सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि सरकारको निगरानी

२३ कात्तिक, काठमाडौं ।  सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै नयाँ नियम ल्याएको छ ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यसलाई नियमन गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०८० तयार गरेको थियो । जसलाई बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्म सूचीकरण हुनुपर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्म सञ्चालकको जिम्मेवारी, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारीलगायतका विषय उल्लेख छ ।

३ महिनाभित्र सूचीकरण हुनुपर्ने

निर्देशिका अनुसार नेपालमा सञ्चालन भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्मलाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत भएर अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । ती प्लेटफार्महरुले हरेक तीन/तीन वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण पनि गर्नुपर्नेछ ।

सूचीकरण नभएका सामाजिक सन्जाल प्लेटफार्मलाई जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको निर्देशिकामा गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्म सूचीकरण र अनुमतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई’ गठन हुनेछ ।

निर्देशिकामा लेखिएको छ, ‘सूचीकृत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गराउनुपर्नेछ । सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्मलाई सञ्चार मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्नेछ ।’

१९ वटा गर्न नहुने काम 

निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृति र विसंगति सम्बोधन गर्न भन्दै विभिन्न १९ वटा क्रियाकलापलाई ‘गर्न नहुने’ मा सूचीकरण गरेको छ ।

‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनका क्रममा केही राम्रा उदाहरण पनि छन्, कतिपय अवस्थामा प्रयोगकर्ताहरुबाट अनेक विकृति र समस्याहरु सम्बोधन गर्न निर्देशिका जारी गरिएको हो’, सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने यसको उद्देश्य होइन । प्रयोगकर्ताहरुलाई स्वनियमनका लागि निर्देशिका जारी गरिएको हो ।’

निर्देशिकाले बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आई.डी.) सिर्जना गर्न बन्देज गरेको छ । फेक आईडीमार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी सेयर गर्न वा अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने वा टिप्पणी गर्न वा कल गर्न समेत बर्जित गरिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैको चरित्रहत्या गर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने, फोटो तोडमोड गर्ने, साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने लगायतका क्रियाकलापलाई ‘गर्न नहुने’ मा राखिएको छ ।

कुनै समुदाय, जातजाति, लिङ्ग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था आदिका आधारमा घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, दृश्य, श्रव्यदृश्य सेयर गर्न र ट्रोल बनाउन रोक लगाइएको छ ।

बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह जस्ता क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गर्न पनि पाइने छैन । अरूलाई होच्याउने उद्देश्यले अपमानजनक शब्द, तस्वीर, श्रव्यदृश्यमार्फत घृणाजन्य अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न पनि नपाइने भनिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा गरिएका सेयर वा कमेन्टले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रने जस्ता दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्बीर, भिडियो निर्देशिकामा हेट स्पिच अर्थात घृणाजन्य अभिव्यक्ति भनिएको छ ।

डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिको तस्वीर विकृतरुपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो भिडियो अनुमतिविना खिचेर प्रकाशन र प्रसारण गर्न, अश्लील शब्द, तस्वीर, भिडियो, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न पनि बर्जित गरिएको छ ।

बालबालिकालाई हानी पुर्‍याउने सामग्री तथा बाल यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, देह व्यापारजस्ता क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न, मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड, प्रकाशन वा प्रसारण गर्न र साइबर बुलिङ गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।

‘साइबर बुलिङ भन्नाले प्रविधिको प्रयोगमार्फत अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित बनाउने, धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गालीगलौच गर्ने, गलत सूचना स्प्रेषण गर्ने जस्ता कार्य सम्झनुपर्छ’, निर्देशिकामा भनिएको छ ।

यसैगरी लागुऔषध सेवनको प्रोत्साहन तथा कारोबार गर्न, गराउन, जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न, आतंकवादसम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी फिसिङ, इम्पोष्टर जस्ता काम गर्न पनि निर्देशिकाले रोक लगाएको छ ।

विभत्स तस्वीर, भिडियो कुनै सन्दर्भविना नै पोष्ट वा सेयर गर्ने, कानुनले निषेध गरेका वस्तुहरुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न र प्रचलित कानुनले रोक लगाएका क्रियाकलापहरु नक्कल गर्न तथा सेयर गर्न पनि बर्जित गरिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुन बनाउँदा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संयुक्त राष्ट्रसंघको राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धी लगायतका दस्ताबेजलाई विचार गर्नुपर्ने बताए ।

‘निर्देशिका सार्वजनिक भइसकेको छैन, त्यसको विस्तृत विवरणपछि मात्रै थप टिकाटिप्पणी गर्नु उचित हुन्छ’ उनले भने, ‘प्रचलित कानुन विपरित निर्देशिकाको भरमा कसैलाई पनि दण्ड जरिवाना गर्नु हुँदैन, अर्कोतर्फ कुनैपनि प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति कानुन अनुरुप हो कि होइन भन्ने निक्र्यौल सरकारले गर्ने होइन, अदालतबाट हुनुपर्छ ।’

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले भने निर्देशिका जारी गर्नुको उद्देश्य सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुलाई आत्मसंयम र संवेदनशील बनाई गलत क्रियाकलापमा उन्मुख हुनबाट रोक्नु भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रचलित कानुनले दण्डनीय भनेको बाहेकको अवस्थामा गलत क्रियाकलापलाई दण्डनीय बनाउनसक्ने अवस्था छैन । निर्देशिकामा समेत त्यो व्यवस्था राखिएको छैन ।’

सञ्चालकहरुलाई पनि नियमन

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्म सञ्चालकले आफूखुसी विज्ञापन राख्न समेत पाउने छैनन् । तर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामूलक सामग्री भने उनीहरुले निरन्तर प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्म सञ्चालकले कानुनविपरीतका सामग्री प्रकाशन या प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा त्यसको पहिचान र यकीन गरी सो सामग्री चौबिस घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने छ ।

यदि कसैले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तु सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाएमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई वा सम्वद्ध नियामक निकायले त्यस्तो सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्नेछ र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्म सञ्चालकले तत्काल हटाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई निर्देशिकाले जोड दिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक अल्गोरिदमको विकास र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्म सञ्चालकले प्रचलित कानुन विपरीतको गतिविधिको प्रवद्र्धन गर्ने खालका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताको संलग्नताको अल्गोरिदम विकास र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।’

त्यस्तै प्रयोगकर्ताका वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने गरी सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने र यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा आएका गुनासा सम्बोधन गर्ने र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भावविरुद्ध हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्ने, सान्टाक्लारा सिद्धान्त लागू गर्ने, गराउने लगायतका व्यवस्था समेत निर्देशिकामा छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्न अनिवार्य समेत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन भने बाँकी छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा जाने छ ।

निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि तीन महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्म सञ्चालकले नेपालमा सम्पर्क विन्दु स्थापना गर्नुपर्ने छ । यस अनुसार फेसबुक, एक्स (ट्वीटर), इन्स्टाग्राम, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्मले अब नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्ने छ ।

नेपालमा सूचीकृत हुनका लागि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफैं उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधि वा अनलाइन माध्यमबाट समेत निवेदन दिन सक्नेछन् ।
एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई नेपालमै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

मन्त्रालयले हालसम्म फेसबुक, टिकटक, ट्विटर, भाइबर, ह्वाट्एप, विच्याट, इस्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालहरु व्यापक रुपमा प्रयोगमा छन् । तिनका सञ्चालकहरुले तीन महिनाभित्र नेपालमा सम्पर्क कार्यालय वा सम्पर्क व्यक्ति तोकिसक्नुपर्नेछ ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले प्रकाशित गर्ने विषयवस्तु प्रचलित कानुन विपरीत भएमा सरकारले त्यस्ता सामग्री हटाइदिन ती कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई आग्रह गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने समाजिक सञ्जाल प्लेटफार्म नेपालमा सञ्चालन गर्न बन्द गर्नसक्नेसम्मको परिकल्पना निर्देशिकामा छ ।

इकाइ गठन हुने

सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा गठन हुने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसंग सम्बन्धित गुनासो दर्ता गर्ने, गुनासो गर्ने व्यक्तिले आफू ठगिएको वा हैरानी वा गाली सम्बन्धी कन्टेन्टको स्क्रिनसट पेश गरे÷नगरेको यकिन गर्ने र गुनासोसँग सम्बन्धित तथ्यको जाँच गर्ने परिकल्पना छ ।

इकाइले नै निर्देशिका विपरीत प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री हटाउन सम्बन्धित प्लेटफर्म सञ्चालक वा सोको सम्पर्क विन्दुलाई ४८ घण्टाभित्र लेखी पठाउने छ ।

मन्त्रालयको उक्त इकाइमा आवश्यकता अनुसारका जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेछ, तथ्य जाँच, काउन्सिलिङ जस्ता कार्यमा खटिने इकाइमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आफ्नो कामकारवाहीलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन छुट्टै सूचना प्रविधि प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ ।

नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई प्रयोगकर्ता संख्याको आधारमा दुई वर्गमा बाँडिएको छ । एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र सोभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई साना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म भनिएको छ ।

ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले अनिवार्य रुपले आवासीय हिसाबमा गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकामा सञ्चार मन्त्रालयले प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी सचेतनामूलक, शिक्षामूलक, अध्ययन, अनुसन्धानमूलक तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने भनिएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि विधेयकको तयारी समेत गरेको छ । मन्त्रालयमा तयार भएको अन्तिम मस्यौदा तिहारपछि संसदमा दर्ता हुने क्रममा छ । सञ्चारमन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यसमा अझै व्यापक छलफल होस् भन्नका लागि मन्त्रालयकै वेबसाइटमा राखेर आम सरोकारवालाहरुको प्रतिक्रिया पनि लिने योजना छ ।’

विधेयकमा भने सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगलाई दण्डनीय बनाउने प्रावधान समेटिएका छन् । कसुरजन्य क्रियाकलाप गरेमा कैद र जरिवानासम्मको व्यवस्था गर्नेवारे मन्त्रालयमा छलफल समेत चलेको छ । त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरुलाई करको दायरामा ल्याउने र सरकारको निर्देशनको पालना गर्न बाध्यकारी बनाउने व्यवस्था समेत समेट्ने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।