दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०-४० प्रतिशत संख्या चाहिने पहिलेकै व्यवस्था कायम हुँदै

४ माघ, काठमाडौं । सरकारले दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०-४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत व्यवस्था लागू हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको छ ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेकाले उक्त विधेयकलाई केही दिनभित्रै संसदमा दर्ता गर्ने तयारी रहेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी फुटाउने उद्देश्यसहित केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०-४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०-४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्नेको ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

त्यसको चर्को आलोचना भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए । ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य संख्या भए पुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गरे । उक्त अध्यादेश जारी भएपछि एमालेबाट माधव नेपाल समूह र जसपाबाट महन्थ ठाकुर समूह अलग भएर नयाँ पार्टी बनाए । माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएलगत्तै सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गर्यो ।

कानुन बमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा अध्यादेश निष्कृय भएपछि दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्थाबारे अन्योल थियो । त्यो अन्योलता हटाइदिन निर्वाचन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल कसैले दल विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएमा के गर्ने भन्ने अवस्था भएकाले सरकारलाई उक्त अन्यौलता हटाइदिन आग्रह गरिएको बताउँछन् । आयोगको सो आग्रह बमोजिम सरकारले पछिल्लो निर्णय लिएको आफूले बुझेको पौडेलले बताए ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘अध्यादेश पनि निश्चित समयपछि निष्कृय हुन्छ । अध्यादेशले संशोधन गरेका विषयहरु निष्कृय भइसकेपछि साविक बमोजिमको ऐनको व्यवस्था नै लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने डेडलकको स्थिति थियो ।’

बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय अनुसार दल सम्बन्धी ऐन संसदबाट पारित भएपछि र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कार्यान्वयनमा जाने छ ।