कोशीको सरकारलाई समर्थन कायमै राखेर प्रतिपक्षी बेन्चमा एमाले

२० कात्तिक, काठमाडौं। कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले संसदमा प्रतिपक्षी बेन्च रोजे पनि सरकारलाई दिँदैआएको समर्थन भने कायमै राख्ने भएको छ । सोमबार बसेको एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलको बैठक यस्तो निर्णय गरेको हो ।

‘आजैका मितिदेखि हामी प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्यौं । ठूलो दलको हैसियतमा प्रमुख प्रतिपक्षी भयौं’ एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

असोज २५ गते एमालेका ३९ सांसद समेतको समर्थनमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कातिक १ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिँदा राप्रपा बाहेकका सबै दलले विश्वासको मत दिए । त्यसयता राप्रपाले आफूहरु प्रमुख विपक्षी दल भएको दाबी गर्दै आएको छ । प्रदेश सभाले भने यसमा कुनै निर्णय दिएको थिएन ।

एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भण्डारी आफूहरुले मुख्यमन्त्री बनाउँदा दिएको मत मन्त्री फिर्तासँगै फिर्ता गरेको र विश्वासको मत कायम राखेको बताउँछन् । यस आधारमा आफूहरु कानुनसम्मत प्रमुख प्रतिपक्षी भएको उनको दाबी छ ।

प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुली संघीय संसदको अभ्यास समेतलाई ख्याल गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विगतमा संघमा विश्वासको मत दिएर पनि प्रतिपक्षी दल भएको नजिर छ । कोशी प्रदेशमा पनि त्यस्तै अवस्था आइलाग्यो ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाइ विश्वासको मत दिएर कांग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत दाबी गरेका थिए । उनको दाबीमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दिएको चुनौती दिए पनि त्यसले काम गरेको थिएन ।

१० पुस २०७९ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा एमाले सहितका दलहरुले समर्थन गरेका थिए । प्रचण्डलाइ समर्थन नगर्ने दलहरुमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस थियो । २६ पुस २०७९ मा प्रचण्डले विश्वासको मत दिँदा कांग्रेस सहितका दलहरुले विश्वासको मत दिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विपक्षमा मतदान गरे । लगत्तै सांसद सुवाल विपक्षी दलको नेतामा दाबी गरे । तर, सुवालले प्रमुख विपक्षी दलको नेताले हैसियत प्राप्त गर्न सकेनन् ।

विपक्षी दलको नेताको विषयमा विवाद भएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेरै सुविधा दाबी गरेका थिए । संसद सचिवालयका अनुसार देउवाले १० पुसदेखि ५ चैत २०७९ सम्म आफू विपक्षी दलको नेता रहेको दाबी गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा सुविधा मागेका थिए, जसलाई संसदले स्वीकार गर्दै सेवा सुविधा पठाएको थियो । कांग्रेसले ६ चैत २०७९ देखि आफूलाई सत्ता पक्षमा उभ्याएको थियो ।

‘दाबी गरे अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र प्राप्त भएको थियो र केही समयपछि सेवा सुविधा पठाइएको थियो’ संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भनेका छन् । संघको यही नजिरका आधारमा एमाले कोशी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको हो ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको पक्षमा विश्वासको मत माग्ने क्रममै एमाले कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले पनि रापपालाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षीमा बस्न सुझाएका थिए ।

‘…विपक्षमा बस्न मिल्छ विश्वासको मत दिएर । म विश्वासको मत दिन उहाँ (राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला) लाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु । म उहाँको दललाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु’ कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले भनेका थिए । अर्थात, एमाले विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्न मिल्छ भन्नेमा शुरु देखि नै प्रष्ट थियो ।

प्रदेश सभाको प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत कसले कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने व्यवस्था कोशी प्रदेशले बनाएको प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा छ । यस ऐनको दफा २ (ङ) मा विपक्षी दलको नेताको परिभाषा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भन्नाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रदेश सभामा बढी सदस्य भएको दलका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट दलको नेताको रुपमा निर्वाचित गरेको सदस्यलाई सम्झनुपर्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सन्दर्भमा विवाद भए कसरी समाधान खोज्ने भन्ने विषयमा यो ऐन मौन छ । संघीय संसदको पदाधिकारी सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा भने सरकार गठनमा सहभागी नभएको दलहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल प्रमुख विपक्षी दल हुने र सभामा एकभन्दा बढी दलको बराबर सदस्य भएमा ती दलले पारस्पारिक सहमतिको आधारमा आफूमध्येबाट मान्यता दिएको कुनै एक दल विपक्षी दल हुने व्यवस्था छ ।

पारस्परिक सहमति हुन नसकेमा प्रदेश सभाका सबैभन्दा बढी सदस्यहरुले विपक्षी दलको नेता छान्नको लागि लिखित मञ्जुरी गरेको दल विपक्षी दल हुने र लिखित मञ्जुरी नभएमा प्रदेश सभाका सभामुखले तोकिदिएको दल विपक्षी दल हुने भनिएको छ ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल विशेष परिस्थितिमा विश्वासको मत दिएर पनि प्रतिपक्षीमा बस्ने अभ्यास हुने र भएको बताउँछन् ।

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकारलाई कांग्रेसले मध्यावधि हुनबाट रोक्न विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘कोशी प्रदेशको हकमा हाल एमालेले लिएको निर्णय पनि मध्यावधिमा जान सक्ने सम्भावना रोक्नेसँग ज्यादा नजिक देखिन्छ ।’

यस्तो कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा हुने र भारत लगायतका कतिपय देशमा समेत विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेको अभ्यास रहेको राजनीतिशास्त्री पोखरेल बताउँछन् ।