संघीयताको सौन्दर्य : कर्णालीको घाउमा अन्य सरकारको मल्हम

१९ कात्तिक, काठमाडौं । जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर शुक्रबार राति गएको भूकम्पबाट पीडित जनताको सहयोगमा देशभरका सरकारहरुले हात बढाइरहेका छन् । संघीय सरकारले मात्रै होइन, अन्य प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले कर्णालीमा उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित भएका काम गरिरहेका हुन् । संघीयतामा विभिन्न तहका सरकारहरु एकअर्काको परिपूरक हुन्छन् भन्ने स्पष्ट उदाहरण प्रदेश र स्थानीय तहले अहिले देखाएको तत्परताबाट स्पष्ट हुन्छ ।

कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले भूकम्पका कारण ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा उद्धार एवम् खोजतलासका लागि राहतसहित नगर प्रहरीको टोली पठाएको छ । पोखरा महानगरका वडाध्यक्षद्वय सहारा प्रधान र राममोहन आचार्यको नेतृत्वमा उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको जानकारी उसले दिएको छ ।

महानगरका अनुसार २ वटा सानो गाडी र १ ट्रक राहतसहित १७ जनाको उद्धार टोली जाजरकोट र रुकुम पश्चिम गएको हो । आवश्यकता अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार कार्यमा खटिनुको साथै राहत सामग्रीका रूपमा लत्ताकपडा, त्रिपाल, ब्ल्यांकेट र औषधि एवम् उपचारका आवश्यक सामग्री समेत महानगरले पठाएको छ ।

पोखरा महानगरका नगर प्रमुख, उपप्रमुखलगायत अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूको एक महिनाको पारिश्रमिकबाट सोध भर्ना हुने गरी १३ लाख १५ हजार रूपैयाँ र विपद कोषको समेत गरी ५० लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सहयोग पठाइएको मेयर धनराज आचार्यले बताए ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले पनि भूकम्प प्रभावितका सहयोगको घोषणा गरेको छ ।

महानगरपालिकाको आइतबार कार्यपालिका वैठकले १ करोड आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । महानगरको निर्णय अनुसार सहयोग रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुनेछ । महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको एक महिनाको तलब, अधिकृतस्तरका कर्मचारीको ५ दिनको तलब, सहायक स्तरसम्मका कर्मचारीको ३ दिनको तलब, मावि शिक्षकको ३ दिनको तलब, आधारभूत तहका शिक्षकको २ तलब र महानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जम्मा हुने गरी सो रकमको प्रबन्ध गरिएको जनाएको छ । महानगरपालिकाले भूकम्प प्रभावितलाई नगद, जिन्सी तथा खाद्यान्न सहयोगका स्थानीयसँग समेत आह्वान गरेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितलाई २५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले भूकम्प प्रभावितका लागि राहत सामग्री र भौतिक संरचना निर्माणका लागि तत्काल २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने र आवश्यकताअनुसार अन्य सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ । जसमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको योगदान रहने उनले बताए ।

विपद्‍का समयमा चर्चा कमाउनकै लागि राहत पठाउने र प्रभावितले नपाउने विगतको भोगाइलाई ध्यानमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा संघ र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर भौतिक संरचना बनाइदिने योजना बनाएको नगर प्रमुख पाण्डेयले बताए ।

सल्यान जिल्लाका १० स्थानीय तहले एकमुष्ट सहयोग गर्ने भएका छन् । छिमेकी जिल्लाहरु जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पबाट प्रभावितलाई राहतस्वरुप उनीहरुले २० लाख रकम सहयोग गर्ने भएका हुन् । जिल्ला समन्वय समितिको आईतबार बसेको बैठकले जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहहरुले दुई÷दुई लाख रुपैयाँका दरले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहले प्रदान गरेको रकम जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोष मार्फत ६० प्रतिशत जाजरकोट र ४० प्रतिशत पश्चिम रुकुमका पीडितलाई दिने जिसस सल्यानका प्रमुख बेलाराम रेउलेले बताए ।

यस्तै सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकाले पनि भूकम्प प्रभावितलाई १५ लाख सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण बस्नेतले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाले भूकम्पको पीडा गहिरोसँग अनुभूत गरेकाले तत्काल सहयोग घोषणा गरेको बताए । ‘हामीले महाभूकम्प नै भागेका छौं, अहिले कर्णालीका जिल्लालाई दुःख पर्दा अरुलाई पनि दुख्छ, हामीले सकेको सहयोग घोषणा गरेका हौं,’ बस्नेतले भने ।

सिन्धुपाल्चोककै भोटेकोसी गाउँँपालिकाले १० लाख र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले १० लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । यस्तै, बलेफी गाउँपालिकाले ५ लाख रुपैयाँ र जुगल गाउँपालिकाले ३ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । नगर कार्यपालिकाको आकस्मिक बैठकले आर्थिक सहयोगसँगै घाइतेको उपचारका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक रामेश्वर ढकालसहित ५ जना स्वास्थ्यकर्मीको टिम, एम्बुलेन्स, औषधी, त्रिपाल, उद्धार सामग्री हित जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पठाउने निर्णय समेत गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मीको टोलीलाई आफूले प्रयोग गर्दै आएको गाडीसहित उद्धार कार्यका लागि पठाएको नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँणले बताए ।

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । आइतबार बिहान बसेको कार्यपालिका बैठकले भूकम्प पीडितका लागि १० लाख रुपैयाँ उपमहानगरपालिकाको कोषबाट र १० लाख रुपैयाँ तौल पुल सञ्चालनबाट भएको आम्दानीको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्ने तयारी भएको एक वडा अध्यक्षले जानकारी दिए । औपचारिक निर्णय भने उपमहानगरले सार्वजनिक गरेको छैन ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प पीडितको राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाको लागि २५ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । सो रकम केन्द्रीय राहत कोषमा जम्मा गरिने मेयर गजेन्द्र महर्जनले जानकारी दिए ।

बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले पनि स्वास्थ्यकर्मीसहित २ लाख रुपैयाँवरावरको औषधि जाजरकोट पठाएको जनाएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि एम्बुलेन्स र औषधिसहितका सामग्री जाजरकोट पठाइसकेको जनाएको छ । डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाले ५ लाख रुपैयाँसहित स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ ।

नवलपरासी सुस्तापूर्वको मध्यबिन्दु नगरपालिकाले २ लाख सहयोग घोषणा गरेको छ । नगरप्रमुख भीमलाल अधिकारीले राहतस्वरुप सहयोग घोषणा गरेको बताए ।

एकापट्टि चोट लाग्दा अर्कोपट्टि पनि दुख्छ : पालिका संघ

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहमा दुःख पर्दा अर्को सरकारले सहयोग गरेको बताउँछिन् । ‘२०७२ महाभूकम्पमा स्थानीय तह भएको भए उद्दार र राहतमा धेरै सहज हुने थियो । अहिले देशभरी स्थानीय सरकार छन्, कर्णालीमा परेको दुःख अन्य स्थानीय सरकारले राहत र सहयोग गर्दा देशभरि पीडा लिएको अनुभूत भएको छ । दुःखमा रुकुम र जाजरकोट एक्लै छैनन् भन्ने सन्देश स्थानीय तहले दिएका छन्,’ नवलपरासी सुस्ता पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष समेत रहेकी पाण्डेले भनिन् । उनले पश्चिमको दुःखमा पूर्वले सहयोग गर्दा सहयोग गर्ने स्थानका जनताले पनि दुःख महसुस गर्ने बताइन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना आफैं यतिबेला भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रहेका छन् । धादिङको निलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका ढुंगाना राहत, उद्दार टोली सहित जाजरकोट ढुंगाना जाजरकोट पुगेका हुन् । संघले आधिकारिक रुपमा आह्वान गर्दै देशभरीका महानगर, उपमहानगर र नगरहरुलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग गर्न भनेको छ ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिम स्थानीय तहलाई साथको खाँचो रहेको भन्दै संघका अध्यक्ष ढुंगानाले देशभरिका स्थानीय तहले दुःखमा साथ दिनुपर्ने बताए ।

काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका क्षेत्रमा गएको विनाशकारी भुकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रको लागि २५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारहरुको पनि साथ

स्थानीय तहले मात्रै नभई प्रदेश सरकारहरुले पनि कर्णालीमा परेको दुःखमा साथ दिन अग्रसर भएका छन् । मधेश प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेश सरकारहरुले कर्णालीलाई सहयोगको घोषणा गरिसकेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्प प्रभावितहरुलाई सहयोग गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्पपीडितको खोज, उद्धार तथा राहत प्रयोजनका लागि सहयोग रकम मात्रै होइन, औषधिसहित विषेशज्ञ चिकित्सकको टोली पठाएको सुरेन्द्र मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि भूकम्पका पीडितलाई एक करोड रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ । शनिबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्प प्रभावितहरूको राहतका लागि एक करोड रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जानकारी दिए । यस्तै, सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा २० जना स्वास्थ्यकर्मीको टोली पठाएको शाहले जानकारी दिए ।

बागमती प्रदेश सरकारले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट घाइते भएकाको उद्धार, राहत र पुर्नस्थापनाका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भूकम्पबाट प्रभावितको उद्धार, उपचार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने जनाएको हो ।

भूकम्पका पीडितहरुलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दाङको तुल्सीपुरमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको आकस्मिक बैठकले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राप्ती प्रादेशिक अस्पताल दाङका मेडिकल सुपरिटेन्डेट डा. पदमराज अधिकारीको नेतृत्वका २० जना स्वास्थ्यकर्मी र औषधि सहितको टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटाएको समेत लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पपीडितका लागि १ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोगको निर्णय गरेको छ । साथै, भूकम्पपीडितलाई आवश्यक पर्ने त्रिपाल, कम्बल र मेट्रेस उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको कोशीको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।