जसले गल्ती गरे पनि राष्ट्र बैंकलाई दोष दिइन्छ, यो गलत छ

अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा हाम्रा विविध धारणा बाहिर आइरहेका छन् । यसमा पनि नकारात्मक कुरालाई बढी प्राथमिकता दिने र भएको विषयलाई प्रयोग गर्ने गरिएको छैन । सँगै आफ्नो काम, आफ्नो धर्म नगर्ने र अरुले गरिरहेको कामलाई व्यापक टिप्पणी गर्ने आम नेपालीको विशेषता जस्तै भइसकेको छ । मेरो अनुरोध छ, पहिले सबैले आफ्नो–आफ्नो काम गरौं । हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो अर्थतन्त्र संरचनात्मक हिसावले समस्यामा छ । रेमिट्यान्सबाट रकम आउँछ, त्यो रकमले आयात गछौं, त्यही आयातले हामी उपभोग गर्छौं, त्यही आयातमा कर लगाएर हामी राज्य चलाउँछौं र आन्तरिक उत्पादनलाई बेवास्ता गर्छौं ।

कैयौं नीतिगत व्यवस्था आन्तरिक उत्पादन बढाउन प्रयास नभएको होइन, तर त्यो दिशामा प्रचुर मात्रामा काम गर्न सकिएको छैन । बरु कुरा आउँछ, अर्थमन्त्री र गभर्नरको सम्बन्ध, वित्त र मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध । हाम्रो सम्बन्धमा कुनै खोट, अप्ठ्यारो केही पनि छैन । बजेटमा उल्लेख भएको कुन कुरा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेन ? कुन कुरा मौद्रिक नीतिले वा बैकिङ क्षेत्रले सम्बोधन गरेन ? कुन कुरामा समस्या छ ? राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिलाई राज्यको तर्फबाट कहाँनिर सहयोग भएन ? यो मैले कतै पनि अनुभव गरेको छैन । जब मलाई अनुभव छैन भने, रमाइलोका लागि लेखेर के अर्थ ?

समग्र अर्थतन्त्रलाई केलाउँदा अर्थतन्त्रका चार वटै क्षेत्रमा नराम्रो अवस्था देखिँदैन । वित्त क्षेत्रमा गत वर्ष र यो वर्ष केही समस्या देखिएको हो तर यो पनि नियन्त्रण भित्रै छ । समग्र आर्थिक क्षेत्रमध्ये मौद्रिक र बैकिङ क्षेत्रको स्थायित्व दिगो आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य हुन्छ । यसमा हामी दत्तचित्त छौं । इन्डिकेटरले पनि त्यो देखाएको छ । आर्थिक शिथिलताका कारण एनपीएमा केही समस्या देखिएको छ । कर्जाको गुणस्तरमा देखिएको छ । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले केही कसिलो नीति पनि लिएको छ ।

आज नकस्ने हो भने भोलि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । नाफातिर, लाभांश वितरणमा धेरै जोड दिनु हुँदैन । यस्तो बेला संस्थाको सुरक्षा महत्वपूर्ण हो । त्यसकारण हामीले ‘प्रोभिजनिङ’मा कडाइ गरेका छौं । कोभिड–१९ का बेला हेर्न नभ्याइरहेका कुरा अहिले हेर्न भ्याइरहेका छौं । त्यसअर्थमा एनपीए बढेको अवस्था देखिएको हो । यसो हुनुमा नियामककारी निकायको सक्रियताको समेत भूमिका रहेको छ । अर्कोतर्फ बजारमा देखिएको शिथिलताले समेत काम गरेको छ । शिथिलताका वावजुत एनपीएमा दक्षिण एसियामा हामी धेरै तल छौं । यो महत्वपूर्ण विषय हो । यस अर्थमा बैकिङ सिस्टम सुरक्षित छ । नागरिकको विश्वासमा छ ।

दोस्रो क्षेत्र बाह्य क्षेत्र, ऐतिहासिक रुपमा उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा छौं । १०.३ महिनाको वस्तु र सेवा आयात र १२ महिनाभन्दा बढीको वस्तु आयात गर्ने क्षमता हामीसँग छ । कात्तिकको तथ्यांक आइसकेको छैन । तर अरु विभिन्न क्षेत्रका तथ्यांक अनुसार यो तत्काल घट्ने अवस्था छैन । यो निकै सहजता विषय हो । राज्यको कुनै पनि अंगले काम गर्न खोज्दा, निजी क्षेत्रले कुनै पनि योजना अघि बढाउन खोज्दा हामीलाई विदेशी मुद्रा पुग्दैन कि, पाइँदैन कि, केन्द्रीय बैंकले दिँदैन कि ? भन्ने खालको कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यो हाम्रो तागत हो, यसको प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

तेस्रो वास्तविक क्षेत्र हो । कतिपयले मनोवर गिरेको सन्दर्भ निकाल्ने गर्नु भएको छ । मनोबल गिरेको र कारोबार गर्न अप्ठ्यारो परेको बताउने गर्नु भएको छ । पछिल्लो समय पर्यटनमा राम्रो उपलब्धि भएको छ । व्यक्तिगत रुपमा कतिपय व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । यसमा रिपेमेन्टको समस्या छ भन्नु भएको छ । कतिपय व्यवसायी साथी, जो ऋण लिनुहुन्छ, तर आफ्नो योजना राम्रोसँग बनाउनु हुँदैन । मैले कति ऋण लिनुपर्ने हो, मेरो व्यवसायको आकार कत्रो हो, आफ्नो घाँटीको आकार नहेरी हड्डी निल्न खोज्नुहुन्छ । अनि अड्कियो भनेर समस्या चाहिँ राज्यलाई, राष्ट्र बैंकलाई थोपर्नुहुन्छ । यो गलत छ ।

ऋण मात्रै सबै कुरा होइन, ऋणको हिस्सा कति हो, ब्याजले कति असर गर्छ, व्यवसायको कुल लागतमा उसको कच्चा पदार्थको लागत कति हो ? श्रमको लागत कति हो ? ब्याजको लागत कति हो ? उद्योग र क्षेत्रअनुसार यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

अहिले पनि ठूला व्यवसायीले साढे ६ प्रतिशत हाराहारी ब्याजदरमै ऋण लिनु भएको छ । दर निश्चित छ । कतिपयको ३ वर्ष अगाडि फिक्स गरेको रेट, साढे ६ प्रतिशतको रेटमा अहिले पनि रमाइरहनु भएको छ । ८ प्रतिशत, ९ प्रतिशतमा लिने त थुप्रै व्यवसायी हुनुहुन्छ, जसले पहिले नै लक गर्नुभएको छ, फिक्स गर्नु भएको छ ।

अहिले बैंकहरुको बेस रेट १० प्रतिशत अथवा पौने १० प्रतिशत भइरहँदा पनि साढे ६, ७÷८ प्रतिशत ब्याजमै ऋण लिने व्यवसायीहरु पनि हुनुहुन्छ । तर, कतिपय साथिहरु नेताज्यु कहाँ जानुहुन्छ, यहाँ भाषण गर्दा भन्नुहुन्छ, बैंकले १८ प्रतिशत ब्याज लिइरहेको छ । म उहाँहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यदि वाणिज्य बैंकले १८ प्रतिशत, १६ प्रतिशत ब्याज लिइरहेको छ भने त्यो स्टेटमेन्ट लिएर आउनुस् राष्ट्र बैंकमा । हामीसँग गुनासो सुन्ने इकाई छ, डेडिकेटेड कन्जुमर प्रोटेक्सन डिभिजन छ, त्यसले हेर्छ । हामी बढी लिएको ब्याज फिर्ता गराउँछौं । गत सालमात्रै हामीले बैंकहरुले लिएको अतिरिक्त प्रिमियम ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरायौं ।

तर, बजारमा हौवा फैलाउने हिसाबले नचाहिँदो कुरा गर्न भएन । लिँदै नलिएको कुरा लियो भनेर बजारलाई अनावश्यक रुपमा अराजकता फैलाउनेलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी हामीले बोलिरहेका छौं, जुन कुरा गलत छ । तथ्य के हो, त्यो हेर्नु पर्‍यो ।

हामीले ब्याजदर बजारलाई छाडेका छौं । बैंकलाई गत साल असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशत कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिनेबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) राख्नुपर्छ भनेका थियौं । १ साउनदेखि त्यसलाई घटाएर ४ प्रतिशत बनाएका छौं । त्यसको उदेश्य बैंकले बढी स्प्रेड नलियोस् भन्ने हो । अहिले बैंकहरुलाई त्यसको असर परिरहेको छ, बैंकको नाफामा परेको छ ।

कतिपयले राष्ट्र बैंकले बैंकलाई मात्रै हेर्‍यो भन्नुहुन्छ । हामीले यो नीति ल्याइरहँदा बैंकलाई हेरेको हो कि उपभोक्तालाई हेरेको हो ? ब्याजदर बढ्यो भने त्यसको अन्तिम फाइदा पाउने उपभोक्ताले हो । ब्याजदर बढ्यो फाइदा बचतकर्ताले पाउँछ, घट्दा ऋण लिनेले पाउँछ । बैंकले पाउने भनेको त ४ प्रतिशत स्प्रेडमात्रै हो ।

वास्तविक क्षेत्रभित्र आर्थिक वृद्धिको कुरा गरिरहँदा गत वर्ष राज्यको अपेक्षाभन्दा आर्थिक वृद्धि निकै तल थियो । यो वर्षको आर्थिक वृद्धि विगत १० वर्षको औसतभन्दा कम नहुने अनुमान छ । सार्वजनिक वित्तका बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । राजस्व कम उठ्नुका पछाडि विविध कारणहरु छन् । हाम्रो राजस्वको आधार परिवर्तन हुँदै गएका छन् । हिजो जुन स्रोतहरुमा हामी राजस्व लगाउँथ्यौं, ती स्रोत फरक बन्दै गएका छन् । आन्तरिक रुपमा हिजो सटरमा हुने कारोबार आज अनलाइनबाट हुने थालेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट विज्ञापन गरिरहेका छन् । विज्ञापनको कारणले कैयौं मिडिया हाउसलाई असर परिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालले विज्ञापनको ठूलो हिस्सा लिएर गइरहेको छ । भविष्यमा अहिलेको मिडिया क्षेत्रका लागि यो ठूलो चुनौती हुन्छ । यसरी भइरहेको सिफ्टको असर राजस्वमा पनि छ । हिजो सवारी साधनबाट ठूलो राजस्व आउँथ्यो, आज हामीले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । वातावरणको हिसाबले, हरित ऊर्जाको हिसाबले । फलस्वरुप त्यो राजस्वको ठूलो हिस्सा घटेको छ ।

उद्योगमा पनि जसरी राजस्व आउने थियो, त्यसलाई हामीले कहीँ कतै सिफ्ट गरिरहेको अवस्था छ । त्यसका असरहरु छन् । त्यसको असर राजस्व परिचालनमा परेको छ ।

शिथिलताको अवस्थामा सामान्यतया आर्थिक शिथिलताका बेला ठूला योजनामा हुने खर्चमा असर पर्छ । ठूला योजनामा काम भयो भने त्यसले स-सानो अर्थतन्त्रलाई समेत गतिशील बनाउँछ । त्यससँग गाँसिएका अरु कैयौं योजना आउँछन्, फरवार्ड र ब्याकवार्ड लिंकेज हुन्छ, त्यसकारण खर्च बढाउने हो भने समग्र अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ । हाम्रो गाउँघरमा एउटा उखान छ, जो सुकैले गल्ती गरेपनि दोष चाहिँ काले भैरेलाई दिनु । नेपालमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ अहिले । जो सुकैले काम नगरेपनि दोष मौद्रिक नीतिलाई दिनु, राष्ट्र बैंकलाई दिनु । जुन सरासर गलत हो ।

मौद्रिक नीतिका आफ्ना सीमा छन् । मौद्रिक नीतिको निश्चित उद्देश्य हुन्छ । त्यो भित्र बसेर हामीले काम गर्ने हो । मैले गएर धौबादीको फलाम खानी उत्खनन गर्न सक्दिन । मैले दैलेख गएर ग्याँस निकाल्न सक्दिन । त्यसमा राष्ट्र बैंकको भूमिका हुँदैन । मौद्रिक नीतिको भूमिका हुँदैन । निजी क्षेत्रले बनाइरहने कैयौं घरहरु छन्, ८ करोड वा ७ करोडका । त्यो घर ४० लाखमा बनाइदिनुस् न, यसले अर्थतन्त्र कति चलायमान हुने रहेछ । धेरै घरहरु बनाइदिनुस् न एकै वर्षमा, अनि कति काम हुँदो रहेछ, अर्थतन्त्र कति चलायमान हुने रहेछ, कति सिमेन्ट चल्छ, कति इट्टा चल्छ !

(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २७ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा गभर्नर  महाप्रसाद अधिकारीले राखेको मन्तव्यको सार)