संघीयता : अबोध बच्चालाई दूध भनेर चौलानी पिलाइयो

हरेक राजनीतिक क्रान्ति, राजकीय स्वरूप तथा संरचना परिवर्तन र शासकीय सुधारसँग निश्चित अपेक्षा जोडिएका हुन्छन् । त्यसको ठोस र ऐतिहासिक परिवेश हुन्छ । त्यसले विद्यमान खास समस्या समाधान हुने र नयाँ परिणाम दिने आशा गरिएको हुन्छ ।

जब ती अपेक्षा पूरा हुँदैन, क्रान्ति, परिवर्तन वा सुधार नै अर्थहीन जस्तो बन्न पुग्दछ । परिणाम नदिने नयाँ अभ्यास मान्छेलाई निरर्थक लाग्न थाल्दछ । संघवादको सिद्धान्त र अभ्यास आज त्यस्तै जोखिममा परेको छ ।

मधेश जनविद्रोहको आँधीबेहरी नचलेको भए माओवादी युद्ध र जनआन्दोलन २०६२/६३ ले मात्र देश संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको सैद्धान्तिक स्वीकारोक्ति र नयाँ संविधानमा त्यसको प्रबन्धन गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्थ्यो भनेर पत्याउने आधार फितला थिए ।

तर, त्यसको नकारात्मक पाटो पनि उत्तिकै प्रबल रह्यो । आफ्नो प्रतिबद्धता, संलग्नता र नेतृत्वदायी भूमिका विनाको आन्दोलनबाट स्थापित भएको हुँदा कथित ठूला र मूलधार दलहरूले त्यसलाई अनिच्छापूर्वक बाध्यतावश स्वीकार त गरे तर स्वामित्व लिएनन् । उनीहरूको मनोविज्ञान झारा टार्ने दृष्टिकोणबाट प्रेरित बन्न पुग्यो । तिनले संघीयताले उपलब्ध गराएको अवसरको उपयोग त गरे तर त्यसको सबलीकरण र सार्थकता सिद्ध गर्नतिर दत्तचित्त भएर लागेनन् ।

स्वयं मुख्यमन्त्रीले ‘संघीयताको काम छैन, प्रदेश खारेज हुनुपर्दछ’ भन्दै भाषण गरेको पनि सुनियो । ‘वडाअध्यक्षको जति अधिकार नभएको म के मुख्यमन्त्री’ भनेको पनि सुनियो । यस्ता अभिव्यक्ति पछाडिको पूर्वाग्रह, अनिच्छा र वितृष्णा बुझ्नै नसकिने प्रकारको छैन ।

खासमा कथित ठूला दल र तिनका शीर्ष नेता संघवादको सिद्धान्त र अभ्यासप्रति आश्वस्त थिएनन् र अहिले पनि छैनन् । शक्ति विनाको सिंहदरबार उनीहरूको कल्पनामा छैन । संघीयता सफल र दिगो भएमा सिंहदरबारको बजेट, अधिकार, वर्चस्व, हालीमुहाली र शानसौकत अझ धेरै वितरित हुँदै जाने यथार्थले उनीहरूको निद्रा हराम भएको छ ।

भाषणमा मात्रै उनीहरूले देशलाई ‘स्विट्जरल्याण्ड बनाउने’ हो । देश स्विट्जरल्याण्ड बन्न संघीय तहले कम भन्दा कम अधिकार प्रयोग गर्नुपर्दछ, संघीय तह एकप्रकारले समन्वयात्मक कार्यहरूमा सीमित हुनुपर्दछ भन्ने यथार्थ आत्मसात् गर्न उनीहरूलाई गाह्रो छ । देश स्विट्जरल्याण्ड बन्ने गफ छाँट्दा भोट बढ्ने अपेक्षा जोडिएको हुन्छ । देश ‘साँच्चै स्विट्जरल्याण्ड जस्तो’ बने नागरिक बलिया हुन्छन्, उनीहरूको लुटतन्त्र, वर्चस्व र हालीमुहाली सधैंलाई समाप्त हुन्छ भन्ने तिनलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

तसर्थ, संघीयता जति असफल र बदनाम हुँदैछ, मनमनै उनीहरू उत्तिकै खुशी होलान् । ‘अहिले यसलाई बदनाम हुन दिऊँ, ताकि खारेजीको माहोल बन्दै जाओस्, हिजो पनि बाध्यताले स्वीकार गरेको हो, हामीलाई के मतलब ? प्रतिरक्षा किन गर्ने ? खारेज गर्न सकिने माहोल बने राम्रै हुन्छ’ जस्तो सोच र मनोविज्ञान उनीहरूमा व्याप्त देखिन्छ । भित्रभित्रै मनमा मात्र हैन, बाहिरै प्रष्टै देखिन्छ ।

शक्तिको केन्द्रीकरणमा विश्वास गर्ने एकात्मकतावादी, एकमनावादी र अधिनायकवादी तत्वहरूले त यसको विरोध गर्ने भइनै हाले । यो त उनीहरूको राजनीतिक धर्म नै भयो, कुनै अनौठो कुरै भएन । आफूलाई शक्ति निक्षेपण, स्वायत्तता र स्वशासनको पक्षधर ठान्नेहरूको अनिच्छाको प्रहार समेत थपिएर संघीयता अपेक्षित रूपमा सबल र सफल नभएको यथार्थ भने सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ ।

संघीय ढाँचामा राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने मुख्यतः पाँच वटा कारण थिएः

एक– भाषिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक तथा ऐतिहासिक सभ्यताहरूको पुनर्जागरणका लागि यथोचित राज्य संरचना निर्माण गर्नु । उपराष्ट्रिय तथा प्रादेशिक मौलिकताको पुनर्जागरण मार्फत राष्ट्र निर्माणको अधुरो कार्यभारलाई पूरा गर्नु । भौगोलिक रूपमा एकीकृत भएको राष्ट्रलाई भावनात्मक रूपमा एकीकृत र एकताबद्ध गर्नु । विविधतालाई विभेदको आधार बनाइँदै आएको तीतो यथार्थलाई समाप्त गर्दै यसलाई सम्पन्नताको सम्पदा बनाउनु ।

बहुसांस्कृतिकतावादको आधारमा बलियो, आधुनिक तथा लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय–राज्य निर्माणको आधारशिला खडा गर्नु । पहिचानहरूलाई अपनत्व, सहभागिता, साझेदारी र स्वाभिमानको अनुभूति गर्ने अवसर प्रत्याभूत गर्नु । ‘सभ्यता–संघर्षको दुश्चक्र’ बाट निकालेर राष्ट्रलाई ‘सभ्यताहरूको सहअस्तित्व र सामञ्जस्यता’ तिर प्रवृत्त गराउनु ।

दुई– केन्द्रीकृत तथा एकात्मक शक्ति संरचनाले खडा गरेका अवरोधक तत्वहरूलाई समाप्त गर्दै स्रोत, साधन र शक्तिको समुचित वितरण तथा विकेन्द्रीकरण गर्नु । प्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयताको अभ्यास मार्फत स्वायत्तता र स्वशासनलाई ठोस र मूर्त बनाउनु ।

तीन– राज्यका सेवा–सुविधालाई प्रभावकारी बनाउनु र जनताको नजिक पुर्‍याउनु । नागरिकको राजकीय सेवा, सुविधा प्राप्त गर्ने समय र लागतलाई कम गरी प्रशासनिक सहजता सृजना गर्नु । तीन वटै तहमा सानो आकारको छरितो र चुस्त सरकार खडा गरी नागरिकसँगको राजकीय अन्तरसम्बन्ध र विश्वासलाई कसिलो बनाउनु । लोकतान्त्रिक राज्यको अपरिहार्यता राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई जीवन्त र गतिशील राख्नु ।

चार– परम्परागत तथा एकात्मक राज्य संरचनाको कारणले उत्पन्न क्षेत्रीय विकास असन्तुलन, कमजोर पूर्वाधार विकास, तीव्र आन्तरिक तथा बाह्य आप्रवासनबाट सृजित जनसांख्यिक असन्तुलन हल गर्नु । देशका सबै भागमा जनसंख्याको सन्तुलित वितरण गर्नु । देशका क्षेत्रमा विकास र शहरीकरणको सन्तुलित विकास गर्नु । काठमाडौं र तराईका जिल्लामा मात्र केन्द्रित हुँदै गएको अर्थतन्त्र र जनसंख्यालाई देशका सबै भागमा थाम्न र थेग्न सक्ने संरचना निर्माण गर्नु ।

पाँच– उपरोक्त सैद्धान्तिक मान्यता र अभ्यासले सामाजिक न्याय, सबैको सार्थक सहभागिता र साझेदारी, समावेशी विकास, तीव्र आर्थिक वृद्धि, समन्यायिक वितरण, समतामूलक समृद्धि, वातावरणीय दिगोपन र मानवीय खुशीको प्रत्याभूति गर्न सकिने बृहत् परिवेश सृजना गर्नु ।

संघीयताप्रतिका यी पाँच वटै अपेक्षा र आशा निःसन्देह पवित्र थिए र अहिले पनि उत्तिकै औचित्यपूर्ण छन् । यी अपेक्षा र आशाको परिपूर्ति न हिजोको जस्तो एकात्मकतावादबाट भएको थियो र अहिलेको जस्तो संघीयताबाट नै भएको छ । अपेक्षा र आशा जहींका त्यहीं छन् । अहिलेको संघीयता जनताका लागि ‘अबोध बच्चालाई दूध भनेर चौलानी पिलाए’ जस्तो भएको छ ।

जसरी चौलानीले दूधको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन, त्यसरी नै अहिलेको जस्तो संघीयताले संघवादको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन । दूधले नै दूधको धीत मर्ने हो, चौलानीले हैन, त्यसैगरी साँचो संघीयताले नै संघवादको धीत मर्ने हो, अहिलेको जस्तो नक्कली, सीमित, विकृत र औपचारिक संघीयताले हैन ।

संघीय शासन प्रणालीले परिणाम दिएका देशमा यसको विरोध भएको कुनै उदाहरण पाइँदैन । करिब २५० वर्ष भयो अमेरिका जन्मिंदै संघात्मक थियो, त्यहाँ त्यसको विरोध कहिल्यै भएन । स्विट्जरल्याण्ड आधुनिक विश्वकै लागि एक आदर्श तथा नमूना राज्य सरह बनेको छ । त्यहाँ संघीयताको विरोध कसैले कहिल्यै गर्दैन ।

क्यानडा, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, रूस, भारत जस्ता देशमा संघीयताको विरोध भएको कहिल्यै सुनिंदैन । भारतमा बरु राज्य थपिंदै छन् । पछिल्लो समयमा तेलंगाना थपिएको छ त्यहाँ ‘स्टेटहुड’ को बधाई र शुभकामना दिइन्छ । संघीयता खारेज हुनुपर्दछ कसैले भनेको सुनिंदैन । न बौद्धिक तहमा न जनस्तरबाट त्यसको विरोध हुन्छ ।

नेपालमा पनि ७ मध्ये अलिक मिलेका र सान्दर्भिकता खुलेका दुई प्रदेश बने— मधेश र कर्णाली । यी दुई प्रदेशमा संघीयताको महत्व र अवसरलाई नागरिकस्तरमा आत्मसात् गरिएको छ । काठमाडौंमा संघीयता विरोधीको पहिचान बनाएका तत्वहरू ती प्रदेशमा पुग्दा छेपारोले रङ फेरे जस्तो तुरुन्तै आफ्ना कुरा गर्छन्, चिप्ला र घुमाउरो कुरा गर्न थाल्दछन् । आफूलाई मधेश र कर्णालीवासीको हिमायती देखाउन खोज्छन् ।

यो सत्य हो कि अन्य प्रदेशमा भने संघीयताको सान्दर्भिकता खुल्न सकेको छैन । नेपाली राजनीतिमा अन्य मुद्दामा जस्तै संघवादको सिद्धान्त र अभ्यासबारे पनि तीन वटा दृष्टिकोण बीचको संघर्ष जारी छ ।

पहिलो– पुरातनवादी, पश्चगामी, एकमनावादी, एकात्मकतावादी तथा अधिनायकवादी शक्तिले यसको विरोध गर्दैछन् । संघीयता महँगो भयो, प्रदेश खारेज गरौं भन्ने उनीहरूको सदावहार तर्क छ । महेन्द्रवाद र स्टालिनवादको समिश्रणमा विश्वास गर्ने केही उग्रवामपन्थी कम्युनिष्ट समूहले पनि यसको विरोध गर्दैछन्, अझै गर्नेछन् ।

दोस्रो– तथाकथित मूलधार र ठूला भनिएका यथास्थितिवादी, संसद्वादी शक्तिहरूले अहिलेकै ‘चौलानी संघीयता’ लाई दूध भनेर पिलाइरहने छन् र यसलाई बदनाम र असान्दर्भिक सावित हुन दिएर खारेजीको माहोल प्रतीक्षा गर्नेछन् । संघवादप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धता र सोच साखुल्ले र अवसरवादी छ । उस्तै परे आफूले नै संघीयता ल्याएको जस्तो कुरा गर्दछन् । ठाउँ हेरी तुरुन्तै ‘बाध्यताले स्वीकार गरेको’ भन्न थाल्दछन् ।

तेस्रो– प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक चरित्रका अग्रगामी वैकल्पिक शक्तिले भने संघवाद, समावेशिता र सामाजिक न्यायको सैद्धान्तिक पक्षपोषण र अहिलेको जस्तो ‘चौलानी संघीयता’ को विरोध गर्दै ‘दूध संघीयता’ ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्नेछ ।
यी तीन दृष्टिकोण बीचको संघर्षलाई एकअर्कामा घालघोल पारेर दुई ध्रुव बीचको संघर्ष बन्न किमार्थ दिनुहुँदैन । यो दुई ध्रुवीय संघर्ष (डाइकोटमी) हैन, त्रिकोणात्मक संघर्ष (डाइमेन्सनल) सवाल हो ।

संघीयताको अहिलेको अभ्यास किन उपयुक्त हैन र फलदायी भएन ? यसका पनि मुख्य पाँच कारण छन् :

पहिलो– माथि उल्लिखित पाँच अपेक्षा र आशासँग नजोडिएको अनुपयुक्त प्रदेश रचना, सीमांकन र नामांकन ।

दुई– संघमा भएको विकृत संसदीय अभ्यासको प्रदेश प्रदेशमा विस्तार । प्रदेशमा पनि उस्तै राजनीतिक अस्थिरता । संघको गठबन्धन र भागबन्डा अनुरूप प्रदेशमा गठबन्धन परिवर्तन र भागबन्डा । प्रदेशले आफ्नो मौलिकता र स्वायत्तताको अभ्यास गर्नुको साटो केन्द्रकै भद्दा अभ्यास अनुकरण गर्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति । अनावश्यक रूपमा ठूला आकारका प्रदेश सभा । भागबन्डाका लागि मन्त्रालयहरूको विभाजन ।

तीन– संघवादको सिद्धान्तमा आधरित संविधान निर्माणपछि पनि वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयता नहुनु । अझै सबै अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित हुनु । संघ सरकारले दिएको सीमित बजेटमा संकुचन हुन प्रदेश सरकार बाध्य हुनु, प्रदेशहरूलाई पंगु बनाइनु ।

चार– क्षेत्रीय विकास असन्तुलनलाई दृष्टिगत गरी विकास संरचना र भौतिक पूर्वाधार विकास नीतिको पुनरावलोकन नहुनु । संघवाद अनुरूपको नयाँ प्रकारले विकास संरचना र सञ्जाल नबनाइनु । अर्थतन्त्रको परम्परागत प्रवाहलाई सन्तुलित ‘डाइभर्ट’ नगरिनु ।

पाँच– निरंकुश राजतन्त्र, निर्दलीय पञ्चायत र परम्परागत एकमनावादी वर्चस्वको अभिप्रायले त्यसका लागि सहयोगी हुने गरी निर्माण भएका जिल्ला संरचना खारेज नहुनु । अहिले पनि स्थानीय तहको वास्तविक प्रशासनिक अधिकार जिल्ला संरचना र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहनु । मुख्यमन्त्री र प्रादेशिक मन्त्रीभन्दा सिडिओ र एसपी सा’बहरू शक्तिशाली हुनु । केन्द्र सरकारले आफ्नो वर्चस्वको आधार तिनै संरचना र कार्यालयलाई बनाउनु ।

संघवाद कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखापरेका यी पाँच समस्या निराकरण नगरिकन अहिलेको ‘चौलानी संघीयता’ लाई ‘दूध संघीयता’ मा रूपान्तरण गर्न सकिंदैन । दूधको स्वाद र पौष्टिकता थाहा नपाउञ्जेलसम्म नागरिकले चौलानीको विरोध गर्न छोड्ने छैनन् ।

‘चौलानी संघीयता’ को अभ्यासलाई कसरी संघवादको सिद्धान्त अनुरूप साँचो ‘दूध संघीयता’ तिर लैजाने ? आजका गम्भीर राजनीतिक कार्यभारमध्ये एक चुनौतीपूर्ण कार्यभार हो यो । संघवादप्रतिको अपेक्षा एकातिर थन्कियो, अभ्यासले अर्कै बाटो समात्यो । यो निकै ठूलो दुर्भाग्यको विषय हो ।