पहुँचका आधारमा आयोजना प्रमुख, काम नगर्न पनि छुट

१९ माघ, काठमाडौं । २८ असारमा तत्कालीन बूढीगण्डकी आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइका संयोजक डा. जगतकुमार श्रेष्ठ बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त भए ।

प्राध्यापनमा लामो समय बिताएका श्रेष्ठलाई देशकै ठूूलोमध्येको एक जलविद्युत आयोजना जिम्मा लगाएपछि यो आयोजना निर्माण सुरु हुनेमा धेरैको आशंका छ ।

५ वर्षअघि सुरु भएको बुटवल–नारायणगढ सडक खण्ड विस्तारको काम निकै सुस्त छ । ११३ किलोमिटर सडकलाई पश्चिम र पूर्व गरी दुई खण्डमा विभाजन गरी दुई जना आयोजना प्रमुख राखिएका छन् । तर उनीहरु सडक विस्तारको काममा देखिएका समस्या समाधान गरेर आयोजनालाई गति दिन असफल छन् । २०७८ मा पूरा हुनुपर्ने आयोजना हालसम्म करिब ४६ प्रतिशत मात्र काम गर्दा पनि आयोजना प्रमुखहरुले जवाफ दिनुपरेको छैन ।

राजमार्ग विस्तार, पुल, ठूला भवन, रेलमार्ग, विमानस्थल, जलविद्युत, प्रसारण लाइन, सिँचाइ आयोजना गरी करिब एक हजार आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन । र ती आयोजनाका प्रमुखहरुको काम चित्तबुझ्दो छैन ।

तर, सरकार आयोजनाहरुमा पूर्वतयारी, ठेकेदार परिचालन, सहजीकरण र समन्वयमा राम्रो गर्न सक्ने व्यक्ति आयोजना प्रमुख बनाउने गरी मापदण्ड बनाउन उदासीन छ । आफूखसी आयोजना प्रमुख तोक्ने, खटाउने र लक्ष्यअनुसार काम नभए पनि निरन्तरता दिइरहने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको प्रवृत्ति छ ।

मन्त्री, सचिव र विभागका प्रमुखलाई खुशी पार्न सक्नेहरु नै आयोजना प्रमुख बन्ने र आयोजनाहरु समस्याग्रस्त हुँदा पनि जवाफदेही हुन नपर्ने सिलसिला बढ्दो क्रममा छ ।

आयोजना प्रमुखहरु जिम्मेवार नभएका कारण विकास आयोजनाहरु समयमा पूरा हुन नसकेको सरकारलाई पनि थाहा छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा आयोजना प्रमुख छनोटको निश्चित मापदण्ड पनि बनाउने सरकारी घोषणासमेत छ । ‘…पटक–पटक आयोजना प्रमुख फेरिँदा कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेकाले आयोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

तर, बजेटमा गरिएको घोषणा ७ महिना बित्न लाग्दा समेत सरकारका कुनै निकायले यो घोषणा कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन । सबैभन्दा बढी आयोजना सञ्चालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तगर्गतको सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल अहिलेसम्म आयोजना प्रमुख छनोट र सरुवा गर्ने मापदण्ड नबनेको र बनाउने तयारी पनि नभएको बताउँछन् ।

मापदण्ड नबने पनि आयोजना प्रमुख छनोटमा असल अभ्यास गरिरहेको भन्दै उनी भन्छन्, ‘सुधारका पक्षमा पनि ध्यान दिएका छौं ।’

शहरी विकास मन्त्रालयका अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ आयोजना प्रमुख छनोटको मापदण्ड नभए पनि दातृ निकायको सहयोगमा बन्ने आयोजनामा प्रमुख छनोट गर्दा केही न केही ध्यान दिने गरेको बताउँछन् ।

‘दातृ निकायले नै आयोजना प्रमुखहरु छिटो-छिटो सरुवा नगर्न चासो दिइरहन्छन्, सम्झौतामा पनि आयोजना प्रमुखलाई पूरा समय काम गर्न दिर्नुपर्ने उल्लेख हुन्छ’, उनले भने, ‘मापदण्ड नभएपनि त्यसै अनुसार आयोजना प्रमुख खटाइरहेका हुन्छौं ।’

समयमा पूरा हुन नसकेका आयोजनाको संख्या दुई हजार भन्दा बढी भएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजामती सेवा बाहिरबाट समेत आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्ने योजना ल्याएको थियो । कर्मचारी वृत्तबाट विरोध भएपछि सरकारले यो योजना अघि बढाउनै चाहेन ।

सरुवामा मनोमानी

निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ १ देखि मसान्तसम्म कर्मचारी सरुवा गरिसक्नुपर्छ । अरु मन्त्रालय, मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले असोज १ गतेदेखि १५ गतेभित्रमा सरुवा गर्नुपर्ने नियम छ ।

प्रदेशस्तरका निकायहरुले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि असोज मसान्तभित्र सरुवा गर्नुपर्छ । तालिकाबाहेकको समयमा सरुवा गर्नुपरेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अहिले आयोजना र कार्यक्रम प्रमुखहरुको सरुवा पनि यही नियमकै आधारमा भइरहेको छ । जबकी आयोजना व्यवस्थापन कुनै कार्यालय व्यवस्थापनभन्दा विशिष्ट मानिन्छ । सडक विभागका प्रवक्ता पोखरेल एउटा आयोजना प्रमुखले आफ्नो कार्यालयसँगै समग्र आयोजना नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

आयोजना प्रमुखले सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने, बजेट अभाव हुन नदिने, ठेकदारलाई परिचालन गर्ने, स्थानीय बासिन्दाको चित्त बुझाउने, निर्माण समग्रीको उपलब्धताको लागि सहजीकरण गर्ने लगायतका थुप्रै पक्षसँग जोडिएर काम गर्नुपर्छ । समय–समयमा आउने नीतिगत तथा वित्तीय अप्ठेरो फुकाउन पनि पहल लिनुपर्छ ।

‘आयोजनाहरुमा ठेक्का व्यवस्थापनसहित लगानी तथा भुक्तानी व्यवस्थापन र समन्वय पक्षमा धेरै काम गर्नुपर्छ । हाम्रो परिवेशमा यो सहज छैन’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले त्यहाँ काबिल र दक्ष मान्छे प्रमुख हुनपर्छ ।’

सडक विभागबाट यस्ता पक्षमा ध्यान दिएरै आयोजना प्रमुखहरु खटाउने गरेको प्रवक्ता पोखरेलको दाबी छ । सडकका ठूला आयोजनाहरुमा प्रायः सहसचिवस्तरका कर्मचारी आयोजना प्रमुखका रुपमा काम गरिरहेकाले त्यसमा मन्त्री र सचिवकै निर्णयबाट खटनपटन हुने गरेको छ ।

पहुँचका आधारमा अवसर

विकासे अड्डाहरुले असल अभ्यास गरिरहेको दाबी गरे पन आयोजना प्रमुखको परिचालनमा राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको मनपरी छ । आयोजना छनोट गर्दा  आफू अनुकूलका छान्ने र आयोजना प्रमुख पनि आफैंले रोज्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति छ । राजनीतिक नेतृत्वको यो प्रवृत्ति रोक्न सक्ने कुनै विधि र मापदण्ड पनि छैन ।

त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध बनाएका कर्मचारीहरु कार्यसम्पादनमा कमजोर भए पनि वर्षौंसम्म आयोजना प्रमुख रहिरहेका हुन्छन् ।

निमित्त प्रमुख भएर काम गर्नेहरु पनि पद छाड्न तयार छैनन् र सरुवा गरिहाले जोडबल लगाएर थमौती लिन सक्ने हैसियतका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वको साथ पाएका कतिपय आयोजना प्रमुखहरुले विभागीय नेतृत्व र मन्त्रालयका सचिवलाई समेत नटेर्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको सिँचाइ विभागका एक अधिकारीले बताए ।

‘आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग सम्वाद नै नगर्ने, काम नगर्ने ठेकेदारसँग मिलेर उल्टै आयोजनामा अनावश्यक भेरियसन गर्न खोज्ने र विभागमा राम्रो रिपोर्टिङ पनि नगर्ने गर्छन्’, ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्मको साथ लिएर काम नगर्नेहरु पनि आकर्षक मानिने आयोजनाहरुमा लामो समयदेखि छन् ।’

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालय, ठूला दलका शीर्ष नेता, मुख्यमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, उच्चपदस्थ कर्मचारी नै आयोजना प्रमुखहरुको सरुवा गराउन र रोक्न अनेक प्रपञ्च गरिरहेका हुन्छन् ।

आयोजना प्रमुख तोक्ने र सरुवा गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालय समेत निरीह बन्नुपर्ने शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरुवा गर्नुअघि मूलतः राजनीतिक नेतृत्वको सहमति चाहिने भएकाले आयोजना प्रमुखहरुले दलका शीर्ष नेताहरुलाई साथ लिएर मन्त्रीहरुलाई स्वतःस्फुर्त निर्णयबाट विमुख गर्ने गरेका छन् ।

स्पष्ट मापदण्ड बनाएमा मन्त्री, सचिव र विभागीय प्रमुखहरुले मनपरी ढंगले आयोजना प्रमुखहरु तोक्न र सरुवा गर्न नसक्ने भएकाले यसप्रति कसैको रुचि छैन ।

शहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘एउटा अवधिसम्म काम गर्न दिने र लक्ष्यअनुसार काम नभए फिर्ता बोलाउनु उत्तम हुन्छ ।’

हेरिंदैन कार्यसम्पादन

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले सरकारले गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने र निश्चित उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्य सम्पादन करार गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौतापत्रहरुमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएका हुन्छन्, जसमा गत आर्थिक वर्षको समग्र स्थिति र चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । सम्झौतापत्रमा गर्नुपर्ने प्रमुख काम र त्यसको अवधि तोकिएको  हुन्छ ।

कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार प्रगति हासिल गर्ने आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने र लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल नगर्नेलाई त्यसको अभिलेख राखेर जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने प्रचलन भने छैन ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै कर्ममाण्डी हुँदा अहिलेसम्म कामका आधारमा जिम्मेवारी दिने संस्कृति विकास भएको छैन । बरु राजनीतिक स्वार्थमा पटक–पटक आयोजना प्रमुखहरुको सरुवा हुँदा नयाँ प्रमुखले आयोजनामा पहिलेदेखि भएका कामको जिम्मेवारी लिने सम्भावना न्यून हुने पूर्वसचिवहरु बताउँछन्  ।

‘जोसँग जे सम्झौता गरिएको हो, त्यसबाट विमुख गराएपछि नयाँ ठाउँमा पुगेर काम गर्ने जोश, जाँगर, भावना मर्छ’, एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘कतिपयले काम नगर्दा पनि छुट पाइरहे त्यही देखेर अरुले पनि नेता र सचिव खुशी पार्न मात्रै ध्यान दिन्छन् ।’

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा जिम्मेवारी दिने र सरुवा गर्ने नीति बनाएमा निजामती सेवा नतिजामुखी हुने बताउँछन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत कात्तिकमा आफ्नो ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई अनुमानयोग्य पदस्थापन र सरुवा प्रणाली विकास गरेर कार्यान्वयन निर्देशन दिएको थियो ।

‘निजामती सेवा ऐनले तोकेको अवधि पूरा नहुँदै कर्मचारीको सरुवा नगर्न र जथाभावी सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्न तथा सोबाट राज्यलाई पर्न जाने अतिरिक्त व्ययभार सरुवा गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ’, आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिने समस्याबारे सरकारले ध्यानै नदिएको र कर्मचारीको अकर्मण्यता तोड्न नसकेर अलमिलएको टिप्पणी गर्छन् ।

आयोजना कार्यान्वयनमात्र नभई कामको गुणस्तर पनि हेर्नुपर्ने भन्दै उनले आयोजना प्रमुख मात्र नभई विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदल्नुपर्ने बताए ।

‘सम्बन्धित विषयमा ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिलाई परियोजना हेर्न दिने हो भने यस्ता समस्या केही प्रतिशत घट्न सक्छ’ आचार्य भन्छन् ।

आयोजनाहरुलाई गति दिन कर्मचारी प्रशासन मात्रै नभई ठेकेदार र परामर्शदाताको पनि कार्यक्षमता बढाउन ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘इन्जिनियरिङ कलेजहरुमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हाम्रा इन्जिनियरहरुलाई साँच्चिकै क्षमतावान बनाउनेबारे सोच्नुपर्छ’, आचार्यले भने ।