सुदूरपश्चिममा भागबण्डा मिल्यो, को-को भन्दैछन् संसदीय समिति सभापति ?

२४ पुस, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ दलहरुबीच संसदीय समितिको भागबण्डा मिलेको छ । सत्तारुढ दलहरुबीच विशेषाधिकार समिति थप गरेर भागबण्डा मिलाएसँगै प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरुले एक वर्षपछि नेतृत्व पाउने भएका छन् ।

सोमबार अबेर भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसले विधायन तथा प्रदेश मामिला, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्राकृतिक स्रोत र एकीकृत समाजवादीले सामाजिक विकास समितिको सभापापति लिने सहमति भएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई दिने र अब थपिने विशेषाधिकार समितिको सभापति माओवादी केन्द्रले लिने समझदारी बनेको कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य मेघराज खड्काले बताए ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा भागबण्डा मिल्न नसक्दा प्रदेशसभाका विषयगत समितिको नेतृत्व ज्येष्ठ सदस्यले गर्दै आएका थिए । सहमतिअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सबै समितिको सभापतिमा आज मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता र भोलि बुधबार निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका छ ।

कांग्रेसले विधायनसमितिको सभापतिमा दिवानसिंह बिष्ट, नाउपाले प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र एकीकृत समाजवादीले सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा माया पन्तको नाम टुंगो लगाएका छन् ।

यस्तै एमालेले लेखा समितिको सभापतिमा वीरबहादुर थापाको नाम अघि सारेको छ । विशेषाधिकार समिति भने केही दिनमा बन्ने छ ।

प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीअनुसार नै विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने सहमति भएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बताए । ‘ऐन, नियमावली संशोधन गर्नु पर्दैन,’ भट्टले भने, ‘प्रदेशसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै गठन गर्ने सहमति भएको हो ।’