कोशीमा सभामुखको निर्वाचनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार

१७ मंसिर, विराटनगर । कोशीमा सत्तारुढ दलहरुले सभामुखको निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति गरेका छन् ।

१६ साउनमा तत्कालिन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि कोशीम सभामुख पद रिक्त छ । कोशीमा गत बिहीबार सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । बैठकले सभामुखको निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सहमति गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए ।

सभामुखको निर्वाचन गर्ने सहमति भएपनि कसलाई अघि सार्ने भन्ने गठबन्धन दलबीच सहमति भएको छैन । दलका नेताहरु केन्द्रको निर्देशन पर्खिएर बसेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बोले शीर्ष नेतृत्वले सहमति गरेपछि सभामुखको टुङ्गो लाग्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेताको बैठकले गत कात्तिकमा इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै सभामुख राप्रपालाई लिन आग्रह गर्ने सहमति गरेका थिए ।

तर शेखर कोइराला समूहका ८ जना सांसदले एमालेसँग मिलेर केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि शीर्ष नेताको योजना भत्किएको थियो ।

सत्तारुढ गठबन्धन दलबीचको यसअघिको सहमति भाँडिएका कारण राप्रपालाई सभामुख दिने वा नदिने टुङ्गो नभएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड युएई भ्रमणबाट फर्किएपछि सभामुखका विषयमा छलफल हुने ती नेताको भनाइ छ ।

२१ असारमा सभामुखकै हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीको नियुक्तीका लागि समर्थन गरेपछि गरेपछि गौतम विवादित बनेका थिए ।
सर्वाेच्च अदालतले सरकार गठन असंवैधानिक भएको फैसला गरेपछि सत्ता गठबन्धनले गौतमलाई १६ साउनमा राजीनामा गराएर पुनः थापाकै नेतृत्वमा दोस्रो पटक सरकार गठन गरेको थियो ।

गौतमको राजीनामापछि प्रदेशसभाको कामकाज उपसभामुख सृजना दनुवारले सञ्चालन गर्दै आएकी छन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ गठबन्धनसँग कठिन बहुमत (४७ मत) छ । सभामुख गठबन्धन दलले नै राखे सरकारलाई आवश्यक बहुमत पुग्दैन । नेकपा एमाले वा राप्रपाका सांसद सभामुख भए मात्र सत्तारुढ गठबन्धनसँग बहुमत रहिरहन्छ । तर सत्तारुढ गठबन्धनको मतबिना सभामुख निर्वाचित नहुने भएकाले उनीहरुको चाहनामा मात्र सभामुख निर्वाचित हुन सक्छ ।

बिहीबारको बैठकले मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोक्ने सहमति पनि गरेको थियो । सोही सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका शमशेर राईले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका कमलप्रसाद जवेगुले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र माओवादी केन्द्रका मन्त्री गणेश उप्रेतीले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

उप्रेती र जवेगु कात्तिक १७ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए । राई मुख्यमन्त्री कार्कीसँगै असोज २८ गते नियुक्त भएका थिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र खानेपानी सिँचाई तथा उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूसँग राखेका छन् ।