‘मध्यपहाडमा केपी ओलीको क्रेज मनमोहन अधिकारीकै जस्तो’

 प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मंसिर १४ गते थालेको मध्यपहाडी मार्ग केन्द्रित समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा पुस १ गते समापन गरेको छ । झुलाघाटदेखि चिवाभन्ज्याङसम्मका लागि तय गरिएको यात्रा क्रममा एमाले नेताहरुले के देखे, बुझे अनि के योजना बनाउँदैछन् भन्नेबारे उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेसँग अनलाइनखबरका सुदर्शन खतिवडा र बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानी :

मध्यपहाडी लोकमार्गमा सञ्चालित संकल्प यात्राको पृष्ठभूमि के थियो ? यो अभियानलाई मध्यपहाडमा हिंडाउन केले उत्प्रेरित गर्‍यो ?

विभिन्न कालखण्डमा मधेशकेन्द्रित अभियानहरू पटक–पटक चलाए पनि पहाडमा यस्तो चलाइएको थिएन । मध्यपहाडी लोकमार्ग एमालेकै प्रयास र पहलकदमीमा सुरु भएको थियो । करिब करिब यो बाटो पूर्ण रूपले बनिसकेको रहेछ । झण्डै १८ सय किलोमिटर बाटो मध्यपहाडबाट वारपार जोडिनु ठूलै उपलब्धि हो । त्यसैले सचिवालयमा यसबारे छलफल गरेर अभियान चलाउने टुङ्गो लगायौं ।

एउटा संयोग भनौं, देशमा यो संविधान काम छैन र पुराना पार्टीहरू पनि काम छैन, यिनीहरूले भूमिका खेलेनन्, नयाँ विकल्पमा जानुपर्छ, यो संविधान फालौं र राजतन्त्र पुनःपुनर्स्थापना गरौं या पूर्वीपहाडमा पहिचानका कुराहरू गरेर पहिचान नै आजको आवश्यकता हो भनिरहेको बेलामा यो अभियान सञ्चालित हुनपुग्यो ।

र, सकिंदासम्म यो यात्राले एउटा जवाफ ती दुवै शक्तिलाई के दिएको छ भने मानिसहरू पृथक् रूपले नेपालको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी देखिन्नन् । विभिन्न हिसाबले राजा चाहिन्छ अथवा गणतन्त्र काम छैन, यसले बिगार्‍यो भन्ने विचारहरू युट्युबमा बढी सुन्ने गरेको, साना-ठूला कार्यक्रमहरूका केही उपस्थितिमा पनि मान्छेहरूले भन्ने गरेको, अझ नेपालमा भन्दा बाहिरबाट सामाजिक सञ्जालमा बढी भन्ने गरेको, त्यो स्थिति र पहिचानको प्रश्न उठाएर एमालेले पहिचान मानेन भन्ने कुरा गरिरहेको सन्दर्भमा फिदिममा भएको अन्तिम सभा साँच्चै आकर्षक थियो ।

ठूलो अवरोधका बावजुद मान्छे आएका थिए । बाटोमा रुख काटेर अवरोध सिर्जना गरेको, गाडी चलाइस् भने कारबाही गर्छौं भनेर साहु र चालकहरूलाई धम्क्याएका थिए । यहाँसम्म कि पाँचथरमा पेट्रोल पम्पले तेल पनि दिएन । ती सबै कुराको बावजुद उपस्थिति एकदमै राम्रो रह्यो ।

त्यसले सामान्यतः एउटा मनोबल के उठेको देखें भने यी खालका विचारहरूको पछाडि लाग्ने मानिसको संख्या थोरै छ । धेरै मानिस अहिलेको मूलप्रवाहको राजनीतिबाट नै अगाडि जानुपर्छ भन्ने बढी मैले देखें ।

साथै, जनताको राजनीतिक पार्टीप्रति अथवा एमालेप्रति लगाव हेर्ने हो भने केही जिल्लाका एकाध ठाउँमा बाहेक अधिकांश जिल्लाहरूमा मान्छेको उत्साहजनक सहभागिता थियो । घन्टौं कुरेर बसेको पनि देखियो । सहभागिता र मान्छेहरूको आशावादिताको पाटोबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू उपस्थित थिए । हाम्रो जीवनमा, हाम्रो भविष्यमा केही गर्छ कि, केही होला कि भन्ने आशावादिता बढी देखिन्थ्यो ।

चुनौती के रहेछन् ?

यो अभियान सकिंदासम्म पहाडमा जुन ढंगले बाटो बनिरहेको छ, अधिकांश ठाउँमा पिचै भइसक्यो । थोरैथोरै कच्ची सडक छन् र त्यस्तै १०० किलोमिटरको आसपास मध्यपहाडीको ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । तर बाँकी सबैमा ट्र्याक पनि खोलेको छ । बाटो बन्दा अब त पहाडमा केही हुन्छ भन्ने आशा जागेर बसाइँसराइ घट्नुपर्ने, पहाडमै बस्ती विकास र विकास बढ्नुपर्ने पक्ष चाहिं मैले कमजोर देखें ।

र, अहिले पनि पहाडबाट तल झर्ने बसाइँसराइको प्रवृत्ति यथावत् छ । हुन त यो लहर देशैभरि छ । नेपालबाटै बाहिर जाने ट्रेण्ड पनि बढिरहेकै छ । तर त्यसको बावजुद अहिलेको स्थितिमा बसाइँसराइ पहाडबाट तराई र राजधानीतिर सरेको बढी देखिन्छ । यसलाई रोक्नको लागि हामीले अवलम्बन गरेका अहिलेका योजनाहरू मात्रै पर्याप्त छैनन् । र बाटो मात्रै पुर्‍याएर पनि मान्छे बस्दैन । र मध्यपहाडमा बस्ती र शहर विकासको नयाँ कार्यक्रम र त्यसको लागि ठूलो लगानी नपुर्‍याउने र पहाडकेन्द्रित उद्योग धन्दाको विकास नगर्ने हो भने पहाडमा मान्छे बस्दैन । यो एउटा ठूलो चुनौती देखिन्छ ।

सँगसँगै मान्छे (दलका कार्यक्रममा) समस्या समाधान होस् भन्ने आशामा जम्मा भइरहेका छन् । विगतमा पनि मान्छेहरू आफ्नो जीवनमा परिवर्तन होला कि भनेर यस्ता कार्यक्रमहरूमा विभिन्न प्रसंगमा सहभागी हुने गर्थे । अहिलेसम्म भएन, अब होला कि भन्ने उनीहरूको आशा पूरा गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने समस्या र चुनौती थपिएको महसुस गरेको छु, जुन गम्भीर पाटो हो ।

एउटा कुरा के मान्नुपर्छ भने जनसहभागिताको हिसाबले पार्टीप्रतिको आकर्षण भन्दा पार्टी अध्यक्षप्रति पनि व्यक्तिगत रूपमा लगाव चाहिं निकै धेरै पाएँ मैले । भेट्नैलाई मात्रै आउने क्या ! फोटो खिच्नलाई मात्रै पनि आउने ! त्यो एउटा सकारात्मक कुरा पनि हो । तर सँगसँगै यदि उनीहरूका समस्या टाकटुके योजना होइन, रणनीतिक हिसाबले सम्बोधन गर्न सकिएन र ती समस्या यथावत् रहे भने त फेरि यत्रो विश्वास गरेको पार्टी, शक्ति र नेताले पनि गरेन भनेर अर्को चुनौती पनि थपिन्छ । यो हाम्रो काँधमा आएको एउटा ठूलो चुनौती हो ।

पहाड र खासगरी गाउँतिर सडक छ, यात्रु छैनन्, बिजुली छ बाल्ने मानिस छैनन् भने जस्तो अवस्था देखिन्छ । पहाडमा विकास निकै ढिला पुर्‍याइएछ भन्ने अनुभूति भएन ? 

त्यसो पनि होइन । नेपालको विकासको प्रवृत्ति हेर्नुभयो भने, म एउटा छलफलमा सहभागीहरूको प्रश्नको मैले दिएको जवाफको आधारमा यहाँ भन्छु । महाकालीदेखि मेचीसम्मको रेलमार्ग बनाउने भन्ने प्रसङ्ग उठ्दा विज्ञहरूले नेपालमा यो चल्दैन भने । उनीहरूको निष्कर्ष थियो, मेचीबाट रेल चढेर महाकाली निस्कने यात्रु कति छन् ? महाकालीबाट आउँछ, कि नारायणघाटबाट काठमाडौं आउँछ । मेचीबाट चढेर आउँछ, नारायणघाटबाट काठमाडौं आउँछ । हाम्रो देशको फ्लो चाहिं उत्तर-दक्षिण छ । अरू बढी हुँदाखेरि काठमाडौं फ्लो छ । निरन्तर पश्चिमदेखि पूर्व फ्लो छैन । यो वस्तुस्थिति र वास्तविकतालाई नेपालका नेता र नीति निर्माताले बुझेनन् ।

एक हदसम्म यो यात्रामा हिंड्दा पनि मैले यो कुरा महसुस गरें । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बाटो बन्यो तर मान्छेको गतिविधि चाहिं उत्तर-दक्षिण बढी छ । त्यो उत्तर दक्षिण बढी भएको हुनाले पूर्व-पश्चिमको त्यो मुभमेन्टलाई इकोनोमिक मुभमेन्टका रुपमा सिर्जना गर्नुपर्‍यो नि ! बाटो मात्रैले पुग्दैन । आर्थिक अभियान नै पूर्व र पश्चिम केन्द्रित हुनसकेन भने मान्छे उही नियमित रूपमा जताबाट हिंड्ने गर्थ्यो त्यही बाटो हिंड्छ । जस्तो, बाटो बनेसँगै उद्योगधन्दा लगायत आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि बिस्तार भयो भने पहाडदेखि पहाडसम्मै बसाइँसराइ पनि हुन्छ । हाम्रो बसाइँसराइ पहाडदेखि पहाडसम्म छैन । पहाडबाट तलतिर झर्ने छ या काठमाडौं प्रक्रियालाई बदल्नका लागि एकदमै ठूलो र नयाँ प्रयास सुरु गर्नुपर्छ । अहिलेको यात्रामा पनि मैले त्यो देखें ।

जस्तो, मध्यपहाडभरि नै सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वसम्म अधिकांश ठाउँमा सुन्तला र केही ठाउँमा जुनार हुँदोरहेछ । सुन्तला त बोटबाट टिप्ने, खाने र बिक्री गर्नेभन्दा छैन । यसलाई हामीले जुस फ्याक्ट्री बनाएर वा प्रशोधन गरेर उन्नत स्तरको बनाउन मध्यपहाडमा त्यसप्रकृतिको फ्याक्ट्रीमा जोड गर्न सक्दा त्यसैले रोजगारी सिर्जना गर्ने थियो । साथै, त्यो सुन्तला र जुनार फ्याक्ट्रीसम्म पूर्वदेखि पश्चिम र पश्चिमदेखि पूर्व आउँथ्यो होला । त्यसले मुभमेन्टको एउटा नयाँ कोर्स सुरु गर्थ्यो होला । त्यसको अभावमा अहिले खाने मान्छे पनि तराईमा छन्, मध्यपहाडको सुन्तला बोकेर दक्षिण झारे । यसलाई बदल्नुपर्छ । आर्थिक ढाँचा नै बदल्नुपर्छ ।

बस्ती विकास भएको ठाउँमा विकास लैजानेसँगै विकास लगेर बस्ती विकास गर्ने मोडेल पनि प्रचलनमा छन् नि ?

पहाडमा किन ढिलो विकास भयो ? यसको लामो पृष्ठभूमि छ । सुरुमा पहाडमा मान्छेको अत्यधिक बाक्लो बस्ती थियो । मानिस उत्पादनमा गाउँबेंसी गर्नुपर्न, ज्यादै कठिन परिश्रम गर्नुपर्ने र परम्परागत खेतीमा आश्रित थिए । मलेरिया उन्मूलन भएसँगै मानिस तराई झरे । त्यतिबेला बसाइँसराइ खेती गरेर खानको लागि थियो । त्यसैले पहाडका मानिस स्वयं तल झरे । त्यतिबेला हाम्रो स्रोतसाधन कम भएकोले मान्छे धेरै बस्ने ठाउँमा बाटो बनाउनुपर्‍यो होला । पञ्चायतकै बेलामा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बन्यो । सम्पन्न भने २०५३ सालतिर भयो । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बन्न ३३ वर्ष लाग्दा मध्यपहाडी लोकमार्ग १४ वर्षमा ट्र्याक ओपन र अधिकांश ठाउँमा पिच हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

तर अब नयाँ मोडेलमा काम गर्न सकिन्छ । किनभने पहिला मानिसले खेती गर्न जग्गा किन्थ्यो भने विगत २०-२५ वर्षको आँकडा हेर्नुभयो भने अहिले मानिसले खेती गर्न होइन, बेचेर नाफा कमाउन, व्यवसाय गर्न जग्गा किन्छ । यसरी अब जग्गा मुनाफा गरेर खानको लागि पूँजीवादी उत्पादनको साधनमा रूपान्तरित भयो ।

हो, अब जग्गालाई भ्यालुएड गरेर पहाडको जग्गाको पनि मूल्यवान अवस्था सिर्जना गर्नुभयो भने मधेशका मानिस पनि पहाड चढ्छन् । पूर्वका मानिस पश्चिम, पश्चिमका मानिस पूर्व जाने स्थिति हुन्छ र हामीले मध्यपहाडको अर्थतन्त्र नयाँ ढंगले बनाउन सक्छौं । खेती गर्नलाई भनेर जानुभयो भने मानिसले जग्गा किन्दैन । व्यवसाय, पर्यटन लगायतका काम गर्ने सम्भावना पहाडमा भयो भने त्यहाँको जग्गाको मूल्य बढेर जान्छ । नयाँ समय आएको छ र त्यसलाई ट्याब गर्न सक्ने गरी जानुपर्छ ।

मध्यपहाड र यहाँका नागरिकका मूल समस्या के रहेछन् ? 

सबैभन्दा पहिला पहाडी जीवनको आर्थिक पक्ष हो, अझै बाटो छैन, सुविधा छैन । बीच पहाडमा एउटा बाटो बनेको छ । बाटो केही खनेका छन् तर त्यो स्तरीय छैन, कच्ची छन् । यद्यपि मोटरसाइकल भने वडा–वडासम्म जान्छ । जनसंख्या कम भए पनि बसाइँसराइको प्रवृत्ति रोकिएको छैन । पढ्नका लागि बाहिर गएका छोराछोरी फर्केर गाउँ आउँदैनन् । आइहाले कहिलेकाहीं भेट्न मात्र आउँछन् । आर्थिक गतिविधि बाहिर छ । अलिकति बुढो पुस्ता माथि बसेको छ ।

यसको पनि प्रवृत्ति फरक फरक छ । पूर्वमा तन्नेरी छैनन्, पाका छन् । पश्चिममा यस्तो बसाइँसराइ अलि कम देखिन्छ । शहर र बजारसँग अलि धेरै सञ्चार र एकाकार नभइसकेकोले त्यहाँ अझै पनि बस्तीमा जवानहरू बाँकी नै छन् । तर जतिजति उनीहरूको बजारसँग सम्बन्ध बढ्दै जान्छ त्यतिकै धेरै गाउँका नवजवानहरू बाहिर गइरहेको स्थिति छ । त्यसैले गाउँमा कसरी अवसरहरूको सिर्जना गर्ने, आर्जन र रोजगारी कसरी बढाउने, जीवन कसरी अलिकति सुखमय बनाउने, औषधोपचार कसरी सजिलै ढंगले प्राप्त गर्ने होला ? धेरै ठाउँमा धेरै मानिसको आशा र अपेक्षा यसैमा देखिन्छ ।

गाउँतिरबाट हेर्दा शहरतिरको सत्ता राजनीति कस्तो देखिने रहेछ ?

साँच्चै भन्नुहन्छ भने संकल्प यात्राको २० दिन त हामीले सत्ता कहाँ छ भनेर हामीले वास्तै गरेनौं । सत्ता राजनीतिको अहिलेको चाकाचुलीबाट हामी टाढै रह्यौं । हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म यात्राको दौडधुपमै रह्यौं । बेलुका ११-१२ बजेसम्म दौडधुपमै हुन्थ्यौं । बिहान फेरि ६ बजे नै उठेर अर्को दिनको यात्राको तयारी गर्नुपर्ने हुनाले काठमाडौंबाट हामी टाढै थियौं ।

काठमाडौंमा के भइरहेको छ भन्ने समाचार पनि हामीलाई त्यति धेरै जानकारी भएन । कहिलेकाहीं काठमाडौंमा फोन गर्दा ‘तपाईंहरू हिंड्नुभयो, समाचार नै त्यहीं छ, काठमाडौंमा केही पनि छैन अहिले सुनसान छ’ भन्ने पनि सुनियो । काठमाडौंमा पनि यसबीचमा तीव्र रूपले केही गतिविधि भइरहेको देखिएन र यही मध्यपहाडी यात्राका समाचार मानिसले सार्वजनिक गरेको सुनिन्थ्यो, बुझिन्थ्यो । त्यो अर्कै ढंगको आनन्द पनि थियो । अर्कै किसिमको स्थितिमा हामी थियौं ।

नागरिक असन्तुष्टि गाउँमा बढी रहेछ कि शहरमा ?

शहरकै बढी असन्तुष्ट हुन् । त्यो त पक्का हो ।

दुःख त गाउँमै छ फेरि ? 

दुःख गाउँमा छ किनभने गाउँका मानिसहरूले हिजो र आज दुवै देखेको छ । आज हिजोभन्दा बढी सुख भएकोले हिजोको तुलना गर्ने पिंढीले ए होइन, ठिकै त छ नि, सुधार भइरहेको छ भन्ने छ । शहरबजारको पंक्तिले हिजो दुःख देखेको थिएन, आज देखिरहेको छ र उसले बाहिरको कुरा पनि केही न केही थाहा पाएको छ । बाहिरसँग तुलना गरेर यहाँ केही पनि भएन भनिरहेको छ । त्यसैले बढी असन्तुष्टि शहर र बजार केन्द्रित ठाउँहरूमा मैले पाएँ ।

यात्राका केही रोचक घटना वा दृश्यहरू सम्झनुहुन्छ ?

धेरै घटना छन्, ठ्याक्कै त्यसरी नै टच भएको घटना लगभग शतप्रतिशत खाम मगर जातिका मानिसहरूको बसोवास रहेको पूर्वी रुकुमको लुकुम गाउँको छ । सदरमुकाम नै यहाँ ल्याइदिनुपर्‍यो, हामी जग्गा दिन्छौं भन्ने, कुरा कति हुने नहुने त थाहा छैन । यो उहाँहरूको एउटा ठूलो आशा हो तर व्यावहारिक थिएन। जग्गा पनि धेरै भएको ठाउँ होइन । तर उहाँहरूलाई के लाग्यो भने सदरमुकाम मेरो छेउमा आइदियो भने अलिकति विकास हुन्थ्यो कि ? त्यस्ता कतिपय अपेक्षाहरू देखिन्थे ।

जेहोस्, विकासकै आशा थियो ?

विकासकै आशा हो, सदरमुकाम यहाँ ल्याइदिनुपर्‍यो भन्ने ।  कतिपय ठाउँहरूमा कस्तो देखियो भने हाम्रा उत्पादनले बजार पाएनन् भन्ने खालका गुनासा पनि थिए ।

बजार नपाएको सत्य हो । अब कसरी समाधान दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि कतिपय ठाउँमा गरेको देखियो । कतिपय ठाउँमा पहाडी जीवनका अप्ठ्यारालाई गीत र आफ्ना सांस्कृतिक प्रस्तुतिबाट प्रकट गरेको पनि पाइयो । मान्छे हँसिला छन् तर उनीहरूमा गम्भीर दुःख र अपेक्षा मिश्रित सांस्कृतिक अभियान थियो । त्यसबाट हामीले कसरी गर्ने होला भन्ने एउटा जिम्मेवारीको भारी बिसाइदिए जस्तो … ।

तपाईं अर्थमन्त्रालय सम्हालिसक्नुभएको, योजना बारे राम्ररी बुझ्नुहुन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? 

यसमा केही कुरा संशोधन गरेपछि मात्रै यसको भायोबिलिटी (व्यवहारत:) बढ्छ । पहिले त यो बाटोलाई सुरुङ बनाउँदै छोट्याएर १८०० किमी लम्बाइबाट एक हजारमा झार्नुपर्छ । अहिलेको बस्तीको ढाँचा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित छ । निर्वाचन क्षेत्रवालाले मेरो गाउँमा बस्ती भइरहोस् भन्ने चाहँदो रहेछ । जनता त विकास चाहन्छन् ।

सुविधा आफ्नो नजिक आइपुगोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले बस्तीलाई केन्द्रित गर्दै नयाँ शहरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । शहरको नाम मात्रै दिने होइन, शहरको संख्या थपेर पनि होइन । चारवटा बनाऔं, त्यो नसकिएसम्म अर्को पाँचौंको परिकल्पना नगरौं । यो मोडेलमा हामीले मध्यपहाडमा केही काम गर्नुपर्छ र त्यसको भविष्य पनि छ ।

उदाहरणका लागि, केही समय अगाडि भारतले दश हजार मेगावाट बिजुली दश वर्षमा किन्छु भनेको छ । बिजुली बन्ने ठाउँ त सबै पहाड नै हो । १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न कम्तीमा २० खर्ब रुपैयाँ लगानी पहाडमै हुन्छ । पहाडी अर्थतन्त्र बढ्छ । त्यो खर्च त्यहीं हुन्छ । यसरी हामीले मध्यपहाडको सम्भावनालाई देख्नु पनि पर्‍यो र देखाइदिनु पनि पर्‍यो । यसले पर्यटन र जलविद्युतको सम्भाव्यता देखाउँछ ।

आजको कृषिको ढाँचा परिवर्तन गरेर उच्च मूल्यका बालीनालीमा जाऊँ भन्नुपर्छ । धान, मकै, कोदो सबै रोप्ने खालको प्रणालीलाई अन्त्य गरेर माटो परीक्षण गरेर जडीबुटी लगायत हाई भ्यालु क्रप्समा जानुपर्छ । यसले त्यहाँको अर्थतन्त्रको ढाँचा बदल्छ ।

लोकतन्त्रमा नागरिक केन्द्रित अभियान चल्नु निकै राम्रो कुरा हो । तर नागरिकसँग संवाद कति भयो भनेर हेर्दा हदै तलसम्म पुग्दा ‘तर लागेका’ कार्यकर्तासम्म मात्र पुग्ने जोखिम कति देखियो ? 

त्यस्तै चाहिं भएन । अन्तरक्रिया गर्ने सोच बनाए पनि औपचारिक कार्यक्रममा बढी समय गयो । कार्यक्रमको ढाँचा नै त्यस्तो बनेको मैले महसुस गरें । हामीले समय व्यवस्थापन गर्न खोज्दाखोज्दै पनि अनौपचारिक अन्तरक्रिया गर्न सकेनौं । समय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सोचेजति गर्न सकिएन भनेर हामीले समीक्षा पनि गर्‍यौं । दैनिक १६०-१९० किमी यात्रा छ भन्यो तर बाटोमा जाँदाजाँदै कतिवटा बस्ती छन्, कतिले स्वागत गर्छन्, कति अनौपचारिक कार्यक्रम हुन्छ भन्ने कुराको राम्रो हिसाबकिताब नहुँदा दौडँदादौडँदै पनि नभ्याउने स्थिति बन्यो । नुवाकोटको बिदुर आइपुग्दा रातिको १० बजेको थियो । खाने कतिबेला, सुत्ने कतिबेला ?  १२ बजेभन्दा अगाडि त सक्न सम्भवै भएन । त्यहाँ आएका सहभागीलाई फर्केर घर जानुछ । जाडोमा बसेका छन् । यसरी हाम्रो व्यवस्थापनमा यी समस्या रहे । ठाउँठाउँमा बाटो कति अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरामा अलि कम ध्यान पुग्यो ।

एक्लै र समूहमा गाडीमा हिंड्दा लाग्ने समय आकलन र संभावित कार्यक्रमबारे थाहा नहुँदा अलि अन्तरक्रिया टाइपको भेटघाट र दुई पक्षीय कुराकानी अलिक कम भयो । ठाउँ ठाउँमा भए पनि जति हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन । त्यसका लागि हामीले केही दिन लम्ब्याउने वा केही कार्यक्रम छोट्याउने काम गर्नुपर्थ्यो । त्यो हुन सकेन ।

यो यात्रा अध्यक्ष ओलीको एकल शो जस्तो देखियो । तपाईंहरूको भूमिका त्यति देखिएन नि ? 

यसलाई यसरी हेरें मैले । एउटा त मानिसको उमेर र भूमिकालाई पनि मान्यता (रिकोज्नाइज) दिइन्छ । जस्तो एकबेला मनमोहन अधिकारीमा पनि त्यो रिकोज्निजन आएको थियो । वृद्धभत्ताको आरम्भ गरेका र गाउँमा बजेट दिएका नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री जहाँ जानुहुन्थ्यो ठूलो संख्यामा मानिसको उपस्थिति हुन्थ्यो । मैले करिब करिब अहिले हाम्रो पार्टी अध्यक्षमा पनि त्यो देखें । त्यसैले भेट्न आकर्षण देखियो । केही कुरा त विभिन्न मानिसले दिमागमा बसाएको चाहे त्यो नाकाबन्दीको बेला यसले अलिकति भूमिका खेल्यो भनेर बुझेर सुनेका मानिसले होस् वा अर्को ढंगको यस्तो केही चिज चाहिं त्यहाँ देखा पर्‍यो ।

यसलाई म नराम्रो मात्रै ठान्दिनँ । राम्रो पनि कुरा हो कि । यसलाई हामीले बोकेर पार्टीकरण गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? पार्टीको सम्पत्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्यौं भने त्यो धेरै नै महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । त्यो गर्न सकेनौं भने यसले न पार्टीको लागि न उहाँकै लागि पनि राम्रो हुन्छ । उहाँ भनेको त एमालेको नेता भएकोले त्यो चिज प्राप्त भएको छ । व्यक्तिगत रूपमा उहाँको लागि पनि फाइदा छ । पार्टीको लागि पनि फाइदा छ । आउँदा दिनमा हामीले यसलाई प्रयोग कसरी गर्छौं भन्ने आधारमा यो निर्धारण हुन्छ भन्ने लाग्छ । तर जे देखा पर्‍यो त्यो चाहिं राम्रो कुरा हो । किनभने तथ्य त तथ्य हो । त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने बारेमा हामीले ध्यान दिन सक्नुपर्‍यो ।

केही समयअघि एमालेले मञ्चमा तामझाम र फूलमाला प्रयोग न्यून गर्ने निर्णय गरेको थियो । यात्रामा त्यसको ठीक उल्टो देखियो नि ? 

यसलाई ध्यान चाहिं दिनुपर्छ । किनकि यही कुरालाई ख्यालमा राखेर हामीले योभन्दा अगाडि केन्द्रीय समितिमा धेरै नेता नराखौं, मञ्चमा पनि वक्तालाई राखौं भन्यौं । उद्घोषकलाई एक घण्टा अतिथि आशन र स्वागतमै समय बिताउने प्रचलन पार्टी र व्यक्तिगत जिन्दगीमा पनि समयको बर्बादी पनि हो । त्यो नगरौं भन्ने हो । यसपालि अलिकति यात्रुलाई स्वागत गरेको जस्तो अर्थमा भएको हुनाले स्वीकार गर्‍यौं । तर बिस्तारै यो प्रवृत्तिलाई नबढाउने र बढी विचार र कामकाजी कुरामा समय बिताउने गर्नुपर्छ । औपचारिकतामा समय धेरै नदिऊँ ।

नागरिकमा अविश्वास र निराशा देखिन्छ र अराजकता बढेकै छ । देश ठिकठाक नहुनु भनेको एकप्रकारले दलहरू-नेतृत्व ठिकठाक नहुनु भनेर बुझ्न मिल्छ होला । यो अभियानको क्रममा आफ्नै पार्टीभित्र पनि केही सुधार-रूपान्तरण आवश्यक छ भन्ने महसुस भयो ?

समीक्षा त हामीले गर्नैपर्छ । गर्छौं नै भनिरहेका छौं र यो आउने केन्द्रीय समितिको बैठकमा बढी समीक्षा गरौं भन्ने नै छ ।

समीक्षा गर्नुपर्ने विषय के के छन् ? 

पहिलो त, जनताले जे प्रतिक्रिया दिएका छन्, एक भारी त जम्मै हामीलाई यो गर्दिनुपर्‍यो र त्यो गर्दिनुपर्‍यो भनेर आफ्ना सुझाव, मागपत्र लगायतका आफ्ना अपेक्षाहरू उपलब्ध गराएका छन् । मिनी पिक्चर त त्यही हुन्छ । उनीहरू कुन अवस्थामा छन् र के खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा त्यसले प्रष्ट गर्छ । त्यो अहिले हामीले समाधान गर्नुपर्ने हाम्रो गणित पनि हो । हामीले जिम्मा पाएका छौं र यसको उत्तर हामीले खोज्नुपर्नेछ । हामीलाई गृहकार्य दिएको हो जसको परिणाम कसरी दिन्छौं भन्ने जिम्मा हाम्रो काँधमा आएको छ ।

त्यसैले एउटा नागरिकको तहबाट, अर्को पार्टीको तहबाट यसको समीक्षा गर्नैपर्नेछ । मानिसहरू आए, रमाइलो गरेर घर फर्किए, तर यसले पार्टीको जीवनमा कुनै पनि सकारात्मक योगदान गरेन भने पनि अर्थ भएन । एकातिर पार्टीको सामु कस्ता चुनौती र जिम्मेवारी थपिए, अर्कोतिर नागरिक तहमा कस्तो अपेक्षा छ र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? विकास र उनीहरूको आवश्यकताको हिसाबले भन्ने कुरा पनि एकप्रकारले उनीहरूले हामीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् । त्यो दुवैको समीक्षा गर्नुपर्छ । आउने बैठकमा अलि बढी हामी यसमा केन्द्रित हौं भन्ने छ र सामान्यतः हामीले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसमा केही सांकेतिक कुराहरू राखौंला । तर त्यो गहिराइमा हुँदैन । जनता र विभिन्न संघसंस्थाहरूबाट प्राप्त सबै सुझाव, माग र अपेक्षाहरूलाई एउटा टिम बनाएरै अध्ययन गरौं । त्यसले मध्यपहाडकै समग्र तस्वीर देखाउँछ ।

त्यसमध्ये मुख्य रणनीतिक र नागरिकले उठाएका सामान्य मुद्दा छुट्याऔं । कसैले मेरो घर नजिकको मन्दिर बनाइदिनुपर्‍यो भन्ने पनि छ । त्यो अहिलेको आधारभूत कुरा हो कि होइन ? त्यसले उत्तर खोज्छ कि खोज्दैन वा अहिले उनीहरूकै समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन ? यो कुरा उसलाई थाहा छैन । तर उसले जे देख्यो त्यो बोलेको छ । तर केही रणनीतिक विषयहरू पनि उठाएका छन् । ती जम्मै कुरालाई हामीले क्रमबद्ध रूपले यी प्रमुख विषयहरू समाधान गरेर मात्रै उनीहरूका आधारभूत समस्या हल हुन्छन् भनेर हामीले काम गर्नुपर्नेछ । यी दुवै विषय यसपालिको बैठकमा समीक्षा गरौं भनेर प्रस्ताव पनि भएको छ । मलाई लाग्छ- आउने बैठकबाट हामी त्यो काम गर्छौं ।

तपाईंले सत्ता राजनीति बिर्सियौं भने पनि अध्यक्ष केपी ओली सरकारकै आलोचना गरिरहनुभएको थियो । बितेको १६ वर्षमा दुई तिहाइ (१२ वर्ष) त तपाईंहरू कम्युनिस्ट गोत्रकै सरकार चलेका रहेछन् । अरूलाई आलोचना त मज्जाले गरौंला । एमालेले आफ्नै पनि समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर यात्रामा प्रश्न उठे कि उठेनन् ?

नागरिकको तहबाट तपाईंले सोधे जस्तो त्यति धेरै गहिराइमा कुरा त आएजस्तो मलाई लागेन । तपाईंले भनेको कुराभित्र प्रश्न पनि र उत्तर पनि छ । १६ वर्षमा १२ वर्ष सरकारमा हुनु एउटा कुरा होला । तर यो अवधिमा कम्तीमा पनि १२/१३ वटा सरकार रहे होलान् । यो आफैंमा समस्या होइन र ? त्यसले स्थायित्व कायम गरेन ।

सरकार बदल्ने पनि त तपाईंहरू नै हो नि ? 

हामी पनि हौंला । तर हामीले यसबाट धेरै कुराहरूको उत्तर खोज्न जरुरी छ । हामीले अवलम्बन गरिरहेको प्रणालीले स्थायी सरकार दिन्छ कि दिंदैन ? केवल सरकार अदलाबदलीमा मात्रै ध्यान केन्द्रित हुँदा मुलुकको विकासतर्फ हाम्रो ध्यान कम भयो भनेर जो तपाईंले भन्नुभएको छ त्यसमा एक हदसम्म सत्यता छ । विकास मै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने खाँचो छ । तर निकट भविष्यमा अझै विकासमै ध्यान केन्द्रित गर्ने र यो सत्ता राजनीतिबाट विमुख हुने परिस्थिति छ त ? म यस्तो देख्दिनँ ।

जस्तो प्रणालीभित्र अहिले हामी छौं, पाँच ६ वटा दलहरू मिलेर बनेको अहिले गठबन्धन सरकार छ । तिनीहरूले ५-६ तिर मुख फर्काएका छन् । त्यो एउटै भएर स्थायी सरकार भए पनि त्यसले समाधान दिंदैन फेरि । दिन्छ त ? ती हरेकका आआफ्ना दृष्टिकोण छन् । यस्तो सरकार लामो समय रह्यो भने झन् धेरै समस्या हुन्छ । अहिले त केही समयदेखि एउटा स्थिर सरकारै छ भन्नुपर्‍यो, गठबन्धन छ । तर खोइ त समाधान छ त ? यसबीचमा जति धेरै असन्तुष्टि बढेको छ त्यति त कहिल्यै पनि बढेको थिएन । त्यसैले यो पनि उत्तर हो जस्तो मलाई लाग्दैन । यस बारे एउटा नयाँ छलफलको खाँचो छ ।

एजेन्डामै छलफल गरौं न । यस्तो अस्थिरता निम्त्याउने प्रणालीकै विकल्प खोज्ने आसपास तपाईंहरू पुग्नुभएको हो ? 

व्यक्तिगत रूपमा मलाई र हामी धेरैलाई लागिरहेको कुरा के हो भने तल्लो सदनलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर त्यहाँ प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हुने र यहाँको समानुपातिक माथिल्लो सदनमा लगेर राखिदिने हो भने अस्थिर सरकारको अहिलेको अवस्थामा थोरै भए पनि पूर्णविराम लाग्थ्यो कि भन्ने लाग्छ ।

यद्यपि यो सजिलो कुरा छैन । यसको लागि पहिले त सबै राजनीतिक दलहरूबीचमा सहमति हुनुपर्‍यो । दुई तिहाइले मात्रै संविधान संशोधन हुनसक्छ । यस व्यवस्थाको एउटा सकारात्मक पक्ष होला कि सबैलाई समावेश गरियो भन्ने । तर समावेश गरियो नतिजा चाहिं दिइएन भने त असन्तुष्टिको भारी त यसैले फेरि बोक्दै जाने हो । यही प्रणालीबाट यही प्रकारका सरकारहरूले नै बोक्नै जाने हो । जसमा समस्या समाधान गर्ने सामर्थ्य नै हुँदैन । नभए पछि सरकारमा त पुग्ने कुरा हुन्छ तर समाधान र विश्वास पैदा गर्दैन । हो, त्यसैले यसबारेमा छलफल गर्नुपर्छ । छलफल कहिले गर्ने भन्ने विषय हुनसक्ला । तर चुनौती चाहिं यसले खडा गरिरहेको छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा हामीले केही हेरफेर गर्न नसकिने वा हाम्रो संविधानका केही अनावश्यक र अप्रासङ्गिक भएका यो बीचका अनुभवले १० वर्षमा त हामीले समीक्षा गर्छौं भनेकै छौं । झण्डै झण्डै संविधान लागू भएको १० वर्षको छेउछाउमा पुग्यौं । त्यसैले हाम्रो दश वर्षको अभ्यासको दृष्टिले के कुरा अप्ठ्यारो देखियो र के गर्दा सकारात्मक होला भनेर समीक्षा गर्ने बेला चाहिं भइसक्यो ।

प्रणालीमा जति बदलाव ल्याए पनि तीसँग केही न केही छिद्रहरू त हुन्छन् नै । पात्रहरू त उही हुन् । फरक नतिजा अपेक्षा गर्न सकिएला र ?

शतप्रतिशत त कहीं पनि हुँदैन । तर तपाईंले भनेका जस्ता कतिपय प्रश्नहरूको उत्तर पनि खोज्न नसकिने चाहिं छैन । यदि हामीले अलि गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्‍यौं भने त्यसको पनि उत्तर खोज्न सकिन्छ । यही प्रणालीभित्र पनि हामीले कतिपय उत्तर खोज्न सक्छौं ।

कतिपयले त प्रणाली होइन अब पहिलो पुस्ताको नेतृत्व नै बदल्नुपर्ने बेला भयो भनेर बहस पनि गरिरहेका छन् नि ?

पहिलो पुस्ताको नेतृत्व आफैं समयले यस्तो गराइसक्यो कि अब यो पुस्ता कति रहला र ? यसको उत्तर त समय आफैंले दिंदैछ नि ! दिंदै छैन र ?

यो पुस्ताले अब जतिसुकै म गर्छु भने पनि कतिसम्म जाला र ? तपाईं हिसाब गर्नु न । उमेरले ७० काटेका मानिसहरूको त आफैंमा सीमा (लिमिटेसन) तोकिइसक्यो । म त्यति ठूलो समस्या देख्दिनँ । यो आफैं कोर्स अफ टाइममा यो करेक्सन हुन्छ । हुनै पर्छ नि ! उपाय नै छैन ।

यात्राबाट के सिकेर आयो एमालेले ? अब राष्ट्रिय राजनीतिमा के गर्छ ? 

अघि तपाईंहरूले नै सरकारको आलोचना बढी भयो भन्नुभएको थियो । त्यसैमा जोडेर भनौं सरकार जहिलेसुकै पनि कुनै समाधान खोज्ने भनेको सरकारले नै गर्ने हो विपक्षले गर्दैन । सरकारमा हुनेले नै बजेट बाँडफाँड गर्छ, उसैले कानुन र अरु किसिमका बाधा खोल्ने काम गर्छ । विपक्षीले कहीं पनि गर्दैन । त्यस मानेमा जहिलेसुकै पनि सरकारमा बस्नेहरूको बढी जिम्मेवारी हुन्छ । मेरो आफ्नो अनुभव पनि के हो भने जो सरकारमा बस्छ उसले गर्ने हो । विपक्षीले त यो गर्दिनुपर्‍यो भनेर सल्लाह दिने हो । उसको हातमा हुँदैन ।

संसदमा कानुन ल्याउने पनि सरकारले नै हो । जस्तो, आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक कुनै निजी संसदमा सांसदले प्रस्तुत गर्न पाउँदैन । अरु पाइन्छ भनेको छ तर पैसा नभएको विषय नै हुँदैन । यसमा पैसा छ भन्ने बित्तिकै आर्थिक विधेयक हो भनेर सभामुखले छाप लगाइदिने बित्तिकै त्यो निजी बिलको रूपमा संसदमा आउनै सक्दैन ।

त्यसकारण जहिले पनि नीति र कानुन बनाउने, आदेश ल्याउने, बजेट दिने लगायत काम सरकारकै हुन्छ । त्यसो हुनाले अल्टिमेट्ली यो कुरा सरकारसँग जोडिन्छ । त्यसैले सरकारप्रति आलोचक भएको मात्रै होइन कि गर्देऊ भनेर सल्लाह दिंदा, गाली नगरी अनुरोध गर्दा पनि भन्ने सरकारलाई नै हो ।

मिठो भाषा, तितो भाषा जेमा भने पनि भन्ने सरकारलाई हो । त्यसैले जहाँसुकै पनि अलि बढी आलोचना सरकारकै हुन्छ ।

सरकारलाई प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने, सघाउने र विकल्प दिनु त प्रतिपक्षको परिभाषित जिम्मेवारी नै हो । किनकि प्रतिपक्ष पनि लोकतन्त्रकै एउटा पक्ष हो नि !

तर विपक्षले भनेको कुरा सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने छैन नि ! विपक्षले भनेको कुरा सबै सरकारले गर्दैन नि ! म पनि सरकारमा बस्दा विपक्षीले भनेको सबै काम म गर्दिनथें ।

तर  धैर्य  देखाउनुपर्ने होला नि ?

हामी अधीर छैनौं । हामीले आलोचना गर्नुको अर्थ हामी अधीर भएको होइन । हाम्रो आफ्नो कर्तव्य हो । हामीले पब्लिकलाई भन्यौं कि यो काम सरकारसँग हामीले भनेका छौं तर गरिरहेको छैन । सरकारसँग हाम्रा यी अपेक्षा हुन् । हामीले गाली गर्नु भनेको हाम्रो अपेक्षा पनि हो नि ! त्यसलाई गाली र आलोचना मात्रै नठान्नुस् न ! हाम्रो अपेक्षा हो । तर सत्य कुरा हो कि पूरा गरिरहेको छैन । यो सरकारकै कर्तव्य हो । तपाईं प्रतिपक्षले जतिसुकै कुरा गरे पनि उसले सुझावमूलक कुरा मात्रै हुन्छ ।

आलोचनात्मक मात्रै हुन्छ । ऊ आफैंले केही पनि गर्न सक्दैन । यो हामी बुझेका छौं र हामी सरकारमा हुँदा पनि हामीले गरेको कुरा त्यो हो । हामी सरकारमा हुँदा विपक्षी कांग्रेसले त हाम्रो त केही पनि चल्दैन भन्थ्यो नि ! भनेको थिएन र ? हाम्रो त केही पनि चल्दैन भन्थ्यो उसले । स्वाभाविक कुरा हो । सरकारले गर्ने हो । त्यसकारण सरकारमा बस्नेको जिम्मेवारी बढी नै हुन्छ ।

अहिले पनि सरकार ढाल्ने कुरा आइरहेकै छ । मिसन–८४  पनि भन्दै हुनुहुन्छ  !

यो सरकार अहिले ढल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र हाम्रो पार्टीलाई पनि लागेको छैन । व्यक्तिगत रूपमा पनि यो सरकार अहिले जान्छ भन्ने कुनै अब्जरभेसन छैन । त्यसैले हामीले यो अभियान चलाएको पनि होइन । हामीले अलिकति परसम्म हेरेको हो कि देशको बेथिति नयाँ चुनाव नगरिकन समाधान हुँदैन ।

अहिले त मिलिजुली सरकार छ तर त्यसले समाधान दिन सकेन । सरकारमा छन् प्रतिपक्ष जस्ता छन् । एउटाले अर्काको भूमिकालाई सघाउ छैन । सरकारमा रहेका दल छन् संसदमा विपक्षीको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । हामी सत्ता पक्ष हो भनेर प्रस्तुत हुँदैनन् नि ! तपाईंले हेरिरहनुभएको छ गठबन्धनका नेताहरू नै एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धी र विपक्षी जस्तो भएर प्रस्तुत भइरहेका छन् । त्यसैले यस्तो किसिमको गठबन्धनले समाधान दिंदैन भन्ने हो । भोलि पनि गर्दैन । कमसेकम एउटा ओरिएन्टेसनमा त हिंड्नुपर्‍यो नि सरकारमा भएका पार्टीहरू ।

नयाँ चुनाव भन्नुको अर्थ मध्यावधि माग्ने पक्षमा छ एमाले ? 

होइन, हामीले मागेर मध्यावधि हुन्छ र ? यति त हामी बुझ्छौं नि ! हामी २०८४ कै चुनावको तयारीमा हो । त्यही भएर मिसन ८४ भन्यौं । त्योभन्दा ढिलो त जाँदैन नि !

तस्वीरहरु : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर