मधेश फेरि काठमाडौंसँग आमनेसामने

२३ कात्तिक, काठमाडौं । मधेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले बिहीबार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्दै एक महिने अल्टिमेटम दिनु, कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभामा बोल्दै प्रादेशिक अधिकार नपाए सिंहदरबारमा धर्ना बस्छु भन्नु र लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले केन्द्र सरकारबारे कडा टिप्पणी गर्नु एकै दिनको संयाेग मात्रै थिएन ।

पोहोर साउन पहिलो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न त्यस बेलाका मधेश मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आउँदा र आज यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्दाको मागमा तात्विक भिन्नता पनि छैन ।

एउटा भिन्नता चाहिँ पक्कै छ, त्यसबेला राउतले आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलमा एमाले नेताहरुलाई सामेल गर्न सकेका थिए । अहिले यादवले ६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन जाने नेताको सूचीमा एमाले नेताको नाम पनि राखेका छन्, जबकि एमाले नेताहरु प्रधानमन्त्री भेट्न गएकै थिएनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेशको सर्वदलीय टोली सिंहदरबारमा, प्रधानमन्त्रीसँग राख्यो ६ बुँदे माग

एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रहरी र निजामती कर्मचारी समायोजनबारे प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पास गरौं भन्दा उहाँहरु नमान्ने । अहिले काठमाडौंमा के को प्रायोजित स्टन्ट ?’

एमालेका असहमतिबारे पछि चर्चा गरौंला । अहिलेलाई दुईवटा रोचक पक्षहरुको याद गरौं ।

एक : संघीयतालाई लिएर केन्द्र र प्रदेशबीच ठाकठुक पर्दा विगतको नेकपा कालमा पनि मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र केन्द्रका प्रधानमन्त्री एउटै दलका थिए । विगत एक वर्षयता उठेका संघीय माग राख्ने प्रदेशका नेता तथा संघका प्रधानमन्त्री एउटै गठबन्धनका छन् ।

तैपनि किचलोको गहिराइसम्म चियाउँदा विवाद सोचेभन्दा बढ्ता सघन बन्न पुगेको देखिन्छ ।

दुई : ८ साउन २०७९ मा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा देउवा भेट्न मुख्यमन्त्री राउत लगायत मधेशका मन्त्रीहरु तथा विभिन्न दलका नेताहरु पुग्दा त्यहाँ प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि साथै थिए । त्यस दिन मुख्यमन्त्री राउतले राखेको स्थायी संरचना निर्माण र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा २६८ अनुसुचिबारे गराएको ध्यानाकर्षण समय छँदै कार्यान्वयन गराइदिएको भए आज चुनावपछिका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ मुख्यमन्त्रीलाई पुरानै एजेन्डामा भेट्नुपर्ने थिएन ।

पोहोर साउनको उक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको थियो, ‘प्रहरी समायोजन ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न संघीय ऐन समेत बनिसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयन गराइयोस् ।’

मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा विभिन्न दलका नेताहरुसँगै बालुवाटार पुगेका तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सुनाएअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस बेला आश्वासन दिएका थिए, ‘चुनाव हुन दिनुहोस् । त्यसलगत्तै गराइहाल्छौं ।’

मंसिरमा चुनाव भएर पुसमा नयाँ सरकार बनेको पनि एक वर्ष पुग्न लाग्यो । मधेश सरकारले उठाएका माग ज्यूँका त्यूँ छन् ।

यथार्थमा यी माग मधेशसँग मात्रै सम्बन्धित भने होइनन् । सातैवटा प्रदेशभित्र संघीयताको प्रयोग गर्न नपाएको कुण्ठा व्याप्त छ । विगतमा तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डाकेको अन्तरप्रदेश परिषद्को पोखरा बैठकमा संघीय सरकारको रवैयाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । यो पाँच वर्षअघिको कुरा थियो । त्यतिबेला ओली प्रधानमन्त्री बनेका बेला मधेशबाहेक सबै प्रदेशमा नेकपाका मुख्यमन्त्रीहरु थिए ।

बैठकलगत्तै धादिङमा बिछ्याइएको अप्टिकल फाइबर केबल उद्घाटन गर्न गएका ओलीले ०७५ वैशाखमा लुम्बिनीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल तथा गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई साथै राखेर टिप्पणी गरे, ‘एउटा देशमा एउटा मात्रै सरकार हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तह भनेका केन्द्रीय सरकारका इकाइ मात्रै हुन् ।’

०७५ कै वैशाख २४ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै ओलीले स्थानीय र प्रदेश सरकार भनेका संघकै सरकार मातहत भनी संविधानको स्पिरिटभन्दा अझै बाहिर गएर बोलेका थिए ।

संविधानलाई नै किरकिर लाग्ने गरी बोलेका ओलीको त्यस बेला कडै विरोध भएको थियो । बीचका यी वर्षहरुमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा र प्रचण्डले शब्दमा त पर्याप्त नरमपना देखाएका छन् । तर व्यवहारमा भने उही केन्द्रीयतावादी रवैयालाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

संघीय सरकारले संघीयताको महत्वपूर्ण तह प्रदेशलाई संविधानप्रदत्त अधिकार नै दिन कञ्जुस्याइँ गरेको बुझेपछि अब मधेश सरकार निर्णायक संघर्षमा जान कस्सिएको छ । आज बिहीबार प्रचण्डलाई भेट्दै मुख्यमन्त्री यादवले एक महिनाभित्र आफ्ना माग सम्बोधन नभए संघविरुद्ध प्रदेश सरकार सडकमा ओर्लने चेतावनी दिएका छन् ।

‘पोहोरको माग र आजको ६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रमा कुनै भिन्नता छैन, समयमात्रै बेग्लै हो’ दीपेन्द्र झाले भने, ‘प्रहरी, निजामती लगायत मुद्दामा जति संवाद गरे पनि टुंगो लागेन । संघर्ष नगरीकन अधिकार आफ्नो हातमा आउलाजस्तो देखिंदैन ।’

पोहोर साउनमा झैं प्रधानमन्त्री भेट्ने टोलीमा आज बिहीबार पनि प्रदेशको सर्वदलीय टोली नै छ । प्रहरी समायोजन ऐनअनुरुप प्रहरी प्रदेशमा समायोजन गर्न तथा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई संघ नभई प्रदेश सरकार मातहत राख्न आवश्यक समन्वय तथा निर्देशनका लागि उनीहरुको माग छ ।

खासमा मुख्यमन्त्री यादवले १५ दिने अल्टिमेटम दिन खोजेका थिए । पछि के कारणवश हो, उनैले पछि हट्दै त्यसलाई एक महिनासम्म धकेले ।

अनलाइनखबरको मधेश ब्यूरोस्थित हाम्रा सहकर्मी शैलेन्द्र महतोले मुख्यमन्त्री यादवलाई केही दिनअघि जनकपुरमा सोधेका थिए, ‘केन्द्रमा पनि आफ्नै गठबन्धन छ, प्रदेशमा पनि आफ्नै गठबन्धन । कसका विरुद्ध संघर्ष गर्न लाग्नुभएको ?’

यादवले थुम्थुम्याए, ‘हामीले उठाएको माग आजदेखिको होइन, त्यसैले यो गठबन्धन वा पार्टीसँग सम्बन्धित छैन । विगतमा पनि कुनै पार्टी वा नेता भनेर होइन, जनताको संवैधानिक अधिकार हो भनेर हामीले सँगै आवाज उठाएको ।’

०७४ को आम चुनावलगत्तै प्रहरी समायोजन ऐन बनाउन प्रदेशले दबाब दिएपछि संघले ढिलाइ गरेको भन्दै मधेशले आफैं प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५ बनाउन लाग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुरक्षाफौजको मामिलामा केन्द्रलाई पन्छाउँदै प्रदेश अघि बढ्न खोज्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल आउने चेतावनी दिएका थिए ।

०७६ माघमा संघीय संसदले प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ पारित गर्‍यो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै ऐनको दफा ४ मा ३० दिनभित्रै समायोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने उल्लेख थियो ।

तर चार वर्ष बित्दा पनि त्यो ‘३० दिन’ आएन । त्यसैले मधेशमात्रै नभई बाँकी ६ वटा प्रदेश पनि प्रादेशिक प्रहरीबेगर चलिरहेका छन् ।

यसबीचमा सातै प्रदेशका गृहमन्त्री जनकपुरमा भेला भएर पोहोर असारमा केन्द्रलाई दबाब दिने साझा निर्णय गरिसकेका छन् । उनीहरुले त्यसलाई जनकपुर घोषणापत्रको नाम दिएका छन् ।

त्यस बेला पनि समयमै माग पूरा हुने आश्वासन पाए पनि उनीहरुले धोका भएको अनुभूति गरेका छन् । पहिला मधेशजति मुखर नहुने अरु प्रदेश नेताहरु पनि अब केन्द्रसँग आमनेसामने हुन खोजेका छन्, जसको संकेत कोशीका मुख्यमन्त्री र लुम्बिनीका गृहमन्त्रीले दिए । मधेशले त्यसको नेतृत्व गर्ने जसपा नेताहरुले बताएका छन् ।

मधेशले थालेको संघीयताको संघर्ष अन्तरिम संविधान हुँदै नयाँ संविधानमा संस्थागत हुन पुगे पनि त्यसको अभ्यासबाट आफूहरुलाई काठमाडौं संस्थापनले वञ्चित पार्दै आएको प्रदेश सरकारहरुको गुनासो छ । उनीहरुले खासगरी प्रहरी, निजामती, गुठी जग्गा, आर्थिक अधिकार र अभियोजनमा काठमाडौंको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्दै बिहीबार सोधे, ‘अधिकारै नपाउने भए संविधानमा किन लेखियो ? लेखिएकै अधिकारका लागि पनि पटक पटक लड्नुपर्ने बाध्यतामा हामीलाई किन धकेलिंदैछ ?’

प्रचण्डले संघीयताको मुद्दामा आफू सधैं लचिलो रहेको भन्दै मिठा आश्वासनहरु दिए । उनले प्रहरी समायोजनसम्बन्धी प्रतिवेदन आफूसँग नरहेको भन्दै त्यसको सक्कल प्रति खोजी गर्ने पनि बताए ।

तर मधेशका प्रतिनिधिहरु भने कृष्णहरि पुष्कर नेतृत्वको तत्कालीन समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन खोज्न कुनै अप्ठेरो नरहेको भन्दै त्यस बेलाका सम्बन्धित मन्त्री, कर्मचारी, प्रदेश सरकार सबैसँग त्यसको प्रति रहेको भन्दै बहानाबाजी नगर्न चेतावनी दिइरहेका छन् ।

काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री–मुख्यमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटघाट चलेकै बेला कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘मैले त पहिला प्रदेशमा मन्त्री छँदै संघीय सरकारलाई कब्जामा राखेका अधिकार ल्याउन मुद्दा हालौं भनेको थिएँ, अब त मै मुख्यमन्त्री छु । अहिले पनि सिंहदरबार गएर धर्ना दिन वा अरु प्रक्रियामा जान सकिन्छ ।’

उता लुम्बिनीका गृहमन्त्री पाण्डेय बिहीबार संघीयताको अभ्यास गर्नै नपाई आलोचनाको शिकार बन्नु परेको भन्दै आक्रोशित भए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बिहीबार लुम्बिनीमा आयोजना गरेको योजना तर्जुमा अन्तरक्रियामा संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीयताको अभ्यास गर्नै नदिई अधिकार आफूसँगै राखेको, नागरिकको निशानामा भने आफूहरु पर्नु परेको गुनासो गरे ।
प्रदेशसँग ४० अर्बजति बजेट भए पनि त्यसको प्रयोगमा अड्चनहरु भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।

एमाले संसदीय दल नेता सरोजकुमार यादवले भने सत्तापक्ष नै आफ्नो गठबन्धन सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाने प्रायोजित स्टन्टमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।

केन्द्रमा आफ्नै गठबन्धन संघीयताको विरोधमा रहेकाले जसपा नेतृत्वको संयुक्त सरकारसँग आन्दोलन गर्ने नैतिक बल नहुने उनको दाबी छ ।

‘एमाले पनि आन्दोलनमा छ, तर आफ्नै ब्यानरमा’ उनले भने, ‘हामीलाई उनीहरुको ब्यानर चाहिंदैन । त्यसले संघीयताको रक्षा गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।’

तत्काललाई हेर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा बाँडिए पनि संघीय अधिकारको प्राप्तिका लागि ढिलोछिटो प्रदेशका दलहरु एक ठाउँ आउने भने प्रष्टै देखिन्छ । यसअगाडि प्रदेशलाई संवैधानिक हक हस्तान्तरण व्यवहारमै गराउन भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको छ ।

संवैधानिक इजलासले त्यसलाई हेर्ने भनिए पनि सातामा दुईपल्ट मात्रै बस्ने इजलासमा अनेकौं मुद्दामा चाङ छन् । दीपेन्द्र झाका अनुसार प्रक्रियागत रुपमा आफूहरुको मुद्दाले पालो नै पाएको छैन ।

अब सडकको संघर्ष र अदालतको मुद्दा सँगसँगै जानसक्ने उनले संकेत गरे ।

झाले आजै बिहीबार ट्वीट गरेका छन्, ‘संघीयता कसैले खैरातमा दानमा दिएको होइन, मधेश विद्रोहमा शहादत दिएर आएको हो, पूरा अधिकार दिएर कार्यान्वयन गर्न देऊ अनि मात्र सफल असफल भएको निष्कर्ष निकालौंला, जाँचै दिन नदिई फेल भयो भन्नु तर्कसंगत हुँदैन । कम्तीमा पूर्ण कार्यान्वयन हुने गरी पाँच वर्षका लागि अधिकार देऊ अनि कुरा गरौंला ।’