‘अडियो रेकर्ड’ को विश्वसनीयता र परीक्षण गर्ने प्रहरीको योग्यतामा अदालतले उठायो प्रश्न

१३ कात्तिक, विराटनगर । चार वर्षअघिको बलात्कार आरोपको मुद्दामा विवादास्पद धर्मगुरु सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीले २७ भदौ २०८० मा जिल्ला अदालत सुनसरीबाट सफाइ पाए ।

एउटै मुद्दामा गिरीले सफाइ पाएको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि २२ मंसिर २०७७ मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालिन न्यायाधीश (हाल उच्च अदालतका न्यायाधीश) अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले गिरीलाई सफाइ दिएको थियो । तर उच्च अदालत विराटनगरले सो मुद्धा पुन जिल्ला अदालतमै फर्काइदिएपछि अदालतले थप प्रमाण बुझेर सफाइ पाउने ठहर गरेको हो ।

जिल्ला अदालतले गरेको पछिल्लो फैसलामा मुख्य प्रमाणको रुपमा पेश भएको ‘अडियो रेकर्ड’ को विश्वसनीयता र परीक्षण गर्ने व्यक्तिको योग्यतामा प्रश्न उठाएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले मुख्य प्रमाणको रुपमा पेश भएको ‘अडियो रेकर्ड’ परीक्षण गर्ने व्यक्तिको योग्यता नै नपुगेको उल्लेख गर्दै गिरीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो ।

मुद्दाको पूर्णपाठमा अडियो रेकर्डको आवाज मिले पनि परीक्षण गर्ने नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले कुनै विश्वविद्यालयबाट डिग्री नलिएको र अडियोको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठेका कारण प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

पीडित महिलाले प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि सिद्धबाबाले विराट नर्सिङ होमको बेडबाट महिलालाई फोन गरेर ‘अब त्यस्तो (बलात्कार) हुँदैन, त्यस्तो भयो भने लिङ्ग काटेर फालिदिन्छु’ भन्दै माफी मागेका थिए । अदालतमा वकपत्र गर्दा सिद्धबाबाका सहयोगीले सिद्धबाबाले नै फोनमा बोलेको बताएका थिए ।

प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा सिद्धबाबाको आवाजसँग प्रमाणको रुपमा पेश भएको अडियो ७६.९ प्रतिशत मिलेको थियो । तर, अदालतमा वकपत्र गर्दा परीक्षण गर्ने प्रहरी अधिकृतले अडियो परीक्षणको तालिम लिएको तर कुनै विश्वविद्यालयबाट यससम्बन्धी डिग्री नलिएको बताएका थिए । परीक्षण गर्ने अधिकृतको डिग्री नभएका कारण यसलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

‘प्रहरीले परीक्षणका लागि पठाएको अडियो रेकर्ड परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिने विशेषज्ञले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा आफूले मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट अडियो परीक्षण सम्बन्धी कुनै डिग्री प्राप्त गरेको छैन, नेपाल प्रहरीद्वारा सञ्चालन गरिएको अडियो फरेन्सिक तालिम प्राप्त गरेको छु, हामीलाई प्राप्त अडियो रेकर्ड सिडी परीक्षण गरी दिएका हौं, शंकित व्यक्तिको भ्वाइस रेकर्ड जाँच गर्दा ७६.९ प्रतिशत भ्यालु आएको थियो । अडियो फाइलको सोर्स थाहा भएन कुन डिभाइसमा रेकर्ड भएको हो भन्न सक्दिन, ओरिजिनल रेकर्ड के कति पटक ट्रान्सफर/कपी गरेको थाहा भएन …..भनी लेखाएको देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘…. जाहेरी परिसकेपछि प्रमाण सिर्जना गर्ने अभिप्रायले नियोजित रुपमा प्रतिवादी सिद्धबाबा प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा १३ मंसिर २०७६ मा भोला बरालको मोबाइलबाट सिद्धबाबालाई जाहेरवालीसँग फोनमा कुरा गर्न लगाई जबरजस्ती स्वयं प्रतिवादीले बोलेको आफ्नो पतिको मोबाइलमा रेकर्ड गरी प्रमाण लगाइपाउँ भनि निवेदनसाथ अडियो रेकर्ड उपलब्ध गराएको देखिन्छ, प्रतिवादी सिद्धबाबाको स्वर रहेको भनिएको अडियो रेकर्ड अनुसन्धान अधिकारीले प्रतिवादीको ओरिजिनल अडियो रेकर्ड बरामद गरी फरेन्सिक जाँचका लागि पठाएको देखिदैन, जाहेरवालीले नियोजित रुपमा प्रतिवादीको भ्वाइस रेकर्ड गरेर आफू अनुकल इडिट गरी अडियो रेकर्ड प्रहरीलाई उपलब्ध गराई सोही अडियो रेकर्डलाई जाँच गर्न पठाएको देखिन्छ यसरी जाहेरवाली र प्रतिवादीबीच भएको भनिएको अडियो रेकर्ड जाँच गरी प्राप्त प्रतिवेदनलाई भरपर्दाे र विश्वसनीय प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिएन ।’

जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितको बयानलाई एक मुख्य प्रमाणको रुपमा लिइन्छ । तर, सिद्धबाबा प्रतिवादी भएको मुद्दामा पीडितले गरेको दाबी नै ‘पत्यारलायक’ नरहेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

पीडित महिलाले सिद्धबाबाको घुडामा खत (दाग) रहेको दाबी गरेकी थिइन् । शारीरिक परीक्षण गर्दा गिरीको दाहिने घुँडामा दाग देखिएको थियो ।

‘जाहेरवालीले मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष कागज गर्दा प्रतिवादीको घुँडाको साइडमा दाग थियो भनी लेखाएकी छन्, बकपत्रमा जाहेरवालीले सिद्धबावाको कोठाभित्र बत्ति बलेको थिएन । बाहिरको प्रकाशमा राम्रो देखिएन भनी लेखाएबाट सिद्धबाबाको घुँडाको साइडमा भएको दाग जाहेरवालीले देखेको भन्ने भनाई नै पत्यारलायक छैन’, पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘…निजले प्रतिवादीको खुट्टाको साइडमा दाग थियो भनी लेखाएको बेहोरालाई प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी अनुमान समेत गर्न मिल्दैन ।’

अदालतले घटनास्थल मुचुल्काले पनि वारदात स्थापित हुन नसक्ने फैसला गरेको छ । ‘अवाल ब्रमाचारी त्रिदण्डी महाराज पूर्ण रुपमा बस्त्र धारण नगर्ने हुँदा निजको दाहिने घुँडामा रहेको पुरानो खत भक्तजनहरुले समेत देखेको भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘घटनास्थल भनिएको आश्रमको बैठक कोठाबाट जबरजस्ती करणीको कसूरसँग सम्बन्धित दशी प्रमाण बरामद भएको नदेखिदा घटनास्थल मुचुल्कामा उल्लेखित ब्यहोराबाट जबरजस्तीकरणीको वारदात स्थापित हुँदैन ।’

महिलाको मेडिकल जाँचले पनि बलात्कार भएको स्पष्ट नदेखिने फैसलामा उल्लेख छ । पीडितको शरीरमा कुनै जबरजस्तीको चिह्न पनि नभेटिएको उल्लेख छ ।

‘सामान्यतया जबरजस्ती करणी भएको अवस्थामा पीडितको शरीरको विभिन्न भागमा निलडाम कोतारेको घस्रेको, टोकेको वा चुसेको जस्ता घाउँहरु भेटिन सक्छन्, प्रस्तुत केशमा टेक्निकल मेडिकल फरेन्सिक परीक्षणको रिजल्टको आधारमा महिलालाई प्रतिवादीले जवरजस्ती करणी गरेको हो होइन भनि यकिन गर्न सक्दिन भन्ने व्यहोरा लेखिएको देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘निजको शरीरमा जबरजस्ती करणीको कुनै चिह्न दाग रहेको भन्ने समेत शारीरिक परीक्षणबाट देखिदैन ।’

वादी पक्षले जबरजस्ती करणी आरोपलाई पुष्टी गर्ने ठोस र वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेश नगरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘प्रस्तुत मुद्दामा ४ कात्तिक २०७६ राति साढे १२ बजे चतरा हनुमान मन्दिरस्थित जगतगुरु रामानन्दचार्य सेवा पीठ नामक आश्रमममा प्रतिवादी सिद्धबाबा रामकृष्णचार्य, वैष्णव कृष्णदास भन्ने कृष्णबहादुर गिरीले जाहेरवाली ‘सांकेतिक नाम २६ परिसर २७, २०७६–७७ लाई आफ्नो कुटीमा बोलाइ बैठक कोठामा थुनी जबरजस्ती करणी गरेको भनी कुनै ठोस, स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ र भरपर्दाे प्रमाण पेस गरी शंकारहित तवरबाट अभियोग दावी पुष्टि गर्न सकेको देखिदैन’, ६३ पेज लामो फैसलामा भनिएको छ, ‘…वादी नेपाल सरकारको अभियोग मागदाबी पुग्न सक्दैन, प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

जिल्लाको फैसलापछि चार वर्षदेखिको आरोपबाट सिद्धबाबा मुक्त भएका छन् । तर पीडित महिलाले भने आफूलाई झन् पीडा थपिएको बताएकी छन् ।

‘चार वर्षअघि म माथि अन्याय हुँदा सुरुमा प्रहरीले पनि पीडिककै पक्ष लियो, पछि मुद्दा दर्ता त भयो त्यस बेला जिल्ला अदालतले न्याय दिएन । उच्च अदालत विराटनगरले मुद्दालाई जिल्लामै फर्कायो । जिल्लामा फर्काउनु पूर्ण रुपमा सफाइ दिनका लागि हो जस्तो लाग्यो अहिले’, पीडितले केही समय अगाडि अनलाइनखबरसँग भनेकी थिइन्, ‘उसले पटक पटक अपराध गरेपनि शक्तिको आडमा ढाकछोप गरिरहे, अदालतले पनि उसकै पक्षमा बोलिदियो । नेपालमा हुने खानेलाई कानुन नलाग्ने रहेछ, जो सँग पहुँच छ, उसका पक्षमा हुनेरहेछ ।’

विवादास्पद धर्मगुरु गिरीमाथि चतरास्थित आश्रममा काठमाडौंबाट आएकी महिला अनुयायीमाथि ४ कात्तिक २०७६ राति बलात्कार गरेको आरोप थियो । घटनापछि ११ मंसिर २०७६ मा पीडितले जाहेरी दिएकी थिइन् ।

फैसलामा घटना भएको करिब एक महिनापछि मुद्दा दर्ता गर्नुलाई पनि तर्कपूर्ण नभएको उल्लेख छ । ‘प्रतिवादीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी मौकैमा आफ्नो पतिलाई भनेको देखिदैन’, पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘४ कात्तिक २०७६ मा घटना भएको भनिएकोमा ११ मंसिर २०७६ मा मात्र काठमाडौंको टेकुस्थित प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएको देखिन्छ । यसरी लामो समयसम्म जाहेरी नदिनु पर्नाको युक्तियुक्त आधार कारण वादी पक्षले खुलाउन सकेको देखिदैन ।’

राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच विस्तार गरेका गिरीविरुद्धको जाहेरी प्रहरीले सुरुमा दर्ता गर्न मानेको थिएन् । घटना बाहिर आएपछि जाहेरी लिएको प्रहरीले गिरीलाई पक्राउ गरेर एक दिनपनि प्रहरी कार्यालयमा राखेन ।

हिरासतको अवधि विराट नर्सिङहोममा गुजारेका गिरीलाई १४ पुस २०७६ मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालिन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले तीन लाख धरौटीमा पूर्पक्षका लागि छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

९ माघ २०७६ मा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालिन मुख्यन्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशपछि २० फागुन २०७६ कारागार चलान भएका उनी २२ मंसिर २०७७ को फैसलापछि छुटेका थिए ।