एक हजार कर संकलन गर्न ३ रूपैयाँ ३८ पैसा खर्च, लक्ष्य नभेट्दा बढ्यो लागत

८ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा सरकारले एक हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न ३.३८ पैसा खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा सरकारले राजस्व संकलनका लागि गरेको लागत विश्लेषणबाट उक्त आंकडा देखिएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यस आवमा ४ खर्ब ७९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । यस आवमा विभाग र मातहतका कार्यालयबाट चालु तथा पूँजीगततर्फ कुल १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जस अनुसार यस आवमा प्रतिहजार कर संकलन लागत ३.३८ रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।

प्रतिहजार लागत यस वर्ष बढेको छ । आव २०७८/७९ मा २.२३ पैसा मात्र लागत लागेको थियो । त्यस अगाडि आव २०७७/७८ मा प्रतिहजार लागत २.५२ पैसा मात्र रहेको थियो । गत आवमा प्रतिहजार राजस्व लागत बढ्नुमा विभागले पाएको लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्नु मूख्य कारण पाइएको छ ।

सरकारले सो आवमा आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य ६ खर्ब २६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो । आवको अन्तिमसम्म संकलन भने मात्र ४ खर्ब ८३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भएको छ । जुन लक्ष्यको ७६.५८ प्रतिशत मात्र हो । यस आवमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन भएको भए प्रतिहजार लागत स्वतः कम हुने विभागको भनाइ छ ।

यस आवमा समग्र राजस्व संकलनको वृद्धिदर नै १० प्रतिशत भन्दा धेरैले ऋणात्मक भएको थियो । यसो हुनुमा आयातमा संकुचन र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता मूख्य कारण हो ।

राजस्व संकलनमा आएको कमीले सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा दवाव देखिएको थियो । यस आवमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा संकलन भने मात्र १० खर्ब १० रुपैयाँ भएको थियो । यो कुल लक्ष्यको ७२ प्रतिशत मात्र असुली हो ।

विभागले भने कर प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै जाँदा पछिल्लो समय प्रतिहजार लागत कम हुने क्रममा रहेको बताएको छ ।

कर प्रशासनको प्रशासनिक कुसशता, खर्च मितव्ययिता मापदण्डको परिपालना र करदाताको कर सहभागिताको स्तर बढेका कारण समेत लागत कम हुँदै गएको विभागको दाबी छ ।