‘तस्कर-राज्य’- लोकतन्त्रमाथि सातौं प्रहार

लोकतन्त्र कुनै देशमा कहिल्यै चुनौतीहीन थिएन । लोकतन्त्रको यात्रा निर्वाध, सरल र सहज हुने अपेक्षा पनि गरिंदैन । जस्तै घागडान लोकतन्त्रवादी किन नहोस् लोकतन्त्र कुनै त्रुटि, कमजोरी र खराबीहीन व्यवस्था हो भन्ने कसैले दाबी गरेन । लोकतन्त्र अनेक समस्या, संघर्ष, तनाव, कमजोरी, ध्रुवीकरण र चुनौतीकै बीचबाट हिंड्ने प्रणाली हो ।

लोकतन्त्रको इतिहास र विमर्शमा अब्राहम लिंकनको ‘जनताले जनताद्वारा जनताका लागि’ भन्ने पवित्र परिभाषा मात्र स्मरण गरिंदैन, चर्चिलको ‘लोकतन्त्र अहिलेसम्म भएका प्रयासमध्ये सबैभन्दा कम खराब सरकारको रूप हो’ भन्ने भनाइको उत्तिकै चर्चा हुन्छ ।

लोकतन्त्रमाथि पुराना चुनौती त छँदैथिए । अधिनायकवादी शक्तिहरूको चुनौती छँदैथियो । स्वयं लोकतान्त्रिक भनिएका दल, नेता र समूह साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक नहुने समस्या छँदैथियो । लोकतन्त्रलाई मूल्य तथा जीवन प्रणालीका रूपमा हैन, राजनीतिक प्रणालीका रूपमा मात्र हेर्ने, बुझ्ने र उपयोग गर्ने चुनौती छँदैथियो । यस्ता अनेक चुनौतीबीच एक अर्को चुनौती थपिएको छ- ‘तस्कर-राज्य’ को उदय र अभ्यास ।

देशमा एकपछि अर्को ठूला भ्रष्टाचार, ठगी र तस्करी काण्डको पर्दाफासपछि यो प्रश्न जन-जनको मन-मनमा व्याप्त भएको छ- ‘कुनै देश, समाज वा राज्यमा भ्रष्टाचार, ठगी र तस्करी भए राज्यले नियन्त्रण गर्ला तर राज्य नै ‘तस्कर-राज्य’ भयो भने कसले नियन्त्रण गर्ला ? कसको के लाग्ला ?’ नागरिक न्याय खोज्न कहाँ जाने ?

हामी यो विश्वासमा बाँचेका थियौं/छौं कि कम्तीमा लोकतन्त्रमा छौं । गरिबी होला/छ, अल्पविकास होला/छ, बेरोजगारी होला/छ, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, कमजोर जीवनस्तर होला/छ, जीवन निर्वाह र वृत्ति-विकासका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता होला/छ, परम्परागत रुढीवाद, अन्धविश्वास, कुरीति, जातिवाद, नश्लवाद र विभेदग्रस्त समाज होला/छ तर पनि यो ठान्थ्यौैं कि हामी एक ‘आधुनिक लोकतान्त्रिक-राज्य’ मा छौं । यो विशेषता र क्षमताले हाम्रा अपराध, पाप, नियति र अभिशापलाई निर्मलीकरण गर्दछ/गर्नेछ ।

लोकतान्त्रिक राज्यसँग नागरिक सर्वोच्चता, संवैधानिक व्यवस्था र विधिको शासनद्वारा अन्य खराबीलाई नियमन तथा पवित्रीकरण गर्ने क्षमता हुन्छ । दुष्टता, नीचता, पाखण्ड, बदमासी र अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने ताकत हुन्छ । तसर्थ यावत् अन्य कमजोरी, निरीहता र निम्छरोपन बीच लोकतन्त्रले भविष्यलाई सुनिश्चित गर्दै जानेछ भन्ने हाम्रो बुझाइ र विश्वास हो । जब यो विश्वासमा धमिरो लाग्छ, हाम्रो राज्य, राजनीति, दल, नेता, प्रशासन, समग्र संस्था र संयन्त्र भित्रभित्रै खोक्रो हुन्छन्, तब लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास धरमराउनु स्वाभाविक हुन्छ ।

लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास धर्मराउँदा अर्को कुनै प्रणालीप्रति भरोसा जाग्ने ठाउँ भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो । लोकतन्त्रको कुनै विकल्प भइदिए कुरा अर्कै हुन्थ्यो । जब लोकतन्त्रप्रति लोकको विश्वास धर्मराउँछ, यो बुझ्नुपर्दछ कि कुनै न कुनै प्रकारको अधिनायकवाद, छद्म वा प्रकट अधिनायकवाद हावी हुने सम्भावना बढेको छ । नागरिकमा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास उठ्नु एक भयानक शून्यता र रिक्तताको अवस्था हो । कहालीलाग्दो निराशा र दुर्भाग्यको अवस्था हो ।

लोकतन्त्र त्यस्तो कुनै चित्रकला वा जादुगरी हैन कि अन्य कुनै प्रणालीले काम नगरोस् तर लोकतन्त्र एक्लै क्रियाशील हो । बरु उल्टो लोकतन्त्र क्रियाशील हुन सबै संस्था, निकाय र प्रणालीले आ-आफ्नो ठाउँमा काम गर्नुपर्दछ । लोकतन्त्र प्रणालीहरूको पनि प्रणाली समष्टिगत प्रणाली हो ।

आज हामी यो तीतो अनुभूतिग्रस्त छौं कि हाम्रो ‘लोकतान्त्रिक-राज्य’ प्रतिको बुझाइ र विश्वासमाथि ‘तस्कर-राज्य’ को निरन्तर प्रहार र आक्रमण भइरहेको छ । यो सोच्नुपर्ने भएको छ कि हाम्रो ‘लोकतान्त्रिक-राज्य’ भित्रभित्रै बिल्कुलै धोद्रो, खोक्रो र मक्किएको त छैन ? भविष्यको सुनिश्चिततालाई धान्न नसक्ने गरी सामथ्र्यहीन, कृत्रिम र औपचारिक मात्र बाँकी रहेको त छैन ?

यो देशको विकास, समृद्धि, सुशासन, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई राजतन्त्र, राणातन्त्र वा पञ्चायतले न्याय गर्न सक्ने कुरै थिएन/सकेन तर लोकतन्त्रले पनि न्याय गर्न सकेन भने विकल्प के हो ? लोकतन्त्रको विकल्प ‘अझ बढी लोकतन्त्र’ हो त सजिलै भन्न सकिन्छ तर लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरणतिरको हाम्रो प्रयास वा यात्रा किन यति कमजोर छ ? बरु लोकतन्त्र झनै सीमित, औपचारिक, संकुचित र कृत्रिम किन हुँदैछ ? के यो प्रश्न कम पेचिलो छ ?

आज लोकतन्त्रमाथि अस्थिरता, अवसरवाद, अनैतिक र अवाञ्छनीय स्वार्थ, निजी तथा पारिवारिक हित, गुटतन्त्र, नेतातन्त्र, दलतन्त्र, सिन्डिकेटतन्त्र र दलालतन्त्र किन हावी छ ? यी प्रश्नले ‘लोक’ को मन चिडिएको छ, दिल टुटेको छ, मस्तिष्क रन्थनाएको छ, आत्म व्यथित भएको छ ।

हाम्रो लोकतन्त्रमा ‘लोक’ घाइते भएको छ, ‘तन्त्र’ मात्र बाँकी छ । ‘लोक’ को स्थान अनधिकृत र जबर्जस्त ढंगले भ्रष्ट, पतित, पाखण्डी, अवसरवादी, अनैतिक, गुटपरस्त, स्वार्थी, निर्घिनी, दुराचारी, व्याभिचारी, ठग र तस्करहरूले लिएका छन् । हाम्रो लोकतन्त्र आज अभूतपूर्व रूपमा तस्करी, ठगी र भ्रष्टाचारका संवाहक बनेका वा त्यसलाई प्रत्यक्ष/परोक्ष सहयोग र ढाकछोप गरिरहेका वा उन्मुक्ति दिइरहेका नेता र प्रशासकको चंगुलमा फसेको छ ।

जसले लोकतान्त्रिक राज्य सञ्चालन गर्ने विश्वास गरिएको छ, विधिको शासन स्थ्ाापित गर्न भूमिका र योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन संस्थाहरूको संस्थागत प्रक्रियाबाट लोकतन्त्रले कार्य सम्पादन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा हो, जब तिनै एक से एक भ्रष्ट, ठग र तस्कर निस्कन्छन्, विश्वास कसको गर्ने ?

लोकतन्त्र जतिसुकै राम्रो साधन किन नहोस्, यसको असल र कुशल चालक खै ? चालक विनाको साधन आफैं गुड्दैन, आफैं यात्रा गर्दैन, आफैं गन्तव्यमा पुग्दैन । र, साधन जतिसुकै बलियो, आधुनिक र उच्च प्रविधि भएको किन नहोस्, जब स्टेरिङ खराब चालकहरूको हातमा पर्दछ, दुर्घटना अनिवार्य छ । आज हाम्रो लोकतन्त्र त्यसरी नै दुर्घटनाग्रस्त हुँदैछ ।

लोकतन्त्रमाथि ६ वटा प्रश्न, अन्तरविरोध, विरोधाभास वा चुनौती विश्वव्यापी रूपमा यसअघि नै छँदै थिए । धेरथोर यी नेपालमा पनि थिए । ती थिए –

एक- लोकतन्त्र एक विश्व भावना (युनिभर्सल स्पिरिट) हो कि पश्चिमा सभ्यता र चिन्तन परम्पराको अनुकरण भन्ने बहस । यो प्रश्नले लोकतन्त्रको औचित्य र सान्दर्भिकता माथि निरन्तर हमला गरिरहेको थियो ।

अक्सर लोकतन्त्र विरोधी तत्वहरूले लोकतन्त्रलाई मानवताको विश्व भावना मान्दैनन् । र, यो तर्क गर्दछन् कि लोकतन्त्रको आ-आफ्नो सापेक्षता हुन्छ । तर, त्यो ‘सापेक्षता’ भनेको के हो ? कुन सापेक्षता ? कस्तो सापेक्षता ? सभ्यताको कुन भागले लोकतन्त्रको कुन आयाममा के कस्तो योगादान गरेको हो ? यी प्रश्नमा मौन रहन्छन् । स्थानिकताको आधारमा वैश्विकतालाई ‘पश्चिमा’ वा ‘अब्राहमिक’ भन्दिएर अधिनायकवादकोे खेतीलाई मलजल गर्ने कार्य समकालीन विश्वमा बलियो हुँदै गएको छ ।

के सभ्यता-साक्षेप लोकतन्त्र भनेको रूसका पुटिनको जस्तो ‘निर्वाचित तानशाही’ हो ? कि टर्कीका एर्दोगानको जस्तो धार्मिक-अन्धताको दाबी, चीनका सी जिन पिङको जस्तो सदाबहार एकदलीय सत्ता अभ्यास हो कि भारतका नरेन्द्र मोदीको जस्तो अल्पसंख्यक र विपक्षीमाथिको असहिष्णुता ? लोकतन्त्र सभ्यतासापेक्ष हुन्छ भने के अफगानिस्तानको तालिवान शासन पनि लोकतन्त्र नै हो ?

सभ्यतासापेक्ष लोकतन्त्रको धारणाले लोकतन्त्र मानवताको एक विश्व भावना हो भन्ने अस्वीकार गर्दछ । र, स्थानीय अधिनायकवादको खोजी गर्दछ । लोकतन्त्रलाई विश्व भावना हैन, सापेक्षिक धारणा ठान्नु, सापेक्षिकताको नाममा प्रकारान्तरले एकदलीयता, धार्मिक अन्धता, निर्वाचित तानाशाही, कट्टरपन्थ, जातिवाद वा असहिष्णुता लाद्न खोज्नु लोकतन्त्रमाथिको पहिलो प्रहार हो ।

दुई- लोकतन्त्र राजनीतिक प्रणाली हो कि मूल्य प्रणाली ? अक्सर लोकतन्त्र विरोधीहरूले यसलाई ‘राजनीतिक प्रणाली’ मात्र मान्दछन् ‘मूल्यप्रणाली’ हैन । राजनीतिक विज्ञान ‘शुद्ध विज्ञान’ हैन, ‘सामाजिक विज्ञान’ मात्र हो भन्ने धारणाले लोकतान्त्रिक क्षयीकरणका ‘भेरियन्ट’ विस्तारित हुन मद्दत पुगेको छ । लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धति हैन, राजनीतिक प्रणालीका रूपमा मात्र बुझ्ने हो भने लोकतन्त्र औपचारिक, सीमित र कृत्रिम हुन्छ, गतिशील र जीवन्त हैन ।

लोकतन्त्रलाई मूल्यप्रणाली र जीवन पद्धति हैन, राजनीतिक प्रणाली मात्र ठान्नु लोकतन्त्रमाथिको दोस्रो प्रहार थियो ।

तीन- लोकतन्त्र र अधिनायकवादको संघर्ष निर्णायक हो कि स्वयं लोकतन्त्रभित्र लोकतन्त्रीकरणको चरित्र र संघर्ष हुन्छ ? यो बहस उत्तिकै अहम् प्रकृतिको छ ।

लोकतन्त्रलाई स्वयंमाथि लागू हुने एक अनिवार्य शर्त हैन, अधिनायकवादी शासनहरू जस्तै- राजतन्त्र, सैनिक तानाशाही, निर्दलीय व्यवस्था, एकदलीय शासन प्रणाली, धर्मगुरुको शासन वा अन्य कुनै प्रकारले राजनीतिक स्वतन्त्रता नभएको निरंकुशता विरुद्धको संघर्ष ठान्नु तर आफू सत्तामा आएपछि जे पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु लोकतन्त्रमाथिको तेस्रो प्रहार हो ।

कुनै अधिनायकवादी शासन विरुद्धको संघर्षमा सामेल भएको वा त्यस्तो आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कारणले मात्र कोही लोकतन्त्रवादी हुँदैन । लोकतन्त्रवादी हुन स्वयं उसको चरित्र लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ ।

चार- लोकतन्त्र सफल, सार्थक र परिणामदायी हुन लोकतान्त्रिक दलहरू नै चाहिन्छ कि जस्तासुकै दल, गैरलोकतान्त्रिक तथा अधिनायकवादी चिन्तनमा विश्वास गर्ने दलहरू भए हुन्छ ? लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त दलहरू हुन् कि लोकतान्त्रिक दलहरूबीचको रचनात्मक प्रतिस्पर्धा हो ? यो लोकतन्त्रले निरन्तर सामना गरिरहेको अर्को प्रश्न वा विरोधाभास थियो ।

राजनीतिक प्रणालीमा लोकतन्त्र भए हुन्छ, दलहरू राजतन्त्रवादी, क्षेत्रीयतावादी, जातिवादी, नश्लवादी, फासीवादी वा साम्यवादी जस्ता भए पनि हुन्छ भन्ने सोच लोकतन्त्रमाथि चौथो प्रहार हो ।

लोकतन्त्र सफल र परिणामदायी हुन लोकतान्त्रिक दलहरू नै चाहिन्छ । सामान्यतः उदार लोकतान्त्रिक र लोकतान्त्रिक समाजवादी दलहरू भएको देशमा मात्र लोकतन्त्र सफल हुन्छ । सम्वर्द्धनवादी, राष्ट्रवादी, फासीवादी, जातिवादी, नश्लवादी, साम्यवादी दलहरूको बोलवाला छ भने लोकतन्त्र सफल हुँदैन । किनकि त्यस्ता विचारका दलहरूको उद्देश्य नै लोकतन्त्र सफल बनाउनु हैन । त्यस्ता दलहरूले लोकतन्त्रको उपयोग मात्र गर्ने हुन्, आत्मसात् हैन । त्यस्ता दलहरूको चिन्तन, विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक स्कुलिङमै लोकतन्त्र हुँदैन ।

नेपाली लोकतन्त्रको एक ठूलो दुर्भाग्य हो कि यहाँ लोकतान्त्रिक दलहरूको अभाव छ । यहाँ निरंकुशता विरुद्ध लडेका दलहरू छन् । अधिनायकवादी शासनसँग लडेका दलहरू छन् । राणा, शाह, पञ्चसँग लडेका दलहरू छन् । तर, स्वयं अधिनायकवादी विचार र अभ्यासबाट प्रेरित दलहरू छन् । अर्कोको अधिनायकवाद विरुद्ध लड्ने र आफ्नो अधिनायकवाद लाद्ने सोचले ग्रस्त दलहरू छन् ।

अधिनायकवादी शासन विरुद्ध लोकतन्त्रका लागि लड्नु र स्वयं लोकतान्त्रिक दल हुनु फरक-फरक कुरा हो । यहाँ लोकतन्त्रका लागि लडेका दलहरू छन् तर, पर्याप्त लोकतान्त्रिक दलहरू छैनन् ।

पाँच – लोकतन्त्र एकपटक आएपछि पुग्ने (वान टाइम सफिसियन्ट) र एकलरेखीय (लिनियर) हुन्छ कि आरोही-अवरोही (अप्स एण्ड डाउन्स) ? यो बहसमा एकपटकगामी तथा एकलरेखीय सोच गैरलोकतान्त्रिक हो । लोकतन्त्र एकपटक आएर पुग्दैन र यो आफैं निरन्तर विकासमा पनि हुँदैन ।

लोकतन्त्रको ग्राफ आरोह-अवरोहमा हुन्छ । मान्छेको समाजमा कुनै एकप्रकारको राजनीतिक स्कुलिङ भएको पुस्ता बुढो हुँदै र मर्दै जान्छ । नयाँ पुस्ता जन्मिंदै र हुर्किंदै आउँछ । १०-२० वर्षको अन्तरालमा यो प्रक्रिया र संक्रमण सघन हुन्छ । सबै पुस्ताको राजनीतिक स्कुलिङ, शिक्षा, भोगाइ र अभ्यास एकै प्रकारको हुन्छ भन्ने छैन ।

राजनीतिक घटनाक्रम भनेको अन्ततः मानिसको सोच्ने तरिका (मूड अफ माइन्ड) हो । यदि बहुमत मान्छे लोकतन्त्र चाहिंदैन भनेर सोच्छन् भने त्यहाँ लोकतन्त्र कसरी सफल हुन्छ ? यही कारण हो कि लोकतन्त्र एकपटकगामी वा एकलरेखीय हुँदैन । पुस्तागत चिन्तनका भिन्नताले लोकतन्त्रको ग्राफ तल-माथि भइरहन्छ । कुनै एक पुस्तामा प्रभावशाली नदेखिएको विचार, आन्दोलन र पार्टी अर्को पुस्तामा बलियो हुन सक्दछ ।

आज नेपालमा ठ्याक्कै यही समस्या छ । तिम्रो लोकतन्त्रले के नाप्यो, के लछारपाटो लायो, केे डेलिभरी दियो ? किन चाहियो यस्तो लोकतन्त्र ? यस्तो लोकतन्त्रभन्दा त नरम तानाशाह ठीक, पारस शाहजस्तो औसत, सामान्य र गँजडी सही राजा ठीक, कुनै न कुनै प्रकारको नायक, हिरो, अनिल कपुर ठीक भन्ने सोच जुन नयाँ पुस्तामा बन्दैछ, यो लोकतन्त्रको अवरोह हो ।

कुनै एकपटक आएको लोकतन्त्र र त्यसका कमजोरीलाई चित्रित गरेर लोकतन्त्र नै चाहिंदैन भन्ने बहस गर्नु लोकतन्त्रमाथिको पाँचौं प्रहार हो । लोकतन्त्रको शिक्षा, परामर्श र आन्दोलन निरन्तर हुनुपर्दछ ।

छैटौं– लोकतन्त्र सँगसँगै दुई वटा खराबी जोडिएर आउँछन् । शक्ति संरचनाको पिरामिड र धनकुबेरहरूको रजगज । अर्थात् उपल्लो तहमा राजनीतिज्ञ, धनाढ्य र प्रशासनको अघोषित साँठगाँठबाट समाज, राज्य र नागरिक मनोदशाको नियन्त्रण ।

लोकतन्त्रमा सबै नागरिक समान, बराबर र सार्वभौम भनिएको हुन्छ तर धन हुने र नहुने बीच लोकतान्त्रिक अवसरको उपयोगका लागि जुन असमानता बन्छ, त्यसको हल कसरी गर्ने ? राजनीतिक शक्ति संरचनाको उपल्लो तहमा भएकाहरूले जुन अतिरिक्त शक्ति अभ्यास गर्दछन्, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? प्रशासनिक नेतृत्वले वृत्ति-विकासका लागि राजनीतिक र आर्थिक नेतृत्वसँग सिन्डिकेट बनाएर राज्यको स्रोत-साधनको दोहन गर्दछ, त्यसलाई कसरी रोक्ने ? यी प्रश्नबाट भागेको लोकतन्त्र लोकतन्त्र नै हैन ।

अर्थात् लोकतन्त्र आयो, सबै बराबर भए, यहाँ कुनै सिन्डिकेट, शक्ति सम्भ्रान्तहरूको घेरा, शक्ति संरचनाको पिरामिड, अतिरिक्त शक्तिको दोहन र धनकुबेरहरूको रजगज हुँदैन भन्नु लोकतन्त्रको मर्ममाथि छैटौं प्रहार हो ।

लोकतन्त्र विरोधीहरू शक्ति सम्भ्रान्तको घेरा र शक्तिको पिरामिडलाई स्वाभाविक मान्छन् । ‘हामीले सक्यौं गर्‍यौं, सक्छौं भने तिमी पनि गर, नत्र धेरै बक्बक् नगर’ भन्ने सोचले ‘डेमोक्र्याट्स’ हरू हैन, ‘डेमागग्’ हरू जन्माउँछ ।

र, लोकतन्त्रको पछिल्लो र सातौं समस्या बनेर देखापरेको छ- ‘तस्कर-राज्य’ ।

लोकतन्त्र आफैंमा भ्रष्ट, विकृत, तस्कर र माफियाको कब्जामा पर्‍यो भने के गर्ने ? जसरी आफैं अपहरणमा परेको प्रहरीले कुनै सुरक्षा दिनसक्दैन, त्यसैगरी आफैं तस्कर-राज्यको कब्जामा परेको लोकतन्त्रले परिणाम दिने कुरै आउँदैन ।

के हो तस्कर-राज्य ? यो लोकतन्त्रमा आउने एक यस्तो अवस्था हो, जहाँ औपचारिक र बाहृय रूपमा सबै थोक हुन्छ । दल हुन्छन्, नेता हुन्छन् । निर्वाचन आयोग हुन्छ । आवधिक चुनाव हुन्छ । मिडिया हुन्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ । नागरिक समाज हुन्छ । झट्ट हेर्दा सबैथोक हुन्छ ।

तर, राज्यका संरचना, संयन्त्र, निकाय र संस्थाहरूमा तस्कर, माफिया, दलाल र ठगहरूको दबदबा हुन्छ । यिनले तस्करी, माफियागिरी, दलाली र ठगी राज्यको प्रणालीभित्रैबाट गरिदिन्छन् । जस्तो कि कुनै व्यापारीले सुन तस्करी गर्‍यो, प्रहरी, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले रोक्ला भन्ने मान्यतामा राज्य बनेको हुन्छ । जब प्रहरी, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले नै सुन तस्करी गर्छ, कसले रोक्छ ? नागरिक आफैं सबै ठाउँमा उपस्थित त हुँदैन !

आज देशमा जे भइरहेको छ, यो सरासर ‘तस्कर-राज्य’ हो । नेपालका दल, नेता, शीर्ष नेता तस्कर-राज्यको सञ्चालक हुनुको गौरव लिएर बाँचेका छन् । प्रणाली र मूल्यमान्यताप्रतिको निष्ठा हैन, प्रणाली सकेसम्म विकृत, विद्रुप र कुरूप बनाउने, प्रणालीमा छिद्र, अविश्वास र असंगति सृजना गर्ने, प्रणालीको विकास हैन, दोहन गर्ने, ‘रेन्ट-सिकिङ’ लाई नै राजनीतिको पराक्रम र गौरव ठान्ने ! बौद्धिक, रचनात्मक, तर्क तथा विवेकसम्मत विमर्शप्रति अनास्था र घृणा सृजना गर्ने, संस्थागत प्रक्रियामा हैन, नायकत्ववाद, अन्धभक्ति र भजनमण्डलीमा विश्वास गर्ने काममा लागेका छन् । र यो सरासर ‘तस्कर-राज्य’ को चरित्र हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी तथा सुन तस्करी प्रकरणहरू तस्कर-राज्यका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

नेपालको लोकतन्त्रलाई आज यी सातै वटा समस्याले गाँजेका छन् । तर, सबैभन्दा कठोर भएर आएको छ- तस्कर-राज्य । राज्य र सरकार स्वयं तस्कर हुने लोकतन्त्र ।

‘तस्कर-राज्य’ एक यस्तो संस्करण हो, जहाँ राज्यका अंग आफैं, राज्यका सञ्चालक र नेतृत्वकर्ता आफैं ठगी, भ्रष्टाचार र तस्करीमा सामेल हुन्छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री नैतिक आलोचनाको घेरामा हुन्छ, ठगीको प्रतिरक्षा गर्दछ । उच्च पदस्थहरू आफैं कुनै न कुनै नैतिक संकट, अपचलन, अनियमितता, अपराध र असंवैधानिक कर्ममा लिप्त भएका हुन्छन् । जस्तो कि अहिले कैयौं मन्त्री र स्वयं मुख्यसचिव आरोपित छन् ।