दर्ता नभएका फोन ‘ब्लक’ गर्ने प्राधिकरणको अर्को जमर्को, एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा आशंका

२० कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले सोमबार राति ९ बजेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ ।  प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार सोमबार ८ सयदेखि १ हजार मोबाइल सेट ब्लक हुनेछन् ।

यो प्रणालीको कार्यान्वयनपछि अवैध तरिकाले (भन्सार नतिरी) नेपाल भित्रिएका मोबाइल सेट चल्ने छैनन् । प्राधिकरणले गत १५ पुस २०७९ मै यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने जमर्को गरेको थियो ।

तर, एकसाथ लाखौं मोबाइल सेट बन्द हुने अवस्था आएपछि भएको आलोचनासँगै सरकार पछि हटेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले नै तत्काल एमडीएमएस प्रणाली लागु नगर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसो त एमडीएमएस अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि नै सफ्ट लन्च गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरिएको थियो ।

तर, पटक पटकको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय १ जेठदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने भनी प्राधिकरणले निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको थिएन ।

सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा जाने तयारी गरिएको प्रयास समेत कति सफल हुन्छ भन्नेमा प्राधिकरणका अधिकारीहरु नै विश्वस्त भने छैनन् ।

पटक–पटक चेतावनी दिँदा पनि ग्राहकहरु मोबाइल दर्तामा नआउँदा लाखौं मोवाइल ग्रे लिस्टमै पर्ने भएकाले तत्काल ती सबै सेट बन्द गर्दा ठूलो प्रभाव पर्ने भएकाले क्रमशः थोरै मोबाइल बन्द गरी प्रभाव हेर्दै जाने योजना रहेको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् ।

‘भोलि के हुन्छ, हामी पनि भन्न सक्दैनौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, अब क्रमशः लागु गर्दै जाऔं भनेर यसअघि नै सूचित गरेबमोजिम कार्यान्वयन हुँदैछ ।’

४ कात्तिकमा दिइएको थियो चेतावनी

यसअघि प्राधिकरणले ४ कात्तिकमा एक सूचना प्रकाशित गरी १५ दिन भित्र मोवाइल सेटहरु दर्ता नगरे नचल्ने चेतावनी दिइएको थियो । सो अवधि पुरा भएसँगै आजबाट कार्यान्वयन सुरु गरिएको हो ।

प्राधिकरणले सूचनामा भनेको थियो, १५ दिन भित्र एमडीएमएस प्रणालिमा दर्ता नभए उक्त मोवाइल ह्यान्ड सेटहरुमा नियमानुसार मोवाइल दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध हुने जानकारी गराइन्छ ।’

कति मोबाइल दर्ता छैनन् ?

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अहिले झण्डै १ करोड १६ लाख आईएमईआई नम्बर दर्ता छैनन् । सामान्यतया एउटा फोनमा २ वटा आइएमईआई नम्बर हुन्छन् । कतिपय सेटमा भने एउटा मात्र सेट नम्बर हुन्छ । एउटा सेटमा दुई वटा नम्बर हुने आधारमा पनि झण्डै ५० लाख भन्दा माथिको संख्यामा चलिरहेका मोबाइल सेट ग्रे लिस्टमा छन् । जो भन्सार नतिरी चलिरहेका छन् ।

सरकारले पटक पटक दर्ताका लागि समेत दिएपनि उपभोक्ताले वास्ता गरेका छैनन् । यसरी बेवास्ताबीच चलिरहेका धेरैजसो फोन सेटहरु उपहारका रुपमा भित्रिएका छन् ।

सरकारले आइफोन र १ लाख लाखभन्दा माथिको बजार मूल्य भएका सेटलाई १० हजार रुपैयाँ कर तिरेर दर्ता गर्न सकिने गरी तोकेको छ । १५ जेठ २०८० सम्म विदेशबाट आफन्त वा साथीभाइले पठाएर–ल्याएर वा अन्य कारणले नेपालमा दर्ता नभएका मोबाइल सेट दर्ता गरी चलाउन सकिने गरी तोकिएको थियो ।

आर्थिक ऐन २०८० मा सो व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअवधियता भित्रिएका मोबाइल सेटको हकमा भने ऐन मौन रहेको छ । १ लाख भन्दा कमका स्मार्ट फोन ३ हजार र साधारण मोबाइल सेट २ सय रुपैयाँ तिरेर दर्ता गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।

सरकारले ३० भदौ २०७९ पछि भन्सार नतिरी नेपाल ल्याइएका सबै मोबाइल सेटलाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई ६ महिना भन्दा बढी अवधि विदेशमा बसी फर्केका नेपाली नागरिकले त्यसको प्रमाण पेश गरी ल्याएका एक थान मोबाइल भने नेपालमा निःशुल्क दर्ता गर्न सक्छन् । ब्लक भएका मोवाइल सेटमा सिम चल्दैन । वाइफाइबाट अन्य एपहरु भने चल्छन् ।

व्यवसायीले गरे स्वागत

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको यो प्रणालीलाई मोबाइल बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीले भने स्वागत गरेका छन् । यो मुलुकको मोवाइल उपकरण बजारमा महत्वपूर्ण कोशेढुेंगा भएको व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ ।

व्यवसायीहरुले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मोबाइल बजार पारदर्शी हुने र नियमनको दायरामा आउने समेत प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसले सरकारले राजस्व समेत वृद्धि हुने व्यवसायीको तर्क छ ।