जाजरकोट भूकम्प : स्वास्थ्य क्षेत्र प्रतिकार्यको चुनौतीपूर्ण अनुभव

२०८० साल कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट जिल्लाको रामिडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जिल्लामा बसोबास गर्ने नागरिकहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भए नै। त्यही सँगसँगै आसपासका थप पाँच जिल्लामा पनि आंशिक असर पर्न गयो। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भूकम्पमा परी दुवै जिल्ला गरी कुल १५४ जनाको दुःखद् मृत्यु हुनगयो भने करीब ९३४ जना मानिस घाइते भएका थिए।

भूकम्पले जाजरकोट र रूकुमपश्चिम जिल्लामा मानवीय क्षति बाहेक घर–गोठ, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था साथै चौपाया लगायत धेरै मात्रामा भौतिक क्षति हुनगयो भने छिमेकी सल्यान जिल्लाका केही स्थानीय तहले पनि भौतिक क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो। कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १९ हजार ४२३ घर पूर्ण रूपमा, ३९ हजार ३६९ घर आंशिक रूपमा र ७७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू क्षति भएको अभिलेख छ।

हामीले तत्कालै के गर्‍यौं त?

मध्यरातिमा भएको यस विपद्मा मृतकहरूको व्यवस्थापन, घाइतेहरूको तत्काल उद्धार, उपचारको व्यवस्था गर्न हामीले कात्तिक १८ गते सबेरै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा विपद् निर्देशन समितिको आकस्मिक बैठकबाट निर्णय गराई अत्यन्त प्रभावित जिल्लाका अस्पतालका अतिरिक्त प्रदेशका सम्पूर्ण हव अस्पतालहरूलाई सक्रिय गराई रिफरल संयन्त्रलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गरियो। यस आकस्मिक अवस्थामा जनस्वास्थ्यका जोखिम र समस्याको रोकथाम र उचित व्यवथापन नै तत्कालको आवश्यकता र त्यसको समाधान चुनौतीपूर्ण नै थियो।

विषयगत रूपमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयको भएतापनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय भने स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय नै थियो। घटना घटेको रातिदेखि नै सबैतिर पुष्ट/अपुष्ट समाचारहरू निरन्तर संप्रेषण भइसकेको थियो। १८ गते बिहानै कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय मार्फत सबैलाई आ–आफ्नो पक्षबाट तत्काल उद्धार, राहत र उपचारमा खटिन निर्देशन दिइयो। त्यसपछि प्रादेशिक द्रुत प्रतिकार्य टोली, स्वास्थ्य तथा पोषण समूह, प्रदेश स्वास्थ्य समन्वय समितिको बैठकबाट विभिन्न निर्णय गरी आपतकालीन अवस्थामा रहेका घाइते तथा बिरामीहरूको उद्धार तथा प्रतिकार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सफल भयौं।

सोही दिन बिहानै स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले प्रभावित क्षेत्रमा सम्पर्क गरी घटनाको प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा प्रदेश अस्पतालको समन्वयमा विशेषज्ञ सहितको अत्यावश्यक चिकित्सकीय समूह (इमर्जेन्सी मेडिकल डिप्लोमेट टीम) हवाई माध्यमबाट परिचालन गरिएको थियो र सँगै प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रसँगको समन्वयमा अत्यावश्यक औषधि र सामग्रीहरू पनि पठाइएको थियो। तत्पश्चात् स्थल मार्गबाट चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मी सहित आठ जनाको टोली र थप औषधि पठाइएको थियो।

संघीय सरकारबाट खटाइएको आकस्मिक चिकित्सकीय टोली निर्देशनालयको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत रहँदै गर्दा प्रदेश राजधानीबाट नजिकका अस्पतालहरू दैलेख, सल्यान र मेहलकुना अस्पतालबाट पनि तत्काल चिकित्सक सहितको थप टोली परिचालन गरिएको थियो। यस बाहेक अन्य प्रदेश लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेश, वीर, ट्रमा सेन्टर, वीरेन्द्र सैनिक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट पनि संस्थागत र समूहगत रूपमा हालसम्म २६ वटा आकस्मिक चिकित्सकीय टोली परिचालन गरी उद्धार, उपचार, प्रेषण गरिएको अनुभवले हामीलाई संकटका अवस्थामा कसरी समन्वय र सहकार्य गरे परिणाम सकारात्मक हुन्छ भन्ने सिकाइ प्राप्त भयो।

जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जिल्ला र स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालहरू र चौरजहारी अस्पताल प्रमुखसँग घटना घटेको रातिदेखि नै सूचना आदानप्रदान साथै सरोकारवाला निकाय र क्लस्टरसँगको निरन्तर समन्वयले हामीलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको प्रवाह गर्ने कार्यलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन उल्लेखनीय सहयोग गर्‍यो।

प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता भएका जनस्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरू र सो क्षेत्रमा काम गर्ने साझेदार संस्थाका व्यवस्थापक र जनस्वास्थ्यकर्मीहरूको संलग्नतामा प्रजनन् स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, पोषण, पुनर्स्थापना, सर्भिलेन्स र रोग नियन्त्रण लगायत सब क्लस्टरहरू निर्माण गरी तत्–तत् क्षेत्रको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै सब क्लस्टरहरूको बैठक बसी विभिन्न निर्णय मार्फत आवश्यक समन्वय र सहकार्य मार्फत तत्कालको उद्धार र राहतको आवश्यकतालाई पूरा गर्न हामी सफल भयौं।

उद्धार राहतपछिको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा र समन्वय

भूकम्प पश्चात् अस्थायी रूपमा विस्थापित समुदायलाई आपतकालीन तथा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न अर्को चुनौती थियो। भूकम्पबाट क्षति भई प्रभावित भएका स्वास्थ्य संस्था, त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट हताहत भएका नागरिक र स्वास्थ्यकर्मीको यकिन विवरण प्राप्त नहुँदा त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा पनि प्रभावकारी नहुने भएकाले सत्य सूचना नै महत्वपूर्ण प्राथमिकता भएकाले प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन संचालन केन्द्र सक्रिय भई कार्य गरिरहेको थियो।

विपद्को अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक नेतृत्वकर्ता, विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफ सह नेतृत्वकर्ता भएको साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत विकास साझेदारहरू सदस्य रहेको स्वास्थ्य तथा पोषण क्लस्टरको निर्णय अनुसार निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन व्यवस्थापन केन्द्रले भूकम्प पश्चात् हरेक दिन नियमित रूपमा सूचना व्यवस्थापन गरी दैनिक रूपमा अवस्थाको प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न थाल्यो जुन अहिले साप्ताहिक रूपमा गर्ने गरिन्छ।

हरेक दिन जिल्ला र स्थानीय तहमा सम्पर्क गरेर त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने, तथ्याङ्क संकलन गर्ने र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या भए/नभएको जानकारी लिने र कुनै समस्या भए वा सहयोग चाहिएमा त्यसको लागि सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्ने कार्य भएको थियो। पुस महिनाको पहिलो हप्तासम्म स्वास्थ्य तथा पोषण क्लस्टरको ३१ वटा बैठक बसेर विभिन्न काम सम्पन्न गरिएको छ भने हालसम्म ३५ वटा सिचुएसन रिपोर्ट पनि प्रकाशित गरिसकिएको छ।

हामीले भूकम्प गएको दोस्रो दिन स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको नेतृत्वमा भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा परिचालन हुने गरी ७ वटा टोली बनाई स्पष्ट जिम्मेवारी सहित सातवटै स्थानीय तहमा पठाइएको थियो जसमा स्वास्थ्य तथा पोषण क्लस्टर र प्रदेश स्वास्थ्य समन्वय समितिका सम्पूर्ण समूहको प्रतिनिधि समावेश हुने गरी उहाँहरूको प्राविधिक सहयोग समेत लिइएको थियो। तत्कालै सबै पालिकाको द्रुतप्रतिकार्य समिति सक्रिय बनाएर प्रतिकार्य विश्लेषण गर्ने, समन्वय, प्रारम्भिक उपचार, पोषिलो खाद्य पदार्थ वितरण, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको तथ्याङ्क संकलन, मानसिक स्वास्थ्यको प्रारम्भिक उपचार लगायत आवश्यकताको पहिचान गरी दैनिक प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। भ्रमण पश्चात् परिचालित टोलीले अन्तिम फिल्ड प्रतिवेदन तयार गरी निर्देशनालयको नियमित क्लस्टर बैठकमा पेश गरी सोही अनुसारको योजना निर्माण कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण सहयोग गरेको थियो।

दैनिक रूपमा बस्ने स्वास्थ्य तथा पोषण क्लस्टरको बैठकले गत २४ घण्टाका सम्पूर्ण घटनाक्रम, सूचना र समस्या विश्लेषण गरी सोही अनुसार प्रतिकार्यका क्रियाकलापहरू तय गर्न र सञ्चालन गर्दा सहज बनाएको थियो जसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विकास साझेदारहरूबीचको समन्वय नै प्रमुख थियो।

नियमित स्वास्थ्य सेवाको पुनर्स्थापना

भूकम्पपछिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन र त्यसको समाधान पछाडिको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा जसमा मातृ शिशु, बाल स्वास्थ्य, पोषण सेवा नै अग्रपंक्तिमा थिए। हामीले नवजात शिशु स्वास्थ्य, पोषण सेवा, खोप सेवा, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीद्वारा संस्थागत प्रसूति, नवजात शिशु तथा बालजन्य रोग सम्बन्धी समुदायमा आधारित एकीकृत व्यवस्थापन सेवाको निरन्तरता दिनु थियो। नवशिशुलाई बढ्दै गएको चिसोबाट जोगाउन, स्तनपान गराइरहेका आमाहरूलाई नवशिशु स्याहार, स्तनपान परामर्श, अस्थायी त्रिपालका टहरामुनि बसोबास गर्ने गर्भवती, सुत्केरी आमाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा, परामर्श, वर्थिङ सेन्टरबाट दिने सेवा र सामग्रीको बन्दोबस्त, न्यानो कपडाको व्यवस्था र महिनावारी सरसफाइको व्यवस्थापन गर्नु अवश्य पनि चुनौतीपूर्ण थियो। यसका अतिरिक्त उच्च जोखिममा रहेका अन्य उमेर समूहहरू जस्तैः वृद्धवृद्धा, औषधि सेवन गरिरहेका दीर्घरोगी, घाइते, अपाङ्गहरूको रेखदेख र उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नु अर्को चुनौतीपूर्ण काम थियो। हामीले गर्भवती महिला, भर्खर सुत्केरी भएका वा १० दिनभन्दा कम उमेरका नवशिशु भएका आमा, ५ वर्षमुनिका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, औषधि आवश्यक पर्ने व्यक्ति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू साथै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड, किशोरकिशोरी यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा र परिवार नियोजन सेवा ध्यान दिनुपर्ने विषय थियो। यसरी विभिन्न लक्षित समूहका विशिष्ट समस्याहरू र आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखी उनीहरूको अतिरिक्त आवश्यकताहरू पहिचान र सम्बोधन गर्ने संकल्प अनुसार प्रारम्भदेखि नै निरन्तर समन्वय र सहकार्य मार्फत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवालाई तत्काल पुनर्स्थापना गर्न सफल भयौं। जहाँ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको भूमिका स्मरणीय छ।

सम्भावित महामारी तथा विभिन्न रोगको निगरानी

प्रकोप पश्चात् प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालै स्वास्थ्य समस्याको सम्बोधन गर्न सकिएन भने विभिन्न किसिमका महामारी हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक औषधि तथा रोग निदान सम्बन्धी कीटहरूको निरन्तर आपूर्ति, परीक्षण, स्वास्थ्य प्रबर्धनात्मक सूचनामूलक सामग्रीहरूको उत्पादन तथा वितरण, पानीजन्य रोगहरूको निगरानी, शंकास्पद पानीका मुहान र स्रोतहरूको परीक्षण तथा शुद्धीकरण अति नै महत्वपूर्ण पाटो थियो जुन हामीले तत्कालै गर्न समर्थ भयौं। हामीले निरन्तर चलिरहेका अन्य नियमित कार्यक्रमहरू जस्तैः रोग नियन्त्रण अन्तर्गत क्षयरोग, कुष्ठरोग, एचआईभी, मलेरिया, कालाज्वर, डेंगु, स्क्रब टाइफस जस्ता संक्रामक रोगहरूको निगरानी र प्रतिकार्य केन्द्रित थियो भने त्यो अझै पनि कायमै छ। अस्थायी पाल तथा टेन्टहरूमा दिन–रात बिताउन बाध्य रहेका जनताहरूमा आउन सक्ने सम्भावित स्वास्थ्य समस्या र प्रकोपहरू जस्तैः पानीजन्य रोगहरू आउँ, हैजा, टाइफाइड वा विषमज्वर, चिसोका कारण हुने झाडापखाला तथा श्वासप्रश्वास–रुघाखोकी, दम, निमोनिया सम्बन्धी प्रकोपजन्य रोगहरूको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा हामी हर समय सचेत भई अन्य समानान्तर क्लस्टर र सरोकारवालाहरूसँग पनि निरन्तर संवाद, विचार–विमर्श र सहकार्यमा लागि नै रह्यौं। जसले गर्दा हालसम्म कुनै पनि महामारीको सामना गर्न परेन।

स्वास्थ्य पुनर्स्थापना र मानसिक स्वास्थ्य

भूकम्पमा गम्भीर घाइते भएका बिरामीहरूको स्वास्थ्य पुनर्स्थापना र मानसिक स्वास्थ्य अन्तर्गत मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार, मनोसामाजिक सहायता, परामर्श र थेरापी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण थियो। पुनर्स्थापना सेवा अन्तर्गत अपाङ्गता तथा घाइते भएका बिरामीको पहिचान गरी सहायक सामग्री सहितको सेवा दिनु थियो। अस्पताल र उपचारात्मक सेवा, अक्सिजन व्यवस्थापन, रगत व्यवस्थापन, एम्बुलेन्स र प्रेषण सेवा, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन, प्रयोगशाला सेवा थप महत्वपूर्ण क्षेत्र थिए। अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति जसमा औषधि, उपकरण र औषधिजन्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्नु थियो। जुन काम प्रदेश स्वास्थ्य आपू्र्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशकको सक्रियतामा सकेसम्म अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो।

यी सम्पूर्ण काम गरिरहँदा हामीले सकेसम्म एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरेका थियौं। जसमा साझेदार संस्थाहरूले सहयोग गर्न सक्ने जनशक्ति, सूचना, अन्य स्वास्थ्य सेवा, शिविर सञ्चालन तथा स्वास्थ्य आपूर्तिको सहयोग प्रदेश मातहत जाने बन्दोबस्त मिलाइएको थियो। विपद्ले गर्दा कैयौं मानिसमा डराउने, बर्बराउने र चिन्तित भइरहनुका साथै अन्य मानसिक समस्या पनि बढिरहेको देखिएकाले जिल्ला र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मानसिक स्वास्थ्यमा काम गरिरहेका साझेदार संस्थाहरूलाई स्थानीय तहमा मनोपरामर्शको लागि हेल्प डेस्क सञ्चालन गरिएको थियो।

त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि एकीकृत जनस्वास्थ्य सचेतना अभियान, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, प्रकोप रोकथामका लागि नियमित निगरानी तथा घाइतेहरूको पुनर्स्थापना कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको छ। दोहोरोपनालाई कम गर्न र सम्भावित सेवा अन्तरलाई सम्बोधन गर्न भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले आयोजना गर्ने स्वास्थ्य शिविरलाई स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयसँग समन्वय गरी एकीकृत कार्यान्वयन योजना बनाइएको छ।

स्वास्थ्य तथा पोषण समूहको सक्रियता र निर्णय कार्यान्वयन

यहाँनेर प्रादेशिक स्वास्थ्य तथा पोषण समूहको सक्रियता, समन्वय र सहकार्य हामीलाई हौसला दिने मुख्य स्रोत पनि थियो। ३१औं बैठकसम्म आइपुग्दा स्वास्थ्य तथा पोषण क्लस्टरको ९३ वटा कार्यान्वयन निर्णय भएका रहेछन् भने तीमध्ये निर्धारण गरिएको ७० वटा निर्णयहरू कार्यान्वयन भइसकेको छ। यतिसम्म गरिरहँदा हामीकहाँ थप चुनौतीहरू नआएका पनि होइनन् तर पनि विपद्का बेला विभिन्न कारणले पूर्णरूपमा काम गर्न कठिनाइ, भोगाइ तथा सिकाइ पनि हाम्रा लागि अवसरका रूपमा स्वीकार गर्‍यौं।

खासगरी स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले आफ्ना प्रतिकार्यका गतिविधिमध्ये पहिलो सूचना संकलन केन्द्रको स्थापना व्यवस्थापन तथा विश्लेषण, दोस्रो उद्धार तथा राहत वितरणका लागि मानव संसाधनको संयोजन तथा परिचालन, तेस्रो स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखसँगको समन्वय र क्षमता विकास, चौथो अन्तर– क्लस्टर सूचनाको आदानप्रदान र समन्वय, पाँचौं स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्था तथा क्षतिको विवरण संकलन, छैटौं रोगहरूको निगरानी, समन्वय तथा रोगजन्य प्रकोपको समयमै पहिचान र व्यवस्थापन, सातौं जोखिमपूर्ण समूहमा रहेको जनसंख्याको आवश्यकता पहिचान र पुनर्स्थापना जस्तैः नवजात शिशु, गर्भावस्था तथा सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता तथा दीर्घ रोगीहरूको व्यवस्थापन, आठौं अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको नियमित संचालन, नवौं स्वास्थ्यसँग जोडिएको अस्थायी आवासको प्रगति अनुगमन तथा पृष्ठपोषण, दशौं प्रेषण संयन्त्र अन्तर्गत हब एण्ड स्याटेलाइट हस्पिटलको क्षमता विकास र अन्त्यमा एघारौं स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा त्यसको संप्रेषण रहेका छन्।

समस्या र चुनौती

१) स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपिने समस्या र चुनौती अन्य गैरस्वास्थ्य क्षेत्रसँग पनि जोडिएका हुन्छन्। मूलतः अस्थायी आवास निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले स्वास्थ्य समस्याहरू बढिरहेको छ। स्थानीय स्रोतसाधन तथा स्थानीय जनशक्तिको प्रयोग गरेर अस्थायी टहरा निर्माणको प्रक्रियाले गति लिन नसक्नु एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ। अस्थायी घरको अभावमा चिसो र शीतले गर्दा टेन्ट र त्रिपालमा बसोबास गरिरहेका सुत्केरी, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र दीर्घरोगीहरू जस्ता जोखिम समूहमा दिनानुदिन स्वास्थ्य समस्या बढ्ने संकेत देखिन्छ।

२) सर्भिलेन्स भइरहेका रोगको शंकास्पद केस देखिएमा त्यसको प्रमाणीकरणमा समस्या रहेको छ। यसप्रकारको सर्भिलेन्स कार्यक्रम पहिले स्थानीय तहमा नियमित सेवा प्रणाली अन्तर्गत नभएको हुँदा यसलाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न कठिनाइ भएको छ। कुनै केस शंकास्पद देखिएमा प्रमाणीकरणका लागि नमूना संकलन र परीक्षण गर्नुपर्ने हुँदा सबै स्वास्थ्य संस्थामा प्रविधि नभएको र भएको ठाउँसम्म परीक्षणको व्यवस्था गर्न भौगोलिक विकटताले र आवश्यक उपकरणहरूको अभावले गर्दा समस्या देखिएको छ।

 ३) प्रभावित क्षेत्रमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र त्यहाँका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वंयसेविकाहरूको घर भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको सबै नागरिक सरह अस्थायी रूपमा बाहिरै बस्न पर्दा दोहोरो जिम्मेवारी दिन नसकिएको।

४) जिल्लाबाट स्थानीय तह र तत् पश्चात् वडास्तरमा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको ढुवानीमा समस्या देखिन्छ। स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक सवारी साधनहरूको सहज पहुँच नभएको र भौगोलिक जटिलताले गर्दा स्वास्थ्यका सामग्रीहरू जिल्लाबाट स्थानीय तहमा पुर्‍याउन समस्या भएको छ।

५) धेरै सरुवा रोगहरू पिउनेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको कमीले उत्पन्न हुने हुँदा सरसफाइ तथा स्वच्छताको दिगोपनामा चुनौती देखिएको छ। विपद्को समयमा मानिसहरूको यसतर्फ त्यति ध्यान नपुग्ने हुनाले जोखिम बढेको छ यद्यपि सरकार लगायत विभिन्न साझेदार संस्थाहरूबाट निरन्तर सहयोग भइरहेको छ।

६) विपद्को तत्कालीन अवस्थामा धेरै संघ–संस्थाहरू सहयोगका लागि तत्पर देखिए तापनि दिगोरूपमा स्वास्थ्य पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा पनि निरन्तर समन्वय, सहयोग तथा सहकार्य हुन नसकेको।

अवसरहरू

१) बुइल्ड ब्याक बेट्टरको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सबलीकरण गर्ने अवसर : विनाशकारी भूकम्पले प्रभावित क्षेत्रका स्वास्थ्य संरचनामा पनि क्षति पुर्‍याएको छ। यसको अनुगमन स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले गरेको छ। अस्थायी समाधानका लागि संरचना भत्किएको स्वास्थ्य संस्थामा टेन्ट प्रदान गरिएको छ तर यही अवसरको सदुपयोग गर्दै यदि स्वास्थ्य संस्थामा नियमित आधारभूत सेवा प्रदान गर्नका लागि कुनै सामग्रीको अभाव छ भने त्यसको पनि सम्बोधन गरिएको छ।

यसरी नै प्रभावित जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाका साथसाथै अन्य जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमको लागि सबलीकरण गर्ने अवसर प्राप्त भएको।

२) स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र बीचको सम्बन्ध र समन्वय थप प्रभावकारी बनाउने अवसर : जाजरकोट भूकम्पका अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा निरन्तर रूपमा प्रवाह भइरहोस् भनेर प्रदेश स्तरबाट जिल्ला र स्थानीय तहमा निरन्तर समन्वय भइरहेको छ भने जिल्ला र स्थानीय तहबीच पनि राम्रो समन्वय भइरहेको छ, यो सरकारका विभिन्न निकायबीच एकअर्काको आवश्यकता र सहयोगी सम्बन्ध स्थापित बनाउने अवसर।

३) भविष्यमा हुनसक्ने थप विनाशकारी विपदका लागि पूर्वतयारी गर्ने अवसर : विनाशकारी भूकम्प लगायत यस किसिमका विभिन्न विपद् वा महामारी आगामी दिनमा आउने सम्भावना कायमै रहकाले यस घटनाबाट पाठ सिक्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न कमी–कमजोरी र सबल पक्षहरू केलाउँदै त्यस किसिमका विपद् प्रतिकार्यका लागि अझै उत्तम पूर्व तयारी गर्न सकिन्छ। कर्णाली प्रदेशका हरेक स्वास्थ्य संस्थाका भौतिक संरचना लगायत, स्वास्थ्यका जनशक्ति, स्वास्थ्य सेवाको प्रणाली थप सुदृढीकरण गर्ने सही अवसर पनि हो।

भविष्यको बाटो

• खानेपानीको नियमित परीक्षण र शुद्धीकरण

पानीजन्य रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पानीका विभिन्न मुहानको परीक्षणलाई बढाउनु एकदमै जरुरी देखिन्छ। केही दिन अगाडि परीक्षण गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार केही स्थानमा e-coli देखिन गयो जुन पानी संक्रमित छ भन्ने हो। त्यसैले पानीका सबै स्रोतहरूलाई क्लोरिनेसन मार्फत शुद्धीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसको लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र खानेपानी तथा सरसफाइ क्लस्टरसँग विचार विमर्श र सहकार्यलाई तुरुन्तै अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ।

• रोगहरूको निगरानी र प्रमाणीकरण

विपद्को अवस्थामा विभिन्न रोगहरूले महामारीको रूप लिन सक्ने जोखिम देखिएको हुँदा त्यसको स्थानीय तहमै नियमित परीक्षण हुन जरुरी देखिन्छ। शंकास्पद केसहरू रिपोर्ट भइरहेको तर त्यसको प्रमाणीकरणमा समस्या देखिएको हुँदा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग समन्वय गरी स्थानीय तहमा भएका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति तथा प्रयोगशालाकर्मीको क्षमता विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ।

• जोखिम समूहको पहिचान गरी अस्थायी आवास निर्माण

प्रभावित क्षेत्रमा चिसो बढ्दै गएको र कुनै पनि बेला वर्षात् वा हिमपात हुनसक्ने भएकाले जोखिम समूह बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न गर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायको छिटोभन्दा छिटो ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। आवास निर्माणको जिम्मा स्वास्थ्य क्लस्टरको नभएतापनि यसबाट हुने नतिजाले स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएकाले स्वास्थ्य क्लस्टरले पनि आफ्नो तर्फबाट जति सकिन्छ त्यति जिम्मेवारी लिई कार्य गर्ने।

• स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वयंसेविकाहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति

विपद्का अवसरमा सबैभन्दा पहिले खटिने स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वयंसेविका रहेको हुनाले उनीहरूको मनोबल उच्च हुनुपर्ने र उनीहरूले आफू सुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रभावित क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेविकाहरूले राहत पाएको वा नपाएको यकिन गरी नपाएको भए त्यसको सही व्यवस्थापनको लागि पहल गरी छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्ने।

• विभिन्न जोखिम समूहको पहिचान र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता

खासगरी प्रकोपका अवस्थामा गर्भवती, सुत्केरी, दीर्घरोगी, कुपोषित बालबालिका, क्षयरोगका बिरामीहरू आदि बढी जोखिममा रहने हुँदा उनीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित रहन र स्वास्थ्य सेवा निरन्तर पाइरहन आवश्यक न्यूनतम र आधारभूत कुराको पहिचान गरी उनीहरूले त्यो सेवा निरन्तर पाइरहेका छन् कि छैनन् र उनीहरू कस्तो अवस्था वा वातावरणमा बसिरहेका छन्, पोषणको अवस्था के छ यसको निरन्तर फलोअप र आवश्यकता बमोजिम पूरक सामग्री उपलब्ध गराउने किसिमको एकीकृत योजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

• स्वास्थ्य प्रणालीको सबलीकरण

भविष्यमा हुनसक्ने विपद्हरुलाई मध्यनजर सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको सबलीकरण गरी उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली स्थापनामा जोड दिनुपर्छ। भविष्यमा आउन सक्ने यस्तै प्रकारका विपद् र ती विपद्ले स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रभाव र प्रतिकार्यको लागि अहिले प्रभावित क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र नभई प्रदेशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थालाई सुदृढ र सबलीकरण गरी तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि न्यूनतम सेवा मापदण्डलाई सही तरिकाले लागू गरी मापदण्ड नपुगेका स्वास्थ्य संस्थालाई तत्काल अपेक्षित मापदण्डमा पुर्‍याइनुपर्छ। हुनसक्ने प्रकोपलाई ध्यानमा राखी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन गरी विपद्मा सेवा प्रदान गर्न लायक भए/नभएको यकिन गरी स्थानीय तहको समन्वयमा प्रभावकारी योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको प्राथमिकता हो।

(लेखक स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेशका निर्देशक हुन् ।)