२२ वर्षपछि राप्रपाले देखेको राष्ट्रियसभाको सपना

१८ पुस, काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा पाँच महिनादेखि रिक्त सभामुख पदको चुनाव राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयन दर्ता भएपछि मात्रै हुने भएको छ ।

प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल भएकाले सभामुख आफूले पाउनुपर्ने नेकपा एमालेको अडान र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले कुन कित्तामा उभिने भन्ने प्रष्ट निर्णय नलिँदा राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयन अगाडि सभामुख चयन नहुने भएको हो ।

‘राष्ट्रियसभाको मनोनयन दर्ता भएपछि सभामुखको चुनाव हुन्छ, २४ गते नै प्रक्रिया सुरु गर्छौं’, नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई भन्छन् । आगामी ११ माघमा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य चुनावका लागि २३ पुसमा मनोनयन दर्ता हुँदैछ ।

कोशीका सत्तारुढ नेताहरुले भने गत ८ पुसमै सभामुख चयन गर्न चाहेका थिए । ‘सभामुख राप्रपालाई दिइसकेकै हो, तर मुख्यमन्त्रीले एमालेसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भनेर रोकिराख्नुभएको छ’, सत्ता गठबन्धनका एक नेता भन्छन् । स्रोतका अनुसार, मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले एमालेलाई देखाएपनि राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयन अगाडि सभामुखको चुनाव नहुनुको कारण राप्रपा हो ।

राप्रपाका नेताहरुले कोशी प्रदेशको सभामुख र राष्ट्रियसभा सदस्यमा हुने भागबण्डालाई प्याकेजमा टुंग्याउन चाहेका छन् । ‘सभामुख पद त हामीलाई नदिई सुखै छैन, किनकि राप्रपा अलग राखेर यो प्रदेशसभा सुरक्षित हुँदैन’ राप्रपाका एक नेता भन्छन्, ‘तर हामी राष्ट्रियसभा सदस्य पाउन योग्य शक्ति हौं भन्ने बिर्सन मिल्दैन ।’

राप्रपाले लिएको अडानलाई मुख्यमन्त्री कार्कीसहित सत्तारुढका नेताहरु बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । किनकि राप्रपा र एमालेको सम्बन्ध अहिले पनि बिग्रेको छैन । अझ कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका केदार कार्की एमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको मात्रै कुरा सुनेर उनी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ।

प्रदेश संसदीय दलको गणितका कारणले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आफ्नो पद जोगाई राख्न एमाले वा राप्रपाको समर्थन आवश्यक छ । यसअघि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले दुईपटक विश्वासको मत नपाएको नजीरले पनि कार्कीको सत्ता टिकाउन एमाले–राप्रपाको सम्बन्ध टुट्न जरुरी छ ।

तर गत १६ साउनदेखि रिक्त सभामुख पद लिन राप्रपाले विलम्ब गरेर सत्ता गठबन्धनमा दबाव सिर्जना गर्दैछ भने एमालेसँग सम्वादमै छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की, राप्रपासँगको सम्बन्धमा समस्या नरहेको बताउँछन् । ‘एमालेले सभामुख र राप्रपाले उपसभामुख लिन दुवै तयार छौं, सत्तारुढ नेताहरुलाई भनेको त्यही हो’, पूर्व मुख्यमन्त्री कार्की भन्छन् ।

अर्थात्, कोशीसहित राष्ट्रिय राजनीति कोर्समै दोहोरो सम्वादको नीतिमा राप्रपा छ । गत वर्ष चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गरी एकपटक सत्तामा बसिसकेको राप्रपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मनाएरै प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समिति सभापति लिन सफल भयो ।

गत ११ भदौमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिएको थियो । उक्त पदमा राप्रपाका दीपक सिंह सभापति छन् ।

स्रोतका अनुसार, राप्रपाका नेताहरुले अहिले राष्ट्रियसभा सदस्यमा निकै जोड दिइरहेका छन् । ‘हामीले उम्मेदवारी दिने निश्चित छ, अरु दलसँग सहमति नभए एक्लै चुनावमा जान्छौं’, प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठ भन्छन् । यदि राप्रपा यो प्रयासमा सफल भए २२ वर्षपछि राष्ट्रियसभामा पुग्नेछ ।

त्यसका लागि राप्रपाले मुख्यगरी तीन विकल्पमा काम गरिरहेको देखिन्छ, सत्ता गठबन्धनबाट भागबण्डा लिने, त्यो नभए एमालेसँग मिल्ने र दुवै नभए एकल उम्मेदवारी दिने । प्राथमिकतामा भने सत्ता गठबन्धनसँगै भागबण्डा लिने देखिन्छ ।

किनकि सत्ता गठबन्धनसँग भागबण्डा भए चुनाव हुने १९ सदस्यमध्ये कम्तीमा एक सिट पाउने र जित्ने पनि निश्चित छ । भलै सत्तारुढभित्रै भागबण्डा मिलाउन नेताहरुले सकिरहेका छैनन्, दिनहुँ छलफल चलिरहेको छ ।

राप्रपाको त्यो रोमाञ्जक जित

राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको राजनीतिक एजेण्डा मान्ने राप्रपालाई राष्ट्रियसभामा पुग्ने आशा जाग्नुमा भने गत चुनाव–२०७९ पछि बनेको हङ पार्लियमेन्ट नै हो ।

यस्तै हङ पार्लियमेन्ट हुँदा राप्रपाले २०५६ सालमा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नै जितेको थियो । २४ वर्षअघि राप्रपाले अध्यक्ष पद नै जित्नुमा रोचक शक्ति संघर्ष कारण थियो । त्यसबेला एमाले फुटेर माले बनेपनि मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमाले नै थिए । एकअर्कालाई रोक्न राप्रपा र माले उपयोग हुने गरेका थिए ।

त्यही शक्ति संघर्षका क्रममा २७ साउन २०५६ मा राप्रपाका उम्मेदवार डा. मोहमम्द मोहसिन राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष निर्वाचित भए । जबकी ६० सदस्यीय राष्ट्रियसभामा त्यसबेला राप्रपासँग तीन सिट (राजेश्वर देवकोटा, रवीन्द्रनाथ शर्मा र डा. मोहमम्द मोहसिन) मात्रै थियो । कांग्रेससँग २४, एमालेसँग १७, मालेसँग ३, राप्रपा (चन्द) सँग २, नेपाल सद्भावना पार्टी १ र १० जना राजाबाट मनोनित सांसद थिए ।

कांग्रेसबाट वासुदेव रिसाल, एमालेबाट वाचश्पति देवकोटा, मालेबाट डा. राममान श्रेष्ठ र मनोनितबाट जनार्दन आचार्य राष्ट्रियसभा अध्यक्षका उम्मेदवार थिए । तर कांग्रेस र एमालेले आफ्नै उम्मेदवारलाई समेत मत दिन पाएको थिएन ।

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष चिरञ्जिवीकुमार रिजालले उम्मेदवारमध्ये पहिलो प्रस्तावका रुपमा मोहसिनको नाम प्रस्तुत गरेका थिए । तर अप्रत्यासित रुपमा कांग्रेसका २३ (उपाध्यक्ष रिजाल बाहेक) र एमालेका ४ सांसदले पनि मत दिएपछि मोहसिनले बहुमत पाएर जिते ।

मोहसिनलाई कांग्रेसले मत दिनुको स्वार्थ राप्रपा फकाउनु थियो भने एमालेले पूर्ववत निर्णय एकाएक परिवर्तन गरेर राप्रपालाई मत दिनुमा कांग्रेसलाई रोक्नु थियो । ‘हामीले जित्ने थिएनौं । कांग्रेसलाई रोक्नुपर्ने थियो । मोहसिनलाई मत दिने निर्णय हाम्रै पार्टीका सांसदले पनि थाहा पाएका थिएनन्’, एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे सम्झन्छन् ।

उनका अनुसार, मतदान हुने केही मिनेट अघि मात्रै तत्कालिन महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेता केपी शर्मा ओली र राप्रपाका नेता पशुपतिशमशेर राणाबीच सहमति जुटेको थियो ।

‘घण्टी बज्न लागेको थियो । उहाँहरुले बोलाएर भन्नुभएपछि दलका नेता युवराज ज्ञवाली र मैले अन्तिम चार जनाले मत दिने निर्णय लिएका थियौं’, पाण्डे भन्छन् । त्यसबेला ज्ञवाली राष्ट्रियसभामा एमाले संसदीय दलका नेता र पाण्डे प्रमुख सचेतक थिए ।

कांग्रेसलाई रोक्नकै निम्ति एमाले सांसदहरु सुरेन्द्र पाण्डे, शान्ता मानवी, विश्वेश्वररा दाहाल र वीरबहादुर सिंहले मत दिएका थिए । मतदान गर्नुअघि आफ्नै उम्मेदवारलाई मत हाल्ने ह्वीप एमालेले जारी गरेको थियो । एमालेको आफ्नै उम्मेदवार हुनु र ह्वीप लगाउनुले कांग्रेस झुक्कियो, त्यसको लाभ भने राप्रपाले उठाएको थियो । राप्रपाका निम्ति त्यो असाध्यै ठूलो जित थियो ।

किनकि २०४८ सालमा राष्ट्रियसभाको चुनाव हुँदा राप्रपाले एउटा सिट पनि जितेको थिएन । त्यसबेला स्थानीय तह नभएकाले प्रतिनिधिसभाका सदस्यले मात्रै मत दिने व्यवस्था थियो । २०४८ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा राप्रपा (चन्द) ले दुई र राप्रपा (थापा) ले एक सिट मात्रै जितेकाले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व हुने संभावना नै रहेन ।

तर २०५१ को मध्यावधि चुनावमा राप्रपा एक भयो र, २० सिट जित्यो ।

२०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेले ८८ र कांग्रेसले ८३ सिट जित्दा हङ पालिर्यमेन्ट बन्यो । पहिलो शक्तिको हैसियतमा एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नौ महिने अल्पमतको सरकार चलायो । तर बहुमत नपाएर एमालेको सरकार ढलेपछि राप्रपाको सहयोगमा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए ।

देउवा सरकार ढाल्न राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई एमालेले प्रधानमन्त्री बनायो । फेरि चन्द सरकार ढाल्न राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापालाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनायो । सत्ता केन्द्रित कांग्रेस–शक्ति संघर्षको लाभ पूर्वपञ्चहरू चन्द र थापाले मात्रै उठाएनन्, राष्ट्रियसभामा पनि राप्रपाको उपस्थिति बढ्दै गयो ।

२०५२ मा राप्रपाबाट रवीन्द्रनाथ शर्मा र राजेश्वर देवकोटा निर्वाचित भए । २०५४ मा चन्दा शाह निर्वाचित भइन् । यसको दुई वर्षपछि मोहम्मद मोहसिन राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा बालाराम घर्तीमगर सदस्य निर्वाचित भए । २०५८ को चुनावमा लोकबहादुर थापा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भए ।

अहिले जस्तै त्यतिखेर पनि दुई/दुई वर्षमा राष्ट्रियसभाको एक तिहाइ पदमा हुने चुनावमा राप्रपा आफ्नो मात्रै मतले जित्ने थिएन । त्यसका लागि सत्ता समीकरण अनुसार, कांग्रेस–एमालेकै मत पाउन आवश्यक थियो, पाएरै जितिरहेको थियो ।

तर २०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछि राष्ट्रियसभाको चुनाव पनि हुन सकेन । २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजनीतिक कोर्स फरक ढंगले अगाडि बढ्यो ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावपछि १० वर्ष व्यवस्थापिका एक सदनात्मक रह्यो । अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहकै पक्षमा वकालत गरिरहेको राप्रपाको आकार कमजोरै रह्यो ।

पहिलो संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ ४ सिट ल्याएको राप्रपाले २०७० मा आकार बढाएर २५ बनायो । यो आकारसँगै राप्रपा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापा सत्तामा पुगे । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि एमालेका अध्यक्ष ओलीको सरकारमा थापा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री भए । फेरि २०७४ मा देउवा नेतृत्वको सरकारमा उही पदसहित सरकारमा गए ।

तर २०७४ को चुनावमा झापा–३ बाट राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिनिधिसभा सदस्य जिते पनि राप्रपा राष्ट्रिय दल बन्न सकेन । राष्ट्रिय दल बन्न ३ प्रतिशत कटाउनुपर्ने भएपनि राप्रपाले २.०६ प्रतिशत (१ लाख ९६ हजार ७८२) मत मात्रै ल्याएको थियो । यद्यपि संविधान जारी गर्न सम्झौता गरेका थापाको गुन तिर्ने गरी कांग्रेस–एमालेले पालैपालो सत्ता र चुनावमा सहकार्य गरे ।

२०७४ को स्थानीय चुनावमा एमालेसँग गठबन्धनमा राप्रपाका राजाराम श्रेष्ठ काठमाडौं महानगरपालिकाको उपमेयर उम्मेदवार थिए । २०७४ को आमचुनावमा कमल थापासहित राप्रपाको ठूलो पंक्ति कांग्रेस गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार भए । तर चुनाव जितेनन् । तत्कालीन महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन वाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी) बाट साझा उम्मेदवार भए, र जितेपनि ।

यसरी दोस्रो जनआन्दोलनको १० वर्षपछि (२०७२ मा संविधान जारी भएबाट) कांग्रेस–एमाले (माओवादीसमेत) को साथ पाउन थालेको राप्रपाले आमचुनाव–२०७९ मा उत्साहजनक मत पाएको छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ ७ गरी राप्रपाले १४ सिट जितेको छ । प्रदेश प्रदेशसभातर्फ कोशीमा ६, मधेशमा १, बागमतीमा १३, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा ४, कर्णालीमा १ र सुदूर पश्चिममा १ सिट जितेको छ । संघ र प्रदेशको यो सिट संख्याको आधारमा बागमती प्रदेशसभामा राप्रपाका भुवन पाठक सभामुख र लुम्बिनीमा मेनुका केसी उपसभामुख छन् ।

गत वर्ष १० पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी भएपछि राप्रपाले भागबण्डामा यी पदहरु पाएको थियो । ३ माघ २०६९ मा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै सरकारमा सहभागी राप्रपाले गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलोपटक सिंहदरबारको कार्यकक्षमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर राख्न सफल भएको थियो । सत्ता सहयात्री भएकैले २७ पुसलाई पृथ्वी जयन्तीको सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गराउन सकेको थियो ।

तर प्रचण्डले एमालेलाई छाडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि सरकार छोडेको राप्रपाले त्यही सत्ता गठबन्धनकै भागबण्डामा राष्ट्रियसभा सदस्य लिने योजना बुनिरहेको छ । जबकी कुनैपनि प्रदेशमा राप्रपाको मत निर्णायक छैन । कोशीमा ६ जना प्रदेशसभा सदस्य र ४ जना पालिका पदाधिकारी गरी ३९४ मतभार र मधेशमा एक प्रदेशसभा सदस्य मात्रै हुँदा ५३ मतभार छ ।

सबभन्दा धेरै राप्रपाको मतभार बागमतीमै छ । बागमतीमा १३ जना प्रदेशसभा सदस्य र एक जना पालिका पदाधिकारी गरी ७०८ मतभार छ । गण्डकीमा दुई जना प्रदेश सदस्यको १०६ मतभार, लुम्बिनीमा ४ प्रदेशसभा सदस्य र ३ जना पालिका पदाधिकारी गरी २६९ मतभार, कर्णालीमा एक जना प्रदेशसभा सदस्यको ५३ अंक र सुदूरपश्चिममा एक प्रदेशसभा सदस्यको ५३ अंक छ ।

तर २०५२ देखि २०५८ सालसम्म कांग्रेस–एमाले बीचको शक्ति संघर्षका कारण हात लागेको सफलता सम्झिरहेका राप्रपाका नेताहरु उस्तै जित निकाल्ने आशामा देखिन्छन् । ‘अहिले नै हामी कुनै पनि निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं, तर उम्मेदवार उठाउने र जिताउने प्रयत्न हुन्छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन् ।