आधा मूल्यमा सरकारी जग्गा बाँड्ने सरकारको तयारी

२८ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले सरकारी जग्गाको लालपुर्जा दिंदा अव्यवस्थित बसोबासीले तिर्नुपर्ने राजस्वलाई करिब आधा घटाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारले करिब १५ महिना अवधिमा जम्मा ४ हजार ४०० परिवारलाई मात्र लालपुर्जा वितरण गरेको छ । हालसम्म ७ लाख ५२ हजार अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गरिसकेको आयोगले जग्गा वितरणको प्रगति कमजोर भएको भन्दै राजस्व घटाउने प्रस्ताव गरेको हो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले विभिन्न सूचकहरुका आधारमा ८ देखि २०० प्रतिशतसम्म सरकारी राजस्व तिरेर अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको लालपुर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर यति राजस्व तिर्दा गाउँघरमा चलनचल्तीमा जग्गा किने भन्दा पनि महंगो देखिएकाले व्यवहारिक नभएको भन्दै कानुन संशोधनको तयारी भएको हो ।

भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का अव्यवस्थित बसोबासीलाई राजस्व लिएर जग्गा दिँदा केही व्यवहारिक समस्या देखिएकोबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जानकारी गराइसकेको बताउँछन् । नियम संशोधन भए आयोगले छिटो काम सकेर लालपुर्जा वितरणलाई तीब्रता दिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भएपनि लामो समयदेखि आवाद कमोत गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेकालाई ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भनेको छ । १० वर्षभन्दा बढी बसोबास र उपयोग गरेको अवस्थामा अव्यवस्थित बसोबासीले तोकिएको राजस्व तिरेर सरकारी स्वामित्वका जग्गाको लालपुर्जा पाउनसक्ने व्यवस्थ भूमिसम्बन्धी ऐनमा गरिएको छ ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसारे राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तहमार्फत निवेदन आह्वान गरेर अहिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले उपभोग गरिरहेको जग्गाको विवरण संकलन गरिरहेको छ । विभिन्न स्थानीय तहहरुले विवरण संकलन गरेर आयोगमा पठाइरहेका छन् ।

तर, अव्यवस्थित बसोबासीले उपभोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा लिन चर्को राजस्व तिनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै आयोगले भूमिसमबन्धी नियमावलीमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो ।

नियमअनुसार अव्यवस्थित बसोबासीले उपभोग गरिररहेको जग्गा विभिन्न सूचकहरुका आधारमा ८ देखि २०० प्रतिशतसम्म सरकारी राजस्व तिरेर लालपुर्जा लिन पाउने अवस्था देखिएको आयोगको ठहर छ ।

भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ ले आर्थिक स्थिति, जीवन निर्वाहको आधार, जीवनयापनको स्तर, बसोबास र आवाद कमोतको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, बसोबासको मूल्यांकन, आवाद कमोतको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए÷नभएको सूचकहरुका आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई ८ प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वर्गीकरणका आधारमा जग्गाको तोकिएको राजस्व तिरेपछि मात्र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा पाउँछन् ।

‘तर, बैंकको धितो र सम्पत्तिको मूल्यांकन बढाउन र भूमिसम्बन्धी राजस्वहरु वृद्धि गर्न स्थानीय तह र जिल्लास्तरको जग्गाको न्युनतम् मूल्य निर्धारण समितिले सबैजसो क्षेत्रका जग्गाको मूल्यांकन उच्च राखेका छन्’, खड्का भन्छन्, ‘यसले कतिपय क्षेत्रमा चलिआएको भन्दा पनि महँगो मूल्य तिरेर लालपुर्जा लिनुपर्ने अवस्था आयो, त्यसैले मूल्यांकन घटाउनुपर्छ भनिएको हो ।’

आयोगको प्रस्तावअनुसार नियम संशोधन भए अव्यवस्थित बसोबासीले हाल लालपुर्जा लिन दिर्नुपर्ने राजस्व २०० प्रतिशतबाट घटेर १३५ प्रतिशत कायम हुने उपाध्यक्ष खड्काको दाबी छ ।

‘हामीले माग गरेअनुसार नियम कानुन संशोधन भयो भने त्यसको एक देखि दुई महिनाभित्र एकदेखि डेढ लाख भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न सक्छौं’, उनले भने, ‘राजस्व घटाउन सकियो भने अव्यवस्थित बसोबासीले व्यवहारिक दरको राजस्व तिरेर लालपुर्जा लिन पाउँछन् ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आगामी चुनावअघि नै भूमिआयोगमार्फत हुने लालपुर्जा वितरणको काम सक्ने पक्षमा रहेका छन् र आयोगको प्रस्तावअनुसार नियम संशोधन गर्न तयार छन् ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार यसबारे प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसबाट बनेका मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगको अध्यक्ष केशव निरौलाले पनि कांग्रेसको उच्च तहमा यसबारे छलफल चलाइसकेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा लिंदा तिर्नुपर्ने राजस्व धेरै महँगो भएकाले घटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको बताउँछन् ।

‘नियम संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको चाहिँ छैन, तर छलफलमा छ’, उनले भने, ‘यसमा राजनीतिक तहमा नै समझदारी भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ । कर्मचारी तहबाट मात्रै यो हुँदैन ।’

भट्टका अनुसार मान्छेहरुले ऐलानी जग्गा पनि प्रतिरोपनी ५०–६० हजार रुपैयाँ किनबेच गरेकाले त्यस भन्दा बढी राजस्व लिने कुरा व्यवहारिक नहुने विश्लेषण सरकारको छ । ‘यसलाई अफोर्डेबल बनाउनुपर्छ कि भन्ने कुरा छ’, उनले भने, ‘राजनीतिक तहमा टुंगिएपछि आयोगलाई काम गर्न सहज हुने गरी नियममा संशोधन हुनसक्ला ।’

ऐलानी जग्गा ओगटेका कतिपय भूमाफिया समेतको स्वार्थ रहेकाले यो विषयमा राजनीतिक तहमा सहमति बन्न समय नलाग्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।

‘अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा सस्तो मूल्यमा सरकारी जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरु पनि सक्रिय छन्’, मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘भूमिहीनहरुको समस्या समाधान त गर्नैपर्छ, दल निकटका जग्गा माफियाहरुको स्वार्थ पनि मिसिंदा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याले राजनीतिक रंग पाउने जोखिम छ ।’

आयोगले अहिलेसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनका लागि ७२३ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसमध्ये ७१२ स्थानीय तहले लगत संकलनका लागि कम्तीमा एकपटक ३५ दिने सूचना निकालेर काम थालिसकेका छन् ।

७१२ मध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहले अहिले काम गरिररहेको आयोगले जानकारी दिएको छ । बाँकी ३१ वटा स्थानीय तहमा पनि सम्झौता गरेर लगत संकलन गर्ने वातावरण बनाउन आयोगले आयोगको जिल्लास्तरीय समिति, राजनीतिक दल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत पहल अघि बढाएको छ ।

अहिलेसम्म आयोगले १३ लाख ५० हजार नयाँ आवेदन संकलन गरिसकेको छ । विगतका भूमिसमबन्धी आयोगहरुले प्रक्रिया अघि बढाएर लालपुर्जा बनेर पनि वितरण नभएको, श्रेस्ता बनेर वितरण गर्न नपाएको, वितरण भइसके पनि मोठ कायम नभएको जस्ता जग्गाका दाबेदारहरुले आयोगमा ८६ हजार ४०० निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

आयोगले आफ्नो सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका ९ लाख ८४ हजार नयाँ निवेदनहरुमध्ये ७८ हजार ८८० भूमिहीन दलित, १ लाख ५३ हजार भूमिहीन सकुमबासी र ७ लाख ५२ हजार अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा पहिचान भएका छन् । ७४ जिल्लाको ४४० स्थानीय तहले अहिले पनि तथ्यांक प्रविष्टिको काम गरिरहेका छन् ।

२ लाख ३१ हजार ७९१ कित्ता जमिनको नापजाँच सकिसकेको आयोगले जनाएको छ । ती नापजाँच भएको जग्गाको मूल्यांकन गरेर राजस्व लिंदै लालपुर्जा वितरण गर्न आयोग आतुर छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

वन क्षेत्रको एक लाख हेक्टरमा बसेका बस्तीलाई लालपुर्जा बाँड्ने तयारी