मधेश प्रदेशका १२ पालिकामा ‘सशक्त महिला समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रम सुरु

२२ मंसिर, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा ‘सशक्त महिला समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ । महिलाहरुलाई सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा महिला सबल बनाउने उद्देश्यले मधेश प्रदेशका १२ वटा पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ ।

युरोपियन युनियन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरू (युएनएफपिए, आईएलओ, युएन वुमन र युनिसेफ) को प्राविधिक सहयोग एवं मधेश प्रदेशको खेलकुद तथा सामाज कल्याण मन्त्रालयको समन्वयमा यो कार्यक्रम महिलालाई लक्षित गरी अघि बढाइएको छ ।

मधेश प्रदेशको जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका, नवराजपुरगाउँपालिका, सिराहा नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका, नगराईन नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, बिन्दबासिनी गाउँपालिका, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, वीरगञ्ज महानगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका गरी १२ वटा स्थानीय पालिकामा यो कार्यक्रम सन्चालन हुनेछ ।

कार्यक्रमको विहीबार जनकपुरमा उदघाटन गर्दै मधेश प्रदेश सभाका महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिकी सभापति रुपा कुमारी यादवले मधेशमा बढ्दै गएको महिला हिंसाको नियन्त्रण तथा महिला सशक्तीकरणमा यो कार्यक्रमले मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा सामाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव चुडामणि फुयाँलले मधेशमा शिक्षा कमजोर नभएको र शिक्षित नयाँ पुस्ता आएपछि महिला हिंसाका समस्या पनि नियन्त्रण हुँदै जाने आशा व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा युएन वमनका राष्ट्रिय प्रतिनिधि प्याट्रिसिया, युरोपियन युनियनका डेपुटी हेड अफ कोअपरेसन, ईलोईजा आस्टुडिलो, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका शाखा अधिकृत करूणा आचार्य, मधेश प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू र मधेश प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा रोकथाम तथा हानिकारक सामाजिक मूल्य मान्यता परिवर्तनमा पुरुष सहभागिता, महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण र मूल्य शृङ्खला प्रवर्द्धन र लैङ्गिक उत्तरदायी शासन तथा महिला प्रतिनिधिहरूको नेतृत्व विकास नै कार्यक्रमको मुख्य तीन प्राथमिकता रहेका छन् ।

युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय स्रोतका अनुसार यो कार्यक्रम मधेश प्रदेशसहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश समेत गरी जम्मा ३२ वटा स्थानीय तहमा चार वर्षका लागि सञ्चालन गरिने छ ।