संक्रमणकालीन न्यायमा शीर्ष नेताले खेलेको लुँडो

टीआरसी दक्षिण एशियाका लागि नै अभिशाप बन्ने खतरा देखिंदैछ । श्रीलंका, अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान पुरानै माइवाप हुन् । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि जम्मु–कश्मिरको ज्यादतीका विषयमा हालै भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण टीआरसीको नयाँ अध्याय आरम्भ भएको छ । दक्षिण एशियाली मामला बनेको भए पनि अन्य मुलुकको हैन नेपालकै टीआरसीका बारेमा चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

टीआरसी विधेयक यतिवेला फेरि चर्चाको शिखरमा छ । टीआरसी विधेयकमा सहमति, टीआरसी विधेयकमा शीर्ष नेताहरू सहमति नजिक, टीआरसी विधेयकमा उपसमितिले सहमति जुटायो जस्ता समाचारका हेडलाइन केही वर्षदेखि नै छाइरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको यो विधेयकमा आजका मितिसम्म औपचारिक ढंगले वैधानिक समितिमा सहमति भइसकेको छैन ।

औपचारिक अनौपचारिक रूपमा राजनैतिक सहमति भएको धेरै समय बितिसक्दा पनि बेलैमा त्यसलाई वैधानिकता दिएर समिति र संसद्बाट पारित गर्न नसक्दा त्यो सहमति उल्टिने खतरा बन्दैछ ।

विषय प्रवेश

नेपालमा पहिलो पटक सहमतीय मोडेलको राजनीति भित्रिएको थियो । जनविद्रोहका जगमा थालिएको ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनको सफलता पछि दलहरू सहमतिको विकल्प छैन भन्नेमा एकमत थिए । यसै रापतापमा बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सरकार बनाउने पहिलो विकल्प सहमति, पूर्ण सहमति हुन नसके दुई तिहाइ बहुमत भनिएको थियो । यस प्रक्रियाले बनेको सरकारको बहिर्गमन पनि सोही प्रक्रियाबाट अर्थात् दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्र सम्भव छ भन्ने संवैधानिक बन्दोबस्त गरिएको थियो ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउन दुई तिहाइ जरूरी पर्ने भएकाले सरकार पनि सोभन्दा कम मतमा बन्न दिनुहँुदैन । यसो गरियो भने सरकार बनिरहने, बदलिरहने तर संविधान नबन्ने खतरा आइपर्नेछ भनिएको थियो । तर दुर्भाग्यवश जे नहोस् भनिएको थियो सोही भइदियो ।

संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीले प्राप्त गरेको सर्वाधिक मत सहमतीय मोडेल भत्काउने कारण बन्न पुग्यो । सहमतीय मोडेल भनेकै माओवादीको सहमति बन्न पुग्यो । सरकार पनि माओवादीको, संविधान पनि माओवादीको बन्ने भएपछि गैर माओवादीहरूलाई जर्ती उठ्यो । यसका कारण अब संविधान नबने नबनोस् संविधानमा रहेको बहुमतीय मोडेल नभत्काइहुँदैन भन्ने रेसमा गैर माओवादी वृत्त सबै लाग्यो । जसको परिणाम पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनेन ।

त्यसैगरी शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको टीआरसी मामला पनि हल भएन । राजनीतिक वृत्तमा रहेको यो मनोविज्ञान समाजका सबै क्षेत्रमा प¥यो । अन्ततः संक्रमणकालीन न्यायको यो मामला आजका दिनसम्म पनि थाती रहेको छ ।

सहमतीय कि बहुमतीय ?

संक्रमणकालीन न्यायको विषय शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम भएकाले नेपाली राजनीतिमा यसलाई सत्ता र प्रतिपक्षको मामला नबनाउने राजनीतिक दलहरूको भद्र सहमति करिब दुई दशक पुरानो हो ।

शान्ति र संविधान राष्ट्रिय सहमतिका मामला हुन् । जो–कोही सत्ता पक्षमा वा प्रतिपक्षमा जहाँ रहे पनि यो मामलामा बहुमतीय राजनीति गरिने छैन भन्ने दलहरूको वाचा पनि हो । यो वाचाका बावजुद पनि यो मामला सहमतीय र बहुमतीयको खेलमा पिल्सिरहेको छ । आजका मितिसम्म पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान जमाएका कुनै पनि राजनीतिक दलले यो मामलामा असहमति जनाएका छैनन् ।

यो मामलालाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको खेलका रूपमा पनि लिएका छैनन् । औपचारिक अनौपचारिक वार्ता संवादहरूमा यो मामला सहमतीय मामला भएकाले यसमा विवाद हुँदैन पनि भनिरहेका छन् । तर सहमति भइराखेको छैन ।

जिम्मेवार दलहरूले नै सहमतिको विकल्प छैन भनिरहँदा पनि उनीहरूलाई सहमति गर्न नदिने को हो ? सहमति गर्न नदिने देशी वा विदेशी तत्व कोही छ भने खोज्न पर्‍यो, देख्न पर्‍यो र त्यो तत्वलाई ठेगान पनि लगाउनु पर्‍यो । हैन देशी वा विदेशी कसैले पनि रोकेको छैन भने दलहरू आफैं इमानदार छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकल्नु पर्‍यो, इमानदार नहुने दललाई जनताले ठेगान लगाउनका लागि अर्को चुनाव कुर्नुपर्‍यो । यो बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

सहमतिको लुँडो खेलाइ

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी मामलामा सहमति कर्णप्रिय शब्दावली हो तर व्यवहारमा कहिल्यै रूपान्तरण नहुने मामला बनेको छ भन्न सकिने अवस्थामा कति कति बेला यो मामला पुग्ने गरेको छ । लामो समय दलहरू सहमतिको विकल्प छैन भनिराखे तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू विभाजित भइराखे । विभाजित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्नो प्रभाव पीडितदेखि पीडक सबैसम्म विस्तार गर्न भ्याए ।

यसरी निर्णायक मानिएका राजनीतिक दलहरू एकठाउँमा उभिंदा पनि पीडितका विभिन्न संगठन र तिनका नाममा धन्दा चलाउने व्यक्ति वा संस्थाहरू विभाजित नै भइरहे । तर समयको चक्र कहिलेकाहीं उल्टो दिशाबाट सुल्टो दिशामा पनि घुम्छ भने झैं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, तिनका दाता र तिनैको दानमा सञ्चालित संस्थाहरू अब त अति भो भन्ने ठाउँमा पुगेर उनीहरू सहमतिको मार्गमा डोरिन पुग्दा राजनीतिक दलहरू आफ्नो अधीरता प्रदर्शन गर्न खोज्दै सहमति नभए बहुमतीय भन्न थालेका छन् । यो मामला भनेको सहमतिको लुँडो खेलाइसँग तुलना गर्न लायक छ । दलहरू सहमतिमा रहँदा अरू विमतिमा रहने अरू सहमतिमा आइसक्दा दलहरू विमतिमा पुग्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था व्यहोर्नुपर्ने खतरा पनि आइपर्न सक्दछ ।

सहमतिका फाइदा

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका रूपमा रहेको यो मामला सहमतिबाट हल गर्न सक्दा नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वका निम्ति मोडेलका रूपमा विकास हुन सक्दछ । यसले नेपालको शिर मात्रै हैन नेपाली राजनीतिको शिर पनि उँचो हुनेछ । सहमतिमा विधेयक मात्रै पास हुने छैन त्यसपछि गठन हुने आयोग, त्यसले सम्पन्न गर्ने अन्य काम कारबाहीले पनि गति लिनेछ ।

संक्रमणकालीन न्यायको मामला राजनीतिक भएका कारणले समग्र राजनीतिमा नै सहमतिको अर्को अध्याय आरम्भ हुनेछ । टीआरसी विधेयक सहमतिमा पारित गर्दा समग्र देशै सहमतिको लयमा फर्कने संभावना हुनेछ जो निकै फलदायी पनि हुनेछ ।

विमतिका बेफाइदा

टीआरसी विधेयक विमतिका बावजुद पनि पारित हुन सक्दछ । यसमा विवाद गर्ने ठाउँ नै छैन । किनभने यो विधेयक सहमति वा दुई तिहाइ बहुमत चाहिने विधेयक नै हैन । संसद्को सामान्य बहुमतबाट सहजै पारित हुनसक्ने विधेयक हो । सरकार जहिले पनि संसद्मा बहुमतमै हुन्छ । संसद्मा बहुमत भएको सरकारले चाहेका बेला यो मात्रै हैन कुनै पनि विधेयक पारित हुन सक्दछन् । तर त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुनेछ । कार्यान्वयन सहज रूपमा हुन नसक्ने हो भने संशोधन विधेयक पारित भएकै आधारमा सबै युद्ध जितिंदैन ।

अहिले पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन नभएको हैन । त्यो कानुन छँदैछ केवल सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम संशोधन गर्ने काम मात्र नभएको हो । बरु यो कुरा सत्य हो यतिबेला आयोगहरू छैनन् । नयाँ आयोग गठन गर्न नसक्नेले भइरहेका आयोग खारेज गर्न हुँदैनथ्यो । अहिले आयोगहरूको रिक्तताले सरकारलाई यो विधेयक टुंग्याउन थप दबाव परिरहेको छ । बेलैमा सुझबुझ पुग्न नसक्दाको परिणाम हो, यो भोग्नुको विकल्प छैन ।

विमतिबाट विधेयक पारित भएमा राजनीति र नागरिक समाज विभाजित हुने पक्का छ त्यसको असर राज्यका अरू निकायहरूमा पनि पर्ने खतरा हुन्छ । त्यो विभाजनको खतराले निम्त्याउने अप्रिय परिणाम भोग्न र सोबाट मुलुकलाई बचाउन भिन्नै रणनीति विना त्यो कदम चाल्न उपयुक्त हुँदैन ।

चलखेलको खतरा

नेपाली राजनीति धेरै हदसम्म परिपक्व बन्दै गएको छ । सामान्य चलखेलमा देशी–विदेशी तत्वहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको आभास हुँदैछ । त्यसका लागि नेपाली राजनीतिको गणित पनि एक जिम्मेवार पक्ष हो । त्यो गणितले चलखेल गर्नेहरूका लागि धेरै अवसर दिंदैन । यस्तो चलखेलको अवसर झिनो बन्दै गएको यस घडीमा नयाँ अवसरको खोजी हुनु स्वाभाविकै हो ।

राम्ररी चलखेल गर्न सकिने, नेपाली समाजलाई विभाजन गर्न सकिने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न उपयुक्त मौकाको ताकमा जो–कोही पनि रहने कुरा कुनै अनौठो विषय हैन । ती पात्र, प्रवृत्ति त्यही अवसरको खोजीमा छन् । यस्तो अवस्थामा जानीबुझी चलखेल गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कुरा आत्मघाती पनि हुनबेर लाग्दैन । यसतर्फ जिम्मेवार पक्षले गम्भीरता प्रदर्शन गर्न जरूरी छ ।

कार्यान्वयनको जोखिम

संविधानसभाको पहिलो बैठक आयोजना हुनुअघि संविधान संशोधन गर्ने रडाको नेपाली राजनीतिमा भित्रियो । कुरा थियो, माओवादीको सर्वाधिक मतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, सर्वाधिक मत प्राप्त गरेर सत्तारोहण गरेको माओवादीलाई कसरी सडकमा पुर्‍याउने भन्ने एकसूत्रीय एजेण्डा थियो ।

सहमतीय मोडेल भत्काएर बहुमतीय मोडेलमा जाने कुरा आउनासाथ त्यति नै बेला भनिएको थियो– अब संविधान बन्दैन । जे भनिएको थियो त्यही भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन, बनाउन दिइएन । कतै बहुमतीय खेलबाट टीआरसी विधेयक पारित गरियो भने पनि कार्यान्वयन नहुने हो कि, त्यो खतरा उपस्थित छ ।

अन्त्यमा

सहमतीय मोडेलबाट पारित गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयकमा कैयन् व्यवस्थाहरूमा सहमति भएका छन् । बहुमतीय मोडेलमा जाँदा ती सहमति गरिसकेका विषय उल्टाउन त उपयुक्त नहोला तर कार्यान्वयनमा आउने चुनौती विमतिबाट पारित गर्दाका बखत हुने व्याख्या र बुझाइ अन्ततः संक्रमणकालीन न्यायको निकासका लागि बाधक बन्ने खतरा छ ।

यसका बावजुद पनि सहमतिको अवसर हरेक पाइला–पाइलामा हुन्छ । विधेयक पारित गर्ने कुरामा सहमति नजुटे पनि आयोग गठनमा जुट्ला वा सोको कार्यान्वयनमा जुट्ला भन्ने पवित्र मनले कामना गर्नु बाहेक अरू के नै विकल्प बाँकी रह्यो र !