दुग्ध बोर्डका उपाध्यक्षको गाडी खोसिएपछि जंगिए खगराज, मन्त्रीको पीएले गाडी खोस्ने ?

७ माघ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी आफूले नियुक्त गरेका दूग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष तिलबहादुर महत क्षेत्री (तिलक महत) को गाडी खोसिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबार गण्डकी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अधिकारी उपाध्यक्ष महतको गाडी खोसिएको विषयलाई लिएर कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारीसँग जंगिएका हुन् ।

आइतबारको बैठकमा महालेखा परीक्षकको पाँचौ प्रतिवेदनमाथि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कृषि, सामाजिक तथा स्वास्थ्यलगायतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर छलफल चल्दै थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अधिकारीले संघीयता र प्रदेशको संरचनामाथि प्रहार भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई चिर्ने गरी जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

विगतमा गाविस, अञ्चल, क्षेत्रीय प्रशासक हुँदा प्रदेश भन्दा बढी खर्च हुने गरेको भन्दै अधिकारीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र कर्मचारीतन्त्रले संघीयताको विरोधमा बोल्नेहरुलाई आफ्नो कामले जवाफ दिन सक्नुपर्ने बताएका हुन् ।

त्यसलगत्तै अधिकारीले कृषि अनुदानका नाममा सरकारी रकम अपचलन भइरहेको, अनुगमन गर्न आउँदा छिमेकीको घरबाट बस्तुभाउ ल्याएर बाँध्ने पुरानो रोग कायमै रहेको टिप्पणी गरे ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव तथा भूमि व्यवस्था तथा भूमिस्रोत नक्सांकन महाशाखा प्रमुख गंगालाल पोखरेलले कृषि कार्यक्रम र अनुदानका विषयमा उठेका विषयको जवाफ दिँदै थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री अधिकारीले उनलाई रोकेर दूग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्षको गाडी किन खोसिएको भन्दै प्रश्न गरे ।

‘तपाईंहरुको मन्त्रालय अन्तर्गत त्यो डेरी बोर्ड होइन ? अनि तपाईंहरुले किन त्यो गाडी खोस्न लगाउनुभयो ? उपाध्यक्षको गाडी खोस्ने यतिसम्मको निच काम गर्न हुन्छ ?,’ अधिकारीले महाशाखा प्रमुख पोखरेलतिर प्रश्न तेस्र्याउँदै भने, ‘निकृष्टताको पनि हद हुन्छ नि ! मन्त्रीको पीएले गाडी खोस्ने ?’

अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले गत वर्षको फागुन ११ गते बोर्डको उपाध्यक्षमा नवलपुरका तिलक महतलाई नियुक्त गरेको थियो । महत बोर्डको उपाध्यक्ष भए पनि उनका लागि कार्यालय र बस्ने कुर्चीसमेत छैन । काम गर्न कुनै अधिकार, बजेट र कानुनी व्यवस्थासमेत छैन । यद्यपि महतले गाडी र तलब सुविधा भने लिइरहेका थिए ।

उनी उपाध्यक्ष नियुक्त भएपछि करारमा नियुक्त कुलप्रसाद बराललाई चालकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले भने महतको गाडी खोसेको थियो । उनलाई दिइएको चालक अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको  गाडी चलाइरहेका छन् ।

हाल नवलपुरका कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य महेन्द्रध्वज जिसी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री छन् । गत असोजमै महतले चढेको गाडी मन्त्रालयले फिर्ता लगेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री अधिकारी रुष्ट छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा त्यही विषय निकालेर उनले अब चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् । कर्मचारीले उपाध्यक्षका लागि काम गर्ने कार्यविधिसमेत नबनाइदिएर अपमान गरेको अधिकारीको भनाइ छ ।

‘यतिसम्म अपमान गर्ने, कार्यविधि नबनाएर हल्लाएर राख्ने ? ठाडै तपाईंहरुसँग त चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भयो । त्यस्तो अपमान गर्ने, तुरुन्त सच्याउनुस् । धेरै सहेर बसिँदैन, बुझ्नुभयो नि ! जे गरिदिए नि हुन्छ ?,’ अधिकारीले आक्रोश पोखे ।

मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट नियुक्त महतलाई व्यवस्थापन नगरेको भन्दै अधिकारी आक्रोशित छन् । ‘मान्छे सोझो पर्यो‍, माग्दै हिँडेन’, अधिकारीले भने, ‘उसको गाडी खोसेर ड्राइभरसमेत अलपत्र पारेर हिँड्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ मन्त्रालय ? त्यति निकृष्ट हुन्छ ?’

अधिकारीले गाडी खोस्ने काम तत्काल सच्याइहाल्न आग्रह पनि गरे । २०७५ साउन २१ मा गण्डकी प्रदेशसभाले दूग्ध विकास बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो । त्यो बेला नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको सरकार थियो ।

त्यतिबेला चीनबाट १० हजार गाई ल्याउने चर्चा भएको थियो । चीनको चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्स (सिएएएमएस) र चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग गण्डकी प्रदेश सरकारले दुग्ध विकास बोर्डमार्फत गाई ल्याउन २०७५ फागुन १७ गते सम्झौता गरेको थियो ।

चीनबाट गाई ल्याएर सञ्चालन गरिने गण्डकी काउ फार्मलाई प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनामा राखेको थियो । त्यसपछि २०७६ माघ १२ गते ११ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी गरेर काउ फार्म स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो ।

विवादित व्यक्तिको स्वार्थमा सरकारले काउफार्म सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै विरोध भएपछि उक्त ११ करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन । सरकारको योजना नै असफल बनेपछि बोर्डमा उपाध्यक्ष भने नियुक्त गरिएको थिएन ।

२०७९ मंसिरको प्रदेशसभा गठनपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीले महतलाई दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त त गरे तर उनकै सरकार लामो समय टिकेन । त्यसलगत्तै बनेको कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले बोर्डले काम गर्न नसकेको निश्कर्ष निकाल्दै बजेटसमेत दिएको छैन ।

दूग्ध विकास बोर्डलगायत प्रदेशका संरचना, आवश्यक जनशक्ति, कार्यशैली, तथ्यांक विश्लेषण र पदपूर्तिको विश्लेषण तथा अध्यनका लागि भन्दै गत २ असोजमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव  शरदचन्द्र पौडेल संयोजक, अर्का पूर्वसचिव महेश्वरनरसिंह केसी र पूर्व सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले अझैसम्म प्रतिवेदन भने बुझाइसकेको छैन ।

ऐनले उपाध्यक्षको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा प्रदेशका सहायक मन्त्रीसरह हुने व्यवस्था गरेअनुसार महतले तलब सुविधा भने लिँदै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकी सरकारले खडा गरेका संरचना भूमिका देखाउन अक्षम, पुनर्मूल्यांकनको तयारी