व्यवस्थित बन्दै राहदानी विभाग

९ पुस, काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली शाखा (ईपीएस) ले कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खोलेसँगै त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा सेवा लिन आउनेको संख्या यो वर्ष पनि यस अघिका वर्षहरूमा जस्तै बाक्लो थियो । तर सामान्य समयको भन्दा दोब्बरले सेवाग्राहीहरू राहदानीका लागि पुगे पनि सबैलाई सेवा उपलब्ध गराएको विभागको दावी छ ।

विभागले आफ्नो सेवा प्रक्रियामा गरेको सुधारसँगै भीडभाड बढी हुने समयलाई मध्यनजर गरेर पूर्वतयारी समेत गरेका कारण सेवाग्राहीलाई सहज भएको राहदानी विभागका महानिर्देशक लक्षुमण खनाल बताउँछन् । यसपटक ईपीएस शाखाबाट आवेदन खुलेको सूचना प्राप्त भएसँगै पूर्वतयारी गरेका कारण नियमित अवस्थामा जस्तै सेवा दिन सफल भएको उनले बताए ।

‘कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन खुलेसँगै नियमित अवस्थामा जस्तै सेवा प्रवाह कसरी गर्ने भनेर तयारी थालेका थियौँ । जसले आवेदन खुलेको १५ दिनसम्म त्यसअघिको भन्दा दोब्बर संख्यामा आएका सेवाग्राहीलाई पनि सामान्य अवस्थामा जस्तै सेवा दिने प्रयास भएको छ’, महानिर्देशक खनालले भने, ‘सेवाग्राहीहरू आफूले विभागमा तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै आएर लाइनमा बस्ने हुँदा केही भीडभाड भयो । त्यसले अलिक असहज भयो, तर हामीले कर्मचारी थपेर भए पनि सेवा उपलब्ध गराउन सक्यौँ ।’

ईपीएस भाषा परीक्षाको आवेदन खुलेसँगै विभागले कर्मचारीलाई समय थप गरेर काममा खटाएको र मन्त्रालयसँग थप जनशक्ति माग गरेकाले दैनिक काम कारवाहीमा सहज भएको उनको भनाइ छ ।

विभागमा राहदानी लिनेको भीड बढ्ने जानकारी पाएसँगै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले जनशक्ति थप्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयमा रहेका केही कर्मचारीलाई ईपीएस भाषा परीक्षाको समयकै लागि भनेर १५ दिनका लागि विभागमा खटाइएको थियो ।

अहिले सामान्य समयमा दैनिक सरदर १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ८ सयसम्म सेवाग्राही विभागमा आवेदन दिन पुग्छन् । त्यो संख्या ईपीएसको कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन खुल्ने सूचना सार्वजनिक भएसँगै दोब्बरले बढेको विभागका निर्देशक रमेशकुमार चर्माकारले जानकारी दिए ।

‘सामान्य समयमा हामीले दैनिक १५ सय आवेदन लिने भनेका छौँ । त्यो संख्या बढेर कहिलेकाहीँ १८ सयसम्म पुग्ने गरेको छ’, निर्देशक चर्माकारले भने, ‘डीभी खुल्दा वा ईपीएसको भाषा परीक्षा खुल्दा त्यो संख्या ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । यसपटक पनि दैनिक आवेदन दिनेको संख्या करिब तीन हजारसम्म पुगेको देखिन्छ ।’

चर्माकारका अनुसार विभागले यसपटक दू्रत सेवाअन्तर्गत दैनिक सरदर २८ सयलाई सेवा उपलब्ध गराएको छ । जसका कारण सामान्य समयको भन्दा मानिसहरूको भीड बढेसँगै तोकेको भन्दा बढी संख्यामा सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेको दाबी विभागको छ ।

यसअघि यस्तो विशेष परिस्थितिमा राहदानी विभागमा व्यापक भिडभाड देखिने गरेको थियो । पछिल्लो समय विभागले राहदानीका लागि आवेदन फारम संकलनलाई विस्तार गरेसँगै सेवाग्राहीको चाप पनि घटेको छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा सेवाग्राही रातिदेखि नै राहदानी लिनका लागि लाइनमा बस्नु पर्ने अवस्था अहिले परिवर्तन भएको छ । फारम भरेपछि राहदानी विभागले द्रुत सेवाका लागि बोलाउने अधिकतम तीन दिनभित्र विभागमा पुग्दा राहदानी पाउने व्यवस्था छ ।

विभागका निर्देशक चर्माकारका अनुसार आवेदन दिनेको संख्या थप गरेर भए पनि सबैलाई भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउने गरी राहदानी उपलब्ध गराएको छ । ‘राहदानी नभएकै कारण परीक्षामा सहभागी हुन पाइएन भन्ने अवस्था नआओस् भनेर हामीले सकेसम्म धेरैलाई सेवा दिने योजना बनाएका थियौँ’, चर्माकार भन्छन्, ‘जसका कारण विभागको नियमअनुसार दैनिक आवेदन दिनेको संख्याभन्दा बढी मानिसका आवेदनलाई दर्ता गरेर राहदानी उपलब्ध गरायौँ ।’

विभागले व्यवस्थित गर्ने कोशिष गरेको दावी गरे पनि भीड नै नभएको भने होइन । विभागका महानिर्देशक खनाल सेवाग्राहीहरू तोकिएको समयभन्दा अगावै आएर लाइनमा बस्दा अनावश्यक भीड देखिने गरेकोे बताउँछन् ।

‘आवेदन भर्ने र राहदानी कतिखेर लिन आउने भनेर समय नै तोकेर पठाइएको हुन्छ । तर सेवाग्राहीहरू तोकिएको समयभन्दा अगाडिदेखि नै आएर बस्ने हुँदा भीडभाड बढ्यो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसका बाबजुद पनि हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ । कसैको विवरणमा नै समस्या आएका कारण रोकिएको बाहेक सामान्य अवस्थामा आउने गुनासो कम भएको छ ।’

सहज बन्दै राहदानी सेवा प्रवाह

सरकारी अड्डामा देखिने सेवा प्रवाहमा सबभन्दा बढी समस्या देखिने निकायमध्ये राहदानी विभाग अग्रपंक्तिमा थियो । वैदेशिक रोजगार र अध्ययनका लागि विदेशिनेको संख्यामा वृद्धि भएसँगै राहदानी विभागले सहज ढंगले आवश्यक सेवा दिन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो ।

राहदानी विभागमा उपभोक्ताले भोग्नुपर्ने सास्तीका कारण आलोचना बढेपछि सरकारले गत वर्षदेखि सुधारका लागि काम थालेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अनुगमन गरेर समाधानको प्रयास गरेको थियो ।

सरकारले राहदानी लिनेको भीडभाडको अध्ययन गर्न टोली नै गठन गरेको थियो । उक्त टोलीले सबै जिल्लाबाट राहदानी वितरण गरेको खण्डमा भिडभाड कम हुने सुझाव दिएको थियो । पहिले धेरै सेवाग्राही फारम भर्न नपाएको भन्दै गुनासो गर्न आउने गरेका थिए ।

त्यसपछि विभागले पहिले तीन दिनको लागि मात्र राहदानीको फारम संकलन गर्ने गरेकोमा परिवर्तन गरेर एक महिनासम्म बुकिङ खुला गरेको थियो । जसका कारण विभागमा दैनिक आउने उपभोक्ताको चाप कम भएको देखिन्छ ।

विभागका निर्देशक चर्माकारका अनुसार अहिले ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १७ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र ३८ वटा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाट विद्युतीय राहदानी वितरण भइरहेको छ । यस्तै अहिले राहदानी विभागबाट दैनिक झन्डै छ हजार राहदानी छपाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार अहिले पनि छपाइ भएको राहदानीको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी द्रुत सेवाअन्तर्गत सिधै विभागबाट सेवा लिनेहरू हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

सरकारको उक्त निर्णयपछि परराष्ट्रमन्त्री साउदले राहदानी विभागलाई नागरिकले पाउने सेवा सुविधाहरु समयमै उपलब्ध गराउन र सहज बनाउन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री साउदले विभागको अनुगमनका क्रममा सेवाग्राहीदेखि कर्मचारीसँग समेत छलफल गरेर राहदानीको मूल्य घटाउनेदेखि अनलाइनमार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पीपीसी) सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए ।

उक्त निर्णयसँगै त्यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले १० हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराउँदै आएको ६६ पृष्ठको राहदानी असार ३ गतेबाट ५ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध भइरहेको छ । पहिले ३४ पृष्ठको राहदानीको मूल्य ५ हजार र ६६ पृष्ठको राहदानीको मुख्य १० हजार थियो ।

यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागलबाट हुने प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पीसीसी) का सम्पूर्ण काम अनलाइनमार्फत् सुरु भएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री साउदले ८ साउनमा विभागलाई १० दिनभित्रै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका सम्पूर्ण काम अनलाइनमार्फत् गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।

त्यसअघि प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका अन्य काम अनलाइनमार्फत् हुने भए पनि काउन्सलर विभागको छाप र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकारीको हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझ्न सेवाग्राही स्वयं अथवा इच्छाएको व्यक्ति उपस्थित हुनैपर्ने बाध्यता थियो । यस्तो व्यवस्थाले पनि राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको भीड लाग्ने गरेको थियो ।

मन्त्री साउदले राहदानी विभागमा देखिंदै आएको भीडभाड न्यून गर्न र सेवाग्राहीले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरणका लागि उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटाउन उक्त निर्देशन दिएको बताएका थिए ।