सिटामोलको चक्कीमा देखिएको दुई हाकिमको टकराव

२३ कात्तिक, काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले २०७९ साउनमा ६५० एमजीको सिटामोल उत्पादन गर्न तीन वटा कम्पनीलाई अनुमति दियो ।

विभागले औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा नेशनल हेल्थ केयर, मारुती फर्मास्युटिकल्स र रोयल फर्मास्युटिकल्सलाई ६५० एमजी सिटमोल उत्पादन अनुमति दिएको छ ।

जसअनुसार तीनवटा कम्पनीले उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । तर, एक वर्ष बितिसक्दा बजारमा औषधि आएको छैन । अनुमति पाइसकेर पनि ६५० एमजीको सिटामोल बजारमा आउन नसक्नुको कारण औषधी व्यवस्था विभाग नै हो ।

विभागका महानिर्देशक नारायप्रसाद ढकाल भने ६५० एमजीको सिटमोल नेपालका लागि औचित्यहीन भएको बताउँछन् । ‘नेपालको लागि ५ सय एमजीको सिटमोल आवश्यक हो । तर, ६५० एमजीको सिटमोल उत्पादन गर्नका लागि अनुमति दिइयो’ ढकालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘६५० एमजी सिटमोल नेपालमा आवश्यक पर्ने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन ।’

विभागले उत्पादन गर्नका लागि अनुमति दिएपनि बजारमा जानका लागि उत्पादक कम्पनीले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ढकाल भने ६५० एमजीको सिटामोल बजारमा पठाउन अनुमति नदिने पक्षमा छन् ।

‘६५० एमजीको सिटमोलको विषयमा पर्याप्त छलफल नभएसम्म बजार पठाउनका लागि अनुमति दिइदैन,’ ढकालले भने, ‘मेरो कार्यकालभन्दा अगाडि औषधिको मात्रा बढाउनु नै मूल्य बढाउनका लागि गरिएको चलखेल थियो ।’

५०० एमजी सिटामोल आफैंमा उच्च डोज भएको भन्दै ढकाल ६५० एमजी मूल्य बढाउने चलखेलका लागि मात्रै उत्पादन गर्न अनुमति दिएको तर्क गर्छन् ।

६५० एमजीको मूल्य बढाउने निर्णय तत्कालिन महानिर्देशक भरत भट्टराईले गरेका थिए । तत्कालिन समयमा ५०० एमजीको मूल्यको अनुपातमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ समेतलाई हेरेर मूल्य बढाउन सकिने विभागको निर्णय थियो ।

हाल ५०० एमजीको सिटामोलको मूल्य प्रतिट्याब्लेट १ रुपैयाँ छ । तर उत्पादकले सिटामोलको मूल्य बढाउन सरकारलाई दबाव दिँदै आएका थिए । तत्कालिन समयमा ५०० एमजीको सिटामोलको मूल्य बढाउन सरकार तयार नभएपछि तौल बढाएरै भए पनि मूल्य बढाउन उत्पादकहरु लागिपरेको विभागकै कर्मचारी बताउँछन् ।

तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारको यो कदमको विरोध गर्दै आएका छन् । परीक्षण नै नगरी औषधि उत्पादकको दबाबमा बढी तौलको सिटामोल उत्पादन गर्न स्वीकृति दिएको र यसले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

६५० एमजीको सिटामोल उत्पादन अनुमतिपछि उत्पादकले ५०० एमजीको सिटामोल उत्पादन गर्न छोड्ने र बजारमा आवश्यक औषधि नै अभाव हुने विभागका कर्मचारीको भनाइ छ ।

सल्लाहकार समितिको निर्णयले अन्ततः औषधिको मूल्य बढ्ने र त्यसको असर उपभोक्तामा पर्ने हुन्छ । क्लिनिकल परीक्षण नै नगरी औषधि उत्पादकको दबावमा मूल्य बढाउने उद्देश्यले थप तौलको सिटामोल उत्पादन गरिएको उपभोक्ता अधिकारकमीको भनाइ छ ।

तर, तत्कालिन महानिर्देशक भट्टराईले भने कोरोना महामारीमा ५०० एमजीको सिटामोलले काम नगरेपछि चिकित्सकले डेढ चक्की सिटामोल खान सिफारिस गरेका कारण औषधिको तौल बढाउनुपरेको तर्क गरेका थिए ।

चिकित्सक भन्छन् – कडा डोजको साइड इफेक्ट बढी

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डा. रविन हमाल सिटामोलको डोज मानिसको तौल अनुसार निर्धारण गरिने बताउँछन् ।

‘प्राय जसो हामीले बिरामीलाई ५ सय एमजीकै सिटामोल दिइरहेका छौं । तर, ५० बर्षभन्दा माथिकालाई एक पटकमा आवश्यकता अनुसार ३५० एमजीदेखि १ ग्रामसम्म दिन मिल्छ । साइड इफेक्टको हिसाबले जति औषधि कम ग¥यो उति राम्रो हुन्छ’, डा. हमाल भन्छन् ।

हाल बजारमा उपलब्ध भएका सिटामोल सजिलै उपलब्ध हुने र यसको तुरुन्त साइड इफेक्ट नहुने भन्ने ठानेर पनि मानिसहरु सिटामोललाई रोग निको पार्ने सजिलो उपायको रुपमा प्रयोग गर्छन् ।

तर, कम समयको लागि प्रयोग गरिने यस्तो औषधिको निरन्तर सेवनले गम्भीर समस्या समेत निम्त्याउने चिकित्सकहरु बताउँछन् । अत्याधिक प्रयोग, बढी डोज भएको सिटामोलका कारण मिर्गौला, कलेजो लगायत शरीरका विभिन्न अंगहरुमा गम्भीर असर पुग्ने गर्छ ।

नेपाल औषधि उत्पादक संघको तथ्यांक अनुसार नेपाली बजारमा वार्षिक करिब ७ करोड चक्की सिटामोलको माग हुने गरेको छ ।

ढकाल र भट्टराईको टकराव

औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशक पदका लागि ढकाल र भट्टराईबीच लामो समयदेखि टकराव प्रष्ट देखिन्छ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे विभागमा कहिले भट्टराई त कहिले ढकाल आइपुग्छन् ।

औषधि व्यवस्था विभाग औषधि क्षेत्रको नियामक निकाय हो । यो विभागको प्रमुख काम औषधिहरुको गुणस्तर, नियमन र अनुगमन हो । तर केही वर्षयता निरन्तर चल्दै आएको पदको हानथापले विभागले राम्रो काम गर्न सकेको छैन ।

यसभन्दा अगाडिको सरुवामा उनीहरु दुईबीच टकराव प्रष्टसँग देखियो । एकले अर्कोलाई महानिर्देशक स्वीकार गरेनन् । एक हप्ताभन्दा बढी समय उनीहरुबीच कुर्सी तानातानको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

विभागका कर्मचारी उनीहरु बीचको टकरावको कारण विभागको राम्रोसँग काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘उनीहरुको आफ्नो स्वार्थको कारण विभाग भद्रगोल बनेको छ’, ती कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विभागको संगठन संरचना राम्रो हुन सकेको छैन । कर्मचारीको वृत्ति विकाससँगै संघीय रुपमा औषधि व्यवस्था प्रदेशसम्म जान सकेको छैन ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरु राजनीतिक पहुँचकै आधारमा भट्टराई र ढकालको आवत–जावत भइरहेको बताउँछन् । आर्थिक चलखेलको सम्भावनाका कारण विभागमै आउन मरिहत्ते गर्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीको आरोप छ ।

ती कर्मचारीका अनुसार दुवैको टकरावको कारण एकले सही नीतिगत निणय गर्दा पनि अर्को व्यक्ति महानिर्देशक भएपछि काटिदिने प्रवृत्ति छ । ‘उहाँहरु एकले गरेको निर्णय अर्कोले मान्न तयार हुनुहुन्न । सायद त्यसमा आफ्नो स्वार्थ नजोडिएर पनि होला’, ती कर्मचारी भन्छन् ।

देशभर २९ हजारको हाराहारीमा फार्मेसी छन् भने १५ हजार ब्राण्डका औषधि दर्ता छन् । ८५ भन्दा बढी स्वदेशी उद्योग तथा झण्डै चार सयको हाराहारीमा विदेशी उद्योग नेपालमा दर्ता छन् ।

ती उद्योग, फार्मेसी र औषधिको अनुगमन विभागले गर्नुपर्ने भए पनि कुर्सीकै विवादले दैनिक प्रशासनिक कार्यसञ्चालन, औषधि पसल दर्ता र अनुमतिबाहेक खासै अरु काम हुन सकेको छैन ।

बजारमा भएका औषधिको परीक्षण गुणस्तर मापन प्रयोगशालाबाट नै हुने गरेको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार वार्षिक ९ सयको हाराहारीमा औषधिको परीक्षण हुने गरेको छ । औषधिको गुणस्तर कायम गर्न विभाग चलायमान हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।