+
+

‘एक्सन रुम’ बाट प्रधानमन्त्रीले उठाए सरकारकै क्षमतामा प्रश्न

कर्मचारीको नियतमाथि पनि आशंका

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०८० माघ ८ गते २३:५९

८ माघ, काठमाडौं । एक महिनापछि सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो कार्यालय सिंहदरबारस्थित ‘एक्सन रूम’मा उपस्थित भए ।

उनले सिक्टा सिँचाइ आयोजना र महाकाली सिँचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) को प्रगति र समस्याहरूबारे ब्रिफिङ सुने ।

तोकिएको समयमा काम पूरा नभएका यी आयोजनाहरू ठेक्काको व्यवस्थापनदेखि मुआब्जाका लागि आर्थिक स्रोत अभावजस्ता समस्यासँग जुधिरहेका छन् । यस्ता समस्याले आयोजनाको लागत बढाइरहेको छ भने पूरा हुने अवधि पनि लम्ब्याइरहेको छ ।

एक्सन रुममा उपस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख देवराज निरौलाले बजेट अभाव भएको सुनाए । बाँकेको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने भनिएको यस आयोजनाको हालसम्म ४० प्रतिशत काम सकिएको छ ।

आयोजना प्रमुख निरौलाले मुआब्जा वितरणका लागि पनि बजेट नभएको बताए । पूर्वी र पश्चिमी नहरमा समानान्तर रूपमा काम भइरहेको भन्दै उनले बजेट सुनिश्चित भए कार्यतालिका बनाएर काम गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीलाई सुनाए ।

सिक्टामा हालसम्म पुलसहितको ३१७ मिटर लामो ब्यारेज र पश्चिमतर्फ ४५.२५ किलोमिटर लामो मूल नहर बनेको छ । आयोजना प्रमुख निरौलाका अनुसार पूर्वी मूल नहरको चैनेज र ३७.६७५ किलोमिटर नहर बनेको छ ।

निरौलापछि महाकाली तेस्रो सिँचाइ आयोजना निर्देशक कुसाङ शेर्पाले भर्चुअल रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रगति विवरण सुनाए । उनका अनुसार ४८ किलोमिटर लामो नहरको २८ किलोमिटर तयार भएको छ । २२ वटा शाखा नहर बन्दैछन् । तर, शाखा नहरमा पर्ने जग्गामा मुआब्जा वितरणमा समस्या छ ।

यो आयोजनाबाट कञ्चनपुर र कैलालीको मालाखेती क्षेत्रमा ३३ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य भएपनि निर्माणमा धेरै समस्या देखिएको शेर्पाले सुनाए ।

‘आर्थिक दायित्व नबढाई निर्धारित समयमै आयोजनाको काम सक्न गम्भीर छौं’, आयोजना निर्देशक शेर्पाले भने,‘ तर मुआब्जामा देखिएको स्रोत अभावको समस्या तत्काल सम्बोधन हुनैपर्छ ।’

ठूला विकास आयोजनालाई गति दिन प्रधानमन्त्रीबाटै अनुगमन गर्ने गरी तयार भएको ‘एक्सन रुम’मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पनि थिए । उनीहरुको ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

गौरवका आयोजनामा पटक–पटक म्याद र लागत थपिँदा सरकारको सामर्थ्यमा नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ  । यसमा प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीको नियत र क्षमतामा प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको समयअवधि लम्बिने र लागत बढ्दै जाने प्रवृत्ति रोक्न गम्भीर हुनुपर्ने पनि बताए । ‘हरेक आयोजनामा सुरूको लागत अनुमानजस्तो छ, त्यसरी नै काम सम्पन्न गर्ने सोच्नुपर्छ । समयमा काम नसक्ने, अनि पटक–पटक समय र लागत बढाउने काम गर्नु हुँदैन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

प्रधानमन्त्रीले ठूला आयोजनाको निर्माण समयमै सक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा नै व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

प्रधानमन्त्रीले प्रशासनिक नियत र सामर्थ्यमा प्रश्न उठाएपछि मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले आयोजनाहरूमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘आयोजना निर्माणको क्रममा फिल्डमा देखिने समस्या आयोजना प्रमुखहरूले नै समाधान निकाल्नुपर्‍यो’, आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘नीतिगत समस्याको गाँठो हामी फुकाउँछौं,’

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले बजेट अभाव नभए आयोजनाले गति लिने बताए ।

एक्सनमा प्रधानमन्त्रीको अरुचि

विकास आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालय गम्भीर नभएको नतिजाहरुले देखाउँछ । दैनिकजसो सानातिना औपचारिक कार्यक्रममा पुग्ने प्रधानमन्त्रीले कुनै विकास आयोजनाबारे महिनामा एक पटकजसो मात्र छलफल गर्छन् ।

२ पुसमा बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डको दुई प्याकेजका दुई आयोजना प्रमुखहरूसँग ब्रिफिङ लिएपछि प्रधानमन्त्री एक महिनासम्म आफ्नै कार्यालयको एक्सन रुममा गएनन् ।

गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको एक वर्षको समीक्षा सुनाउँदै राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अब एआईजडित ड्रोन प्रविधिबाट अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

२ पुस भन्दाअघि प्रधानमन्त्रीले १३ असारमा एक्सन रुमबाट भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको जानकारी लिएका थिए । त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्रीले निर्माणाधीन आयोजनामा सकेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा नै नभए एक्सन रुमबाटै अनुगमन निरीक्षण गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

आफू प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा गरेको सम्बोधनमा पनि उनले राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा केन्द्रित हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘म अब दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभंगताको अपील गर्छु, अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन, विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन् ।’

तर पुस महिनामा भएका सत्ता गठबन्धनका धेरै बैठक राजनीतिक भागवण्डा मिलाउनमै केन्द्रित भए ।

१५ जेठ २०७६ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापना भएको एक्सन रुम स्थापनादेखि नै कार्यकारी प्रमुखको बेवास्तामा पर्दैै आएको छ ।

तर, सोमबार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक्सन रुमबाट कार्यशैली बदल्ने दोहोर्‍याएका छन् । ‘हाम्रो कार्यशैली फेरौं, जवाफदेहिता बढाऔं, अप्ठ्याराहरूको समाधान पनि हामीले नै खोज्ने हो,’ उनले भनेका छन् ।

अपेक्षित काम नभएको स्वीकार

प्रधानमन्त्रीले सोमबार सरकारी सेवा र कार्यशैली अपेक्षित ढंगले नसुधारिएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि समेत पोखेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा सवारी चालक परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीसँग सम्बन्धित विषयमा भएको एकीकृत छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्री र कर्मचारीहरुको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोखे ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा लगायत सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरूसँग प्रधानमन्त्रीले सरकारी कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीले पुगेर सेवा नदिने भन्दै रोष समेत प्रकट गरे ।

‘सबै कार्यालयमा मैले काम गर्ने होइन, काम त तपाईंहरूले गर्ने हो, मैले नीति निर्माण र योजनाको काम गर्ने हो,’ प्रधानमन्त्रीले अघि भने, ‘कर्मचारीतन्त्रलाई परेको अप्ठ्यारोमा गाँठो फुकाउने हो । नीतिगत निर्णय लिने हो । त्यसैअनुसार काम गर्नुस् ।’

उनले सरकारी निकायले काम गर्दा त्यसको दोष आफूमाथि आइरहेको भन्दै त्यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपरेको बताए । ‘काम तपाईंहरूले नगर्ने गाली चाहिँ मैले खाने भइरहेको छ, लाइसेन्स नपाएका युवाले सरकार खत्तम देख्छन्,’ उनले भने,‘ प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्छन् । तर, काम नगरेको प्रधानमन्त्रीले होइन, विभागले हो भन्ने बुझ्दैनन् ।’ लाइसेन्स पाउने उपभोक्ताको अधिकार भएको भन्दै उनले यसमा लापरवाही नगर्न निर्देशन दिए ।

उनले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सेवा प्रदायक कार्यालयमा मामिलामा लाइन हटाउने प्रतिवद्धता गरेको स्मरण गरे । एक वर्षको अवधिमा पूरै सुधार नभएको भन्दै उनले गम्भीर भएर काम गर्न पनि भने ।

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

घिमिरे अनलाइनखबरका प्रशासन संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?