चुनावका लागि अमेरिकी दबाब झेलिरहेछन् जेलेंस्की

एजेन्सी । युद्धको समयमा चुनाव कसरी गर्ने ? विगत केही महिनायता युक्रेनमा अघिल्लो वर्ष नै तय भएको मितिमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनबारे गरमागरम बहस भइरहेछ ।

युक्रेनमा रुसले हमला गरेसँगै त्यहाँ सैन्य कानुन लागु छ । त्यस कानुन अनुसार सम्पूर्ण चुनाव प्रतिबन्धित छ । धेरै युक्रेनी चुनाव भएको परिस्थितिमा मुलुकको अस्तित्वको लडाइँबाट विचलित हुनसक्ने भयले चिन्तित छन् ।

यस्ता चिन्तकहरुलाई राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेंस्कीको भनाइले राहत दिएको छ । नोभेम्बर पहिलो साता उनले भनेका थिए, ‘वर्तमान परिस्थितिमा चुनाव उपयुक्त छैन ।’

चुनाव टार्दा त्यहाँ राजनीतिक मुठभेडको स्थितिमा पनि बल पुग्दैछ । यो मुठभेड युक्रेनका कारणले नभएर अमेरिकाका कारणले निम्तिंदैछ । अमेरिकाका कारण युक्रेनमा कसरी विवाद हुँदैछ त ?

सन् २०२४ मा राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा होमिन लागेको अमेरिकाले नै युक्रेनमा चुनावको बहस गराएको हो । रिपब्लिकन पार्टीभित्रको सानो समूहमा यस सम्बन्धी बहस झाँगिएको छ ।

चुनाव निगरानी सञ्जाल ओपोराकी अध्यक्ष ओलाह एभिजोयस्का भन्छिन्, ‘कट्टर दक्षिपन्थी रिपब्लिकनहरु युक्रेनलाई सैन्य सहायता रोक्नुपर्ने आफ्नो माग जायज ठहर्याउनका निम्ति चुनावको बहस गरिरहेछन् ।’

डोनाल्ड ट्रम्पको अलगवादी विचारले रिपब्लिकनमा प्रभाव जमाइरहँदा अमेरिकी घरेलु राजनीतिमा युक्रेन सहायताको मुद्दा राजनीतिक मतभेदमा फसिरहेको छ ।

एभिजोयस्का भन्छिन्, ‘धेरै रिपब्लिकनले युक्रेनलाई समर्थन गर्छन् तर युक्रेनमा चुनावको विषयलाई यिनीहरुले मुद्दा भने पक्कै बनाउनेछन् ।’

यसको सुरुवात उनीहरुले गरिसकेका छन् । अघिल्लो महिना रिपब्लिनबाट राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका विवेक रामस्वामीले भनेका छन्, ‘युक्रेन लोकतन्त्रको प्रतिमूर्ति होइन र अमेरिकाले थप सहायता नदिएसम्म चुनाव नगर्ने धम्की उसले दिइरहेछ ।’

रिपब्लिकनका सांसद लिन्ड्से ग्राहमले पनि अगस्टमा किएभ भ्रमणका दौरान युक्रेनले सन् २०२४ मा चुनाव गर्नैपर्ने बताएका थिए । युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेंस्कीले अमेरिकामा उठिरहेको आवाजको तात्पर्य बुझेका छन् । आफ्नो प्रमुख सहयोगीले सहायता रोकेमा रुससँग प्रतिद्वन्द्विताका लागि कठिन हुनेमा उनी जानकार छन् ।  गत अगस्टमा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘अमेरिकाले युक्रेनलाई सहायता रोक्न सक्ने केही कारणहरु छन् । तीमध्ये युक्रेनमा चुनाव पनि एक हो । युक्रेनमा चुनावको माग गर्दै अमेरिकामा रिपब्लिकनले चर्काइरहेको आवाजबारे म जानकार छु ।’

हालसम्म जेलेंस्कीले चुनावलाई अस्वीकार गरेका छैनन् । चुनावका निम्ति सुरक्षा, कानुन र सहायता सबैको चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । तथापि युद्धकै  समयमा चुनाव भए दोस्रो कार्यकालमा उठ्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ । हालैको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘एक वर्षभित्र वा त्यस अवधिको जुनसुकै समयमा पनि चुनाव गराउन म तयार छु ।’

घरेलु चुनौती

चुनावका निम्ति सैन्य कानुनको बाधा फुकाउँदा पनि अन्य धेरै चुनौती छन् । त्यसमध्येका प्रमुख दुईमा पहिलो सुरक्षा हो भने दोस्रो विस्थापित जनसंख्या । सत्तारुढ पिपुल पार्टीका अध्यक्ष ओलेना सुल्येक भन्छन्, ‘लाखौं नागरिक युद्धका कारण विस्थापित भएको समयमा चुनाव असम्भव छ । हामीले नागरिकको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने अवस्था समेत छैन ।’

लाखौं युक्रेनी युद्धका कारण छिमेकी मुलुकमा शरणमा छन् भने मतदानस्थलका रुपमा प्रयोग हुने विद्यालयका भवन पनि ध्वस्त छन् । यस्तै, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन भने चुनावका लागि बजेट पनि अपर्याप्त छ ।

विज्ञहरुका अनुसार युद्धको समयमा निष्पक्ष निर्वाचन र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रक्रिया सम्भव छैन । युद्धको समयमा चुनावको निर्णय युक्रेनमा निकै अलोकप्रिय रहेको सर्वेक्षणले पनि देखाएको छ ।

समाजशास्त्रीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था किएभको सर्वेक्षण अनुसार ८० प्रतिशत युद्ध अन्त्यपछि मात्रै चुनाव हुनुपर्ने पक्षमा छन् । सत्तारुढ सहित प्रतिपक्षी दल समेत जारी अवस्थामा आगामी वर्ष चुनाव गर्न नहुने पक्षमै छन् ।

चुनावबारे जेलेंस्कीको अभिव्यक्तिलाई लिएर युक्रेन तरंगित छ । रुससँगको भिडन्तमा कमजोर बनेकाले आफ्नो लोकप्रियता खस्किंदो रहेको र कायम रहेको केही साखको बलमा पुनः निर्वाचित हुने दाउमा जेलेंस्की रहेको अनुमान छ ।

यस्ता अनुमान र चुनावबारेका अफवाहलाई चिर्ने प्रयासमा नोभेम्बरमा उनले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘राष्ट्र र जनताको हित र भविष्यका लागि प्रतिरक्षा नै उत्तम विकल्प हो र हाल हामी सम्पूर्ण शक्ति प्रतिरक्षामा नै केन्द्रित गर्नेछौं ।’

कहिले होला युक्रेनमा निर्वाचन ?

निर्वाचन र जनमतसंग्रहबारे संसदीय उपसमितिकी सभापति अलिना जुरुक्योका अनुसार उनको कार्यकाल आगामी हिउँदमा सकिंदा पनि निर्वाचन नहुँदासम्म उनी नै वैध राष्ट्रपति हुनेछन् । युक्रेनको संविधानको धारा १०८ मा भनिएको छ, ‘नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले कार्यभार नसम्हाल्दासम्म बहालवाला राष्ट्रपतिले नै नियमित कामकारबाही जारी राख्नेछन् ।’

युद्ध लम्बिएको अवस्थामा भने जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने उनी बताउँछन् । ‘संविधानले आवधिक निर्वाचनका लागि बाधा नपुगेको अवस्थाका लागि यो व्यवस्था परिकल्पना गरेको हो । तर युद्ध लम्बिए यसले जटिलता पक्कै निम्त्याउने छ, त्यसैले जटिल परिस्थितिमा पनि निर्वाचन गराउनेबारे हामीले सोच्नैपर्छ’, उपसमिति सभापति जुरुक्योले भने ।

राजनीतिज्ञ तथा विज्ञहरु युद्धपछिको चुनावी तयारी थाल्नुपर्ने बताउन  थालेका छन् । बख्मुत र अब्दिका जस्ता शहरहरु हाल ध्वस्त छन् । त्यहाँका धेरै जनसंख्या मारिएका छन् वा त्यहाँभन्दा निकै पर शरण लिएका छन् ।

चुनावी संरचनाहरु ध्वस्त छन् । यी क्षेत्रमा शान्त परिस्थितिमा समेत चुनाव निकै कठिन थियो । अहिले त झनै जटिल छ । अर्को प्रमुख चुनौती हो मतदाता । ८० लाख युक्रेनी शरणार्थी युद्ध अन्त्य भएपछि मात्रै घर फर्किने मनसायमा छन् । यस्तो समयमा निर्वाचन गराउनका लागि युक्रेनले विदेशी सरकारलाई सहमत गराउँदै शरणार्थी रहेका ठाउँमा मतदानस्थल राख्नुपर्ने चुनौती रहेको ओलेना सुल्येको भनाइ छ । ‘हामीले मतदानको वैकल्पिक व्यवस्थाबारे पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मतदानको प्रक्रिया परिवर्तन गर्दा कानुन समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ।

युक्रेनमा अहिले राष्ट्रिय एकता नै खण्डित हुने त्रास बढिरहेको छ । जनमानसमा राजनीतिज्ञले मुलुक र जनताप्रति गद्दारी गरेको मानसिकता हाबी भइरहेको छ । त्यसैले यस्तो समयमा निर्वाचनबारे बहस गर्न धेरै सांसद अनिच्छुक छन् ।

युद्ध जति लम्बिंदै जान्छ चुनावी विषयमा साझा सहमतिका लागि उत्तिकै कठिन हुनेछ । उसै पनि पश्चिमा साझेदारहरुले युक्रेनलाई चुनावका लागि दबाब दिइरहेको परिस्थिति छ ।