गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्री : मन्त्रालय नबसी अतिथि बन्न दौडादौड

२० पुस, पोखरा । बिहीबार हेटौंडा गएका गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे ९ बुँदे निर्णय गरेर अरु मुख्यमन्त्रीसँगै काठमाडौं पुगे । शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर संघीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने काम तत्काल नभए दबाबमुलक संघर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका प्रदेश फर्किए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डे भने पोखरा नआई सिधै गृहजिल्ला गोरखा पुगे । आइतबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ल्होसारको कार्यक्रममा सहभागी भए । त्यहाँ पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमार्फत मुस्ताङलाई १९ वटा याक वितरण गर्ने कार्यक्रममा कृषिमन्त्रीसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डे पनि सहभागी भए । उनी बुधबार गण्डकी विश्वविद्यालयले गरेको सम्मेलनमा पुगे । बिहीबार फेरि गृहजिल्ला पुगेका छन् ।

गोरखा महोत्सव उदघाटन, सम्भव नेपाल नामक संस्थाले दिएको एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरे, योजना आयोगको पञ्चवर्षीय कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि हुनसम्म भ्याए ।

पाण्डे गोरखा हिँडेपछि बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय भने सुनसान थियो । केही कार्यालय सहयोगी र कर्मचारीबाहेक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अधिकांश कर्मचारी पनि बिहीबार देखिएनन् ।

पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विद्यालयको वार्षिकोत्सवदेखि मेला महोत्सवसम्म उद्घाटन गर्न भ्याइनभ्याइ देखिन्छ । सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा हुने छलफल तथा अन्तर्क्रियामा पुगेका बेला भने संघ सरकारसँग आक्रोश पोख्छन्, अनि कर्मचारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २२ बुँदे देखाएर काम नगरेको, असहयोग गरेको भन्दै गुनासो गर्छन् ।

बिहीबार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा भेटिएका कर्मचारीले भने मुख्यमन्त्रीको भागदौडप्रति व्यंग्य गरे । ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु मन्त्रालयमा नबस्ने, कार्यक्रममामात्र हिँड्ने, कर्मचारीले काम गरिदिएनन् भनेरमात्र कहाँ हुन्छ ?’ एक अधिकृत भन्छन् ।

स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवालाई लिएर गुनासो आएका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन नआए पनि प्रदेशले ल्याएको छ । मुख्यमन्त्रीले सहजीकरण, समन्वय गर्दा कतिपय समस्या हल हुनसक्छ । तर त्यसो नगर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा समस्या परेको गुनासो आएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ, तर त्यसलाई फुकाउन मुख्यमन्त्रीले चासो दिएको देखिन्न । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अर्का एक अधिकृत भन्छन्, ‘कर्मचारीमा पनि समस्या होला, तर सधैं अरुलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । कानुनी अड्चन कहाँ–कहाँ हो ? त्यसलाई फुकाउन के–के गर्नुपर्छ भनेर समन्वय गर्नु पर्दैन ?’

मुख्यमन्त्री मात्र होइन, मन्त्रीहरुको अवस्था पनि त्यही छ । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन् । बिहीबार मुख्यमन्त्री र ५ जना मन्त्री मन्त्रालयमा भेटिएनन् । अधिकांश मन्त्रालयमा सचिव पनि भेटिएनन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको भवनबाट आन्तरिक मन्त्रालय रहेको भवनमा सरेको अर्थ मन्त्रालय झनै अस्तव्यस्त छ । सामानहरु यत्रतत्र छरिएका छन् । मन्त्रालय सरेको २० दिन हुन लाग्यो, तर अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आले एक दिन मात्र मन्त्रालय आएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘मन्त्रीज्यू त मन्त्रालयमै आउनुहुन्न,’ अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । बिहीबार सचिव बलराम रिज्याल पनि कार्यालयमा थिएनन् ।

मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि आएका फाइल, राजश्व, कार्यक्रमका फाइलबारे मन्त्री र सचिवले चासो नराखेको गुनासो छ । ‘अर्थ र मुख्यमन्त्री कार्यालय हेर्ने लेखाका एउटै कर्मचारी छन्, यसले पनि काम प्रभावित भएका छन्,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई भन्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी बुधबारदेखि नै काठमाडौंमा छिन् । बिहीबार सचिवालयमा पुग्दा मन्त्रीले चढ्ने गाडी थोत्रो र पुरानो भएकाले नयाँ गाडी माग गर्न काठमाडौं पुगेको जानकारी मिल्यो ।

मन्त्री अर्याल पनि मेला महोत्सव, आमा समूह, युवा क्लब, विद्यालयका वार्षिकोत्सव, प्रशिक्षणजस्ता कार्यक्रममा अर्याल जाने गरेकी थिइन् । मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम सिस्टममा भइरहेको र कहिलेकाहीँ जनतासँग जोडिने र आफ्नै काममा पनि हिँड्नुपर्ने अर्यालका स्वकीय सचिव दिपेन न्यौपानेले बताए ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडाले भाषण गर्दै गरेको एउटा फोटो त भाइरल नै भयो । गत शनिबार पोखरा रंगशालामा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा प्रमुख अतिथि थिइन् सिम्खडा । उनले सम्बोधन गर्दा कार्यक्रमस्थल रित्तो थियो भने स्वकीय सचिव समेत रहेका उनका श्रीमान भने मञ्चमा उभिएर भाषण गरिरहेकी मन्त्रीको तस्वीर खिचिरहेका थिए । त्यो तस्वीर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक विकासमन्त्री इन्टरनेट दुनियाँमा भाइरल भइन् ।

सिम्खडा पनि बिहीबार मन्त्रालयमा थिइनन् । उनी मुख्यमन्त्रीसँगै गोरखामै पुगेकी थिइन् । उनी शक्तिको क्षणिक उपयोग गर्नेतिर लागेको माओवादीकै एक सांसदले आरोप लगाए ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेशम जुग्जाली पनि बिहीबार मन्त्रालयमा भेटिएनन् । उनी काठमाडौं गएको मन्त्रालयका कर्मचारीले जानकारी दिए । उनीमाथि गृह जिल्ला र कार्यकर्तामुखी कार्यक्रममा बढी ध्यान दिएको आरोप छ ।

पर्यटन, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्र थापा पनि बिहीबार विद्यालयको वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अतिथि थिए । उनी बागलुङ जैमिनीको सर्वोदय जनक माविको वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी भएका थिए । विद्यालय, सहकारीदेखि मेला महोत्सवका कार्यक्रममा उनी निकै देखिने गरेका छन् । ‘मन्त्रालयमा बसेर बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनतिरभन्दा मौकाले मन्त्री बनिहालियो भन्ने मानसिकता देखियो,’ एक कर्मचारीले भने ।

बिहीबार मन्त्रालयमै भेटिएका एकमात्र मन्त्री हुन्, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसी । धेरैजसो समय गृह जिल्ला नवलपुरमा भेटिने गरेका उनी पनि विद्यालयको वार्षिकोत्सवदेखि जुत्ता पसलसम्म उद्घाटनमा समेत जाने गरेका छन् ।

बजेट खर्च जम्मा १४ प्रतिशत

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको ध्यान कार्यक्रम कार्यान्वयनतिर जान नसकिरहेको सरकारको बजेट खर्चको अवस्थाले पनि देखाएको छ । शुक्रबारसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले जम्मा १४.३१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार र पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार गरी ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोे थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, गण्डकीका अनुसार शुक्रबारसम्म चालु खर्च १८.९६ र विकास खर्च जम्मा ११ .७३ प्रतिशत भएको छ ।

सबभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट खर्च पनि निराशाजनक देखिएको छ । मन्त्रालयसँग रहेको १२ अर्ब ५१ करोड २ लाख २७ हजार रुपैयाँमध्ये १०.५५ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । यसमा चालुतर्फ २७.८१ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ जम्मा ९.९४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

५ अर्ब १२ करोड २ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बजेट भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले चालुतर्फ २५.२७ र पुँजीगततर्फ २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल बजेटमध्ये ऊर्जा मन्त्रालयको अहिलेसम्म २२.२६ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ ।

५ अर्ब ५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ १८.६० र पुँजीगततर्फ ७.६२ प्रतिशत गरी १६.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले १५.२५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा विकास खर्च भने जम्मा ४.१२ प्रतिशत छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १५.६८, कृषि मन्त्रालयले १०.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिएको छ ।

प्रदेश संरचनामाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेका बेला सरकारका मन्त्री झण्डा हल्लाउन र भाषण ठोक्नेमात्रै भए भन्ने भाष्य स्थापित भयो भने व्यवस्था नै कमजोर हुने भएकाले गम्भीर हुन संविधानविद् काशीराज दाहाल आग्रह गर्छन् । संघसँग पाउनुपर्ने अधिकार लिन पनि कसरत गर्ने, समन्वय गर्ने र भइरहेका कानुन, अधिकार, स्रोत, साधन प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको कार्यशैलीप्रति सत्तारुढ प्रदेश सांसद नै सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । निजामती सेवा ऐेन, प्रहरी समायोजन ऐन, शिक्षा तथा जग्गा प्राप्तिका केही समस्या भए पनि प्रदेशले भएको स्रोत, साधनको अधिकतम प्रयोेग गरेर जनतामा आशा देखाउनुको विकल्प नभएको नेताहरुको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद सुधीर पौडेलले यो व्यवस्थामाथि नै चौतर्फी प्रहार भइरहेका बेला प्रदेश सरकारहरु बढी संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले कानुन नबनाइदिएका कारण पनि केही–केही अप्ठेरा होलान्, त्यसका लागि संघसँग लड्दै पनि भइरहेको अधिकार स्रोतको प्रयोग गरी समानुपातिक विकास देखाउन सक्नुपर्छ’ सांसद पौडेल भन्छन्, ‘प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नेतिर सरकार संवेदनशील नहुने र मन्त्रीहरु निर्वाचनमुखी, क्षेत्रमुखीमात्रै हुने हो भने यो व्यवस्था कमजोर बन्छ ।’
दाहालले हेटौंडामा सातै मुख्यमन्त्रीहरुलाई अगाडि राखेर पनि जनतासँग जोडिने र प्रदेश आवश्यक छ भन्ने बनाउन प्राथमिकताका साथ योजना बनाएर हिँड्न नसके योे कार्यकाल पनि संघीयताका लागि सुखद् नहुने बताएका थिए । आफूले गर्न सक्ने पनि नगर्ने तर दोष अरुलाई मात्र दिने गरियो भने यसले उल्टो प्रतिफल दिने पूर्व मुख्यसचिव डा. सोेमलाल सुवेदीको धारणा छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने प्रदेशका योेजनाहरु सबै कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको दाबी गरे । ‘भौतिक पूर्वाधारतर्फ बहुवर्षीयबाहेक ठेक्का लागिसके, खानेपानीतर्फ काम भइरहेका छन् । सडकको बहुवर्षीय ठेक्का टुंगो लाग्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘कार्यविधि बनाएर काम भइरहेका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीको हकमा दोहोरो सहमति गर्दैछौं, यसले कर्मचारीको सरुवाको काम सकिन्छ ।’