रास्वपाको नारायणगढ-बुटवल दबाब यात्रामा चीनको ‘गम्भीर’ चासो

४ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पुस दोस्रो साता पार्टीका नेताहरूसहित नारायणगढ–बुटवल सडकको ११३ किलोमिटर पैदल यात्रा गरे ।

सडक विस्तारमा विलम्ब हुँदा नागरिकले खेप्नु परेको सास्तीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चितवन २ का सांसद समेत रहेका लामिछानेले ९ पुसमा नारायणगढबाट पैदल यात्रा सुरु गरेका थिए । पार्टी नेता, कार्यकर्ता ११ गते बुटवलमा पुगेर सकियो ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गको बुटवल-नारायणगढ सडकखण्ड चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले १७ अर्बको ठेक्कामा विस्तार गरिरहेको छ । तर विस्तार सुरु भएको पाँच वर्षसम्म आधा पनि काम नहुँदा यात्रुले सास्ती भोग्ने गरेका छन् । अहिलेसम्म ४३ प्रतिशत मात्रै काम सकिएकाले यो आयोजनाको काम सकिन अझै कम्तीमा ३ वर्ष लाग्ने अनुमान सडक विभागकै छ ।

जबकि सुरुको लक्ष्य अनुसार २०७८ चैतमा सक्नुपर्ने हो । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद २०८१ असारसम्म छ । स्थानीयको विरोधपछि सीमित स्थानमा कालोपत्रे गरिए पनि कतिपय भागमा अहिलेसम्म विस्तारको काम समेत सुरु भएको छैन । माटो खोतलेर छाडिएका कतिपय भागमा पर्खाल लगाउने र नाली हाल्ने काम बाँकी छ भने धेरै ठाउँमा विद्युत्को पोल समेत सारिएको छैन ।

सडक विस्तारमा भएको विलम्बका कारण सर्वसाधारणले पाएको सास्तीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण होस् भनेर रास्वपाले तीन दिन पैदलयात्रा गरेको थियो ।

तर सरकारलाई भन्दा बढ्ता दबाब चाहिं छिमेकी चीनलाई परेको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङ २६ पुसमा रास्वपा, कार्यालय वनस्थली पुगे । राजदूत सोङसँग सभापति रविका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनाल, पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख निशा डाँगीले भेटे ।

भेटपछि रास्वपाले जारी गरेको प्रेस नोटमा चिनियाँ ठेकेदारले विस्तार गरिरहेको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको दुरवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख छ ।

निर्माणमा ढिलाइ हुनुको विविध कारणका साथै थप ढिलाइ नहुन चालिनुपर्ने कदमबारे विस्तृत कुराकानी र राजदूत सोङले आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको रास्वपाले जनाएको थियो ।

रास्वपा स्रोतका अनुसार पदयात्रालाई चिनियाँ राजदूतले सहज रूपमा नलिएको प्रष्ट बुझिन्थ्यो । चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरिरहेको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डमै दबाब यात्रा किन गर्नुपरेको भनेर उनले चासो राखेका थिए ।

‘दबाब यात्रा गर्दा हामीले रणनीतिक तरिकाले सोचेका होइनौं । विकास आयोजना बनाउन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले पदयात्रा गरेका थियौं’ रास्वपाका एक नेता भन्छन्, ‘तर चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिएका आयोजनालाई टार्गेट गरे भन्ने चिनियाँ बुझाइ रहेछ ।’

अरू देशले बनाएका आयोजनामा प्रश्न नउठाएको, तर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले गरेका कार्यमा सबैतिरबाट प्रश्न उठाएको भन्दै नेपाली पक्ष अलि बढी नै दक्षिणतिर ढल्किएको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । ‘विकास आयोजनाबारे मिडियाले लेख्दा पनि चीनको बारेमा मात्रै लेख्छन् । अरू आयोजनाका बारेमा त कुरै आउँदैन’, राजदूत सोङले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

अब अरू आयोजनामा पनि पैदलयात्रा

नारायणगढ-बुटवल पैदल यात्राप्रति चीनको असन्तुष्टि बुझेपछि रास्वपा नेताहरूले नयाँ रणनीति बनाएका छन्, अरू विकास निर्माण आयोजनामा पनि पैदलयात्रा गर्ने ।

चिनियाँ राजदूत सोङलाई भेटेको दुई दिनपछि २८ पुसमा काठमाडौं–८ मा भएको एक कार्यक्रममा रास्वपा सभापति रविले २१ आयोजनामा पदयात्रा गर्ने बताए ।

बुधबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले पैदलयात्रा गर्ने २७ वटा आयोजनाको सूची सार्वजनिक गरेको छ । सूचीमा भारतीय ऋणमा बनिरहेका, भारतीय निर्माण कम्पनी संलग्न आयोजनाहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ ।

यसले चिनियाँ आशंका निवारण हुने रास्वपाको विश्वास छ । ‘हामीले पूर्वाग्रह राखेर दबाब यात्रा गरेका होइनौं, तर हाम्रो यात्राबाट चीन असन्तुष्ट जस्तो देखियो’ एक नेता भन्छन्, ‘अरू आयोजनामा पदयात्रा गरेपछि उसको आशंका पनि हट्ला ।’

रास्वपाले पैदलयात्राका लागि सार्वजनिक गरेको आयोजनाहरूको यो सूचीको पहिलो नम्बरमा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक (दुई खण्ड) राखिएको छ ।

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङको निर्माण भारतीय कम्पनीले नेपाली ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेर विस्तार गरिरहेको छ । स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक चीनले नै निर्माण जिम्मा लिएको छ । पासाङ ल्हामु राजमार्गको काठमाडौं त्रिशूली सडकको दुईमध्ये एक खण्ड भारतीय कम्पनीले नेपाली ठेकेदारसँग मिलेर विस्तार गरिरहेको छ । रास्वपाले यो सडकलाई पनि पैदलयात्राको सूचीमा राखेको छ ।

यस्तै चीन सरकार आफैंले जिम्मा लिएको वा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न आयोजनालाई पनि राखेको छ । रास्वपाको सूचीमा रहेको मेलम्ची आयोजना हाल चाइनिज कम्पनीले काम गरिरहेको छ । नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा लिएको काठमाडौं–मधेश फास्ट ट्रयाकको विभिन्न खण्डमा पनि चिनियाँ निर्माण कम्पनी संलग्न छन् । नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक स्तरोन्नति, धरहरा, भेरी बबई, सिद्धबाबा सुरुङ मार्गमा पनि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी छन् ।

दबाब यात्राका लागि रास्वपाले बनाएको सूचीमा गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि छन् । चीनबाट ऋण लिएर बनाएको पोखरा विमानस्थल र एशियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट ऋण लिएर बनाएको भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी संलग्न थिए । दुवै विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए पनि त्यहाँबाट नियमित रूपमा उडान हुनसकेको छैन ।

हाल प्रकाशित भएको सूची अध्ययन गरेर पैदलयात्रा गर्ने २१ वटा आयोजना तय गर्न कार्यदल बनेको छ । सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य, सहप्रवक्ता प्रतिभा रावल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनाल र नेताहरू श्रीराम न्यौपाने, कृष्ण भेटुवाल र खुश्बु सरकार श्रेष्ठ रहेको कार्यदलको बैठक भोलि शुक्रबार बस्दैछ । ‘अहिले आएको सूची प्रारम्भिक हो, यसमा थपघट हुनसक्छ’ कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, ‘निर्माण सम्पन्न भएका दुई विमानस्थलमा पनि पदयात्रा गर्ने, नगर्ने भोलि नै टुंगो हुन्छ ।’