अर्थतन्त्रमाथि शासकीय खेलाँचीको पराकाष्ठा

अर्थतन्त्र सामान्य दबाबमा मात्र हैन, गम्भीर संरचनात्मक असन्तुलनको स्थितिमा पनि छ । त्यो पनि कुनै एक आर्थिक वर्ष, त्रैमास वा छोटो अवधिका लागि हैन, आम रूपमा करिब तीन दशक यता र विशिष्ट रूपमा करिब एक दशक यता अर्थतन्त्रको चरित्र उस्तै र प्रवृत्ति एउटै दिशामा उन्मुख छ ।

यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा लगाइएको कुनै आरोप हैन, स्वयं राज्यका निकायले अद्यावधिक र प्रकाशित गर्ने तथ्याङ्क वा सूचकले पुष्टि गर्दै आएका कुरा हुन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा– कुनै खास पार्टी वा नेताको नेतृत्वमा सरकार हुनु वा नहुनुले यो स्थितिमा कुनै तात्विक भिन्नता ल्याएको छैन ।

मुख्य तीन ठूला दल एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी, यसका तीन शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सत्ताको ‘म्युजिकल चेयर’ जारी छ । यो भन्न कुनै तथ्याङ्कले हिचकिचाहट सिर्जना गर्दैन कि यी तीन वटै पार्टी र नेताहरूले सरकार चलाउँदा अर्थतन्त्र उस्तै छ । अर्थतन्त्रको संरचना, चरित्र र कार्यस्तरमा कुनै गुणात्मक भिन्नता छैन ।

स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केहीअघि अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा भएको र यसको ‘मेजर अप्रेसन’ नै गर्नुपर्ने स्वीकार गरेका थिए । उनले सिंहदरबारमा अर्थविज्ञ र सरोकारवालाको एक बैठक समेत बोलाए । बैठकले के–कस्ता सुझाव दियो, कस्ता–कस्ता उपाय सुझायो र तीमध्ये सरकारले के–के आत्मसात् गर्‍यो, कुनै प्रष्टता छैन । यसबीच सरकारले गरेको नयाँ आर्थिक निर्णय ‘धितो जमानी भएको ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाइने’ भन्दा अरू केही देखिन्न ।

एकातिर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा ‘इकोनमिक लिटरेसी’ को गम्भीर समस्या छ । युद्ध, चुनाव र पार्टी निर्माणका अभ्यासकर्ता र रणनीतिकारले आधुनिक र भूमण्डलीकृत अर्थतन्त्रको संरचना र कडीलाई कति बुझ्न सक्लान्, यसै भन्न सकिन्न । कम्तीमा ओली, देउवा र दाहालको सन्दर्भमा यो पक्ष सधैं संदिग्ध छ ।

जब मूल राजनीतिक नेतृत्वले नै अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या बुझ्दैन, भूमण्डलीकृत युगको अर्थ–सञ्जालका कडी पर्गेल्दैन र अर्थ–राजनीतिक दृष्टिविन्दुबाट कुनै साहसिक निर्णय लिंदैन भने त्यो काम भगवान् आएर गरिदिने त हैन होला ।

अर्को गम्भीर समस्या के छ भने हामी आर्थिक विज्ञताको प्रमाणपत्र त्यस्तो औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्नेहरूलाई दिइरहेका छौं– जसको अध्ययन, रुचि, झुकाव र विज्ञताको आधार नै ‘अर्थशास्त्रको नवउदारवादी–स्कुल’ हो । जसको वृत्ति–विकास र मानोचामलको स्रोत नै त्यस स्कुलसँग

जोडिएका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू हुन् । आफ्नै अन्नदाता र मालिकका विरुद्ध तिनले के–कस्तो विज्ञता पस्केलान् र ?

जुन अर्थ–राजनीतिक सोच, दृष्टिकोण र अभ्यासका कारण विगत तीन दशक बढी समयदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र निरन्तर एकै प्रकारको संरचनात्मक शिथिलता र संकटतिर उन्मुख छ, त्यसैको पुनरुत्पादन र विस्तारलाई हामी अर्थशास्त्रीय ज्ञानको विज्ञता मानिरहेका छौं ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा गभर्नरले सुझाव लिने पनि तिनैबाट हो । तिनको विज्ञता र सुझावले के लछारपाटो लगाउँछ वा लगाउँदैन, त्यो विगत दशकका अभ्यासबाटै प्रष्ट भइसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र विश्व व्यापार संगठनका सिफारिस र दबाबले मात्र देश बन्ने भए यतिञ्जेल बनिसक्थ्यो । यो प्रक्रिया संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमका नाममा ४० को दशकमै सुरुवात भइसकेको थियो । तर भएन, किन भएन ? हामीलाई चाहिएको वैकल्पिक अर्थनीति, वैकल्पिक ‘स्कुल अफ थट’ के हो ? यतातिर कसैको ध्यान छैन ।

भूमण्डलीकृत अर्थतन्त्रमा अवसर नहुने हैनन् । तर, त्यसलाई समात्न वा उपयोग गर्न पनि स्थानीय वा राष्ट्रिय सबलता चाहिन्छ । माओकालीन बन्द अर्थतन्त्रको युगमा चीन रहिरहन्थ्यो त अहिलेको जस्तो आर्थिक तरक्की गर्ने कुनै सम्भावना थिएन ।

देङ सिआयो पिङकालीन खुल्लापनले ल्याएका अवसरसँग स्थानीय सबलतालाई जोड्न सकेको कारणले सम्भव भएको हो । चिनियाँहरूले शब्द–शब्दमा ‘सुधार अघि र सुधार पछि’ त्यसै भन्ने गरेका हैनन् ।

यो भन्न कुनै आइतबार पर्खिनुपर्दैन कि नेपालले देङ, ली क्वान यु जस्ता नेताहरूको स्कुल अफ थटलाई बुझ्ने कुनै नेतृत्व जन्माउन सकेन ।

यो मान्न सकिन्छ कि चीन, रूस, अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया जस्ता ठूला र महादेशीय चरित्र भएका देशको आर्थिक उन्नति र विकाससँग नेपाल जस्ता साना, कमजोर र भूराजनीतिक जटिलता भएका देशको आर्थिक प्रक्रिया समतुल्य छैन ।

तर, विल्कुलै फरक पनि हैन । विश्वमा नोर्डिक मुलुक लगायत स्विट्जरल्याण्ड, सिंगापुर, दक्षिणकोरिया जस्ता साना र जटिल भूराजनीति भएका देशले पनि त राम्रो आर्थिक विकास गरेकै छन् । यहाँसम्म कि पछिल्लो दशकका युगान्डा, रुवान्डा, दक्षिण अफ्रिका, इथियोपिया लगायत अफ्रिकी देशको आर्थिक विकासको गति निकै तीव्र छ ।

नेपाल मात्रै किन संसारकै अपवाद भयो ? के यसको कुनै गम्भीर अध्ययन तथा विश्लेषण हुनुपर्दैन ? हाम्रो राजनीति, हाम्रो शासकीय संरचना, हाम्रो प्रशासनिक वृत्त र अर्थशास्त्रीय सोचमै खोट छ कि भनेर सोचिनुपर्दैन ? यो पाटोबाट अध्ययन गर्ने कुनै आधिकारिक मञ्च हुनुपर्दैन ? यसका लागि राजनीतिक दल र नेतृत्वमा इच्छाशक्ति हुनुपर्दैन ? हुनुपर्ने हो, तर, दुर्भाग्य कतै देखिंदैन । एक दिन हैन, दुई दिन हैन, दशकौंदेखि देखिंदैन ।

यसको सीधा अर्थ हो कि– अर्थतन्त्रमाथि चरम शासकीय खेलाँची भइरहेको छ । शासकहरू अर्थतन्त्र सुधार्न, देशको आर्थिक विकास र समृद्धि गर्न हैन, शक्ति हत्याउन र शक्तिको आडमा अर्थतन्त्रको दोहन गर्न उद्यत छन् । देश यहाँ कसैलाई बनाउनु छैन । शक्ति आर्जन गर्न र उल्टै बिगार्न लुट्न पाए सबैलाई पुगेको छ ।

एमाले यतिखेर मध्यपहाडी यात्रामा छ । उसले त्यसलाई ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ नाम दिएको छ । हिजो सरकारमा हुँदा एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा दिएको थियो ।

२०७० को दशकमा समृद्धि शब्दको भिन्नै राजनीतिक ओज र आकर्षण थियो । यसलाई फेरिएको युगको राजनीतिक कार्यभारको बिम्ब मानिएको थियो । आज यो शब्द उत्तिकै निस्सार र फोस्रो हुँदै गएको छ । आकर्षणहीन नारामा सीमित हुँदै गएको छ ।

समाजवाद जपेर समाजवाद आउने भए उहिल्यै आइसक्थ्यो । समृद्धिको नारा लगाएर समृद्धि आउने भए आएकै एक दशक भइसक्थ्यो । यस्ता मीठा शब्दमा कसको विमति छ ? कुन पार्टीको विमति छ ?

केही अपवाद छोडेर सबै दल र नेताले भन्ने शब्द साझा छन् अहिले– समृद्धि, सुशासन, समाजवाद, समावेशिता, सामाजिक न्याय आदि । यी शब्दमा कसको विमति छ र ?
तसर्थ आजको समस्या शब्द वा नाराको अभाव हैन, आत्मस्वीकारोक्ति, उपाय, प्रतिबद्धता र सामूहिक प्रयत्नको हो । यसतर्फ शासकीय वृत्त किञ्चित लक्षित छैन ।

भात पाके नपाकेको थाहा पाउन सिंगै भाँडाको भात छाम्नुपर्दैन, केही सिता मिचे पुग्छ । अर्थतन्त्रमा समस्या कहाँ छ भनेर थाहै नपाए जस्तो सबै कानमा तेल हालेर बस्नुको अर्थ हो, जिम्मेवारीबोध र इच्छाशक्तिको अभाव– यही हो अर्थतन्त्रमाथि शाकसीय खेलाँचीको पराकाष्ठा ।

राष्ट्रिय आर्थिक सूचकले देखाउने प्रवृत्ति र जनसाधारणका अनुभवबीच केकस्तो तादाम्यता छ वा छैन भनेर बुझ्न म अक्सर सर्वसाधारणको अनुभव सोध्ने र सुन्ने गर्दछु । केही दिनअघि मात्रै– एक चालक भाइसँग कुरा भयो । उनी उमेरले २५–३० बीचका थिए होलान्, जसलाई हामी सबैभन्दा लाभदायक जनशक्ति मान्दछौं । उनी एक सञ्चार गृहको गाडी कुदाउँदै थिए ।

उनले भने, ‘सरसँगको अन्तिम भेट होला यो, म त केही महिनाभित्र क्रोएसिया जाँदैछु, १२ लाख तिरेर राइडर बन्न । कम्तीमा महिनाको २ लाख बच्ने रै’छ । १२ लाख ६ महिनामा तिरिन्छ, चाहे जति बस्न पाइन्छ रे ! के गर्ने सर यहाँ ३० हजारका लागि १२ घन्टा बढी काम गर्नुपर्छ, उहाँ ८ घन्टा मात्रै हो । ड्राइभरी गरेर ५० हजारसम्म महिनाको कमाइने भए पनि यही बस्थें, २ लाखको लोभ थिएन । ३० हजारमा जिन्दगी के खेर फाल्नु, यति पैसाले के गर्नु ? कसरी छोराछोरी पढाउनु, कहिले उन्नति गर्नु ?’

यो सानो उदाहरणभित्र हाम्रो अर्थतन्त्रको विराट संरचनात्मक समस्याको झल्को छ । देशमा रोजगारी छैन, उद्यमशीलता छैन, भएको उद्योग–व्यापार पनि जोखिममा छन्, घाटामा छन्, साथै; हाम्रो औसत ज्याला र आयदर असाध्यै कम छ । सरकारले नै औसत मासिक ज्याला १८ हजार तोकेको छ । त्यो पनि निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी दिन सकिंदैन भन्छन्, दिंदैनन् ।

अर्कोतिर जनशक्ति अभावको कुरा हुन्छ । नेपालको बजार मूल्य र स्तरमा न्यूनतम वा औसत ज्याला ५० हजार मासिक हुनुपर्ने हो । २०–३० हजार मासिकमा युवा जनशक्ति जिन्दगीभरि युवा जनशक्ति देशमै खटियोस् भन्ने आकांक्षा नै अप्राकृतिक हो ।

वार्षिक करिब १० लाख मान्छे विदेशिन थाल्नु सबै रोजगार अभावले मात्र हैन, लाभदायक रोजगार अभावले हो । लाभदायक रोजगार हुनका लागि उद्यमशीलता फस्टाउनु र व्यवसाय चल्नुपर्दछ ।

अनि मात्र मालिकले राम्रो तलब–भत्ता दिन सक्ने हुन् । ती भाइको उदाहरणमा यतिखेर अधिकांश सञ्चार गृहहरू संकटमा छन् । तिनले तलब बढाउन कसरी सक्दछन् ? ती भाइले देश नछोडेर गरून् के ?

व्यवसाय फस्टाउन औसत मुनाफा दरभन्दा बैंक ब्याज दर कम हुनुपर्दछ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही अपवादलाई छोडेर १०–१२ प्रतिशतभन्दा बढी ‘मार्क–अप’ नै छैन । तर, ब्याज दर १४–१८ प्रतिशतसम्म पुग्दछ ।

यसको सीधा अर्थ हो कि सबै साना तथा मझौला उद्योगी, व्यवसायी बैंक, वित्तपति, ऋण वा पूँजीदाताका आधुनिक तथा अप्रत्यक्ष दास वा नोकर सरह भएका छन् । काम गर्‍यो, गर्‍यो, बैंकको ब्याज तिर्नै पुग्दैन । अनि कसले काम गर्छ यो देशमा ? किन गर्ने काम ? बैंकलाई ब्याज कमाइदिन, राज्यलाई कर तिरेर नेता र प्रशासक पाल्न आफू सधैं भोको, रित्तो र नाङ्गो हुने ?

ब्याजदर पूँजीको मूल्य हो । जसरी कुनै वस्तु किन्ने वा नकिन्ने निर्णय गर्दा मानिसले आफूसँग त्यसको मूल्य तिर्ने क्षमता छ वा छैन भनेर हेर्छ । तिर्ने क्षमता नभए किन्दैन । क्षमता भए किन्छ ।

एउटा ब्याजदरको ऋण सम्झौता गरेका बैंकले ब्याजदर बढाएपछि उसले आफ्नो क्षमताको आकलन कसरी गर्छ ? यो त ऋणको नाममा घाँडो भिडाएको भएन ? ठीक छ, पूँजीको माग अनुरूप ब्याजदर बढ्न सक्दछ तर त्यो पुरानो ऋण–सम्झौतामा समेत लागू गर्नु एकप्रकारको अपराध हो, जसलाई नेपालमा बकाइदा वैधता दिइएको छ ।

यसमा इटहरीका एक जना भाइको अनुभव हेरौं । उनी पेशाले शिक्षक हुन् । कोरोनाकालमा बैंकले ८ प्रतिशतमा ऋण दिन्छु भन्यो । उनले ऋण लिएर घर बनाए । किस्ता ३४ हजार मासिक कायम भयो । उनको मासिक तलब जम्मा ४८ हजारको थियो ।

४८ हजार तलब हुँदा ३४ हजार किस्ता तिर्ने गरी ऋण सम्झौता गर्नु स्वाभाविक हो । किनकि आफ्नै घर भएपछि बाँकीले दुःखसुख परिवार चलाउने अनुमान गरे होलान् । तर, बैंक ब्याज दर यसरी बढ्यो कि किस्ता ५६ हजार पुग्यो । तलब ४८ हजार मात्रै छ ।

अब त्यो परिवार कसरी चल्छ ? यसको उत्तर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरले दिनुपर्दैन ? यदि ब्याज र किस्ता यति धेरै बढ्छ भन्ने थाहा थियो त उनले ऋण नै नलिन सक्थे । यसले उनको जीवन र परिवारमा जुन असर पर्‍यो के त्यो राज्यको नीतिको कारणले हैन ?

बैंक पनि एक व्यवसाय हो । वित्तपति पनि अरू व्यवसाय जस्तै एक व्यवसायी हुन् । व्यवसायको सिद्धान्त नै नाफा–घाटा दुवै हुनसक्ने जोखिम हो । अरू सबै उद्योगी व्यवसायीलाई यो नियम लागू हुने, बैंकर्सलाई नहुने कारण के हो ? नेपाल राज्य र सरकार बैंकर्स वा वित्तपतिको ब्याज, किस्ता र मुनाफा सुनिश्चित गर्दिन मात्र बनेको हो ? अरूप्रति उसको कुनै दायित्व छैन ?

नेपालको अर्थतन्त्र तीव्र आर्थिक वृद्धि र गतिशीलता भएको अर्थतन्त्र हैन । यदि तीव्र वृद्धि दर भएको अर्थतन्त्रमा औसत मुनाफा दर २०–३० प्रतिशतमा छ भने ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुग्नु र मुद्दती बचतमा आकर्षक ब्याजदर दिएर निक्षेप बढाउनु स्वाभाविक हो ।

किनकि त्यस्तो बेला पूँजीको माग पनि बढी हुन्छ । तर, जुन देशको औसत आर्थिक वृद्धिदर दशकौंदेखि ४.५ प्रतिशत भन्दा माथि छैन, त्यहाँ कसरी यस्तो हुन सक्दछ ? यसको उत्तर अर्थमन्त्री वा गभर्नरले दिनुपर्दैन ?

एउटा अर्को उदाहरण हेरौं– निक्षेप आकर्षित गर्न र छिटो मुनाफा कमाउन बैंकले मुद्दती बचतमा १०–१२ प्रतिशत ब्याज दिएर १४–१६ प्रतिशतमा लगानी गर्दैछन् । अब मान्छेले किन काम गर्ने ? ब्याज खाएर बसे भइगो । एक करोड राखियो भने १२ लाख ब्याज आउने भयो । महिनाको १ लाख बसी–बसी । यति तलब आउने जागिर कति छन् नेपालमा जसका लागि ३० दिन काम गर्नुपर्छ ? यति खुद आय हुने साना वा मझौला व्यवसाय नै कति छन् ?

वीरगञ्ज जाँदा वा त्यहाँका मान्छेसँग भेटघाट हुँदा अक्सर म त्यहाँको व्यावसायिक ट्रेन्डबारे सोध्छु । बुझ्न खोज्छु । पछिल्ला केही वर्षयता त्यहाँका व्यवसायीहरू असाध्यै निराश छन् । चालु खर्च धान्न सक्ने गरी समेत राजस्व किन उठिरहेको छैन ? त्यसको उत्तर वीरगञ्जमा सजिलै पाइन्छ ।

तस्करले राति–राति अनौपचारिक माध्यमबाट भन्सार नतिरेका सामान घरघरमा पुर्‍याइदिन्छन् । भन्सार तिरेर वैध व्यापार गर्नेहरूको मूल्य महँगो पर्छ, बिक्री नै हुँदैन ।

गज्जबको कुरा के छ भने त्यस्ता अनौपचारिक च्यानल चलाउनेहरू केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको राजनीतिमा शक्तिशाली छन् । उनीहरूलाई सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूको संरक्षण छ । तिनैसँग मिलेर जिल्ला प्रशासन, भन्सार र प्रहरी हाकिमले पैसा कमाउँछन् । मिल्ने भए म केही नाम नै लिन सक्दछुु ।

राजस्व कर्मचारीले नै कर छल्ने तरिका सिकाउँछन् । एक अभ्यासकर्ता सिएको अनुभव सुनाउँछु । उनी आफ्नो ग्राहकको फाइल लिएर कर कार्यालयमा गए । ५ लाख कर तिर्नुपर्ने देखिएको थियो । हाकिमले भने, ‘म कर शून्य गर्दिन्छु २ लाख मेरो घर पुर्‍याइदिनु । ३ लाख तपाईंको ग्राहकलाई फाइदा ।’ उनी डराए, मानेनन् । ५ लाख तिर्छु भने ।

त्यसपछि रिसाएका ती हाकिमले कर पुनर्निर्धारण गर्न भने । पुनर्निर्धारण गर्दा १५ लाख कर तिर्नुपर्ने देखाए । अन्ततः २ लाखकै डिल सदर भयो ।

यो कुनै दुर्लभ घटना हैन, औसत घटना हो । देश यसरी टाट पल्टिंदैछ, पल्टाइँदैछ । केही सतही बुद्धिजीवी भने संघीयतालाई गाली गरेर बसेका छन् । भित्रसम्म गएर समस्याको गहिराइ बुझ्ने कुनै रुचि छैन तिनमा ।

शक्तिको संकेन्द्रणले आर्थिक विकास भएको र समृद्धि आएको देश दुनियाँमा एउटा देखाउन तिनलाई चुनौती नै भयो । संघीयताको अहिलेको प्रारूप कति ठीक छ वा छैन, त्यो भिन्नै बहसको विषय हो ।

सार्वजनिक ऋण प्रति त्रैमास ५० अर्बले बढ्न थालेको छ । अब करिब २४ खर्ब पुगेको छ । नयाँ संविधान र संघीयतापछि सार्वजनिक ऋण झन् बढेको सत्य हो । तर, त्यो संघीयताको कारणले बढेको हो कि केन्द्रीय संरचना कटौती नभएको कारणले, चरम भ्रष्टाचारले गर्दा राज्य चलाउने राजस्व आय समेत नभएको कारणले बढेको हो, अध्ययन गर्ने फुर्सद र रुचि कसैलाई छैन ।

अर्थतन्त्रको आकार करिब ५२ खर्बको छ भनेर मान्ने हो भने सार्वजनिक ऋण करिब ४६ प्रतिशत हुन्छ । यदि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार नगर्ने हो भने यो निरन्तर बढ्नेछ । घट्ने कुनै सम्भावना नै छैन । दक्षिणएशियाकै श्रीलंका र पाकिस्तानको आर्थिक संकटलाई हेर्दा सार्वजनिक ऋणको भार खास विन्दुभन्दा माथि पुगेपछि धेरै ठूलो संकट बनेर आउने पक्का छ ।

पाकिस्तानमा त्यस्तो ऋणभार गत वर्ष ८८ प्रतिशत र श्रीलंकामा चरम संकटका बेला १०२ प्रतिशत थियो । यदि अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति सुधार नहुने हो भने नेपाल ३–५ वर्षभित्र त्यो हालतमा पुग्ने पक्का छ ।

देश यति चरम आर्थिक अराजकता, असंगति र बेथितिको अवस्थामा छ । तर, सबै कानमा तेल हालेर बसेका छन् । कसैलाई टाउकोदुखाइ छैन । जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूले सार्वजनिक रूपमा उठेका यस्ता प्रश्नको कुनै आधिकारिक उत्तर समेत दिंदैनन् । यो अर्थतन्त्रमाथि शासकीय खेलाँचीको पराकाष्ठा प्रदर्शन नभएर अरू के हो ?