शिक्षा विधेयकमा नेपालीपनको खोजी, पश्चिमा ‘फ्रेमिङ’ माथि प्रश्न

२३ पुस, काठमाडौं । सोमबार संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ माथि गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा, किरात लगायत सरोकार समूहसँग छलफल थियो । समितिका सदस्यहरुको सहभागितामा भएको उक्त छलफलमा शिक्षामा नेपालको अस्तित्व, नेपालीपन र स्थानीय विशेषताका विषय प्रमुखताका साथ उठे ।

किरात याक्थुङ चुम्लुङका कोषाध्यक्ष अमर तुम्याहाङ लिम्बूले नेपाल बहुभाषी रहेकाले त्यसअनुसार शिक्षा नीति बन्नुपर्ने बताए । एक भाषा एक संस्कृतिका रुपमा अगाडि बढ्ने गरी शिक्षा विधेयक अगाडि आएको आरोप लगाउँदै उनले संविधानको भावना अनुसार मातृभाषामा शिक्षा लिने/दिने अवस्थाको सुनिश्चितता सहितको शिक्षा नीति बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ मा माध्यमिक तहमा पढाइ हुने शिक्षाका धारहरुमा प्रावधिक शिक्षा, साधारण शिक्षा र परम्परागत शिक्षा हुनसक्ने भनिएको छ । यसमा ‘आदिवासी ज्ञान शिक्षाको धारमा पढाइ हुन सक्नेछ’ भनी थप्नुपर्ने उनका प्रस्ताव छ ।

परम्परागत शिक्षाको ब्याख्या गरी संस्कृत धारमा पढाइ हुने विद्यालयका अतिरिक्त गुरुकुल, गुम्बा, मुन्धुम/मुन्दुम/मुक्दुम, आश्रम तथा मदरसा लगायत शैक्षिक अध्ययन हुने शिक्षालाई सम्झिनुपर्ने भनी व्याख्या गरिनुपर्ने माग उनको थियो ।

मुन्धुम शिक्षा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपमा समावेश भई पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण भइ अध्ययन/अध्यापन समेत भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमा यो विषय छुटेको छ । यसलाई समावेश गर्नुपर्छ ।’

साथै, शिक्षणको माध्यम भाषा समेत बहुभाषी हुनुपर्ने माग उनको छ । प्रस्तावित विधेयकमा विज्ञान, गणित र कम्प्युटर विषय अग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउने उल्लेख छ । यो संविधानको मर्म विपरीत भएको उनको दाबी छ ।

संविधानको धारा ३१ (५)ले मातृभाषामा अध्ययन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो प्रणालीमा अमेरिकन शिक्षा हावी भयो, अब लोकलाइजेसन (नेपालीपन) को कुरा गरौं ।’

किरात याक्थुङ चुम्लुङले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिलाई बुझाएको सुझाव पत्रमा पनि यो विषय समावेश छ । विज्ञान, गणित र कम्प्युटर विषय अग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै भनिएको छ, ‘यो (अंग्रेजी माध्यममा पढाउने) प्रावधान नेपाली राष्ट्रभाषाको खिलाफमा छ । यसले नेपालीलाई विस्थापित गर्दछ र पराइ भाषाको भर पर्नु राष्ट्रियताका हिसाबले घातक हुन्छ ।’

समग्र पढाइको माध्यमभाषा नेपाली, मातृभाषा, संस्कृत र अंग्रेजी गर्न सकिने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।

‘हामी अंग्रेजीमा बढी जोड दिने अभ्यास गर्दैछौं । दिमाग नै अंग्रेजी नजानिकन खान सक्दैनौं भन्ने गरी विकास भएको छ’ बैठकपछि लिम्बूले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीलाई चाहिएको आफ्नोपन हो । कोरिया जान कोरियाली भाषा जान्नुपर्छ । त्यस्तो नेपालको हकमा के छ ?’

भारतको बंगालमा हिन्दी र अंग्रेजी भन्दा ज्यादा बंगाली भाषाको प्रभाव रहेको उल्लेख गर्दै किरात याक्थुङ चुम्लुङका कोषाध्यक्ष लिम्बूले नेपाली भाषाका साथसाथै नेपालभित्र बोलिने अन्य भाषालाई पनि त्यसअनुसार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राणाहरुले नेपालमा शिक्षाको सुरुवात गराउँदा अंग्रेजीको प्रभाव प्रवेश गराएको उनको भनाइ छ । ‘जंगबहादुर राणाले बेलायत घुमेर आएपछि ‘क’ वर्गका राणाहरुलाई अंग्रेजी पढाए । त्यसको निरन्तरता अहिलेसम्म छ । अब त यसलाई तोड्नुपर्छ’ उनी थप्छन्, ‘हाम्रो शिक्षा समग्रतामा पश्चिमाहरुको फ्रेमिङमा गयो । बालविकासदेखि विद्यावारिधिसम्मै पश्चिमाकै फ्रेमिङ छ । मेरो प्रश्न छ- हाम्रो फ्रेमिङ कहाँ छ ?’

विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी किरात राई यायोक्खाका उपाध्यक्ष जनक राईले मातृभाषाको शिक्षक दरबन्दीको आवश्यकता औंल्याए । प्रस्तावित विधेयकको दफा १६१ मा शिक्षकको दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ मातृभाषा शिक्षकको दरबन्दी रहने विषय समावेश गरिनुपर्ने उनको माग छ ।

‘मातृ भाषामा अध्यापन सुरु गरिएता पनि शिक्षक दरबन्दी नहुँदा कैयन् ठाउँमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसकारण ऐनमै मातृभाषा शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरौं । जो नेपालको बहुभाषीकतालाई जोगाइराख्ने धेरै ठूलो कदम हुन सक्छ’, समितिको बैठकमा उनले भने ।

नीतिगत रुपमै मातृ भाषाको संरक्षण गर्ने गरी राज्यले सोच्नुपर्ने अन्यथा नेपालीपन नरहने सक्नेतर्फ ख्याल गर्न उनले सांसदहरुलाई आग्रह गरे । ‘हाम्रो बहुभाषा, बहुसंस्कृति रहेन र हामी अंग्रेजी संस्कारको प्रभावमा मात्रै परिरह्यौं भने हाम्रो छुट्टै अस्तित्व कसरी रहन सक्छ ?’ राईको प्रश्न छ ।

मातृभाषा विषय लगायत प्रदेश स्तरका अन्य विषयका पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री विकास र कार्यान्वयन गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र स्थानीय पाठ्यक्रम विकास समितिसँग समन्वय गर्नका लागि प्रादेशिक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र राख्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रदेश तहको भूमिका कम रहेका कारण पाठ्यक्रमको विषय दिन सकिने र यसले तीन तहको सरकारको बीचमा समन्वयको समेत काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

मुस्लिम समन्वय समितिका संयोजक मोहम्मद निजामुद्दीनले परम्परागत धारका विद्यालयहरुका लागि छुट्टै बोर्ड गठन गर्नेगरी ऐन बन्नुपर्ने बताए । परम्परागत धारका शैक्षिक संस्थालाई शिक्षाको मूल धारमा ल्याउन र उनीहरुको आफ्नै मौलिक स्वरुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले भिन्दै परम्परागत शिक्षा बोर्डको व्यवस्था आवश्यक भएको उनले बताए ।

मुस्लिम समन्वय समितिले पनि शिक्षा समितिलाई सुझावहरु लिखित रुपमा बुझाएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘परम्परागत शिक्षा अन्तर्गतका मदरसा, गुरुकुल, गोम्पा शिक्षाको माध्यमिक तहसम्मको व्यवस्थापन, नियमन, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, प्रमाणीकरण र गुणस्तर नियन्त्रणको विषयमा परामर्श दिन राष्ट्रिय परम्परागत शिक्षा बोर्ड गठन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा राखिनुपर्छ ।’

यस्तो बोर्ड अन्तर्गत भिन्दा भिन्दै रुपमा गुरुकुल, गोम्पा, मदरसा महाशाखा रहने र त्यसले परम्परागत शिक्षाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि अध्ययन र सुझाव दिन सक्ने गरी काम कर्तव्य र अधिकार तोकिनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।

मदरसा शिक्षालाई सरकारले मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै निजामुद्दीनले थपे, ‘मदरसा शिक्षणको माध्यम भाषा अरबी तथा धार्मिक विषयको माध्यम भाषा अरबी र उर्दू हुनुपर्छ ।’

नेपाल बौद्ध महासंघका अध्यक्ष खेन्पो कमल भण्डारीले गुम्बाको पढाइ नेपालको परम्परागत मौलिक पढाइ रहेको बताए । बुद्ध नेपालमा जन्मिएकाले पनि यसको प्रवर्धन र संरक्षण नीतिगत रुपमै हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

२०६५ सालबाट नेपालमा गुम्बा शिक्षाले मान्यता पाएको छ । हाल १०४ वटा गुम्बा शिक्षा दिने शिक्षालय रहेको जानकारी दिंदै भण्डारीले १२ कक्षासम्म पढाउने स्कुल चार वटा रहेको बताए । उनले पनि परम्परागत शिक्षा सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्थाको माग गरे ।

‘मदरसाको जस्तै पीडा हामीलाई पनि छ । गुरुकुलको दु:ख र हाम्रो दु:ख उस्तै छ’ उनले थपे, ‘परम्परागत शिक्षण संस्थालाई व्यवस्थित गरी शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन शिक्षा ऐन सहयोगी हुनुपर्छ ।’

बुद्ध नेपालमा जन्मिएको उल्लेख गर्दै उनले बौद्ध शिक्षा नेपालमा नपढाए कसले पढाउँछ भनी प्रश्न गरे । उनी थप्छन्, ‘बौद्ध शिक्षा पढ्नका लागि पहिला भोटमा जानु पर्दथ्यो र पछिल्लो कालखण्डमा भारतमा गएर पढ्नुपर्छ । भारतमा नेपालमा जत्ति संरक्षण दिइएको छैन । अनि नेपालमा बुद्ध जन्मिएको भनेर मात्रै त हुँदैन, बौद्ध दर्शन नेपालको शिक्षाको प्राथमिकतामा नपरे कसकोमा पर्छ ?’

सरकारी सामुदायिकक विद्यालयलाई दिने सरह अनुदान गुम्बा र मदरसा शिक्षाका लागि समेत दिइनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । र यस्तो शिक्षाबाट प्राप्त उपाधिलाई समकक्षता प्रदान गरिनुपर्ने उनको माग छ । पूर्वीय दर्शनमा सबैभन्दा ठूलो उपाधि शास्त्रीय आचार्य, उपाध्याय हुने र यो विज्ञसरह भने भन्दै उनले यसलाई मास्टर्स डिग्रीको समकक्षताको निर्धारण गर्न सकिने बताए ।