अरुण तेस्रोको अड्को फुकाउन ५४ करोड मुआब्जा निकासाको निर्णय

१७ कात्तिक, काठमाडौं । ६३ दिनदेखि काम ठप्प भएको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको समस्या समाधान गर्न छुट मुआब्जास्वरुप ५४ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । आफूहरुले  मुआब्जास्वरुप पाउनुपर्ने रकम नपाएको भन्दै स्थानीयबासीले विद्युत् गृहस्थल र प्रवेशमार्गमा अवरोध गर्दा विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको ९ सय मेगावाटको आयोजनाको काम ठप्प हुन पुगेको छ ।

स्थानीय जनताको मागबमोजिम मुआब्जाबापतकाे ५३ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय भएको एक उच्च सरकारी स्रोतले जानकारी दियो । ‘सरकारले रकम निकासा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयकाे धरौटी खातामा राखिदिनेछ । तर, त्यहाँको मुआब्जा सम्बन्धी विषय धेरै नै गिजोलिएका कारण त्यसमा थप अध्ययन गरेपछि मात्रै स्थानीयलाई रकम भुक्तानी गिरनेछ,’ उनले भने ।

सरकारको यो निर्णयपछि स्थानीयको अवराेध हटेर काम सुचारु हुने विश्वास गरेको उनले बताए ।

थप अध्ययन गर्न पूर्वसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति

त्यस क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणामा केही जटिलता देखिएकाले त्यसको अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वसचिवको नेतृत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको उनले जानकारी दिए । सो समितिमा एकजना नापी विज्ञ र अर्का एकजना पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनेछन् । ‘मुआब्जा छुट भएको भनिएको २८ किलोमिटर सडक क्षेत्रको कतिपय जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको छ, सरकारको नामको जग्गामा कसरी मुआब्जा दिने भन्ने छ, त्यस्तै केही स्थानीय मुआब्जासमेत पाइसकेको देखिएको छ । अन्य जटिलता पनि देखिएकाले त्यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै भुक्तानी शुरु हुनेछ,’ उनले भने, ‘तर क्षतिपूर्तिबापतकाे रकम स्थानीयले प्राप्त गर्ने ज्ञारेन्टीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा रकम पठाइनेछ ।’

आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको सङ्‍खुवासभास्थित चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नर्बु शेर्पाका अनुसार स्थानीयले कानून अनुसार पाउनुपर्ने छुट मुआब्जा माग गर्दै आयोजनाको काममा अवरोध गरेका छन् । जनताको मागलाई स्थानीय तह, जिल्लास्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र सरोकारवाला निकायले समेत समर्थन गरेको उनले बताए ।

‘आयोजनाको निर्माणको प्रगति ७० प्रतिशत पुगिसक्यो, तर स्थानीयले पाउनुपर्ने भनी तोकिएको छुट मुआब्जा दिन आनाकानी भइरह्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बाध्य भएर आयोजनाको काम स्थानीयहरुले रोक्ने अवस्था आएको हो ।’ आयोजना निर्माणमा साढे ४ सय घरधुरीको ५५४ रोपनी जग्गाको विवाद देखिएको छ ।

आयोजनालाई सहजीकरण गरिरहेको लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्टका अनुसार मुख्य राजमार्गबाट पावरहाउससम्म पुग्ने २८.६९ किलोमिटर सडकमा छुट मुआब्जाको विषय रहेको थियो । त्यसमध्ये ४ किलोमिटर सडकको मुआब्जा सम्बन्धी विषय २०७६ सालमा टुंगिएको हो । बाँकी सडक खण्डमा छुट मुआब्जाको विषय बाँकी थियो । सोही विषय अहिले उठ्दा आयोजना अवरुद्ध हुन पुगेको उनले बताए ।

आयोजनाको पूर्वतयारीका क्रममा छुट भएको देखिएको र यसका लागि रकम निकासाका लागि लगानी बोर्डले नेपाल सरकारसमक्ष पत्र लेखेको उनले जानकारी दिए । ‘आयोजनाको काम रोकिनु बिडम्बना हो,’ उनले भने, ‘समस्या थियो, समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई लेखी पठाएका छौं ।’

दुई वर्षअगाडि नै भएको थियो छुट मुआब्जा दिने निर्णय

मन्त्रिपरिषद्ले १७ चैत २०७८ सालमा छुट मुआब्जा उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्‍खुवासभालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा भनिएको थियो, ‘अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको पहुँचमार्ग अन्तर्गत छ्याङकुटी–दिदिङ (२४ किमि) खण्ड अन्तर्गत जग्गाको छुट मुआब्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यसअघि मुआब्जा नपाएका तर लगत कट्टा भई सरकारी स्वामित्व कायम भएको जग्गाहरु र यसअघि मुआब्जा वितरण वा निर्धारण भएको भन्दा बढी जग्गा लगतकट्टा भई सरकारी स्वामित्व काय भएको जग्गाहरुको हकमा स्थानीय स्तरमा यस सम्बन्धमा यसअघि भएका अध्ययन, सरकारी अभिलेख तथा कागजात र बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी यसअघि मुआब्जा वितरण भए–नभएको यकिन गरी मुआब्जा दिन छुट भएको भए त्यस्तो जग्गाको जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम मुआब्जा वितरण गर्न/गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्‍खुवासभालाई निर्देशन दिने ।’

चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नर्बु शेर्पाका अनुसार सडकका लागि १५ मिटरको मुआब्जा वितरण गरेर ३० मिटरसम्म जग्गा लगत कट्टा गरी सरकारी बनाइएको पाइएको छ । तर, भनिएभन्दा बढी जग्गा गरकारीकरण गरिएकोमा त्यसको मुआब्जा हालसम्म पनि नपाइएकाले स्थानीयबासीहरु आन्दोलनमा उत्रनु परेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो जग्गा कहाँ गयो, किन धेरै जग्गा मिचियो भनेर खोजिनीति गर्दा बाटोका नाममा मुआब्जा दिएको भन्दा धेरै जग्गा मिचेको पाइयो,’ उनले भने ।

यसबारे सरकारले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला सरकारी निकाय सम्मिलित एक समिति नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययन प्रतिवेदनबाट मुआब्जा छुट र बढी जग्गा लगतकट्टी भएको पुष्टि भएपछि सरकारले दुई वर्ष अगाडी नै छुट मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।

लगानी बोर्डले साउनमै मागेको थियो रकम निकासा

नेपाल सरकारले १७ चैत २०७८ मा गरेको निर्णयअनुसारको रकम निकासा गर्न लगानी बोर्डले २२ साउन २०८० मा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । बोर्डको पत्र अनुसार छ्याङकुटी–दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआब्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्‍खुवासभामा २६ वैशाख २०८० मा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले छुट जग्गाको प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजारका दरले मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो ।

कुल ४५४ रोपनी क्षेत्रको मुआब्जाका लागि ५३ करोड ३४ लाख र प्रशासनिक खर्चवापत ४० लाख गरी कुल ५३ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा दिन बोर्डले अर्थसँग माग गरेको थियो । अहिले काम रोकिनुको जड यही ५४ करोड रुपैयाँ हो ।

स्थानीय सरकारको ऐक्यबद्धता स्थानीयलाई

स्थानीय सरकारहरुले भने यस मामलामा स्थानीयबासीलाई खुलेर साथ दिएका छन् । २१ असोज २०८० मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोजना कार्यान्वयन भइरहेका तीन स्थानीय तहका अध्यक्षले स्थानीयको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओङ्दी छिरिङ शेर्पा, चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङनुर्बु शेर्पा र खाँदबारी नगरपालिकाका प्रमुख महेश थपिलियाले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएको निर्णय अनुसारको मुआब्जा रकम २०८० सालको बडादशैं अगाडि नै निकासा र भुक्तानी गरी परियोजना निर्माणको काम सुचारु गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेका थिए ।

आयोजनाको काम रोकिँदा पीडीए/बिप्पा सम्झौता बमोजिमको परियोजनामा अर्बौं क्षति भइरहेको भन्दै स्थानीय सरकारहरुले ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । स्थानीयको माग वेवास्ता गरी ढिलासुस्ती गरेमा अरुण नदीमा निर्धाणाधिन र सञ्चालन हुने अन्य विद्युत् परियोजनाको कार्यान्वयनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने र अरुण तेस्रो परियोजनाको ४ सय केभी प्रसारण लाइनको कार्यान्वयन समेत असहज हुने स्थानीय सरकारको चेतावनी छ ।

लगानी बोर्डका सीइओ भट्टका अनुसार ४९० टावर, ७ जिल्ला, २३ स्थानीय तह हुँदै निर्माण गर्नुपर्ने अन्तरदेशीय ४ सय केभी प्रसारणलाइनको निर्माण यस आयोजनाको अर्को चुनौतीपूर्ण काम हो । त्यस परियोजनाको काममा अवरोध नहोस् भन्नका लागि समेत पहुँचमार्गमा भइरहेको अवरोधको समस्या शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्र चिन्तित

अरुण तेस्रो आयोजनामा भइरहेको स्थानीयको अवरोधप्रति निजी क्षेत्रले समेत चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विदेशी लगानीमा निर्माणाधिन आयोजनामा भइरहेको अवरोधले नेपालको जलविद्युत् विकासमा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले बताएको छ ।

आयोजना निर्माणका क्रममा निस्किएका कुनै पनि विवादलाई वार्ता र छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै इप्पानले आयोजनाको काम छिटा सुचारु गराउन समेत आह्वान गरेको छ । विगतमा आयोजना अगाडि बढाउन अगाडि सरेको विश्व बैंकले हात झिकेको सन्दर्भलाई समेत इप्पानले स्मरण गराएको छ ।

भारतको एसजेभीएनले गरिरहेको छ आयोजना निर्माण

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम भारतीय कम्पनी एसजेभीएनले गरिरहेको छ । आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित ३ हजारभन्दा बढी कामदारले काम गरिरहेका छन् ।

आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउने गरी सम्झौता भएको छ । साथमा रोयल्टी र अन्य कर समेत आयोजनाले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । आयोजनाको लागत १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आयोजनामा कुल ९ किलोमिटर सुरुङ रहेको छ । अरुण तेस्रोको काम २०८० सालभित्र सक्ने सुरुवाती लक्ष्य थियो ।

लगानी बोर्ड र एसजेभीएनबीच २०७१ सालमा परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । यो परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ ।

२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा यो आयोजनाको शिलान्यास भारतबाटै गरेका थिए । निर्माण सुरु भएपछि तीव्र रुपमा भौतिक प्रगति गर्ने परियोजनामा पो पथ्र्यो ।

क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै कम्पनी

अरुण तेस्रो परियोजनाको सम्झौतामा सरकारले दिनुपर्ने स्वीकृति समयमा नदिएमा वा ऐन कानुन परिवर्तन भए अथवा आन्दोलन, अवरोध, संकटकाल लागु भई २१ दिनभन्दा बढी लगातार हड्ताल गरिएमा सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

पीडीएमा भएको सो व्यवस्थाबारे सचेत गराउँदै कम्पनीले बोर्डलाई पत्र लेखेको सीईओ भट्टले जानकारी दिए । ‘हाम्रो काम रोकिएको छ । त्यसबापत कम्पनीले क्षति बेहोर्नुपरेको छ । परियोजनामा काम गरिरहेको जनशक्ति पनि काम छोडेर हिँड्ने अवस्था बनेको छ । उनीहरुलाई पुनः परिचालन गर्न समय लाग्छ । त्यसो हुँदा पीडीएमा उल्लेखभएअनुरुपको क्षतिपूर्ति दाबी गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ भनेर उसले पत्राचार गरेको छ’, उनले भने ।

यो परियोजनामा ढिलाई हुँदा स्थानीय जनता पनि प्रभावित हुने हुनाले अवरोध हुन नदिन जनता र तल्ला तहका सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए ।