सर्वोच्च अदालतमा ६ न्यायाधीश सिफारिस, भागबण्डाको निरन्तरता

५ मंसिर, काठमाडौं । राजनीतिक भागबण्डालाई निरन्तरता दिँदै न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ७ मध्ये ६ न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गरेको छ । मंगलबार बसेको परिषदको बैठकले दुई जना कानुन व्यवसायी र ४ जना उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।

सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस भएकामध्ये सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिद मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगाना उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् । त्यस्तै कानुन व्यवसायीबाट सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको नाम सिफारिस भएको छ ।

सुवेदी उच्च अदालत विराटनगरकी कामू मुख्य न्यायाधीश हुन् । कानुन व्यवसायबाट न्यायिक करियर सुरु गरेकी उनी तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् ।

सिफारिस भएका अब्दुल अजिज मुसलमान विशेष अदालतको सदस्य थिए । २०७३ सालमा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस हुदा उनी पनि सूचीमा थिए ।

उच्च अदालत पाटनका कामू मुख्य न्यायाधीश रहेका महेश शर्मा पौडेल २०७३ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् । त्यसअघि उनी बेपत्ता छानबिन आयोगका सचिव थिए । सरकारी वकिल समूहबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने सीमित व्यक्तिभित्र उनी पनि परेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस टेकप्रसाद ढुंगाना उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत थिए । उनी २०७३ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।

उनी न्याय सेवामा कानुन समूहबाट करियर सुरु गरी कानुन मन्त्रालयको सचिवसम्म भएका थिए । संविधानसभाको दुवै कार्यकालमा संघीय संसद सचिवालयमा रहेका उनी संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न थिए ।

यसपटक सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस हुँदा ढुंगानापछिको रोलक्रममा दुईजना कानुन व्यवसायीको नाम सिफारिस भएको छ । नेपाली कांग्रेस निकटका सुनिल कुमार पोखरेल र एमाले निकटका बालकृष्ण ढकाल सिफारिस भएका हुन् ।

पोखरेल नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्वमहासचिव हुन् भने ढकाल सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वसचिव हुन् । प्रस्तावित नाम संसदिय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै उनीहरुको नियुक्ति हुनेछ ।

सर्वोच्चमा रिक्त रहेको एक न्यायाधीशको पद सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका लागि राखिएको न्यायपरिषद स्रोतको दाबी छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले निरन्तर रुपमा आफ्नो तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलको नाम सिफारिस गर्नुभएको थियो, त्यसमा परिषदका वरिष्ठ सदस्यहरुको असहमति थियो’ न्यायपरिषद स्रोतले भन्यो, ‘तपाईहरुका लागि एउटा पद खाली रहने भयो । सर्वस्वीकार्य वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम पठाउनुहोस् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । नाम आउनासाथ परिषदबाट निर्णय भएर सिफारिस हुनेछ ।’

भागवण्डा निरन्तर 

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा हुने गरेको भन्दै प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । न्यायपरिषदले यसपटक पनि त्यस्तै प्रचलनलाई निरन्तरता दिएको छ । न्यायाधीश सिफारिसमा परेकाहरुमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र निकट छन् ।

पूर्वन्यायाधीश एकराज आचार्य दलीय आस्थाका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गर्नु गलत हुने बताउछन् । ‘सिफारिस भएका नामहरु तुलनात्मक रुपमा राम्रा हुन्, उनीहरुको विगतमा प्रश्न उठेको छैन । तर दलीय भागवण्डा गर्नु उचित भएन’, उनी भन्छन्, ‘बारम्बार भागवण्डाले न्यायपालिकामाथि समेत प्रश्न उठेको हो । सिफारिस भएकाहरुले समेत विगतको दलीय आवद्धता र झुकावलाई त्यागेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती रहन्छ ।’

०९३ पुससम्मको रोलक्रम

नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतको ३ वर्ष न्यायाधीश भएको जो कोहीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि हालसम्म सुरु नियुक्तिको वरिष्ठताक्रम अनुसार नै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस हुँदै आएको छ ।

न्यायपरिषदको अभिलेख अनुसार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठपछि न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् ।

८ असार २०९३ मा सुवेदीको अवकाशपछि रोलक्रममा रहने गरी न्यायपरिषदले उच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको नाम सिफारिस गरेको छ । उनले करिव ६ महिना न्यायालयको नेतृत्व गर्न पाउने गरी नाम सिफारिस भएको न्यायपरिषद स्रोतले बताएको छ ।