त्रिवि उपकुलपति : कसका लागि राखियो तीन वर्षको अनुभव ?

२० पुस, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि दरखास्त आह्वान भएको छ । शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई नेतृत्वको छनोट तथा सिफारिस समितिले निकालेको सार्वजनिक सूचनामा आवेदकको योग्यताक्रम तोकिएको छ, जसले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा नगर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताबाट उत्साहित भएकाहरुलाई निराश बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १० पुसमा देशवासीलाई गरेको सम्बोधनमा अब विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा राजनीतिक भागबन्डा नगर्ने बताएका थिए ।विश्वविद्यालयमा इमानदार र मेरिटोक्रेसीलाई ध्यान दिने भन्दै उनले भनेका थिए, ‘यसको सुरुवात त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै गरिनेछ ।’

सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षसँग समेत भागबन्डा गर्ने राजनीति चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेकै भरमा विश्वास गर्ने अवस्था थिएन । तर कथम् भइहाल्यो भने ‘ब्रेक थ्रू’ हुने भएकाले विश्वविद्यालयहरुमा शुद्धीकरण हुनुपर्छ भनिरहेकाहरुले छलफल समेत सुरु गरेका थिए ।

तर छनोट तथा सिफारिस समितिको सूचनाले भने उनीहरु सबैलाई निराश बनाएको छ ।

दरखास्त आह्वान गर्दै निकालिएको सूचनामा आवेदकले पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु तोकिएको छ । जसको बुँदा नम्बर (ङ) मा भनिएको छ– ‘विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको (वर्ष, महिना र दिन समेत) व्यहोरा खुलेको विवरण प्रमाणित प्रतिलिपि ।’

यसले उपकुलपतिको प्रतिस्पर्धा निकै साँघुरो बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेका योग्य नागरिकले आवेदन दिने बाटो बन्द भएको छ ।

अब विश्वविद्यालयको पदाधिकारी भइसकेकाहरु मात्र प्रतिस्पर्धामा रहने भएका छन् । पूर्व उपकुलपति प्रा.केदारभक्त माथेमा भन्छन्, ‘पूर्व पदाधिकारीले मात्रै दिन पाउने मापदण्ड राखिनु भनेकै राजनीतिक भागबन्डामा आधारित हुनु हो किनभने केही वर्षयता भागबन्डामै पदाधिकारी भएका छन् र यो मापदण्डले पनि तिनैको लागि बनाइएको हो भन्ने देखिन्छ ।’

अझ रोचक के छ भने विश्वविद्यालयका पदाधिकारी (उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार) को कार्यकाल चार वर्ष हुन्छ । तर छनोट समितिले कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ, यो कुनै व्यक्तिविशेषलाई लक्षित देखिन्छ ।

स्रोतका अनुसार यो पूर्वरजिष्ट्रार तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल लक्षित देखिन्छ । ‘उनी रजिष्ट्रार हुँदा अख्तियारको मुद्दाका कारण चार वर्ष पूरा हुन पाएको थिएन’, त्रिविका एक प्राध्यापक भन्छन्, ‘अहिले माओवादीले उनलाई ल्याउन चाहेकाले त्यसअनुसार मापदण्ड बनाएको देखिन्छ ।’

पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको कार्यकारी हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा परेपछि पौडेल निलम्बनमा परेका थिए । कार्यकाल सकिने बेला सफाइ पाएपछि पुनर्बहाली भए । तर निलम्बनको अवधि गणना नहुने भएकाले चार वर्ष पुग्दैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार त्रिविको उपकुलपतिमा माओवादी केन्द्रको बलियो दाबी छ । माओवादी तर्फबाट निमित्त उपकुलपति प्रा.डा.शिवलाल भुसाल, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केशरजंग बराल, त्रिविका पूर्वरजिष्ट्रार तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा.लेखनाथ शर्मा आकांक्षी हुन् ।

तीनवर्षे मापदण्डले त्रिविका निमित्त उपकुलपति डा. भुसाललाई पनि उपकुलपति दौडमा राखेका छन् । तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा.धर्मकान्त बास्कोटाले चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि सरकारले १७ कात्तिकमा तत्कालीन रेक्टर प्रा.डा.शिवलाल भुसाललाई निमित्त उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको थियो ।

तर उनलाई उपकुलपति बनाउने सम्भावना कम रहेको माओवादी स्रोतको दाबी छ । एक नेताका अनुसार पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति बराल र त्रिविका पूर्वरजिष्ट्रार पौडेल प्रमुख दावेदार हुन् । ‘उहाँहरुको पालामा राम्रो काम भएकाले उपकुलपति बनाउँदा काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो’ माओवादीका ती नेता भन्छन्, ‘अहिलेसम्म हेर्दा चन्द्रमणि पौडेलको सम्भावना बढी छ ।’

यद्यपि कांग्रेसले पनि उपकुलपतिमा दाबी छाडेको छैन । कांग्रेसबाट त्रिविका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा.तीर्थ खनियाँको दौडधुप छ । पूर्व रेक्टर गुणनिधि न्यौपाने, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका एप्लाइड साइन्स एन्ड केमिकल इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख प्रा.डा.हेमराज पन्त लगायतको पनि नाम चर्चामा छ ।