‘यसरी भएको थियो दलित महिला सदस्यको आरक्षण’

लामो समयदेखि म नेपालको दलित आन्दोलनसँग जोडिंदै आइरहेको छु । पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा म राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य सचिव थिएँ । आयोगमा रहँदा दलितका हकअधिकार र संवैधानिक अधिकारमा दलितको हस्तक्षेपका बारेमा दलित सभासदहरूसँग सघन छलफल हुने गथ्र्यो ।

२०७० मा दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा म आफैं कास्कीबाट समानुपातिक कोटामा सदस्य भएँ । पहिलो संविधान सभाले थुप्रै दलित अधिकार बारे कुरा अगाडि बढाएको थियो । तर, कतिपय एजेन्डा बीचमै छुटे । जस्तो, प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा दलित जनसंख्यामा थप अधिकार सहित संघमा ३ र प्रदेशमा ५ प्रतिशत दिने भनिएको थियो । तर, हामीले ती अधिकार स्थापित गर्न सकेनौं ।

म त्यतिखेर संवैधानिक समितिमा संविधान मस्यौदा समितिको सदस्य थिएँ । अरू दलित सभासद पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ छलफल भइरहँदा मेरो मनमा ५१ प्रतिशत महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कुरामा हामी सबै राजनैतिक दल सहमत भयौं । त्यस्तै सबैभन्दा पछाडि परेको वर्ग, समुदायका लागि पनि त त्यही अनुपातमा आरक्षण गर्न सकिन्छ नि भन्ने भावना आयो ।

दलितलाई १४ प्रतिशत जनसंख्याको अनुपातमा ८ प्रतिशत आरक्षण क्षतिपूर्ति सहित दिइनुपर्छ भनेर कैयौं पटक कुरा उठायौं तर त्यो पास भएन । अन्तिम बेलासम्म पनि हामीले अडान लिइरहेकै थियौं । तर, सबै दलहरूको ह्विपका कारण हामीले अन्तिममा आफ्नो माग बेवास्ता गर्न बाध्य भयौं । र संविधान जारी गर्ने मूल्यमा हामीले ती मागहरू फिर्ता पनि लियौं ।

संविधान बनेपछि हामी कानुन निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढ्यौं । २०७४ सालको कुरा हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले संविधानले भनेबमोजिम प्रत्येक वडामा दुई जना महिला निर्वाचित हुने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । छलफलका क्रममा मलाई ‘दुई महिलामध्ये एकजना दलित हुनुपर्छ भनेर किन संशोधन नहाल्ने ?’ भन्ने लाग्यो । मैले संशोधन हालें ।

संशोधन हालेपछि संसद्मा छलफल भयो । समितिमा छलफल भयो । अरू सभासदहरूले पनि यो विषय उठाउनुभयो । अलिअलि विरोध नभएको होइन । तर मैले यो देशमा राणाकाल, शाही शासनकाल, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र आयो, राजतन्त्र गयो तर दलितले कहिल्यै न्याय पाउन सकेनन्, त्यसमध्ये पनि दलित महिलाले अवसर नै पाएनन् भन्ने तर्क राखें ।

त्यस्तै हामीले कतिपय कुराहरू संविधानमा पनि लेख्न सकेनौं । दलित भित्र पनि दलित महिला झन् पीडित छन् । अझै मधेशी दलित महिला त झनै पछाडि परेका छन् । दलित भित्र पनि हामीले कम्तीमा एकजना महिलालाई वडामा नै सही, ल्याउन सक्यौं भने पनि समुदायलाई न्याय गर्छ । यी र यस्ता तर्क गरेर मैले लबिङ गरें ।

कुनै एउटा वर्गले मात्रै गणतन्त्र आएको महसुस गर्ने त पक्कै होइन होला नि भनेर सबै राजनीतिक दल र सभासदले यसमा साथ दिनुभयो । अनि यो व्यवस्था राखियो । यसरी दलित महिला सदस्यको आरक्षण सम्भव भएको हो । मेरो जीवनकालमा कुनै एउटा गतिलो काम गरेको छु भने यही आरक्षणको काम हो भन्ने लाग्छ ।

ती दलित महिला जसले कहिल्यै चुलो–चौका नाघेका थिएनन्, उनीहरू एकाएक वडा समितिको पदमा आउन पाउँदा म खुसी हुन्छु । तिनले जहिल्यै अरूलाई भोट हाल्थे, आज आफू उम्मेदवार बन्छु भनेर भन्न सकेका छन् । कार्यकारी पदमा उठ्छु/लड्छु भनेर कल्पना गर्न थालेका छन् ।

म हिजोआज जुनसुकै गाउँमा जाँदा पनि दलित महिला सदस्य को हुनुहुन्छ भनेर खोज्छु, सोध्छु । सकेसम्म भेट्छु पनि । अनि आफैं खुसी हुन्छु । मनमनै भन्छु– मेरो पनि यसमा श्रेय छ है !

(संविधान सभा सदस्य तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद परियारसँग पत्रकार सविना देवकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)