स्थानीय तहले नै लाभग्राही पहिचान गर्ने, अनुकूल अस्थायी संरचना बनाउन पाइने

१० मंसिर, काठमाडौं । भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा स्थानीय तहले नै लाभग्राही पहिचान गर्ने भएको छ । साथै प्रभावितहरुले अस्थायी आवास बनाउँदा आफ्नो आवश्यकता अनुसार बनाउन सक्ने भएका छन् ।

सरकारले १७ कात्तिकमा गएको भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा निजी आवास पूर्ण रुपमा क्षति भएका वा आंशिक रुपमा क्षति भएपनि बसोबास गर्न योग्य नरहेको परिवालाई अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार दिने निर्णय गरेको छ ।

‘भूकम्प प्रभावित घर परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि’मा प्रभावितले स्वघोषणा सहित निवेदन दिने र स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण समितिले पहिचान र सिफारिस गरेपछि जिल्लाले स्वीकृत गरेपछि लाभग्राही कायम हुने व्यवस्था छ । तर यो प्रक्रिया लामो भएको गुनासो आएपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आइतबार बसेको बैठकले कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अब वडाको सिफारिसमा स्थानीय तहको विपद् जोखिम न्यूनीकरण समितिले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘लाभग्राही घोषणा प्रक्रिया लामो भएकाले एक तह छोट्याइएको छ’ प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुव खड्काले भने, ‘अब स्थानीय तहले नै निर्णय गर्छ, जिल्लालाई जानकारी गराए मात्र पुग्छ ।’

कार्यविधिमा अनुदान बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसका लागि लाभग्राहीले बैंक खाता खोल्दा समय लाग्ने भएकाले आइतबार बैठकले स्थानीय तहले लाभग्राहीको सूची स्वीकृत गरेपछि स्वतः बैंक खाता खोल्ने र वडामा पैसा जाने व्यवस्था गरिएको छ । वडामा पहिलो किस्ता रकम दिँदा बैंक खाताका लागि चाहिने कागजात संकलन गरिनेछ ।

राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको बैठकले कार्यविधिमा रहेको अस्थायी आवासको ढाँचा बाध्यकारी नभएको समेत बताएको छ ।

‘कार्यविधिमा भएको अस्थायी आवासको ढाँचाबारे पनि अपष्ट भएकाले प्रष्ट पारेका छौं’, प्रवक्ता खड्का भन्छन्, ‘कार्यविधिमा भएको नक्सा बैकल्पिक मात्र हो । परिवारको संख्या अनुसार आफ्नो अनुकुल बनाउन सकिन्छ । निर्माण सामग्री पनि स्थानीय रुपमा जे उपलब्ध छ, त्यो, भत्किएको घरमा भएको सामग्री सबै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’

बैठकले शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी कार्यालय पुनर्निर्माण गर्न समय लाइने भएकाले अस्थायी प्रबन्ध गरेर सेवा सुचारु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । साथै खोज उद्दार, राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन भएका कानुनहरु विपद् व्यवस्थापन ऐन अनुकूल हुने गरी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि आइतबारको बैठकले गरेको छ ।