्पन्न भएयता भारत-चीनबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आयो । यस्तोमा आफ्नो एउटा निकट छिमेकीको सम्बन्ध चीनसँग सुमधुर बन्दै जानु भारतका लागि चिन्ताको विषय हो ।

द हिन्दुका अनुसार भुटान-चीन सिमांकनका बारेमा जारी चर्चामा दोकलामका विषयमा के कुराकानी भैरहेको छ भन्ने कुरामा भारतको नजर छ ।

भारतको चासो यसकारण पनि छ किनभने चीनले सिमांकनका लागि जुन प्रस्ताव राखेको छ त्यसमा पश्चिममा दोकलामसँगै उत्तरका क्षेत्रहरु (जाम्परलुंग र पासमलुंग उपत्यका जुन चीनले आफ्नो दाबी गर्दछ) बीच साटफेरको व्यवस्थाको कुरा गरिएको छ । यो नै भारतका लागि चिन्ताको विषय हुनसक्छ ।

दोकलाम त्रिदेशीय विन्दु भारत तथा उत्तरपूर्व जोड्ने सिलिगुडी करिडोरको निकै नजिक छ र भारत यो करिडोरको नजिकका कुनैपनि ठाउँसम्म चीनको पहुँच नबनोस् भन्ने चाहन्छ ।

सन् २०१७ मा दोकलाममा उत्पन्न भएको विवादपश्चात् चीनले दोकलामको पठार आसपास सेनाको तैनाथी दोब्बर बनाएको छ ।

ऋमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका अनुसार चीनले त्यस क्षेत्रमा हतियारका भूमिगत गोदाम, नयाँ सडक तथा भुटानको सीमा नजिकका विवादिन क्षेत्रहरुमा ग्रामिण वस्ती बसाइरहेको छ ।

भारतलाई आशा थियो कि सन् २०१७ मा चीन आफ्नो बाचा अनुसार दोकलाममा तनावयुक्त क्षेत्रबाट पछि हट्नेछ । तर पेन्टागनको रिपोर्ट भने भारतको अपेक्षा विपरित छ ।

चीन भुटानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध बहाल गर्न चाहन्छ र थिम्पुमा आफ्नो राजदूतावास खोल्न चाहन्छ । यो पनि भारतका लागि चिन्ताको विषय हो ।
द हिन्दुकी कुटनीतिक मामिला सम्पादक हैदर लेख्छिन्-नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश तथा माल्दिभ्स जस्ता भारतका छिमेकी मुलुकहरुमा चीनले ठूलो परिमाणमा लगानी गरिरहेको छ । यस्तोमा भुटानमा चीनको उपस्थिति भारतका लागि समस्याको कारक बन्न सक्दछ ।

तर भुटानको राजनीतिक नेतृत्वले भने आफूले लिने जुनसुकै निर्णयमा पनि भारतको हितलाई ध्यानमा राखिने र अहिलेसम्म यस्तो खालका विषयहरुमा भारतसँग छलफल गरिरहेको बताउने गरेको छ ।

बीबीसीबाट