२० साउन, पोखरा । गत सालको साउन महिनामा गण्डकी प्रदेशको एउटा विषय खुब चर्चामा आएको थियो । त्यो हो, दुग्ध विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक । बोर्ड उपाध्यक्षका लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता वा अनुभव नै विधेयकमा उल्लेख थिएन । अनुभव र शैक्षिक योग्यताबिना नै आफ्नो मान्छेलाई बोर्डको उपाध्यक्ष बनाउन विधेयक ल्याइएको भन्दै प्रतिपक्षीले ब्यंग्य गर्यो । अरु सांसदले पनि संसदमा आवाज उठाए । गएको साउन २१ मा संसदमा सरकारमाथि गरिएको प्रश्न र मापदण्डमाथि उठाइएको आवाजलाईसमेत बेवास्ता गर्दै संसदबाट हतार हतार दुग्ध विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भयो ।
जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइ २१ जेठमा संसदमा यो विधेयक टेबल भएको थियो । पर्याप्त छलफलसमेत नगरी विधेयक पारित गरिएको भन्दै संसदमा प्रतिपक्षीले विरोध गरेको थियो । राजनीतिक रुपमा कुनै व्यक्तिलाई बोर्डको उपाध्यक्ष बनाउन हतार हतार विधेयक पारित गरिएको आरोपसमेत सत्तापक्षले खेप्यो । विधेयक पारित भएको १ वर्ष नाघिसक्दा पनि अझै बोर्ड गठन भने अन्योलमै छ ।
वरिष्ठ र कनिष्ठले अफ्ठ्यारो
नेकपा नेता राजकाजी गुरुङ (करण)लाई बोर्डको उपाध्यक्ष बनाउने चर्चा थियो । तर, उनी त्यो सम्भावनादेखि बाहिर छन् । राजनीतिक हैसियतमा प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाभन्दा करण माथि भएकाले पनि त्यो सम्भावना नरहेको हो ।
करण पूर्व संविधानसभा सदस्य हुन् भने पार्टीको र्याङ्किङमा पनि तत्कालीन माओवादी र अहिले नेकपाको पनि कास्की जिल्ला इन्चार्ज हुन् । राजनीतिक हैसियतका हिसाबले पनि कृषिमन्त्री थापा अध्यक्ष हुने बोर्डको उपाध्यक्षमा करण नबस्ने भएकाले उनको नियुक्तिको सम्भावना सकिएको छ । करणलाई बोर्ड उपाध्यक्ष बनाउनकै निम्ति हतारमा विधेयक ल्याएको भए पनि त्यो योजना नै फेल भएको नेकपाका एक सांसदले बताए ।
अब भने बोर्डको उपाध्यक्षमा पुण्यप्रसाद पौडेलको चर्चा छ । कम्युनिस्ट राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेर पनि उपल्लो पदमा पुग्न नसकेका नेता पौडेल दुग्धजन्य क्षेत्रमा अनुभवी मानिन्छन् । पोखरा दुग्ध प्रशोधन व्यवसायी संघको नेतृत्व गरेका कास्कीका पुण्यप्रसादलाई नै बोर्डको उपाध्यक्ष बनाउने तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछ । तत्कालीन एमालेको जिल्ला सचिवसमेत बनेका पौडेल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ कास्कीको अध्यक्ष पनि हुन् ।
प्रदेशले आवश्यक ठानेमा दुग्धजन्य क्षेत्रमा लामो समयदेखिको अनुभवले सरकारी लक्ष्य र योजना पूरा गर्ने पौडेलको भनाइ छ । ‘यो क्षेत्रमा मेरो लामो अनुभव छ । केही नयाँ र पशुपालन तथा दुग्धजन्यको क्षेत्रमा सरकारको लक्ष्यलाई मैले पूरा गर्न सक्छु,’ पौडेलले भने ।
विधेयक पारित भएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि उपाध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने दुविधाकै कारण बोर्ड गठन हुन नसकेको एक मन्त्रीले बताए ।
तर, कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापा भने तत्काल बोर्ड गठन गर्ने, नगर्ने भन्ने छलफलमै रहेकाले काम अगाडि नबढेको बताउँछन् । ‘विधेयक त पारित गर्यौं तर बोर्ड गठनबारे अझै छलफलमै छौं । बोर्ड उपाध्यक्ष बनाउन उपयुक्त पात्रको खोजी हुँदै छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘ऐनपछि विभिन्न कार्यविधि, नियमावली बनाएर बोर्ड गठन हुन्छ ।’
सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा उन्नत जातका पशुपालनबाट दूध उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न बोर्ड स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरुप ऐन आएको हो । बोर्डमा उपाध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख र बोर्डका कर्मचारी नियुक्ति हुने छन् । बोर्ड उपाध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरहको सेवा, सुविधा पाउने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
कहिले आउँछ ३२ अर्बको गाई ?
‘गण्डकी प्रदेशले चीनबाट १० हजार गाई ल्याउने’ विषय पनि निकै चर्चामा रह्यो । प्रदेशले नै गाई पाल्न लागेको भन्दै दुग्ध उत्पादक संघ र किसानले बिरोध गरे ।
चीनको चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्स (सिएएएमएस) र चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले डेरी विकासबाट गरिबी निवारण गर्न अनुदानमा गाई दिने बतायो ।
यो चिनियाँ कम्पनीसँग गत फागुन १७ गते प्रदेश सरकारले सम्झौता नै गर्यो । गण्डकी प्रदेशसँगै २ र ३ प्रदेशमा चीनको ३२ अर्ब लगानीमा १० हजार उन्नत गाई भित्रायाएर व्यावसायिक गाई फार्ममार्फत प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यसहित सम्झौता भएको थियो । उन्नत जातको होलिष्टन फ्रिजियन गाई अनुदानमा ल्याएर प्रदेशलाई दुग्धजन्य पदार्थको हब बनाउने, आत्मनिर्भर हुने र आर्थिक बृद्धिदर बढाउने बताउँदै सम्झौता भयो ।
पहिलो चरणमा ५ सय गाई ल्याउने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । चीनबाट अनुदानमा गाई ल्याएर फार्म सञ्चालन गर्न ३ महिनाभित्र आवश्यक जग्गा पहिचान र डीपीआर तयार गर्ने सम्झौतामा लेखिएको छ । तनहुँ, लमजुङ र गोरखाका विभिन्न ठाउँमा जग्गा हेरिएको र केही दिनमै टुंगो लाग्ने बताइयो । तर, ३ महिनाभित्र गर्ने भनिएको काम ६ महिना बितिसक्दा अहिलेसम्म न जग्गाको टुंगो लागेको छ न कुनै डिपिआरकै काम भएको छ ।
गाई ल्याउने काम कहाँ रोकियो त ? कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापा भन्छन्, ‘यो प्रक्रियामै छ । के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।’ बोर्ड गठन भएपछि यसले फार्म सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ ।
गाई ल्याएर गरिबी निवारण गर्ने चिनियाँ डेरी विकास कार्यक्रमको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा दुग्धजन्य क्षेत्रको सहजीकरण गर्न समिति गठन हुने भएको छ । कृषिमन्त्रीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विषयगत कार्यालयका प्रमुख र विज्ञहरु नियुक्त गरी सहजीकरण समिति बनाउने आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ । यो समितिले डिपिआर बनाउनेदेखि दिशा निर्देशसम्मको काम गर्ने कृषिमन्त्री थापाको भनाइ छ ।
