कोशीमा सांसदको बजेट कटौती गरेपछि मुख्यमन्त्रीसँग रिसायो एमाले

१२ मंसिर, विराटनगर । कोशी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यको बजेट र योजना कटौती गरेको भन्दै नेकपा एमाले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग रिसाएको छ ।

कोशी सरकारका कार्कीले शनिबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० (विनियोजन विधेयक) माथि प्रदेशसभामा छलफल भइरहेको छ । सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने एमाले सांसदहरुले योजना कटौती गरेको भन्दै कार्कीको विरोध गरेका थिए ।

मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता राम रानाले सांसदका योजनामा परेको बजेट र योजनाको प्राथमिकीकरणमा आफूहरुको आपत्ति रहेको बताए । मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्येक सांसदले छनोट गरेको योजनाका लागि डेढ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएकोमा कसैको १ करोडभन्दा कम, कसैको एक करोड र कसैको एक करोड भन्दा केही बढीका योजना मात्र बजेटमा परेको उनले बताए ।

त्यस्तै सांसदले प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरेका योजनामध्येबाट मुख्यमन्त्रीले आफूखुशी योजना छनोट गरेकोमा पनि नेता रानाले असहमति जनाए । ‘सांसदले माग पेश गर्नुभयो तर इमानदार बन्ने हो कि बेइमान बन्ने भन्ने मूल प्रश्न हो’ उनले भने, ‘सांसदले प्राथमिकीकरण गरेका योजना कटौती भएका छन् ।’

उनले यसरी सहमति विपरीत बजेट बनाएकोले आफूहरुले पास गर्दिनँ भन्न पाउने कि नपाउने भनी प्रश्न पनि गरे ।

बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री कार्कीले मंगलबार नै दिनेछन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले पुराना योजनालाई यथावत् राख्ने, निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि भनेर छुट्याएको एकमुष्ठ डेढ अर्ब बजेटलाई प्रत्यक्ष सांसदका लागि डेढ करोडको योजना राख्ने र बजेटको आकार ५० करोड बढाउने वचन दिएको एमालेको दाबी छ । तर सहमति विपपरीत तीन अर्ब हाराहारीका योजना कटौती गरेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।

‘उहाँले लगभग तीन अर्ब जति चलाउनुभयो, कुनै नीति, विधि र समझदारी विपरीत गर्नुभयो’ उनले भने, ‘साना योजना नथप्ने भन्नुभएको थियो, पाँच लाख, दश लाखका योजना आफैं थप्नुभयो, सबै चिज सहमति विपरीत भएकाले हाम्रो त्यसमा असहमति छ ।’ बजेट पास गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा बुधबार संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गर्ने भण्डारीले बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्की नेकपा एमालेका सांसदहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले सुरुमा एमालेलाई पनि सहभागी गराएका थिए । तर सहमति विपरीत माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराएको भन्दै एमालेका मन्त्रीले १८ कात्तिकमा राजीनामा दिएका थिए । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ ।

२४ भदौमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार बराबरको बजेट ल्याएका थिए । शनिबार अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ५० करोड आकार बढाएर ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट पेश गरे ।

कार्कीले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको विशेषज्ञ उपचार नि:शुल्क गर्ने, दूध र दूधजन्य वस्तु विदेश निकासी गर्दा अनुदान दिने लगायत नयाँ योजना समावेश गरेका छन् ।

संसदमा पेश भएको बजेट विधेयकमा चालुतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रुपमा आन्तरिक राजस्व मार्फत ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राखिएको छ । त्यस्तै समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार तथा नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ ।

विधेयक पेश गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका ५६ वटै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको बताएका थिए । ‘यो बजेटमा प्रदेश सांसदहरुको छाती चौडा हुने र सङ्घीय सांसद र सङ्घीय मन्त्रीहरूलाई जवाफ दिने गरी पाइला चालेका छौं’ उनले भनेका थिए,‘परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै १०–१५ प्रतिशत बजेट चलाएर जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौं ।’