सरकारी डाटा सेन्टरमा अब सरकारकै चाबी

१९ माघ, काठमाडौं । २४ माघ, २०७९ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भृकुटीमण्डपमा ‘सूचना प्रविधि मेला’को उद्घाटन गर्दै सरकारी डाटा सेन्टरहरुको मुख्य साँचो सरकारसँग नभएको बताएपछि धेरैले ध्यानाकर्षण जनाए । ‘मैले के बुझें भने हामीसँग थुप्रै डेटा सेन्टर छन्, त्यसको सुरक्षा र मुख्य साँचो (मेन कि) हामीसँग छैन,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘हामी राष्ट्रियताको कुरा गर्छौं, त्यसलाई कसरी बचाउन सक्छौं ? मन्त्रालयहरुको सम्वेदनशील सफ्टवेयर त छ, त्यसको मुख्य कुरा कहाँ छ भन्ने कुरा हामीलाई नै थाहा छैन ।’

अब भने सरकारले डाटा सेन्टरको चाबी आफ्नै हातमा ल्याउन काम थालेको छ । राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने नेतृत्वले अस्थायी र करारका कर्मचारीमार्फत सरकारको डाटा सेन्टर चलाउने अवस्था हटाउन नयाँ संगठन संरचना बनाइएको छ ।

३ माघको मन्त्रिपरिषद बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगतका विभिन्न दरबन्दीहरु पुनरावलोकन गर्दै एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका रुपमा संगठन संरचना बदलेर ‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र’लाई कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । अब राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र सूचना प्रविधि विभाग मातहत रहनेछ ।

योसँगै  सरकारी डाटा सेन्टरका चलाइरहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) खारेज हुनबाट पनि जोगिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरेर यसको सबै काम सूचना प्रविधि विभागले गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारले विभागको संगठन संरचना समेत परिवर्तन गरेको छ र सूचना प्रविध केन्द्रलाई सञ्चार मन्त्रालय र सूचना प्रविधि विभाग अन्तरगतकै एक कार्यालयका रुपमा राख्ने गरी संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म अस्थायी र करार कर्मचारीका भरमा चलिरहेको केन्द्रलाई अब स्थायी समेत गरी कूल ५९ वटा दरबन्दीहरु दिएको छ । डाटा सेन्टरमा ४४ इन्जिनियर (टेक्निसियनसहित)को दरबन्दी कायम भएको छ । ५९ मध्ये काठमाडौंको डाटा सेन्टरमा भने  ३९ जनाको मात्रै दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।

यसअघिको संगठन संरचनाबाट प्रशासनिक कर्मचारी घटाएर अब स्थायी दरबन्दीका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी थपिएको छ । केन्द्रको नेतृत्व  अर्थात कार्यालय प्रमुख विविध सेवा अर्थात सूचना प्रविधितर्फका सहसचिवले गर्नेछन् । हालसम्म ५ वर्षको राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने इन्जिनियरले केन्द्रको नेतृत्व गर्ने गरेका छन् ।

हालसम्म राजनीतिक नियुक्ति लिएर केन्द्रको नेतृत्व गरेका धेरै जना अकर्मण्यता, आर्थिक चलखेल र भ्रष्टचारमा समेत विवादित भएका थिए । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बिकल पौडेल र सुनिल पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । उनीहरु अहिले अकुत सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धानमा तानिएकाले अख्तियारकै हिरासतमा समेत छन् ।

अब सहसचिवले नेतृत्व गर्ने केन्द्रको सूचना प्रविधि शाखामा सूचना प्रविधि हेर्ने एक जना उपसचिव (निर्देशक) रहेनछन् । ४ जना डाटा सेन्टरसम्बद्ध कम्प्युटर अधिकृत, ३ जना सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन हेर्ने कम्प्युटर अधिकृत, ३ जना नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेसन हेर्ने कम्प्युटर अधिकृत, ३ जना सेक्युरिटी हेर्ने कम्प्युटर अधिकृत र ३ जना कम्प्युटर टेक्निसियन (नासु)को दबरन्दी पनि केन्द्रमा राखिएको छ ।

विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन शाखामातर्फ एक निर्देशक (उपसचिव)सहित ३ जना कम्प्युटर इन्जिनियर, २ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर र २ जना इलेक्ट्रिकल टेक्निसियन (नासु)को दरबन्दी पनि दिइएको छ ।

आन्तरिक व्यवस्थापन तथा योजना एकाइका लागि १ जना शाखा अधिकृत, १ जना लेखा अधिकृत, ३ जना कम्प्युटर इन्जिनियर, १ जना नासु, ३ जना हलुका सवारी चालक र ४ जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी दिइएको छ ।

सूचना प्रविधि केन्द्र मातहत नै रहने डिजास्टर रिकभरी कार्यालय, हेटौडामा निर्देशक (उपसचिव)ले नेतृत्व गर्नेछन् । सो केन्द्रलाई थप २० जनाको दरबन्दी दिइएको छ । डिजास्टर रिकभरी कार्यालयको डाटा सेन्टर हेर्ने १ जना कम्प्युटर अधिकृत, सिस्टम एड्मिनिस्ट्रेसन हेर्न ३ जना  अधिकृत, ३ जना नेटवर्क एड्मिनिस्ट्रेसन हेर्न कम्प्यूटर अधिकृत र २ जना डाटा सेन्टर हेर्न कम्प्युटर टेक्निसियन (नासु)को दरबन्दी दिइएको छ । सो कार्यालयका लागि १ जना इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर र ३ जना इलेक्ट्रिकल टेक्निसियन (नासु)सहित प्रशासनतर्फ १ नाुस, १ लेखापाल, २ हलुका सवारीचालक  र २ कार्यालय सहयोगीको दबरन्दी सिर्जना गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सरकारी डाटाको भण्डारण, सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रशोधन तथा सुरक्षण, साझा कम्प्युटिङ स्रोतहरू, परामर्श सेवा, सरकारी डोमेन दर्ता, इमेल सर्भर, सरकारी नेटवर्क व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । यसका अतिरिक्त कोलोकेसन सेवा, भर्चुलाइजेसन, क्लाउड सेवा, वेब होष्टिङ, सफ्टवेयर विकास र जनशक्ति तालिमको जिम्मा पाएको छ ।

बजेटपछि केन्द्रको निकायको सम्पत्ति र कार्यजिम्मेवारी कसरी विभाग मातहत लैजाने भन्नेबारे छलफल भएको थियो । तर, डाटा सेन्टर चलाउन सक्ने प्राविधिज्ञ नभएको विभागमातहत राख्दा पनि सरकारी सर्भरको समस्या र चुनौती समाधान नहुने निष्कर्षसहित नेपाल सरकारकै सहसचिवले नेतृत्व गर्ने र स्थायी दरबन्दीबाटै पदपूर्ति गर्ने गरी संगठन संरचना तयार गरिएको हो ।

सूचना प्रविधि विभागले दिइरहेका एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली, सरकारी क्लाउड (जी क्लाउड), ई–हाजिरी प्रणालीजस्ता सेवाहरूमा पनि समस्याग्रस्त रूपमा चलिरहेकाले सरकारले सूचना प्रविधि केन्द्रलाई छुट्टै राख्ने निर्णय गरेको हो ।

आफ्नो कामलाई विभाग मातहत लैजाने सरकारी निर्णयप्रति सूचना प्रविधि केन्द्रभित्र नै चरम असन्तुष्टि थियो । विमानस्थलदेखि पासपोर्ट, रािष्ट्रय परिचयपत्रजस्ता कयौं संवेदनशील सेवाहरू जोडिएको सूचना प्रविधि केन्द्र चौबिसै घण्टा काम गर्ने निकाय हो । समस्या आउँदा तुरून्तै निर्णय गरेर समाधानमा लागिहाल्नुपर्ने भएकाले यो निकाय संवेदनशील पनि मानिन्छ ।

तर, पटक–पटक सरकारी सर्भर डाउन हुनेदेखि डाटा सेन्टरबाट तथ्यांक नै गायब हुनेसम्म घटनाले सूचना प्रविधि केन्द्र खारेजीको निर्णयसम्म पुगेको थियो । प्रत्यक्ष सरकारी निगरानीमा डाटा सेन्टर चलाउने योजना बनाएको सरकारले खारेजीको निर्णय रोक्दै संगठन संचना बदलेको छ ।

सूचना प्रविधि केन्द्रमा पटक–पटक इन्टरनेट सेवा विच्छेद भइरहने, इमेलमा विभिन्न समस्या आइरहने, होस्टिङ भएका वेबसाइट नखुल्ने वा ढिला खुल्ने लगायत अनेक समस्या दोहोरिरहेका हुन्छन् । झन् पछिल्ला वर्षमा त सरकारी डाटा नै हराउन थालेको छ ।  यसले सरकारी तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीले विश्वसनीयता गुमाउने अवस्था आएको छ ।

अहिलेसम्म सूचना प्रविधि केन्द्रमा तथ्यांकको सुरक्षाबारे बहुपक्षीय विश्लेषण र समाधानको उपयुक्त संयन्त्र बनाइएको छैन । यसका कारण डाटा सेन्टरका तथ्यांकको पाइरेसी, ह्याकिङ, भाइरस, फिसिङ, मालवेयर जस्ता साइबर थ्रेटको जोखिम बढिरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याउँदै आएको छ । सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहेका सबै डाटाको ‘मिररिङ’ (ब्याकअप प्रणाली) नै छैन ।

२०६७ सालमा स्थापित भण्डारण सञ्जाल नै आजको ‘सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र’ हो । केही गरी समस्या आएमा सबै डाटा नष्ट नहोस् भनी ३१ वैशाख २०७६ देखि मकवानपुरको हेटौंडामा ‘डिजास्टर रिकभरी केन्द्र’ सञ्चालनमा छ । तर, हेटौंडामा रहेका डिजास्टर रिकभरी सेन्टरमा पनि सबै डाटाको ब्याकअप राख्ने प्रचलन बसेको छैन ।

सूचना प्रविधि केन्द्रले आफ्ना र्‍याकमा सर्भर राखेर सेवा दिने कार्यालय र निकायहरूको उपकरणको चुस्त अभिलेख राख्ने गरेको छैन । सर्भरको क्षमता कति हो र सेवाग्राहीको चाप अनुसार ती सर्भरमा हुनुपर्ने क्षमता कति हो भन्ने विश्लेषण समेत गर्दैन ।

सबैजसो सरकारी निकायहरूको अति महत्वपूर्ण र गोप्य सूचना भण्डारण हुने तथा अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने डाटा सेन्टर जस्तो निकायको गुणस्तर परीक्षण र स्तर निर्धारण समेत भएको छैन ।

खरिद गरिएको सफ्टवेयर र यसको नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने अवधि, हार्डवेयरको प्रयोग गर्न मिल्ने आयु, लाइसेन्स अवधि, विद्युत् आपूर्तिको वैकल्पिक स्रोतको रूपमा प्रयोग भएका ब्याट्रीको व्यवस्थापन लगायत काम हुन सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार, कोलोकेसन (सर्भर) सेवा लिएका निकायको विवरण र आगो निभाउने यन्त्रको ग्याँस फेर्ने समयतालिका लगायत महत्वपूर्ण विवरण समेत केन्द्रसँग नहुनेसम्मको अवस्था छ ।

हालसम्म डाटा सेन्टरको आन्तरिक सिस्टम अडिट र नियमित टेक्निकल अडिट पनि गरिएको छैन । सबैजसो सरकारी निकायहरूको अति महत्वपूर्ण र गोप्य सूचना भण्डारण हुने तथा अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने डाटा सेन्टर जस्तो निकायको गुणस्तर परीक्षण र स्तर निर्धारण समेत भएको छैन । केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुरक्षा मापदण्ड पूरा हुने गरी बहुपक्षीय तथा बहुतहको तथ्यांक सुरक्षाको व्यवस्था पनि गरेको छैन ।

राष्ट्रिय वा ‘आईएसओ २७००१ प्रमाणपत्र’जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त परीक्षण गराएर सर्भर सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने मान्यता छ । त्यसका लागि नियमित आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षणसमेत गराउनुपर्नेमा त्यसतर्फ केन्द्रले चासो दिएको छैन ।

बाह्य निकायबाट प्राविधिक परीक्षण नगराउँदा सूचना प्रविधि केन्द्रले डाटा सेन्टरमा साइबर र भौतिक सुरक्षा जोखिम पत्ता लाग्न सकेको छैन । पूर्वाधारको गुणस्तर, वातावरण, सुरक्षा, पहुँच, प्रकोप व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार डाटा सुरक्षित गर्ने काम भएको छैन ।

डाटा सेन्टरमा कार्यरत अधिकांश जनशक्ति करारबाट लिइएका छन् । कतिपयले विशिष्ट योग्यता, दक्षता, विज्ञता हासिल गरेका छैनन् । नेटवर्क, डाटाबेस, कुलिङ, पावर, नेटवर्किङ तथा अन्य पूर्वाधारबारे ज्ञान भएको जनशक्ति नै छैनन् । सबै काम कम्प्युटर इन्जिनियरहरूको भरमा छाडिएको छ । यसकै कारण सामान्य समस्या भएमा सूचना प्रविधि केन्द्रले बाह्य पक्षसँग सेवा लिन बाध्य हुन्छ । सूचना प्रविधि केन्द्रमा बाहिरबाट जोकोही सजिलै जान नसक्ने प्रभावकारी पहुँच नियन्त्रण प्रणाली समेत छैन ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी मन्त्रिपरिषदले सेवा प्रभावकारी बनाउने गरी सूचना प्रविधि केन्द्रको संगठन संरचना स्वीकृत गरेको बताउँछन् । ‘हामीसँग निर्णय आइपुग्न बाँकी छ,’ उनले भने,‘तर, संगठन संरचना बदलिएपछि प्रशासनिक खर्च घट्छ र प्राविधिक सेवा स्तर बढ्छ, त्यसले सरकारको सेवा प्रणालीहरु थप सहज र सदृढ हुन्छन् ।’