रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन विधानको संक्रमणकालीन धारा अनुसार

१५ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विधानको धारा ४७ को उपधारा (२) ले भन्छ— ‘संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र पार्टीले राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नेछ । यदि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो पाँचवर्षीय कार्यकाल पूरा नगरी राष्ट्रमा मध्यावधि चुनाव भएमा राष्ट्रिय महाधिवेशन सो चुनावको एक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्दछ ।’

संघीय निर्वाचन भएको ४ मंसिरमा एक वर्ष पुगेको छ । रास्वपाको विधानमा रहेको यही व्यवस्था अनुसार यसै महिना (मंसिर) मा पहिलो महाधिवेशन भइसकेको हुनुपर्ने हो । विधान अनुसार रास्वपालाई समय घर्किंदैछ ।

धारा ४७ मा उल्लेखित व्यवस्थाले महाधिवेशन नहुने भएपछि रास्वपाले विधानको धारा ९५ को सहारा लिएको छ । धारा ९५ को संक्रमणकालीन व्यवस्थामा ‘पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन, पालिका अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन नहुन्जेललाई संक्रमणकालीन व्यवस्था लागू हुने’ उल्लेख छ ।

महामन्त्री मुकुल ढकाल पार्टी विधान अनुसार नै चलेको दाबी गर्दै भन्छन्, ‘पहिलो अधिवेशन पालिका अधिवेशनबाट सुरु हुने हो । वडाको अधिवेशन त सुरु भइसकेको छ ।’

रास्वपा विधान अनुसार केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय महाधिवेशन अवधि सकिनु ६ महिनाअघि नै महाधिवेशनको मिति र स्थान पार्टीलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले हालसम्म महाधिवेशनको मिति तोकेको छैन । जिल्ला तहको अधिवेशन सकिएपछि मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति भन्न सकिने महामन्त्री ढकाल बताउँछन् ।

रास्वपाको केन्द्रीय संरचना आठ वटा थिए । तीन दिन बसेको केन्द्रीय र संसदीय दलको बैठकले संरचनामा थपेको छ । आठ संरचनामा राष्ट्रिय महाधिवेशन, राष्ट्रिय भेला, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समिति र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को व्यवस्था छ । बैठकले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई हटाएको महामन्त्री ढकालले जानकारी दिए ।

दुई संरचना थप्दा र एक हटाउँदा रास्वपाको केन्द्रीय संरचना ९ वटा बन्न पुगेको छ । सचिवालय र पदाधिकारीको व्यवस्था छ । सचिवालयको व्यवस्था मूलतः कम्युनिष्ट दलले अभ्यास गर्दै आएका छन् । विधानमा व्यवस्था नभए पनि कांग्रेसमा पदाधिकारी बैठक बस्ने चलन छ ।

नयाँ दल रास्वपाले केन्द्रीय समितिपछिका संरचनामा कम्युनिष्ट र कांग्रेसले अँगालेको पद्धति प्रयोगमा ल्याएको छ । रास्वपामा सचिवालय १२ र पदाधिकारी १५ जनाको बनाइएको छ । सह प्रवक्ता तीन जनालाई थपेर १५ सदस्यीय पदाधिकारी बनाइएको छ । नयाँ संरचना बनाएपछि विधानको धारा २० पनि संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ ।

महाधिवेशन र राष्ट्रिय भेलापछिको शक्तिशाली संरचना केन्द्रीय समिति हो । केन्द्रीय समितिले गर्ने निर्णय उपल्लो तहको संरचनाले अनुमोदन गर्नुपर्दछ । तर, पार्टी बैठकका पूर्ण निर्णय सार्वजनिक नभएकाले रास्वपाले विधान मिच्न थालेको आरोप लाग्न थालेको छ । विधानमा भएका उक्त व्यवस्था संशोधन गर्ने निर्णय भएको सार्वजनिक नहुँदै मनोनित गरिएको निर्णय बाहिरिएको थियो ।

‘निर्णय प्रक्रिया उल्टो भएको छैन । पहिले विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेर नै अरू निर्णय भएका हुन्’, महामन्त्री ढकालले भने । महामन्त्री ढकालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय विधान संशोधन सिफारिस समिति बनाइएको छ ।

पार्टी विधान अनुसार १२१ जनाको केन्द्रीय समिति छ । सांसद स्वतः केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था थपिएको छ । रास्वपाको निर्णय अनुसार संघीय चुनाव जितेको व्यक्ति पार्टीको स्वतः केन्द्रीय सदस्य हुनेछ । महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन । सांसद स्वतः केन्द्रीय सदस्य हुने भएपछि रास्वपाको विधान धारा २३ संशोधन गर्नुपर्दछ । सांसद स्वतः केन्द्रीय सदस्य हुने विषय रास्वपाले ऐतिहासिक निर्णय गरेको महामन्त्री ढकाल दाबी गर्छन् । ‘स्वतः केन्द्रीय सदस्य भएपछि पार्टीको काममा फोकस हुनुपरेन नि ! संसद र जनताका काममा फोकस भए भयो नि’, ढकाल भन्छन् ।

धारा २६ (ञ) अनुसार केन्द्रीय समिति बैठक हुने समयको अन्तर ४५ दिन छ । विधान अनुसार नै नियमित रूपमा केन्द्रीय समिति बैठक बसेको महामन्त्री ढकालले दाबी गरे ।

तीन दिन बसेर बुधबार सकिएको बैठकको पूर्ण निर्णय शुक्रबार अपराह्नसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । आज नै पूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरिने महामन्त्री ढकालले जानकारी दिए ।