वित्तीय संघीयताः ओझेलमा उपेक्षित क्षेत्र

नेपालमा अहिले एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्यका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता कायम गरी सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता र समृद्धि गर्ने नेपालको संविधानको मर्म रहेको छ। यसका लागि राज्य स्रोत र शक्तिको न्यायोचित वितरण गर्ने कानुनी प्रावधान समेत संविधानमा उल्लेख छ। राज्य स्रोतको न्यायोचित प्रयोगका लागि संविधानमै तीन तहका सरकार र ती सरकारहरुबीच राज्यस्रोत र शक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ। तीन तहका सरकारहरुले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहेर राज्यशक्ति र स्रोतको प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त गरेका छन्।

संघीयताको यो सुविधालाई सफल पार्न वित्तीय संघीयता प्रभावकारी रुपमा प्रयोगमा आउनुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक र वित्तीय स्रोतको समुचित प्रयोगले मात्र नेपालको संघीय शासन प्रणालीको सफलता निर्धारण गर्नेछ। अहिले भइरहेको वित्तीय संघीयताको अभ्यासलाई वर्षौंदेखि उपेक्षित क्षेत्र कर्णालीसँग तुलना गरी हेर्ने हो भने निराशाजनक र अव्यावहारिक रहेको मान्न सकिन्छ। यसले संघीय प्रणालीको औचित्य माथि नै प्रश्न खडा गरिदिन सक्छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन राज्यशक्ति र राजस्व स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँटको लागि संविधानको धारा ५७ र ६० मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

यसैमा आधारित रहेर अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी भएको छ। तर ऐनमा उल्लेख गरिएको राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी बाँडफाँटका प्रावधानले कर्णाली लगायत उपेक्षित क्षेत्रलाई झन् उपेक्षित बनाएको छ। पहिलो कुरा संघीय नेपालमा वित्तीय लगानीको बलियो क्षेत्र स्थानीय तहहरु हुनु पर्थ्यो। यस्तो हुनसकेको छैन। मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको कुल रकमको १५ प्रतिशत रकम मात्र स्थानीय तहहरुलाई वितरण हुन्छ।

७५३ स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत, ७ वटा प्रदेशलाई १५ प्रतिशत रकम बाँडफाँट गरी बाँकी ७० प्रतिशत रकम संघीय सरकार आफैंले राख्छ। यसले संघीय नेपालमा कस्तो प्रभाव पार्ला! ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क संघ सरकारसँग हुनु भनेको यही अनुपातमा संरचना र जनशक्ति पनि संघ सरकारसँग भएको अनुमान लगाउँदा फरक पर्दैन।

कहाँ पुग्छ संघीय सञ्चित कोषको ७० प्रतिशत

मूल्य अभिवृद्धि र अन्तःशुल्क बाँडफाँट गर्दा संघको भागमा परेको ७० प्रतिशत रकम संघीय सरकारले कसरी विनियोजन गर्छ! यसले देश विकास र संविधानको मर्मलाई कसरी समेट्छ भन्ने कुराको अर्थ राख्दछ। राज्यमा संकलन भएको यति ठूलो रकम आफैंले राखेर संघीयताको सफलता खोज्न मिल्ला कि नमिल्ला यो विशेष चासोको विषय हो।

योसँगै संघ अन्तर्गत राखिएका पूर्ण र अर्ध सरकारी स्वामित्वका निकायले तयार गर्ने बजेट न्यायोचित रुपमा प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन यसले पनि देशको समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। स्थानीय र प्रदेश संरचना बलियो बनाउने यो महत्वपूर्ण समयमा संघ सरकार अन्तर्गत रहेका परिषद्, समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड र संस्थानहरुले विभिन्न शीर्षकमा संकलन गर्ने रकम कहाँ प्रयोग हुन्छ? यी संस्थान र निकायले कर्णाली लगायतका उपेक्षित क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाउँछन् कि बनाउँदैनन्! यदि बनाए भने प्राथमिकतामा राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने कुराले देशको समग्र विकासमा प्रभाव पार्छ। तर अहिलेको बाँडफाँट र विगतका वर्षको तथ्यलाई केलाउने हो भने निकै विभेदपूर्ण छ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको गणतन्त्रका १५ वर्ष नामक पुस्तकमा उल्लेख भएका उपलब्धिहरु विश्लेषण गर्दा पिछडिएको क्षेत्र विकासको मूलप्रवाहबाट झन्–झन् वञ्चितिमा पुगेको देखिन्छ। गणतन्त्रका १५ वर्षमा समेत हुम्लामा सडक पहुँच नपुग्नु सामान्य वञ्चितिको परिणाम होइन। गणतन्त्र स्थापनापूर्व अथवा २०६३ चैत मसान्तमा ट्रयाक खोलिएको सुर्खेत–जुम्ला सडक अहिले पनि मृत्युमार्गको रुपमा चिनिन्छ। कर्णाली सभ्यता र आर्थिक समृद्धिको आधार मानिने यो सडकले किन प्राथमिकता पाउन सकेन।

अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीको पुस १० गतेको सम्बोधनमा उल्लेख्य उपलब्धिहरु भएको भन्दै २५ पेजको सम्बोधन सार्वजनिक भएको थियो। यो उपलब्धिले भरिएको दस्तावेजमा कर्णाली र उपेक्षित क्षेत्र भने खासै भेटिंदैन। देशमा २८९२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको, जसमध्ये ५४१ मेगावाट यो वर्ष मात्र थपिएको र विपन्न घरपरिवारलाई २० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क गरिएको कुरालाई बडो जोड दिइएको थियो। तर, २० हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् क्षमता बोकेको माथिल्लो कर्णालीका अधिकांश बस्तीमा बिजुली नपुगेको कुरा कतै उल्लेख थिएन। उक्त सम्बोधनमा यसै वर्ष मात्र ७७६.६१ किलोमिटर कालोपत्रे र ५८७.५ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको उल्लेख छ। यी सडकहरु कुन क्षेत्रमा बने होलान्। राज्यले संघीय आयोजनाबाट पिछडिएका क्षेत्रलाई झन् कसरी छुटाउँछ भन्ने यी बलिया प्रमाणहरु हुन्।

२०६५ पछि सुरु गरिएका मदन भण्डारी र मध्यपहाडी लोकमार्ग सम्पन्नको चरणमा पुग्दैगर्दा माथिल्लो कर्णालीका नागरिकले सडक देख्न नपाउनुले स्रोतको न्यायोचित वितरण नभएको तथ्य प्रष्ट पारिदिन्छ। २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीले कर्णाली लगायत उपेक्षामा परेका क्षेत्रलाई खासै समेट्दैन। अथवा यस्ता ठूला आयोजना पिछडिएका क्षेत्रमा छैनन्। ठूला आयोजना र कार्यक्रमहरुलाई पहुँचको कारण क्रमागत गरिएको छ। नियमित रुपमा यी आयोजनाहरुमा बजेट केन्द्रित गरिन्छ। पिछडिएको क्षेत्र र दुर्गममा यस्ता आयोजनाहरु शून्यप्रायः छन्।

यी सबै क्षेत्रबाट बचेको सीमित बजेटमा पनि पहुँचवालाकै भिडन्त हुन्छ। माथिल्लो कर्णालीको लागि उच्च मनोबलका साथ भिड्ने नेतृत्व छैन। तार्किक बहस गर्ने राजनीतिज्ञ छैनन्। लहड–लहडमा उफ्रिने अपरिपक्व नेतृत्व न आफू जान्दछ न अरुको सुझाव मान्दछ। केवल फेसबुक र सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने होडमा छ। यसले कर्णालीलाई थप क्षतिको बाटोमा हिंडाइरहेको छ। सारमा भन्ने हो भने संघीय बजेट उपेक्षित क्षेत्रका लागि रित्तो छ, संविधानको मर्म विपरीत छ।

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट उपेक्षित क्षेत्रका लागि वैधानिक नाकाबन्दी

सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग बापत रोयल्टी संकलन गर्दछ। देशमा भएको प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगले विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँछ। यस्ता प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग व्याक्तिको एकल प्रयासले सम्भव छैन। राज्यको सहयोग आवश्यक पर्दछ। प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राज्यले कहिल्यै पिछडिएको क्षेत्रको स्रोत उपयोग गरेको देखिंदैन।

यसको उदाहरण हो कर्णालीमा सरकारले जलविद्युतमा गरेको लगानी। पिछडिएको क्षेत्रमा रहेको कर्णाली जलप्रवाह क्षेत्रबाट २० हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको छ। तर देशभर १ मेगावाट क्षमता भन्दा माथिका १४१ वटा आयोजना संचालनमा आउँदा कर्णालीमा भने एउटा मात्र आयोजना संचालनमा छ, त्यो पनि ४.८ मेगावाट क्षमताको। यसबाट प्रष्ट छ कर्णालीले विद्युत् रोयल्टी कति पाउला!

पूर्वाधार र पहुँच अभावका कारण कर्णालीमा रहेका ८२ वटा हिमचुली आरोहण गर्ने पर्वतारोही हुँदैनन्। पहुँच र पूर्वाधार विकासमा राज्यले लागानी गरेन। परिणामस्वरुप पर्वतारोही दुर्गममा आउँदैनन्। यसले गर्दा दुर्गममा पर्यटकीय र आर्थिक गतिविधिमा गतिशीलता हुँदैन। खानी, पानी र वन स्रोतको प्रयोगमा पनि कर्णाली क्षेत्र तीव्र उपेक्षामा छ। शून्य अवस्थामा जस्तै छ। राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको मापदण्ड बनाएको छ। यसले विगतमा प्राकृतिक स्रोत प्रयोगमा सरकारले लगानी गरेका क्षेत्रहरुलाई फाइदा पुगेको छ भने कर्णाली जस्ता उपेक्षित क्षेत्रमा वैधानिक आर्थिक वञ्चितिको अवस्था सृजना भएको छ। रोयल्टीबाट वञ्चित गर्नु भनेको थप अन्याय गर्नु पनि हो।

सवारी साधन कर, कर्णालीका लागि बन्दैन आधार

कानुन अनुसार सवारी साधन कर प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउँछन्। नेपालमा ५७ लाख भन्दा बढी सवारी साधन रहेका छन्। यी साधनहरुले वार्षिक रुपमा बुझाउने मध्ये प्रदेशले ६० प्रतिशत र स्थानीय तहहरुले ४० प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने गर्दछन्। यस्तो सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्दैगर्दा सडकको पँहुच नपुगेका पिछडिएका क्षेत्रमा सवारी साधनको संख्या र प्रयोगकर्ताको संख्या निकै कम छ।

आ.व. २०७८/७९ मा बागमती प्रदेशले ९ अर्ब ४३ करोड रकम सवारी साधन कर उठाउँदै गर्दा कर्णाली प्रदेशको १५ करोड मात्र थियो। यही १५ करोड पनि प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहहरु बीचमा जनसंख्या सडकको पहुँच आदिका आधारमा बाँडिन्छ। यसले माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रको उपेक्षित भूभागको लागि कुनै आधार दिन सक्दैन।

सडक पूर्वाधार राज्यले पुर्‍याइदिएन, जम्मा भएको कर उपयोगमा समेत विभेदकारी मापदण्ड तयार पारियो। यस्तै मापदण्डमा चल्ने हो भने उपेक्षित क्षेत्र झन् उपेक्षामा हुनेछ।

संघीयता भनेकै वित्तीय समानीकरण अनुदान मात्र हो ?

राजस्व बाँडफाँटका सन्दर्भमा माथि उल्लिखित तथ्यहरुले वित्तीय संघीयता पूर्णरुपमा निराशाजनक अवस्थामा रहेको देखाउँछ। स्थानीय तह र प्रदेशहरुले आन्तरिक ऋण मात्र लिन पाउँछन्। आन्तरिक ऋण लिन सजिलो भने छैन। लगानीको प्रतिफलको ग्यारेन्टी पनि छैन। विशेष अनुदानको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पहुँच हुन जरुरी छ। तर योजना आयोगमा सदस्य समेत नपाउने उपेक्षित क्षेत्र हो कर्णाली। यस्तो अवस्थामा कर्णाली क्षेत्रबाट पेश हुने प्रस्तावना र आयोजनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर अनुदान प्रभावित हुने सम्भावना छ।

समपूरक बजेटको लागि ५० प्रतिशत लगानी बेहोर्नुपर्छ। उपेक्षित क्षेत्रमा रहेको प्रदेश र स्थानीय तहहरुले यो रकम जुटाउने सामर्थ्य राख्दैनन्। तसर्थ, संघीयतामा वित्तीय संघीयताको लागि तुलनात्मक भरपर्दो अनुदान भनेको समानीकरण अनुदान मात्र रहेको छ। यसका केही पक्षहरु जस्तो न्यूनतम अनुदान अन्तर्गतको जनसंख्या अनुपात मापदण्ड र सूत्र अन्तर्गतको तथ्याङ्कीय नमूना मापदण्डमा सामान्य सुधार गर्न सकिएमा यो एक थप भरपर्दो अनुदान हुनेछ। बाँकी राजस्व बाँडफाँटले उपेक्षित क्षेत्रलाई झन् उपेक्षित पार्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थाबाट बच्न समयमै समीक्षा गर्ने कि ?