टीआरसी विधेयक आगामी अधिवेशनको पहिलो एजेण्डा

९ पुस, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संसदको आगामी अधिवेशनको पहिलो एजेण्डा बनाउन प्रमुख तीन दल सहमत भएका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी विधेयक) प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकका अधिकांंश विषयमा सहमति जुटाएको उपसमितिले चार विषयमा तीन दलको शीर्ष तहमा सहमति खोजिएको थियो ।

सोमबार बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा चार वटै विषयमा सकारात्मक छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन् ।

बैठकपछि एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘केही दिनमा पुनः शीर्ष नेताहरुको छलफल गर्ने र संसदको आगामी अधिवेशनमा लैजाने निष्कर्ष छ ।’

आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो । तीन नेताले विधेयकबारे कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग ब्रिफिङ लिएका थिए ।

आइतबार भएको सहमति अनुसार सोमबारको छलफलमा तीन दलबाट अरु नेता पनि सहभागी भएका थिए । कांग्रेसबाट उपसभापतिद्वय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङका साथै वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सहभागी भएका थिए ।

एमालेबाट सचेतक बर्तौला र पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेल र माओवादीबाट उपसमहासचिव वर्षमान पुन र खिमलाल देवकोटा पनि सहभागी भएका थिए ।

एक सहभागीका अनुसार सुरुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन खोजेको भएपनि प्रचण्डहरुले नै सहयोग नगरेको गुनासो गरे । ‘अहिले साँच्चै टुंग्याउन खोजेको हो भनेर पनि सोध्नुभयो’, उनले सुनाए ।

कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुले सकारात्मक जवाफ दिएपछि संसदीय उपसमितिले सहमति खोजेका चारवटै विषयमा झण्डै डेढ घण्टा छलफल भएको थियो ।

संसदीय समितिले शीर्ष सहमति खोजेको चार विषय

• मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको– स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने ।

• सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने

• मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ?

• घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने ।

एक नेताका अनुसार लामो छलफलपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या भन्ने राख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार भएकाले यसलाई नै राखेर जानु उपयुक्त हुने उनले बताएका छन् । बलात्कार जस्ता घटनामा जोसुकै भएपनि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने भन्दै उनले भने, ‘पीडितमैत्री कानुन बनाउनेमा कुनै विवाद छैन । त्यसका लागि केके गर्नुपर्ने हो, गरौं ।’

उनले यसअनुसार नै सहमति गरेर अघि बढ्न समितिमा रहेका पार्टीका सांसदहरुलाई भनिदिन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि बाँकी विषय समिति (प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति) बाट टुंग्याउने र संसदको आगामी अधिवेशनको पहिलो एजेण्डाका रुपमा पास गरेर जानुपर्ने बताएका छन् ।

फेरि बस्ने छ शीर्ष बैठक

एमाले सचेतक बर्तौलाका अनुसार शीर्ष तहको बैठकमा खुलेर छलफल भएको थियो र, विधेयकका कतिपय विषयमा फेरि शीर्ष तहमा छलफल हुनेछ ।

एक सहभागीका अनुसार एमालेको चासो आयोग कस्तो बन्छ भन्ने पनि छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले बैठकमा यसअघि बनेका आयोगहरुले इज्जत धान्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए ।

‘काम गर्ने र सबैले पत्याउने मान्छेहरुलाई छनोट गरौं भन्ने कुराकानी भएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले समग्र विषयमा सहमति गरेर जाऊँ, यसमा म तयार छु भन्नुभएको छ ।’

यसअघि संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयक अघि बढाउन संसदीय समितिहरुको सभापति भागवण्डामा सहमति भएको थियो । संसदबाट अघि बढेपनि सहमतिमा गएर अड्किएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक आयोगहरुमा पनि सहमति गरेर जान तयार रहेको संकेत दिएको स्रोतको दाबी छ ।

सहभागी नेताहरुका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मध्यपहाडी राजमार्गको १८ लिन लामो यात्रा गरेकोमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई धन्यवाद दिएका थिए । यात्राले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा सन्देश दिएकाले कुनै हालतमा असफल हुन दिनुहुन्न भनेर सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगरेको सुनाएका थिए ।

तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर एमालेको यात्रामा सुरक्षामा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिएको सुनाएका एक सहभागीले बताए ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको जवाफ दिएका छन् ।