आईएमएफले भन्यो- नेपालमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता कमजोर, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भएन

१५ मंसिर, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले नेपालमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता कमजोर भएको जनाएको छ ।

खासगरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र वित्तीय प्रणालीमा वासलातहरुलाई सुधार गर्न मौद्रिक नीति असफल रहेको विश्लेषण आईएमएफले गरेको छ । नेपाललाई दिएको विस्तारित क़र्ज़ा सुविधाको तेस्रो समीक्षा सम्पन्न गरेसँगै आईएमएफका उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीले एक स्टेटमेन्ट जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि मूल्य र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि विद्यमान सचेत र तथ्यांकमा आधारित मौद्रिक नीतिलाई भने कायमै राख्नुपर्ने सिफारिस पनि आईएमएफले गरेको छ । वित्तीय नीतिहरुमा अझै सतर्क रहनु आवश्यक रहेको आईएमएफले जनाएको छ । बलियो वृद्धिकेन्द्रित वित्तीय क्षेत्र सन्तुलन स्थापित गर्न र ‘बुम-बस्ट साइकल’ (आर्थिक विस्तार र संकुचनको छिटोछिटो दोहोरिइरहने प्रक्रिया)लाई रोक्न नियामकीय संरचना बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने पनि आईएमएफले सुझाव दिएको छ ।

ऋण दिने अभ्यास तथा सम्पत्तिको वर्गीकरणमा भएको सुधार उत्साहजनक भए पनि ठूला १० बैंकहरुको ऋण पोर्टफ़ोलियो समीक्षालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको पनि आईएमएफले बताएको छ ।

स्थानीय नियामकीय ढाँचाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन वित्तीय क्षेत्रकों सुधारको एजेन्डालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पनि आईएमएफले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन गर्ने र राष्ट्रबैंकको बाह्य लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आईएमएफले सुझाव दिएको छ ।

ईसीएफको तेस्रो किस्ता नेपालले पाउने

आईएमएफको बोर्डले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)को तेस्रो समीक्षा पारित गरेको छ । यससँगै नेपालले ईसीएफको तेस्रो किस्ताबापतको ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ झिक्न पाउने भएको छ । नेपालले ईसीएफ कार्यक्रममा गरेको प्रतिबद्धताअनुरुपका सुधारमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भन्दै आईएमएफले तेस्रो किस्ता भुक्तानीको स्वीकृति दिएको हो ।

आईएमएफको यो निर्णयसँगै नेपालले पाउने कुल रक़म ४९ अर्ब ७० करोडमध्ये २९ अर्ब ३७ करोड़ी भुक्तानी पाउने भएको छ । आईएमएफको बोर्डले ईसीएफअन्तर्गत ३७ करोड ६५ लाख अमेरिकी डलर दिने निर्णय १२ जनवरी २०२२ मा गरेको थियो ।

कोभिड १९ पछि कर्जामा तीव्र विस्तारका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भएको थियो । तर गत वर्षदेखि भने अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको छ । गत वर्षदेखि आन्तरिक माग अत्यन्त कम हुँदा बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्न सहयोग गर्‍यो । तर त्यसका कारण सरकारको राजस्वमा पनि तीव्र गिरावट आयो र सरकारको वित्तीय घाटा बढिरहेको छ ।

नेपालको आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव ५ हुने प्रक्षेपण

चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव ५ हुने प्रक्षेपण आईएमएफले गरेको छ । यो नेपालको आर्थिक वृद्धिको क्षमताभन्दा कमजोर भए पनि त्यो आन्तरिक माग बढ्ने विद्युत उत्पादनमा वृद्धि हुने र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका कारण हासिल हुने आईएमएफले जनाएको छ ।

यद्यपि नेपालका चुनौतीहरु अर्थतन्त्रलाई तलतिरै झुकाउने जोखिम रहेको आईएमएफले जनाएको छ । ‘नेपाल उच्च रेमिट्यान्स आय र आयातित वस्तुहरुमा निर्भर रहेकाले बाह्य क्षेत्रको जोखिम हाबी छ । त्यस्तै नेपालका बैंकहरुको वासलात अझै ख़राब भटका सन् । त्यस्तै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको एसिया प्यासिफिक ग्रुपले देखाएका कमजोरी सधार गर्न नेपाल असफल छ । त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा दबाब सृजना गर्न सक्छ,’ आईएमएफले भनेको छ ।

नेपालले यसबीचमा आर्थिक सुधारको एजेन्डामा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको आईएमएफका उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीले बताए । ‘मौद्रिक नीतिमा निर्णायक कारबाही, बैंकिङ नियमन तथा कोभिडमा दिइएका सुविधा फिर्ता मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनसम्बन्धी दबाबबाट मुक्तिका लागि महत्वपूर्ण सावित भयो । गत आर्थिक वर्षमा राजस्वमा ठूलो गिरावट सरकारको वित्तको अनुशासन कायमै राखिएको छ,’ उनले भनेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रबैंकले जारी गरेको चालू पुँजी क़र्ज़ा निर्देशिका र सम्पत्ति वर्गीकरण नियमावलीले बैंकको सुपरीवेक्षण र नियमनमा सुधार भएको भन्दै आईएमएफले प्रसंशा गरेको छ । त्यस्तै मध्यमकालमा नेपालको आर्थिक अवस्था सुधार हुने प्रक्षेपण पनि आईएमएफले गरेको छ ।