‘महा विभ्रम’ को दुश्चक्र र ‘जेपी आन्दोलन’ को स्मरण

कुनै राष्ट्र, समाज वा समुदाय कुनै खास कालखण्डमा किन र कसरी ‘महा विभ्रम’ को शिकार हुन्छ, त्यसो हुनका लागि परिबन्दले कस्ता ‘ऐतिहासिक सञ्चिति’ थुप्रिंदै जान्छ र त्यसको मूल्य राष्ट्र, समाज वा समुदायले कसरी र कतिसम्म चुकाउनुपर्दछ भन्ने बारे संसारमा धेरै लेखिएका होलान् तर राल्फ नोर्मन एङ्जेलको ‘द ग्रेट इलुजन’ र डा. महाथिर मोहम्मदको ‘द मले डिलेमा’ काफी छन् ।

यी दुई किताबको कालखण्ड र सन्दर्भ फरक छ । ‘द ग्रेट इलुजन’ पहिलो विश्वयुद्धको पृष्ठभूमिमा, सन् १९०९ मा लेखिएको थियो । त्यतिखेर विश्वका मुख्य संघर्षरत शक्तिकेन्द्रका दुवै खेमा युरोपभित्र थिए । भविष्यका ‘धुरी राष्ट्र’ र ‘मित्र राष्ट्र’ हरू बीचको सम्बन्ध दिन प्रतिदिन तिक्ततापूर्ण हुँदै गएको थियो । तर, इतिहासले ‘पहिलो विश्वयुद्ध’ भनेर अभिलेखित गर्ने एक भीषण युद्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रष्ट थिएन ।

युद्ध हुने चर्चा थियो, तनाव चर्को थियो तर युद्ध हुनुपर्छ कि पर्दैन ? युद्ध भए के हुन्छ, नभए के हुन्छ ? युद्ध रोक्नु राम्रो हो कि गर्नु राम्रो हो ? युद्ध रोक्नुका परिणाम के हुन् ? युद्ध गर्दा चुकाउनुपर्ने मूल्य के हुन् ? स्वयं युरोपेली राष्ट्रहरू आफैं भ्रमित थिए । राष्ट्रका निर्णायक नेताहरू कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेका थिएनन् ।

निःसन्देह यो आफैंमा एक ठूलो भ्रम थियो । यही महा विभ्रमलाई नोर्मनले ‘द ग्रेट इलुजन’ को संज्ञा दिएका थिए ।

‘द मले डिलेमा’ को उद्देश्य भने मले समुदाय र मलेसिया राष्ट्रको भ्रम, अन्योल र अलमलका कारण खोतल्नु थियो । सन् १९७० मा यो किताब प्रकाशित हुँदा यसका लेखक डा. महाथिर मोहम्मद अनेक प्रश्न, आशंका र अविश्वासले घेरिएका थिए । उनको राजनीतिक करिअरको आकाशमा बाक्लो कालो आशंकाको बादल लागेको थियो । त्यसको एक दशकपछि उनी मलेसियाको प्रधानमन्त्री भए, निरन्तर २२ वर्ष । सन् २०१८ मा दोस्रो कार्यकालमा थप दुई वर्ष गरी जम्मा २४ वर्ष ।

भलै कि प्रारम्भमा धेरैले प्रशंसा गरे जस्तो मलेसिया उच्च आय भएको देश र ‘प्रथम विश्व’ मा उस्किन भने सकेन । तर, महाथिरले मले समुदाय र मलेसिया राष्ट्रका जुन द्विविधा पहिचान गरेका र त्यसलाई चिर्न खोजेका थिए, त्यसले त्यो समाजलाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट मध्यम आयस्तरको पासो (मिडिल इनकम ट्रयाप) सम्म भने ल्यायो । डा. महाथिर मोहम्मदको २२ वर्षे पहिलो कालखण्डलाई संसारमा धेरैले अझै एक सफल घटना–अध्ययन मान्दछन् ।

यी दुवै दृष्टान्त यसकारण चर्चा गरिएको हो कि कुनै समाज, समुदाय वा राष्ट्र एकसाथ महा विभ्रमको शिकार भएको देश आजको नेपाल मात्र हैन । यस्ता कालखण्ड अरू देशको इतिहासमा पनि आएका थिए । अहिले हामीले सामना गरिरहेको भन्दा अझ कठिन र भीषण विभ्रम क्रियाशील थिए ।

छिमेकी देशहरूको कुरा गर्दा भारतमा सन् १९४० को दशकसम्म यो भ्रम थियो कि भारत ‘ब्रिटिश शासन’ बाट मुक्त हुनु राम्रो हो कि ‘अर्ध–उपनिवेश’ मा बस्न उचित हो । कतिपय भारतीय बौद्धिक र कंग्रेस नेताहरूले नै यस्तो तर्क गर्थे कि भारतीयहरू आफ्नो शासन आफैं गर्न योग्य भइसकेका छैनन् । भारतीयहरूमा ब्रिटिशको जस्तो प्रविधि, युद्धकौशल, आधुनिक अर्थतन्त्रको ज्ञान र सञ्चालन क्षमता, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय सीप छैन, भारतीयहरूले शासन गरेको भारत ब्रिटिशले शासन गरेको भारत भन्दा झनै कमजोर हुन सक्दछ । तसर्थ ‘अर्ध–उपनिवेश’ को बाटो ठीक छ ।

यो आफैंमा एक ‘द ग्रेट इलुजन’ थियो, जसलाई सन् १९४२ को ‘भारत छोडो आन्दोलन’ ले समाप्त पारिदियो । महात्मा गान्धी नेतृत्वको यो आन्दोलनले त्यस्तो महा विभ्रमलाई अन्त्य गर्दै भारतीय आत्मविश्वासलाई नयाँ उचाइमा उठायो । स्वतन्त्रता र एक नयाँ राष्ट्र सम्भव छ भन्ने सिद्ध गर्‍यो ।

भारतीय समाजमा दोस्रो महा विभ्रम सन् १९७० को दशकमा आयो । इन्दिरा गान्धीको अतीत मोह र आपतकाल घोषणा मार्फत । सँगसँगै ‘जेपी आन्दोलन’ पनि आयो । हरेक महा विभ्रम सँगसँगै एक नयाँ आन्दोलन र मोड आउनुपर्छ । ‘जेपी आन्दोलन’ ले यो सिद्ध गर्दियो कि ‘गैरकंग्रेसी सरकार’ सम्भव छ । भारतको लोकतान्त्रिक भविष्यमाथि कंग्रेसको एकाधिकार हुन सक्दैन ।

राजनीतिक र आर्थिक सुधार गर्ने कि नेहरू-इन्दिराकालीन ‘परम्परागत समाजवाद’ को अर्थनीतिमै चल्ने ? भारतीय समाजको यो द्विविधा सानो थिएन । स्वयं कंग्रेस नेता पीभी नरसिंह राव र डा. मनमोहन सिंहले आर्थिक सुधारको बाटो समाते । राजीव गान्धीले स्थानीय निकायको सबलीकरणका लागि संविधान संशोधन र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त टि.एन. शेषनले निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयताका लागि साहसिक सुधारको आँट गरे । मोदीकालका पछिल्ला ‘सुधारहरू’ यही सुधार शृंखलाका पछिल्ला कडी हुन् ।

यी महा विभ्रमबाट ननिस्किएको भए भारत आजको भारत, संसारको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र, जी–२० को अध्यक्षता गर्ने भारत, डिजिटलाइज्ड, प्रविधि र प्रतिभा पर्याप्त र ‘लुनर पावर’ भारत हुने थिएन ।

सन् १९७० को दशकमा चीनको ‘महा विभ्रम’ यस्तै थियो । माओका दुई–दुई वटा कदम ‘महान् अग्रगामी छलाङ’ र ‘महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति’ असफल सिद्ध भएका थिए । माओ बुढ्यौलीले शिथिल थिए । ‘तेस्रो निरन्तर क्रान्ति’ गर्ने ताकत उनमा बाँकी थिएन । उनका सामु दुई वटा विकल्प थिए, जो ‘महा विभ्रम’ भन्न योग्य थियो । ‘ग्याङ अफ फोर’ लाई सत्ता सुम्पिएर ‘माओवादी नीति’ कायम राख्ने कि ‘सुधारवादी’ हरूका लागि बाटो खोल्दिने ? यी दुई विकल्प बीच एक रोज्नु माओका लागि निकै कठोर काम थियो ।

अन्ततः उनले सुधारवादीहरूका लागि बाटो खोल्दिए, जसको कारण ‘ग्याङ अफ फोर’ को दुर्दान्त पतन भयो । यसभित्र उनकी प्रिय पत्नी चियाङ चिङ समेत थिइन्, जो यो दुर्भाग्यको शिकार भइन् । श्रीमतीले आफ्नै पतिले बाटो खोल्दिएका सुधारवादीहरूको शासनकालमा जेलमा आत्महत्या गर्नु पर्‍यो । महा विभ्रमबाट मुक्त हुनका लागि चुकाउनुपर्ने यो भन्दा ठूलो मूल्य कुनै राजनीतिज्ञको व्यक्तिगत जीवनमा अरू के हुन्थ्यो होला ? तर, जतिसुकै कठोर मूल्य चुकाएर किन नहोस्, राष्ट्रलाई महा विभ्रमको दुश्चक्रबाट बाहिर निकाल्न त अपरिहार्य हुने रै’छ ।

चिनियाँ सत्तामा माओत्से तुङले आफ्नै विरोधी र ‘बुर्जुवा वर्गको हेड क्वाटर’ देङ सियाओ पिङलाई किन पुनर्स्थापित गरेर मरे ? राजनीतिक इतिहासको जटिलतालाई अध्ययन गर्न यो निकै प्रखर घटना हो । त्यसको परिणाम भने पछि देखियो जब देङले तीव्र गतिमा राजनीतिक तथा आर्थिक सुधार सुरु गरे । संभवतः जीवनको उत्तरार्धमा माओलाई त्यस्तै कुनै ‘महा विभ्रम’ को अनुभूति भएको थियो र उनी त्यसबाट राष्ट्रलाई बाहिर निकाल्न चाहन्थे ।

ठीक यस्तै महा विभ्रम अहिले संसारका धेरै देशमा छन् । स्वयं अमेरिकामा छ । अमेरिकामा ट्रम्प र ट्रम्प विरोधी ध्रुवीकरण खासमा ‘भूमण्डलीकरण’ र ‘विभूमण्डलीकरण’, राष्ट्रवाद र उदारवाद, ‘बहुपक्षीयता’ र ‘बहुध्रुवीयता’ बीचको महा विभ्रम हो, जसको निष्कर्ष अझै राम्ररी निस्किएको छैन ।

नेपालमा नयाँ संविधान–२०७२ पछि देशले एक निश्चित गति र दिशा समात्ने अपेक्षा धेरैको थियो । यद्यपि यसप्रति अविश्वास गर्नेहरू थुप्रै थिए । संविधान जारी हुँदा दीपावली गर्ने र नगर्ने बीचको ध्रुवीकरणको आकार झण्डै उत्रै थियो ।

संविधान निर्माण प्रक्रियामै समस्या देखा पर्न थाल्नु, संविधानको स्वीकार्यता कमजोर हुनु, त्यस सँगसँगै मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी जोडिएर आउनु, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशको सीमांकन नामांकन सम्बन्धी प्रश्न पेचिलो हुनु, वित्तीय तथा प्रादेशिक संघीयता नहुनु, समावेशिता र सामाजिक न्यायको आकांक्षा ठोस र मूर्त नहुनु, आर्थिक, वित्तीय तथा बजेटरी संकट चरमोत्कर्षमा पुग्नु, युवा श्रमशक्तिको अस्वाभाविक विदेश पलायन हुनु, राजनीतिमा अवसरवादको पराकाष्ठा देखिनु, पुराना दल र नेताप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै जानु तर भरपर्दो नयाँको विकास हुन नसक्नु, पश्चगामी तत्वहरूले दबाब बढाउँदै गएको अनुभूति हुनुले नयाँ संविधान र त्यस अन्तर्गतका दुई–दुई वटा चुनावपछि पनि देश एक ‘नयाँ महा विभ्रम’ सामु खडा भएको स्पष्ट हुन्छ ।

यो ‘नयाँ महा विभ्रम’ को दुश्चक्र तोड्ने कि कायमै राख्ने ? तोड्नुपर्छ, तर तोड्ने कसले ?

भनिरहनु पर्दैन– यतिखेर सबै राजनीतिक शक्तिको तेजोबध र क्षयीकरण तीव्र छ । २०७४ को वामपन्थी गठबन्धन र नेकपा (नेकपा) कालीन अभ्यासको असफलतापछि कम्युनिस्ट शक्ति अविश्वसनीय र छरपष्ट भएको छ । दर्जनौं गुटमा विभाजित कम्युनिस्ट धारको एकीकरण र राष्ट्रनिर्माण गर्न योग्य शक्ति विन्यास असम्भव देखिएको छ ।

ठीक थियो, बेठीक थियो, आफ्नो ठाउँमा थियो तर कम्युनिस्ट एकताको आकांक्षा वामपन्थी जनमतमा बलियो थियो । कुनै दिन कम्युनिस्ट एकता हुन्छ, विशालकाय पार्टी र प्रचण्ड बहुमतको बलियो सरकार बन्छ, त्यसपछि त कुनै न कुनै चमत्कार कसो नहोला भनेर दशकौंदेखि प्रतीक्षारत वामपन्थी मतदाता बिल्कुलै निराश भएका छन् ।

एक त फेरि कम्युनिस्ट एकता आफैंमा अपत्यारिलो छ, भइहाले पनि हिजोको जस्तो जनाकर्षण पैदा हुने नैतिक आधार बाँकी छैन । न त कुनै एक कम्युनिस्ट गुटको चामत्कारिक उदय भएर देशको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना नै बाँकी छ । सबैभन्दा ठूलो गुट एमालेकै जनमत दिनप्रतिदन खस्कँदो छ, अरूको चर्चै गर्नु परेन । माओवादी, एकीकृत समाजवादी जस्ता कम्युनिस्ट समूहहरू अस्तित्व संकटको सामना गर्दैछन् ।

कांग्रेस इतिहासमै सर्वाधिक कमजोर भएको छ । यहाँसम्म कि स्वयं यसका सभापति आफैं यो स्वीकार गर्छन् कि पार्टीसँग अब एक्लै चुनाव लड्ने ताकतसम्म बाँकी छैन । गठबन्धन र भागबन्डाको राजनीति दशकौं जान सक्दछ भन्ने उनको बुझाइ छ । कांग्रेस आफैंले एकल बहुमत ल्याउने आकांक्षा राख्दैन भने ‘मधौरुलाई माड’ पिलाइबस्ने फुर्सद कसलाई छ ?

मानौं कि नेपाली कांग्रेसका लागि एकल बहुमतको सम्भावना यसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बारम्बार स्वीकार र पैरवी गरे जस्तै सधैंका लागि समाप्त भएको हो भने पनि कांग्रेससँग दीर्घकालीन गठबन्धन बनाउनका लागि भरपर्दा लोकतान्त्रिक दल उपलब्ध छैनन् । दीर्घकालीन गठबन्धनको पनि कुनै वैचारिक आधार र नैतिक सीमा हुन आवश्यक हुन्छ, जो छैन ।

माओवादी लगायत कम्युनिस्ट र मधेश–केन्द्रित दलहरूसँगको गठबन्धन दीर्घकालमा कांग्रेसकै लागि आत्मघाती सिद्ध हुन सक्दछ । कम्युनिस्टहरूसँग दीर्घकालीन निर्वाचन गठबन्धन र सत्ता साझेदारी गर्ने कांग्रेस स्वयं कांग्रेसका समर्थक र मतदातालाई नै चाहिएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा यो जनमतले नयाँ लोकतान्त्रिक विकल्प खोज्ने निश्चित छ । खोज्न थालिसकेको छ ।

कांग्रेसप्रतिको आकर्षण यति धेरै कमजोर हुनुको मुख्य ५ कारण छन् ।

एक– २०४६ पछि कांग्रेसले लिएको आर्थिक नीतिका सह–उत्पादनको सञ्चितिकरणले कतै आजको आर्थिक संकट, अराजकता र अस्वाभाविक विदेश पलायनको अवस्था आएको त हैन भन्ने जनआशंका ।

दोस्रो– कांग्रेस आफ्नो वैचारिक तथा ऐतिहासिक विरासतका लागि एक्लै उभिने आँट त गर्दैन भने यसलाई किन साथ दिने भन्ने लोकतान्त्रिक जनमतको भावना ।

तीन– नयाँ पुस्ताका मतदाताका लागि बिल्कुलै अनाकर्षक मूल नेतृत्व, जसमा कुनै प्रकारको अपिलिङ क्षमता नै छैन ।

चार– सधैंको गुटबन्दी, किचलो र भागबन्डाको राजनीतिले ग्रस्त पार्टी संगठन ।

र, पाँच– कुशासन र भ्रष्टाचारका घटनामा कांग्रेस पंक्तिको उस्तै संलग्नता । सुशासनप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता र अभ्यास ।

मधेश–केन्द्रित दलहरूको चर्चा त्यति धेरै किन आवश्यक छैन भने उनीहरूले राष्ट्रिय नेतृत्वको आकांक्षा नै राखिरहेका छैनन् । मधेश राजनीति र पहिचानको भोट बैंकमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, आफ्नो अंश सुरक्षित गर्ने बाहेक यी दलको अरू कुनै ठूलो सोच र सपना देखिंदैन ।

यी सबै घटनाक्रम र परिदृश्यबाट के सिद्ध हुन्छ भने नेपाली समाज, ‘नेपालीय समुदाय’ हरू र नेपाल राष्ट्र आज एक ठूलो विभ्रम अर्थात् ‘द ग्रेट इलुजन’ को अवस्थामा छ । देश निकै ठूलो अन्योल र द्विविधाको दोबाटोमा उभिएको छ । यो महा विभ्रमबाट देशलाई कसरी बाहिर निकाल्ने र भविष्यको यात्रा तय गर्ने ? यो नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न र अहं कार्यभार हो ।

उत्तिकै कठोर यथार्थ के हो भने स्थापित दल र नेतृत्वका आन्तरिक प्रयास र संसद्भित्रको वैधानिक प्रक्रियाबाट यो महा विभ्रमलाई चिर्न सम्भव छैन । यो कुनै पूर्वाग्रहवश निकालिएको आत्मगत निष्कर्ष हैन, वस्तुगत यथार्थको सटिक चित्रण हो । यस्तो ठूलो विभ्रमबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्न उत्तिकै ठूलो इच्छाशक्ति र प्रयत्न चाहिन्छ । भ्रमको सघनता जति बाक्लो हुन्छ, त्यसलाई चिर्ने प्रयत्नको ज्योति उत्तिकै तेजिलो हुनुपर्दछ ।

यो दुश्चक्रबाट राष्ट्रलाई बाहिर निकाल्न यतिखेर एक नयाँ राष्ट्रिय जागरण र बृहत्तर नागरिक आन्दोलन जरूरी छ । ‘नागरिक पहिलो’ को अवधारणामा आधारित भएर, नागरिक हित र कल्याणलाई केन्द्रमा राखेर सबै अवधारणा, प्रावधान, मान्यता र अभ्यासको पूर्वाग्रहरहित विज्ञान र विवेकसम्मत पुनरावलोकन आवश्यक छ । अन्यथा यो राष्ट्रिय अन्योल र द्विविधा अझै कति लामो जान्छ यसै भन्न सकिंदैन । महा विभ्रमको अवधिभित्र यसले पुर्‍याइएका क्षतिको सही मूल्यांकन हुन सक्दैन । अन्योलग्रस्त आँखाहरूले मूल्यांकनका मापदण्ड सजिलै भेट्न र मानक बनाएर मापन गर्न सक्दैनन् ।

कुरा कति हो भने महा विभ्रमको अवधि जति लामो हुनेछ, त्यसले पुर्‍याउने क्षति त्यति नै धेरै हुनेछ । यसबाट मुक्त हुन चुक्ता गर्नुपर्ने मूल्य त्यति नै महँगो हुनेछ । जब हाम्रा आँखा खुल्ने छन् तब लाग्ने छ कि राष्ट्रिय जीवनको एक लामो कालखण्ड खेर गएछ । भविष्यमा त्यस्तो पछुतोलाई स्थान नदिने हो भने आजैबाट सबैले आँखा खोलौं । एक नयाँ राष्ट्रिय जागरण र नागरिक आन्दोलनका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट तयार होऔं ।

अहिलेका कुनै पनि राजनीतिक शक्ति यो महा विभ्रमलाई चिर्न र राष्ट्रलाई सही दिशामा अघि बढाउन सक्षम छैनन् । बरु नागरिक आन्दोलनभित्रबाटै त्यस्तो नयाँ शक्ति जन्मिने प्रखर सम्भावना रहन्छ, जस्तो कि भारतमा ‘जेपी आन्दोलन’ को समयमा भएको थियो ।

हुनत यसलाई ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ भन्न नसकिने हैन । तर, हाम्रा यसअघिका दुवै जनआन्दोलन निरंकुशता विरुद्ध लोकतन्त्रका आन्दोलन थिए । हामीलाई अहिले चाहिएको भने ‘लोकतन्त्रभित्र लोकतान्त्रिक शुद्धीकरण’ को नागरिक आन्दोलन हो, जसको चरित्र सन् १९७० को दशकको भारतको ‘जेपी आन्दोलन’ सँग मिल्दोजुल्दो हुन सक्दछ ।