संस्थान निजीकरण : जमिनको स्वामित्व सरकारकै रहने गरी मोडालिटी अध्ययन गरिने

२१ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका तर बन्द उद्योग तथा प्रतिष्ठान (संस्थान)को निजीकरण गर्दा जमिनको स्वामित्व भने नेपाल सरकारमै रहने भएको छ ।

सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिको ९४ औं बैठकले जुनसुकै मोडेलमा सञ्चालन गरिए पनि सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानको भोगाधिकारमा रहेका जमिनको स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा निजीकरण प्रक्रिया र निजीकरण भएका प्रतिष्ठानहरुको विवाद तथा समस्या समाधान लगायत विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको तर बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग वा प्रतिष्ठानहरुका सम्बन्धमा कार्यदल बनाई सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने सम्भावना र मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गर्ने र अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकले नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन, नेपाल चिया विकास निगम, रघुपति जुट मिल लगायत प्रतिष्ठानको निजीकरण पश्चात सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको कानुनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्ष समेत अध्ययन विश्लेषण गरी सुझाव र सिफारिस निजीकरण समितिमा प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारका सचिवहरु संयोजक रहने गरी अलग अलग कार्यदल गठन गरेको छ ।

हाल बन्द अवस्थामा रहेका नेपाल ओरिन्ट म्याग्नेसाइट लगायत ७ वटा उद्योगहरु सञ्चालनका मोडालिटी तथा विकल्पहरु बारे समेत छलफल भएको छ ।

बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र केसी, माधव सापकोटा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल सरकारका सचिवहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।