प्रचण्ड सरकारको एक वर्ष : हाँसको न बकुल्लाको चाल !

संसदीय लोकतन्त्रका कतिपय आफ्नै मान्यता र प्रचलन छन् । तिनैमध्ये एक हो- सरकारका कार्यकालको समीक्षा । कुनै सरकारले मधुमास भनिने १०० दिन, एक वर्ष वा समग्र कार्यकाल पूरा गर्दा त्यसको सार्वजनिक समीक्षा गरिन्छ । निश्चित मानक र मूल्य प्रणालीमा आधारित भएर सरकारका क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरिन्छ ।

सरकारले के राम्रो गर्‍यो, के नराम्रो गर्‍यो ? सरकारको समग्र रुझान, प्रयत्न र परिणाम के रहृयो ? केलाइन्छ । सरकारका काम, रुझान र प्रयत्नले देशलाई कतातिर लैजन खोज्दैछ, त्यो अपेक्षित मार्ग हो कि हैन ? त्यो मार्गमा कुनै ठूलो दुर्घटनाको जोखिम छ कि छैन, लोकतन्त्रको गतिले निश्चित संगति, आधार र मर्यादा पक्रिंदैछ कि छैन ? पूर्वानुमान र संपरीक्षण गरिन्छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको तेस्रो, विद्यमान सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दैछ । गत वर्ष पुस १० गते बनेको थियो यो सरकार । एक वर्षअघिका घटनाक्रम जनताको स्मृतिमा ताजै छन्, ती सजिलै विस्मृत हुने खालका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टी (माओवादी केन्द्र) तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनबाट चुनाव लडेको थियो । राजनीतिक भाषामा भन्दा ‘प्रि-इलेक्सन एलाइन्स’ मा थियो ।

तर, गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसले उनलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न चाहेन । तुरुन्तै उनी बालुवाटारबाट दौडिंदै बालकोट पुगे । विपक्षी गठबन्धनको मुख्य दल एमालेको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री खाए । त्यसअघिको पाँच वर्ष एमाले र अध्यक्ष ओलीसँग राजनीतिक रोड्याइँ गरेर बिताएका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि ओली निवास पुग्न किञ्चित लज्जाबोध भएन । संसार लजायो तर प्रचण्ड लजाएनन् ।

माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा उनले राप्रपा, रास्वपा लगायतको सरकार बनाए तर त्यो गठबन्धन एक महिना पनि टिकेन । राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा नपुग्दै उनी कांग्रेससँगकै सहकार्यमा फर्किएर अहिले १० दलीय गठबन्धनको सरकार चलाउँदैछन् । विद्यमान प्रचण्ड सरकारको यो पृष्ठभूमि बिर्सेर त्यसको मूल्याङ्कन तथा समीक्षा हुनै सक्दैन ।

प्रचण्डको यस्तो क्रियाकलापको त्यतिखेरै चर्को आलोचना भएको थियो । उनको यस्तो क्रियाकलापले संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यप्रणाली र नैतिक आधारस्तम्भलाई धरासायी मात्र बनाएको थिएन, अवसरवादको पराकाष्ठा नै प्रस्तुत गरेको थियो । प्रचण्ड अवसरवादको यस्तो भद्दा प्रस्तुतिले ‘पि्र-इलेक्सन एलाइन्स’ र ‘पोष्ट-इलेक्सन एलायन्स’ बीचको राजनीतिक भिन्नतालाई समाप्त गरिदिएको थियो । संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा नमीठोसँग क्षयीकृत भएको थियो ।

आम नागरिक यो सरकार गठनको प्रक्रियाबाटै निराश र चिन्तित थिए । लोकतन्त्रले ठीक बाटो पक्रिएको छैन भन्ने बुझाइ सर्वत्र व्याप्त थियो । प्रचण्ड सरकारले लोकतन्त्रलाई पुर्‍याएको सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी स्वयं यो सरकारको गठन प्रक्रिया थियो ।

यद्यपि सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । प्रचण्डको पहिलो सरकार ९ महिना र दोस्रो सरकार करिब १० महिना मात्र टिकेको थियो । तेस्रो सरकारले कम्तीमा १२ महिना पूरा गर्दैछ । उनका अघिल्ला सरकारसँग तुलना गर्ने हो भने सायद यही नै उनको तेस्रो सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।

अर्थात् यो सरकारको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष स्वयं सरकार गठन प्रक्रिया हो भने सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि त्यसका बाबजुद सरकार एक वर्ष टिक्नु हो ।

कुनै पनि दल वा नेताको सरकारको समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गर्ने मुख्य दुई वटा मापदण्ड हुन्छन्- ऐतिहासिकता र समकालीन कार्यभार । ‘ऐतिहासिकता’ को अर्थ त्यो पार्टी वा नेता कस्तो आन्दोलन, वैचारिकी, परिवेश, प्रतिबद्धता, संकल्प र दाबी सहित राजनीतिक मैदान र सरकारमा आएको थियो, सरकारमा आएपछि त्यसलाई उनले के-कति प्रमाणित वा पुष्टि गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने हो । आफ्नो वैचारिकी र एजेण्डाको औचित्य पुष्टि गर्‍यो कि गरेन भन्ने हो ।

‘समकालीनता’ को अर्थ उसका विचार, सवाल र दाबी के थिए एकक्षण छोडिदिऊँ, देशको तात्कालिक कार्यभार र आवश्यतालाई उसले सम्बोधन गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने हो । प्रचण्ड सरकारको यो एक वर्षलाई पनि यिनै दुई आधारबाट हेर्न पर्दछ ।

ऐतिहासिकता

नेपाली राजनीतिमा माओवादी दल र यसका मुख्य नेता प्रचण्डको उदय र अधपतनको कथा एक सामान्य संसदीय घटनाक्रम र औसत नियति-चक्रको खेल छँदै थिएन, जहाँ आएर यो खेलको त्रासद अन्त्य भएको छ ।

उनको राजनीतिक जीवनको मौलिकता करिअरको तीव्र लालसा र पद प्राप्ति, ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीसँगको संलग्नता र जोखिमपूर्ण सक्रियता, चिनियाँ मोडेलको नयाँ जनवादी तथा सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रस्तावना वा वैचारिक स्वीकारोक्तिबाट स्थापित भएको थिएन । न त माक्र्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद जस्ता शास्त्रीय साम्यवादी सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ लाई संसदीय लोकतन्त्रको खेलमैदानमा सुरक्षित अवतरण गर्नु गराउनु नै उनको कुनै मौलिक योगदान थियो ।

राजनीतिमा कति मान्छे लागे, कति सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भए, त्यसको हिसाब कसले किन राख्छ ? प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु देश र जनताका लागि के महत्वको कुरा हो ? प्रधानमन्त्री त यो देशमा नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र माधवकुमार नेपाल पनि भए । ‘ऐतिहासिकता’ ले त्यसको हिसाब नै कति राख्ला ? महत्व नै कति देला ? के प्रचण्ड नेतृत्वको त्यति जोखिमपूर्ण आन्दोलन त्यही प्रधानमन्त्री पदमा पुग्न र केही वर्ष ‘जागिर खान’ का लागि मात्र थियो ?

प्रचण्ड न यो देशको पहिलो कम्युनिस्ट हुन्, न पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री । देशमा प्रचण्डभन्दा धेरै अगाडिदेखि कम्युनिस्ट थिए । पुष्पलालले २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नु अगाडि नै देशमा कम्युनिस्टहरू थिए । कम्युनिस्ट घोषणपत्र र नयाँ जनवादी क्रान्तिका पर्चा र पुस्तिकाहरू प्रचण्ड, उनका सहकर्मीले उल्था गरेका र नेपाली समाजमा छ्यापछ्याप्ती बनाएका हैनन्, त्यो काम पुष्पलाल पुस्ताले नै गरिसकेको थियो ।

प्रचण्डभन्दा अघि नै संसदीय चुनावबाटै एमाले नेता मनमोहन अधिकारी देशको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । त्यसलाई ‘संसदीय भास’ भन्दै, एमालेलाई ‘संशोधनवादी गद्दार’ भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सशस्त्र संघर्ष सुरु भएको थियो । संयोगको कुरा हो कि अधिकारीको जस्तै प्रचण्डको पहिलो सरकार पनि अल्पमतको थियो र ९ महिना मात्रै टिकेको थियो ।

मोहनविक्रम सिंह, सीपी मैनाली जस्ता केही कम्युनिस्ट नेताले प्रचण्डभन्दा धेरै अगाडिदेखि सांस्कृतिक क्रान्तिको राजनीतिक लाइन समातेका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्ध भन्दा तीन दशक अघि उस्तै प्रकृतिको झापा विद्रोह भएको थियो ।

वर्गीय राज्य, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, राज्य-समाजवादी अर्थतन्त्र र एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणालीमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रको ढाँचा र संस्कृतिमा ढाल्नु पनि प्रचण्ड-राजनीतिको मौलिक पाटो थिएन । त्यो काम २०१९ सालमै तुलसीलाल अमात्यले ‘राष्ट्रिय जनवाद’ को कार्यक्रम र २०४९ सालमा मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ मार्फत गरिसकेका थिए ।

प्रचण्डपथको भाषामा यी ‘ख्रुश्चोभपन्थी संशोधनवाद’ र ‘युरोकम्युनिज्म’ थिए । मदन भण्डारी ‘संशोधनवादका पछिल्लो केन्द्र’ थिए ।

त्यसोभए प्रचण्डको राजनीतिको मौलिकता वा योगदान के थियो ? ऐतिहासिकताको दृष्टिकोणले उनको सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने दाबी वा प्रतिबद्धता के थियो ? सर्वसाधारणको भाषामा १७ हजार मान्छेको जीवन, करिब एक दशक लामो सशस्त्र युुुद्धका लागि राष्ट्रले चुक्ता गर्नुपरेको मूल्य प्रचण्ड नेतृत्वका तीन वटा सरकारसम्म आउँदा कहाँनेर प्रतिबिम्बित भयो ?

के साम्यवादको सिद्धान्तमा भनिए जस्तो धनी-गरिब बराबर भए ? के गरिब र उत्पीडित जनताले शोषण र विभेदबाट मुक्ति पाए ? के क्रान्तिकारी भूमिसुधार भयो ? के दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादको अन्त्य भयो ? के शिक्षा-स्वास्थ्य निःशुल्क भए ? के सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण भयो ? के राजनीतिक अवसरवादको अन्त्य र मूल्यमा आधारित राजनीतिको स्थापना भयो ? के भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम भयो ? के देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढ्यो ? के माओवाद र प्रचण्डपथको औचित्य स्थापित भयो ?

‘माओवाद’ र ‘प्रचण्डपथ’ प्रति कुनै वैचारिक गौरवको विरासत स्थापित भयो ? आज कसैले गौरव गर्छ यी विचारमा कि स्वयं प्रचण्ड त्यसलाई परित्याग गर्ने विन्दुमा छन् ? बाबुरामले त ‘माओवाद’ र ‘कम्युनिष्ट’ दुवै छोडिसके । स्वयं प्रचण्डले ‘प्रचण्डपथ’ छोडिसके । एमालेसँग एकता र नेकपा (नेकपा) निर्माणको कालखण्डमा माओवाद पनि छोडेकै हुन् । त्यसो भए त्यो भीषण युद्ध, कथित महान् वैचारिकी र राष्ट्रले चुक्ता गरेको महँगो मूल्यको औचित्य के थियो ?

यो मापदण्डबाट हेर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको आन्दोलन एक दुःखान्त महाकाव्य र स्वयं प्रचण्डको व्यक्तित्व एक दुर्दान्त नायक जस्तो मात्रै बन्न पुग्छ । प्रचण्डको तेस्रो सरकारसम्म आइपुग्दा गणतन्त्र ल्याउन जनयुद्धले मद्दत गर्‍यो भन्नुबाहेक माओवादी आन्दोलनको कुनै सार्थकता सिद्ध भएको देखिन्न । माओवादी र त्यसका नायक प्रचण्ड सत्ता वा सरकारमा आएर केके न हुन्छ, ‘नयाँ नेपाल’ बन्छ, देशले एक दशकभित्रै सिंगापुर वा स्विट्जरल्याण्डको लक्ष्य हासिल गर्छ जस्ता भाष्यलाई प्रचण्ड सरकारले विल्कुलै बेतुक सिद्ध गरिदिएको छ ।

समकालीनता

स्वयं आफैं आफ्नो ‘ऐतिहासिकता’ बाट पलायन भएको, वैचारिकीको विरासतप्रति आत्मगौरव गुमाएको, भरसक कसैले विगत नसम्झाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हीनताबोधमा बाँचेको, निरन्तर कमजोर र धरासायी हुँदै गएको, प्रत्येक चुनावमा जनमत खुम्चिंदै गएको दल र नेतृत्वलाई किन सम्झाउने ऐतिहासिकता ? किन मनोवैज्ञानिक पीडा दिन ?

भैगो ! यो पहिलो मापदण्डबाट प्रचण्ड नेतृत्वको तेस्रो सरकारलाई फार्से गरिदिउँ । क्षमादान वा उन्मुक्ति दिउँ । र, हेरौैं दोस्रो मापदण्ड- समकालीन कार्यभारको दृष्टिकोणबाट । यतिखेर देशका समकालीन कार्यभार के हुन् त ? निःसन्देह मुख्य पाँच वटा कार्यभार छन् ।

पहिलो- लोकतन्त्रलाई सघनीकरण गर्नु, सीमित र औपचारिक हुँदै गएको, दलतन्त्र, नेतातन्त्र, गुटतन्त्रमा संकुचन हुँदै गएको लोकतन्त्रलाई नयाँ आधार र जीवन दिनु । यसका लागि आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी सुधार गर्नु । शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु । त्यसका लागि आम राष्ट्रिय सहमति हासिल गर्ने प्रयत्न गर्नु । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन लगायतका प्रावधानमा थप लोकतान्त्रिक सुधार गर्नु ।

दुई- अर्थतन्त्रको पुनसर्ंरचना र आर्थिक संकट हल गर्नु । निरन्तर व्यापार घाटाको सामना गर्ने आयात तथा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनु । राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न नसक्ने, ऋण लिएर वित्तीय खर्च गर्नुपर्ने हालतको बजेट संरचना परिवर्तन गर्नु । गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यका लागि सार्थक प्रयत्न गर्नु । लगानी र उद्यमशीलतामैत्री माहोल तयार गर्नु । तीव्र आर्थिक वृद्धि र समावेशी विकासको वातावरण बनाउनु । समन्यायिक वितरण र समतामूलक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयत्न गर्नु ।

तेस्रो- सुशासनका लागि संस्थागत तथा प्रचलन र संस्कृतिगत सुधार गर्नु । कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन, आर्थिक व्यवहारको पारदर्शीकरण र दण्डाधिकारी निकायको पुनर्व्यवस्था गर्नु ।

चार- विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिका लागि ठोस कदम चाल्नु । संविधान जारी हुँदा बखतका राष्ट्रिय असन्तुष्टिलाई समेत दृष्टिगत गरी वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयता कायम गर्नु । यसका लागि आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी सुधार गर्नु ।

पाँच- भूराजनीतिक सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता कायम गर्नु । एमसीसीमा माओवादी लगायतका कम्युुनिस्टहरूको दोहोरो चरित्रले देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा जुन हानि पुग्यो, त्यसको क्षतिपूरण कसले गर्छ ? बीआरआई सम्झौता भएको ७ वर्ष पुग्न लाग्दा किन चीनले एउटा पनि परियोजना सुरु गरेन ? किन उल्टै महँगो ब्याजदरको पोखरा विमानस्थललाई नै बीआरआई हो भन्यो ? पोखरा र भैरहवा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान कुन भूराजनीतिक कारणले हुन नसकेका हुन् ? त्यसको समाधान के हो ? भारतसँगको सीमा विवादमा किन कुनै प्रगति छैन ?

यी पाँच मापदण्डबाट हेर्दा प्रचण्ड सरकार विल्कुल अर्थहीन र असफल देखिन्छ । यी पाँचवटै मुख्य राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न एक वर्षभित्र यो सरकारले कुनै प्रयत्न गरेको छैन । तसर्थ भन्न सकिन्छ- बितेका एक वर्षमा विद्यमान प्रचण्ड सरकार न हाँस झैं ढलकढलक ढल्किएर, शान र अभिमानले हिंड्न सकेको छ, न कुखरा झंैै कुर्कुराउँदै चारो टिप्दैछ, न बकुल्लाझैं लक्ष्य बुझ्न र ढुक्न सकेको न बाजझैं उडान भर्न सकेको छ । यो चिप्लेकीरा झैं र्‍यालर्‍याल हुँदै जमिनमा घस्रिएको घस्रियै मात्र छ, निरुद्देश्य ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालसँग भएको २-१-२ वर्षको भागबन्डा समय पूरा गर्नु बाहेक प्रचण्ड सरकारको अर्को कुनै उद्देश्य, औचित्य वा सार्थकता छैन । भन्न सकिन्न, यो भागबन्डाको शर्त र विश्वसनीयता पनि कति दिगो छ !

दुईचार सय किलोमिटर सडक, पुल र कल्भर्ट निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सुस्त प्रगति, एकाध विदेश भ्रमण, भारतसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता, केही ठूला भ्रष्टाचार काण्डको अधुरो र अविश्वसनीय छानबिन र संसदीय गणितको जटिलताबीच समीकरण टिकाइरहनुलाई नै सरकारका सफलता वा उपलब्धि मान्ने हो भने भन्नु केही छैन । यस्ता झिनामसिना र मात्रात्मक उपलब्धि त नियमित प्रशासनिक प्रयासबाट कोही सरकारमै नभए पनि आफैं हुन्छन्, राजनीतिक नेतृत्व नै किन चाहियो ?