बोर्डमा जागिर खान मात्र आएको होइन : भुवन केसी

७ माघ, पोखरा । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले आफूले बोर्डलाई सुधार्न अन्तिम प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।

कास्कीको सिक्लेसमा चलचित्र पत्रकार संघले गरेको ‘सिक्लेस सिनेमा र सरकार : हिजो आज र भोलि’ विषयक बहसमा आइतबार उनले बोर्ड स्वायत्त नहुँदा चलचित्र क्षेत्रको विकासमा समस्या भएको बताएका हुन् ।

‘चलचित्रमा सुरुमा छिर्दा अँध्यारो गुफामा मैनबत्ती लिएर छिरेको थिएँ । कहीं त पुगिएला, पुगिएला भन्ने थियो’, उनले भने, ‘त्यो ठाउँ (चलचित्र विकास बोर्ड)मा पुगेपछि मात्रै चलचित्रको विकास हुन्छ कि क्या हो, भनेर गएको हो । चलचित्र विकास बोर्ड सञ्चार मन्त्रालय भित्र हराएको रहेछ ।’

विगतका बोर्ड अध्यक्षहरुले पनि स्वायत्तताको लागि प्रयास गरेको र आफू पनि त्यही प्रयासमा रहेको केसीले बताए । हाल चलचित्र विकास बोर्ड सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत छ । उनले श्यामश्वेत पर्दाबाट डिजिटल युगमा आइसक्दा पनि २६ सालकै चलचित्र ऐनअनुसार नेपाली सिने क्षेत्र चलिरहेको बताए ।

‘हामी कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यौं । ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटबाट डिजिटल मा आइक्यौं । तर, नयाँ ऐन किन पास भइराखेको छैन ?’ केसीले भने, ‘जबसम्म चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त हुँदैन, सञ्चार मन्त्रालयको अन्डरमा बोर्ड रहिरहन्छ, तबसम्म राष्ट्रिय चलचित्र र चलचित्रको विकास हुन्न ।’

केसीले चलचित्र क्षेत्रको विकास गर्ने गरी बोर्डमा कोही आउन चाहे आफू अहिले नै पद छोड्न तयार रहेकोसमेत बताए । ‘यदि कसैले आज गएर मेरो सट्टामा कुनै पनि चलचित्रकर्मी आएर चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त बनाउँछु भनेर हात उठाउँछ भने एक ढंगले उहाँलाई भित्र्याउन तयार छु,’ उनले भने ।

बोर्ड र मन्त्रालयबीचको भद्रगोल आफूले धेरै मिलाइसकेको र अब ऐन पास गराउनका लागि अन्तिम प्रयास गरिराखेको केसीले बताए ।

‘सञ्चारमन्त्रीज्यूले यथाशीघ्र पास गर्न आफैं लाग्छु भनेर आश्वासन दिनुभएको छ । विश्वास गर्नैपर्‍यो । मेरै कार्यकालमा कार्यवधिमा पास गर्न सकिन्छ कि भनेर कोशिस त गर्नै पर्‍यो’, केसीले भने, ‘अन्तिम प्रयास भइराखेको छ । बोर्डमा जागिर खानलाई मात्र बसेको होइन ।’

प्रकाश सुवेदीले सहजीकरण गरेको बहसमा केसीसँगै निर्माता आकाश अधिकारी र अभिनेत्री दीपाश्री निरौला सहभागी थिए । निरौलाले सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताइन् ।

सरकारले चलचित्रलाई केवल मनोरञ्चन र रमाइलोको साधनका रुपमा लिएको निरौलाको दुखेसो थियो । उनले आफूले निरन्तर उत्कृष्ट सिनेमा बनाए पनि स्रोत र साधनको अभाव अझै रहेको बताइन् ।

‘यत्रो कीर्तिमानी फिल्म बनायौं । त्यो हामीले जति जानेका थियौं, त्यति नै बनाएका हौं’, निरौलाले भनिन्, ‘तर, सरकारले आवश्यक तालिम पनि दिँदैन । चलचित्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा बजेट निकासा हुँदैन । बजेट नै निकासा नहुँदा खुम्चिनुपरेको छ ।’

निर्माता आकाश अधिकारीले सरकारले चलचित्र उद्योगलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न नचाहेको आरोप लगाए । चलचित्रबाट देशको प्रवर्द्धनात्मक गर्न सक्ने सरकारले बुझ्न नचाहेको उनको भनाइ थियो ।

‘चलचित्र उद्योगलाई उद्योगमात्रै ठानेर सरकारले सशक्त रुपमा अगाडि बढाउन सक्थ्यो । यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म लालयित पार्ने र राष्ट्रको प्रवर्द्धनसँगै राम्रो राजश्व संकलन गर्न सक्थ्यो’, अधिकारीले भने, ‘तर, यसतर्फ भने सरकारले केही गर्न चाहेन ।’

अधिकारीले चलचित्रसम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा मन्त्रीहरुले बोलेरमात्रै यो क्षेत्रको विकास नहुने बताए । ‘जुनसुकै कुराको स्पष्ट नीति तथा कानुन बन्दै तबसम्म कार्यान्वयन हुँदैन’, उनले भने, ‘मन्त्रीहरुले बोलेरमात्रै हुँदैन । कागजमा के लेखिएको छ भन्नेलेफरक पार्छ । यो प्रत्यक्ष ब्युरोक््रयाटसँग जोडिन्छ ।’