बौद्धिक नेतृत्व बिचल्लीको परिणाम पनि हो पपुलिज्म

गत स्थानीय तथा आम निर्वाचनमा ‘नयाँ’ र ‘स्वतन्त्र’ लाई मतदान गर्न आहृवान वा प्रेरित गर्नेहरूको कमि थिएन । विशेषतः यसभित्र ४ प्रकारका ‘नागरिक समूह’ थिए । युवा पुस्ताका मतदाता, वैदेशिक रोजगारीमा भएका वा उतै बस्ने नेपाली डायस्पोरा, शहरिया मध्यम वर्ग र पुराना दलको अक्षमता र अवसरवादबाट हैरान भएको बौद्धिक वर्ग ।

लुकाउन चाहन्न कि यसभित्र यो पंक्तिकार पनि थियो । कुनै दल वा उम्मेदवारको नाम नलिइकन मैले ‘नयाँ’ र ‘स्वतन्त्र’ लाई मतदान गर्न सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक आहृवान र आफ्ना आलेख मार्फत उत्प्रेरित गरेको थिएँ । देशका विभिन्न भागमा गएर अन्तरक्रिया कार्यक्रम र कोणसभाहरूमा बोलेको थिएँ ।

त्यसो गर्नुपर्ने कारण प्रष्ट थिए । मूलतः तीन वटा कारण थिए । एक- पुराना दल र नेताहरूले आफूलाई विकल्पहीन, निष्कन्टक र अजम्बरी ठान्न थालेका थिए । जति नै अक्षम, नालायक, असफल, भ्रष्ट, अवसरवादी र असंवेदनशील भए पनि स्रोतसाधन तथा शक्ति संरचनामा पहुँच वा वर्चस्वको कारण ती आफूलाई निर्विकल्प ठान्थे । नागरिक र मतदातामा परिवर्तनको आकांक्षा तीव्र थियो । तर, ती सबै यथास्थितिवाद र चल्ते चलाते राजनीतिको पक्षधर भएर ठिङ्ग उभिएका थिए ।

‘को छ हामी बाहेक, को आउँदो रै’छ त हेरम्, जेजस्तो भए पनि यो देशको नेता हामी नै हौं, विरोध आलोचना गर्नेहरूले के गर्न सक्दछन् ? चुनाव लडेर जितेर देखाए भो नि, यो देशमा हामीसँग चुनाव लड्न सक्ने, हामीलाई चुनौती दिन, पराजित गर्न सक्ने दल र नेता कोही छैन र जन्मिंदा पनि जन्मिंदैनन्’ पुराना दलका नेता कार्यकर्तामा यसप्रकारको मनोविज्ञान बढ्दै गएको थियो । र, लोकतन्त्रको दीर्घकालीन भविष्यका लागि यो निकै घातक सोच थियो । यो सोच र मनोविज्ञानलाई पराजित गर्न अत्यावश्यक भइसकेको थियो ।

नेताहरूले आ-आफ्ना समर्थक, मतदाता र कार्यकर्ताको ‘मातृ पार्टी भावना’ को चरम शोषण र दोहन गरिरहेका थिए । ‘जीवनमा एकपटक कुनै एउटा पार्टीलाई छानेपछि, पार्टीको समर्थक वा सदस्य बनेपछि मन परे पनि, नपरे पनि, त्यो पार्टी र नेताले विचार र सवालको प्रतिनिधित्व गरे, नगरे पनि जीवनभरि तिनैलाई भोट दिनुपर्छ, तिनकै सत्मा बस्न र बाँच्नुपर्छ, मर्दा तिनैको झण्डा ओडेर मर्नुपर्छ’ भन्ने स्कुलिङलाई जबरजस्त स्थापित गर्न खोजेको थिए । अर्थात् ‘दलीयता’ लाई लोकतन्त्रको आवश्यकताभन्दा धेरै पर लगेर धर्मान्धता, जडता, रुढता र आस्थामा परिणत गर्न खोजिएको थियो । यसलाई तोड्नै पर्थ्यो ।

लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा नागरिक सार्वभौम शक्ति हुन् । दल र नेताको हृवीपमा नागरिक र मतदाता चल्ने हैन, नागरिकले दल र नेता निर्माण गर्ने, ‘जज’ गर्ने हुन् । आवधिक निर्वाचनको अर्थ दलहरूले राम्रो गरे नगरेको निर्णय दिने अधिकार मतदाताले प्रयोग गर्ने समय हो । राम्रो गर्नेलाई भोट दिने हो, नगर्नेलाई नदिने हो ।

लोकतन्त्रमा भोट फेर्नु सामान्य मात्र हैन, अत्यावश्यक कुरा हो भनेर स्थापित गर्न जरूरी थियो । जीवनभरि एउटै पार्टी वा सो पार्टीले गरेको गठबन्धनलाई मात्रै भोट दिनुपर्छ भन्ने सोच दलतन्त्र थियो, लोकतन्त्र हैन । लोकतन्त्रलाई दलतन्त्र र नेतातन्त्रले कब्जा गर्दै थियो । तसर्थ, दलतन्त्र र नेतातन्त्रको चंगुलबाट नागरिकलाई सार्वभौम शक्तिमा फिर्ता गर्ने अभियान जरूरी थियो, अद्यापि छ ।

दोस्रो- दलहरूले यति अनैतिक, अवैचारिक र विजातीय गठबन्धन बनाएका थिए कि मतदाताको लोकतान्त्रिक छनोटको अधिकार सीमित भएको थियो । वैचारिक तथा सवालगत आधारमा भोट हाल्ने ठाउँ नै थिएन । कम्युनिस्ट भनिएका माओवादी, नेकपा (एस) र राष्ट्रिय जनमोर्चा कांग्रेससँगको गठबन्धनमा थिए । संघवादी, मधेशकेन्दि्रत र पहिचानको मुद्दा बोकेको भनेको लोसपा त्यसैमा टाँसिएको थियो ।

अर्कोतिर कम्युनिस्ट एमालेको मुख्य तालमेल दल राजावादी राप्रपा थियो । स्वयं कमल थापा सूर्य चुनाव चिहृनबाट उठेका थिए । झापामा राजेन्द्र लिङ्देनलाई एमाले र ओलीले सघाएका थिए । एमालेलाई पहिचान विरोधी भनेर दिन-रात सत्तोसराप गर्ने जसपा एमालेसँगको तालमेलमा थियो ।

‘चुनावी नतिजा गणितमा आधारित हुन्छ, गठबन्धन गर्ने वित्तिकै भोट खपाखप जोडिन्छ, थपिन्छ, जितिन्छ’ भन्ने सोचलाई भत्काएर लोकतान्त्रिक छनोटको अधिकारलाई विस्तार गर्नुथियो । दलहरूले गठबन्धन गर्दैमा गणित जोडिंदैन, चुनाव अंकगणित हैन, बीजगणित हो भनेर पुष्टि गर्नु थियो । मनपरी गठबन्धन गरेर मतदातालाई अवैचारिक र सवालहीन मतदान गर्न बाध्य पार्नेहरूलाई सबक सिकाउनु थियो ।

तीन- तथाकथित मूलधार वा ठूला, पुराना दलभन्दा बाहिर राजनीति हुन सक्दछ कि सक्दैन ? राजनीतिक करिअर बन्न सक्छ कि सक्दैन ? उम्मेदवार हुन र जित्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ? के विकल्पको जन्म कहिल्यै र कस्तै अवस्थामा पनि सम्भव छैन ? के यिनै नेता दशकौं र दल शताब्दीऔंसम्म खेप्न जनता बाध्य र अभिशप्त छन् ? के पार्टी वा गठबन्धनले टिकट दियो भन्दैमा नागरिक भ्रष्टाचारीलाई भोट दिन अभिशप्त छन् ? यी उत्तर खोज्न र विकल्प सम्भव छ भनेर स्थापित गर्न जरूरी थियो ।

यिनै कारणले ‘नयाँ’ र ‘स्वतन्त्र’ लाई मतदान गर्न आहृवान गरेको थिएँ । उम्मेदवार र दल विशेषप्रति भने कुनै चिनचान, संलग्नता, गहिरो सूचना, जानकारी, लगाव र रुझान थिएन ।

आज स्थिति फेरि फरक देखिंदैछ । ‘नयाँ’ र ‘स्वतन्त्र’ भनिएकाहरूमा पपुलिज्म र हिरोइज्मको भावना बढ्दै गइरहेको छ, जो गत चुनावमा अपेक्षित थिएन । अहिले पपुलिज्मको विरुद्धमा लेख्दा वाहवाही हुने स्थिति आएको छ । पपुलिज्मका दुष्परिणाम प्रकट हुँदैछन् । ‘नयाँ’ र ‘स्वतन्त्र’ भनिएकाहरूले अराजकता र नैतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाउँदैछन् ।

पपुलिज्मसँगै जोडिएर आएको ‘हिरोइज्म’ ले मान्छेलाई ‘इरिटेड’ गर्न थालिसकेको छ । केही महिना अघिसम्म मान्छे यस प्रवृत्तिबारे लेख्न, बोल्न डराइरहेका थिए । मन प्रसन्न र निर्धक्क नभए पनि ‘शंकाको सुविधा’ दिइरहेका थिए । अब भने नागरिक पपुलिज्म-हिरोइज्म विरुद्ध खुलेर मुखरित हुन थालेका छन् ।

रमाइलो भनौं वा विडम्बना यसले पुराना दलका नेता, कार्यकर्तालाई एक प्रकारको खुसी र आशा दिइरहेको छ । नयाँ फेल भए भने ‘भोट फेरि हामीतिरै फर्किन्छ’ भन्ने सोचले फुर्किएका छन् ती । तर, के उनीहरूले आफ्ना कमजोरी सच्याए ? जे कारणले पुराना दलप्रति वितृष्णा उत्पन्न भई ‘नयाँ’ र ‘स्वतन्त्र’ को खोजी भएको थियो, ती कारण समाप्त भए ? सम्बोधित भए ? यो भन्नै पर्ने हुन्छ कि आज पनि ती कारण जस्ताको त्यस्तै मात्र छैनन्, झन् बढी फैलिएका वा विस्तारित भएका छन् ।

हिजो त लौ शिक्षा लिने आधार थिएन, घटनाक्रम थिएन, अब त पाठ सिक्नुपथ्र्यो ? अब त लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्कृतिको पालना गर्नुपर्थ्यो । ‘नयाँ’ र ‘स्वतन्त्र’ हरूको दबाबपछि पुराना दल र नेतामा एक प्रकारको आत्मानुभूति र सुधारको भावना हुनुपर्थ्यो । गम्भीरता र संवेदनशीलता बढ्नुपर्थ्यो । त्यस्तो बिल्कुल छैन ।

यो सबैले बुझ्न आवश्यक छ कि पपुलिज्म-हिरोइज्मको विरोध गरेर मात्र यथास्थितिवाद, सत्तालिप्सा, अवसरवाद, भ्रष्टता, दलतन्त्र, नेतातन्त्र, गुटतन्त्र, सिन्डिकेटतन्त्र अनुमोदित हुँदैन । राष्ट्रका मुख्य समस्यालाई पहिचान र समाधान गर्न खै कसले के प्रयत्न गरेको छ ? परिवारतन्त्र, भ्रष्टता, कुशासन खै कहाँ कमि भएको छ ? आसेपासे पूँजीवाद र दलालतन्त्र के अझै मौलाएको छैन ? आर्थिक संकट जस्ताको त्यस्तै छ ।

जसले ‘नयाँ’ र ‘स्वतन्त्र’ हरूको पपुलिज्म-हिरोइज्मको विरोध गर्दैछन्, खै ती कुन पुरानो दल छ कि यिनको उदयपछि पाठ सिकेर आफूलाई सम्हालेको, सच्याएको, एक गम्भीर, संवेदनशील र जनमुखी राजनीतिक शक्तिका रूपमा रूपान्तरित र विकसित गरेको छ ?

यहाँनेर के बुझ्न आवश्यक छ भने पुराना दल र नेताका उपरोक्त प्रवृत्तिको बर्को ओढेर, अक्षमता, भ्रष्टता र अयोग्यताको ढाकछोप गरेर पपुलिज्म-हिरोइज्मको विरुद्धमा लेख्दैमा, बोल्दैमा हुनेवाला केही छैन । यदि लड्ने हो भने यी दुवै प्रवृत्तिसँग एकसाथ लड्नुपर्छ । पुरानाको यथास्थितिवाद र भ्रष्टता, नयाँको पपुलिज्म-हिरोइज्मसँग एकसाथ लड्नुपर्दछ । यी दुईमध्ये कुनै एकको पक्षपोषण गरेर अर्को विरुद्ध लड्न सकिंदैन । र, त्यसो गर्नु कुनै सत्यनिष्ठा हैन, पाखण्ड मात्र हुनेछ ।

यो बहसभित्र एक अर्को मिहिन यथार्थ लुकेर बसेको छ, जसलाई कमैले उधिन्ने प्रयत्न गरेका छन् । त्यो हो- कथित ‘बौद्धिक नेतृत्व’ को बिचल्ली र अवसरवाद । ठूला, पुराना र शक्तिशालीको भ्रष्टता मात्र हैन, त्यसको विरोध गरिटोपल्ने, आफूलाई बौद्धिक र साखुल्ले देखाउन चाहने पंक्तिले पनि यस बीच उस्तै गल्ती गरेको छ । मतदाताले तुलनात्मक रूपमा ‘कम बौद्धिक’, ‘अराजक’ र ‘प्रचारवादी’ हरूलाई किन रोजे त ? किनकि बौद्धिक, गम्भीर, संवेदनशील, वैचारिक र सुविचारित भनिएकाहरूको बिचल्ली र बिजोग, अस्थिरता र अवसरवाद उत्तिकै टिठलाग्दो रूपमा प्रकट भयो ।

जस्तो कि केही उदाहरणमा भनौं- माओवादी आन्दोलनमा प्रचण्डभन्दा मोहन वैद्य र डा. बाबुराम भट्टराई बढी ‘बौद्धिक नेतृत्व’ मानिन्थे । उनीहरूले प्रचण्डको विरोध गरे जस्तो त गरे । प्रचण्डको साथ र माओवादी पार्टी परित्याग त गरे । तर, के त्यसपछि कुनै प्रष्ट कार्यदिशा अवलम्बन गर्न सके ? आफ्ना विश्लेषण र बुझाइमा दृढतापूर्वक उभिन सके ? संघर्ष र आन्दोलनको प्रष्ट कार्यनीति तथा रणनीति बनाउन सके ? बिल्कुलै सकेनन् ।

मोहन वैद्यको ‘दार्शनिक बौद्धिकता’ वाम विसर्जनवादको दलदलमा उठ्नै नसक्ने गरी भासियो भने डा. भट्टराईको ‘प्रग्माटिष्ट इन्टेलेक्ट’ लाई अस्थिरता, अन्योल, ढुलमुलेपन, द्वैधचरित्र र ‘मिस स्टेपिङ’ ले खर्लप्पै खाइदियो ।

माओवादी पार्टी परित्याग, वैकल्पिक राजनीतिको उद्घोष र नयाँ शक्ति पार्टीको घोषणादेखि गत चुनावमा हँसिया हथौडाको चुनाव चिहृन प्रयोग गर्ने, प्रचण्डलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखामा लगेर जिताउने, सानो दलको अनावश्यक प्रधानमन्त्रीत्व देश र जनतामाथि जबरजस्त लाद्न मद्दत गर्ने र फेरि तीनै प्रचण्डसँग सदाबहार आशा, गनगन र कनकन गरिरहने उनको स्वभाव उनको ‘बौद्धिक छवि’ सँग किमार्थ संगतिपूर्ण छैन ।

यही धारबाट जन्मिएका अर्का बौद्धिक मानिन्छन्- आहुति । उनको बौद्धिक बिचल्ली र अवसरवादको कथा उस्तै छ । जतिखेर जनयुद्ध हुँदै थियो, यी जनयुद्धको विरुद्धमा थिए । जब जनयुद्ध सकियो, जनयुद्धका सबैभन्दा ठूला ‘बौद्धिक प्रवक्ता’ जस्तो प्रस्तुत हुन थाले ।

उनी ‘कोभिड-१९ भन्ने रोग नै भ्रम हो, त्यो छँदै थिएन, हैन, स्वास्थ्य माफियाको प्रायोजित प्रचार हो’ जस्तो अविश्वसनीय कुरा गर्छन् कहिले । कहिले ‘एमसीसी पास भयो भने अमेरिकी सेनाले मुस्ताङमा बेसक्याम्प बनाएर भटाभट बेइजिङमाथि क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्छ’ जस्ता कुरा गर्न भ्याउँछन् । नेपाली समाजका समस्याको बौद्धिक चित्रण वा विश्लेषण राम्रै गदर्छन्, तर जब संश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ, उछिट्टएिर आकाश-पाताल भौंतारिन थाल्छन् । शास्त्रीय साम्यवाद र वामपन्थी अतिवादको स्कुलिङले उनलाई यति नराम्ररी गाँजेको छ कि त्यसको बोझले थिचिएर हलचल गर्न नसक्ने गरी आफैं थला परेका छन् ।

अर्का ‘ठूला बौद्धिक’ बनेर निस्किए यसबीच रवीन्द्र मिश्र । राजनीतिबारे दुईचार वटा किताब लेखेका, कविता वाचन गर्ने विशेष कला भएका, लोकपि्रय स्तम्भ लेख्ने, विदेशी विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र पढेका, बीबीसी नेपाली सेवाको एक कार्यक्रम मार्फत ‘सञ्चार सेलिब्रेटी’ बनेका, ट्वीटर र फेसबुकमा लाखौं फलोअर भएका, ‘देशको खपिनसक्नु मायाले छाती पोलेर’ लाखौंको जागिर छोडेर राजनीतिमा होमिएका संसारका सबैलाई खराब र आफूलाई मात्र ‘शुद्ध नैतिकतावादी’ देख्ने रवीन्द्र मिश्रलाई आफ्नो बौद्धिकताको ठूलै घमण्ड थियो, भलै कि त्यसको अन्तर्यमा मनुज चौधरी जस्तो धमिराको गुँड थियो । धेरै नभनौं, अन्ततः उनको बौद्धिक बिचल्ली कहाँ पुग्यो, दुनियाँसामु छ ।

एमालेमित्रको एउटा पंक्तिले घनश्याम भूसाललाई ‘आजको कार्ल माक्र्स’ भन्न भ्याएको थियो । एमालेको आठौं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्रको बौद्धिक उन्नयनका लागि उनले राम्रै योगदान गरेका पनि हुन् । अन्यथा एमालेको बौद्धिकता मदन भण्डारीसँगै दासढुंगाबाट त्रिशूलीमा बगिसकेको थियो । तर, ओली सरकारको कृषिमन्त्रीदेखि नेकपा (एस) को महासचिवसम्मको उनको ‘पदारोहण’ ले बौद्धिक बिचल्ली बाहेक अरू केही देखाउँदैन ।

जतिखेर एमाले र ओलीसँग साहसिक सम्बन्ध-विच्छेद आवश्यक थियो, उनी ‘बुखारिन-प्रवृत्ति’ लाई मलजल गर्दै बसे । ‘पार्टी फुट्नुहुँदैन, फुट्न ठीक छैन’ भन्दै, उल्टै माधव-झलनाथलाई फुटपरस्तको आरोप लगाउँदै, चुनावको टिकट पर्खेर बसे । जब ओलीले टिकट दिएनन्, स्वतन्त्र बने, त्यो पनि पाँचदलीय गठबन्धनको समर्थन हासिल ‘स्वतन्त्र’ । जुन पार्टी बन्नै हुँदैन भन्ने उनको धारणा थियो, अन्ततः त्यही पार्टीको ‘महासचिव खाने हतारो’ देखाए । के यी कदम र निर्णयमा ‘बौद्धिक नेतृत्व’ को कुनै संकेत छ ? एक वर्ष अघिसम्म भूसाललाई नेपाली समाजले जति गम्भीरताका साथ सुन्थ्यो, अब किमार्थ सुन्दैन, किनकि सुन्न जरूरी नै रहेन ।

मधेश राजनीतिमा सबैभन्दा ठूला बौद्धिक मानिन्थे उपेन्द्र यादव, हुन् पनि । कुनै शंका छैन कि गजेन्द्रनारायण सिंहपछि मधेश राजनीतिलाई नयाँ उचाइ उनैले दिए । उनलाई ‘मधेशका मसीहा’ र ‘संघीयताका पिता’ भन्नेहरूको कुनै कमि थिएन, कुनै बेला । उनको नेतृत्वमा जुनस्तरको मधेश जनविद्रोह भयो, त्यो निःसन्देह अभूतपूर्व हो ।

तर, पछिल्ला दिनमा उनी उही ‘पुरानै धन्दा र खेतीको राजनीति’ मा लागे । ओली सरकारमा सहभागिता र उपप्रधानमन्त्री पद उनको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो अवरोह थियो, जुन पद अन्ततः उनले अपमानजनक ढंगले छोड्नुपर्‍यो । ‘ओली प्रतिगमन’ विरुद्ध चर्को स्वरमा लडेका, एमालेलाई पहिचानको प्रमुख दुुश्मन शक्ति देख्ने यादव अन्ततः गत चुनावमा एमालेसँगै तालमेल गर्न पुगे ।

चुनाव सकिएलगत्तै फेरि गठबन्धनमा फर्किएका यादवका दुई मन्त्रीले अहिले प्रचण्ड सरकारको जागिर खाइरहेका छन् । उता पूर्वमा पहिचानको आन्दोलन छ, यता पहिचानवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोककुमार राई सरकारमा बसेर पहिचानको आन्दोलनको हुर्मत काढ्न र दमन गर्न सहयोग गरिरहेका छन् ।

यादवको ‘बौद्धिक बिचल्ली’ ले उनलाई डा. सीके राउत जस्ता ‘सामान्य पपुलिष्ट’ बाट पराजित हुनुपर्ने लज्जाजनक अवस्थामा पुर्‍यायो । राउत कुनै बेला ‘देश टुक्रयाउने र स्वतन्त्र मधेश बनाउने’ भन्दै हिंड्थे । कहिले ‘रंगभेद’ को कुरा गर्दछन्, जसको नेपालमा कुनै सान्दर्भिकता छैन ।

नेपालको समस्या ‘बहुुसांस्कृतिकतावाद’ स्वीकार नगरिनु हो, ‘अपाथाइड’ अर्थको ‘रंगभेद’ हैन । मधेशी र पहाडी खस-आर्य समुदायबीच न रंग फरक हो, न वर्ण र वर्ग फरक हो, न धर्म र भाषिक परिवार फरक हो न नश्ल फरक हो- सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मात्र फरक हो । ‘नासाका वैज्ञानिक’ डा. राउतले यति कुरा नबुझेर हैन, पपुलिस्ट उपयोगितावादी अतिरञ्जनाका लागि अमेरिकी-अफ्रिकी सन्दर्भको ‘अपाथाइड’ को अर्थमा ‘रंगभेद’ शब्दलाई राजनीतीकरण गर्न खोजिरहेका छन्, जो सर्वथा अनुचित छ ।

उनका ‘स्वतन्त्र मधेश, रंगभेद र स्वराज’ अवधारणा मधेश राजनीतिका सन्दर्भमा उपेन्द्र यादवको संघवाद, समावेशिता, समानुपातिकता र बहुसांस्कृतिकतावाद भन्दा फरक मात्र हैनन्, बढी नै अतिरञ्जित, अवसरवादी र आपत्तिजनक हुन् ।

कथित ठूला, पुराना, शक्तिशालीहरूको भ्रष्टता, अक्षमता र अयोग्यता वा नयाँ र स्वतन्त्रहरूको पपुलिज्म-हिरोइज्म मात्रै हैन, बौद्धिक भनिने मझौला वा बीचकाहरूको बिचल्ली र बिजोग पनि देशको दुर्गतिका लागि उत्तिकै जिम्मेवार छ भन्ने यथार्थ कसैले बिर्सन मिल्दैन ।

संयोगले म देश धेरै डुलिरहनेमध्ये एकमा पर्छु । घुम्नु मेरा लागि पर्यटन हैन, नागरिक संवाद हो । लेख्नु सबैभन्दा ठूलो सोख र सौभाग्य । तर, अचेल जहाँ गयो, त्यहीं अधिकांशले यही भन्छन् कि तिमेरु वा अरू कसैको विश्वसनीयता के ? तिमेरु अरू जस्तै हैनौैं वा हुँदैनौं भन्ने ग्यारेन्टी छ ? को-को र कतिबाट कतिपटक धोका खानु ? बरु कसैलाई विश्वास नै नगरे धोकै खान पर्दैन ।

सत्य हो- आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै विश्वासको संकट हो । विश्वासको यस्तो भयावह संकट सृजना गर्न हामी र हामी जस्ताहरूको भूमिका र योगदान के-कति छ म ठ्याक्कै मात्रामा भन्न सक्दिनँ । तर, यो स्वीकार गर्नुपर्छ कि यदि भूमिका छ भने विनम्रतापूर्वक क्षमायाचना गर्न जरूरी छ ।