न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘क्याडर जज’ लाई प्राथमिकता

१८ पुस, काठमाडौं । पछिल्लो चार महिनामा उच्च अदालतमा ६८ न्यायाधीश नियुक्त भए । सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशको समेत संख्या जोड्दा ७४ पुगेको छ । यी ७४ जनामध्ये ५७ जना न्यायाधीश र न्याय प्रशासनकै कर्मचारी मध्येबाटै नियुक्त भएका छन् भने १७ जना कानुन व्यवसायी छन् ।

कानुन व्यवसायीहरु धमाधम माथिल्लो अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुँदा जिल्ला र उच्च अदालतमा न्याय सम्पादनमा लामो समय बिताएका न्यायाधीशहरुको वृत्ति विकासमा असर परेको भन्दै ‘करियर जज’ हरु ले गुनासो गरिरहेका थिए । यसपटक उनीहरुको माग न्यायपरिषदले सम्बोधन गरेको छ ।

२०७३ पुसमा उच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या १६० जना पुर्‍याउन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अध्यक्ष हुँदा न्यायपरिषदले ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीशबाट ३४, न्याय प्रशासनबाट ११, पूर्वअतिरिक्त न्यायाधीशबाट १० जना र कानुन व्यवसायीबाट २५ जना नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि ठूलो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्ति यसैपटक भएको हो ।

२९ भदौ २०८० मा न्यायपरिषदले उच्च अदालतमा २७ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा १८ जना जिल्ला न्यायाधीश छनोटमा परेका थिए । त्यस्तै न्याय सेवाबाट सरकारी वकिल, सहरजिष्ट्रार र कानूनका सहसचिव १/१ गरी ३ जना कर्मचारी र ६ जना कानुन व्यवसायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।

५ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश सिफारिस हुँदा ४ जना उच्च अदालतका न्यायाधीश र दुई जना कानुन व्यवसायी छनो भएका थिए ।

८ पुस, २०८० मा न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर र रजिष्ट्रार निर्मला पौडेललाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो । उनीहरु दुबै न्याय प्रशासनको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी हुन् ।

बुधबार उच्च अदालतमा ३९ जना न्यायाधीश नियुक्त हुँदा २६ जना जिल्ला न्यायाधीश, २ जना सरकारी वकिल, एक जना सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार र एक जना कानुन समूहका सहसचिव नियुक्त भए ।

पछिल्लो नियुक्तिमा ९ जना कानुन व्यवसायीको नाम सिफारिस भयो । ठूलो संख्यामा क्याडर जज भनिने तल्लो अदालतका न्यायाधीशहरुले अवसर पाएको यो विरलै घटना भएको न्याय र कानुन क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । यो सँगसँगै न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व घट्दो क्रममा छ ।

न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीबाट प्रतिनिधित्व घटेकामा नेपाल बार एसोसिएसनले संस्थागत रुपमा नै असन्तुष्टि जनाएको थियो । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कानुन व्यवसायीको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै बारले न्यायपरिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

बुधबार नै बारले न्यायाधीश सिफारिसको एजेण्डा समेत राखेर न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठलाई छलफलका लागि बिहीबारको बैठकमा बोलाएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा जिल्ला न्यायाधीश खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्न थालिएको छ । तर लिखित परीक्षामा पद संख्या भन्दा धेरै न्युन परीक्षार्थी मात्र उतीर्ण हुने गरेका छन् । यसरी पदपूर्ति हुन नसकेको पदमा न्यायसेवाका कर्मचारीहरु छनोट गर्ने गरिएको छ । यसले गर्दा जिल्ला अदालतमा पनि कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व नगन्य मात्र छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले पछिल्लो समय न्यायिक नेतृत्वसँग बारको कयौं विषयमा मतभेद रहेको र त्यसमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रमुख सवाल रहेको बताए ।

‘हामीले पहिलेदेखि नै न्यायाधीश नियुक्तिमा ५० प्रतिशत हिस्सा कानुन व्यवसायीहरुबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्दै आएका छौं’, उनले भने, ‘प्रतिनिधित्व लगायत न्यायाधीशको जेष्ठताक्रम, कोर्स र अवधिका बारेमा पनि अध्ययन गर्न यो साताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तयारी छ ।’

न्यायाधीश नियुक्तिकै विषयमा छलफल गर्न विहीबार न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठलाई बारको कार्यसमिति बैठकमा डाकिएको उनले बताए ।

‘न्यायाधीशका लागि न्यूनतम मापदण्डको कोर्स’ डिजाइन गर्ने र त्यो कोर्स गरेकालाई मात्रै न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने खाकाबारे पनि छलफल भएको बताए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अधिकतम पदावधि ७ वर्षको हुने भनी बारले अघि सारेको प्रस्तावबारे छलफल गर्न यसै साता उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने उनले जानकारी दिए ।